जगाच्या पाठीवर वाहन कायदे

भारतातील नवीन वाहतूक कायद्याविरोधात विविध प्रसारमाध्यमांवर काहीबाही फुटकळ विनोद रंगले आहेत. बहुसंख्य लोकांनी या कायद्याला विरोधच दर्शविला आहे. मात्र, या सगळ्या पार्श्वभूमीवर वर्षाकाठी देशात अपघाताने दीड लाख लोक मृत्युमुखी पडतात, हे कसे दुर्लक्षित करता येईल?...

बहुचर्चित केंद्रस्तरीय मोटार वाहन कायदा पारित झाला. या नवीन वाहन कायद्यानुसार हेल्मेट नसल्यास पूर्वी १०० रु. दंड होता. तो आता १००० रु. भरावा लागणार आहे. दारू पिऊन गाडी चालवली तर १० हजार रुपये दंड, परवान्याशिवाय गाडी चालवल्यास ५०० ऐवजी आता पाच हजार रुपये दंड, तर गाडी चालवताना फोनवर बोलल्यास १००० रुपयांऐवजी आता पाच हजार रुपये द्यावे लागणार आहेत. सीटबेल्ट न लावल्यास १०० ऐवजी १००० रुपये दंड भरावा लागणार आहे, तर अल्पवयीन मुलाने गाडी चालवल्यास वाहन ज्याच्या मालकीचे आहे, त्याला दंड भरावा लागणार आहे. रुग्णवाहिकेचा रस्ता अडवलेला दिसल्यास १० हजार रुपये दंड ठोठावण्यात येणार आहे. थोडक्यात, वाहन चालवताना कोणताही बेकायदेशीरपणा करताना लोक हजारवेळा विचार करतील, असा हा कायदा आणि त्यातील दंडात्मक तरतुदी. या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यास मध्य प्रदेश, गुजरात राज्यांनी नकारच दिला, तर महाराष्ट्र राज्यानेही याबाबत नेमस्त धोरण स्वीकारले.

असो, या पार्श्वभूमीवर जगभरातील वाहतूक कायद्याचे नियम काय आहेत, हे पाहणेही अगत्याचे ठरते. अमेरिका, स्वातंत्र्याचा पुरस्कार करणारा देश. पण, इथे वाहन चालवताना, वाहकांना ‘मेरी मर्जी’ करून चालत नाही. इथे वाहतुकीचे नियम कडकच आहेत. विना सीटबेल्ट वाहन चालवले तर इथे भारतीय चलनानुसार १८ हजार रुपये इतका दंड भरावा लागतो. विनापरवाना वाहन चालवले तर ७२ हजार रुपये दंड भरावा लागतो. विनाहेल्मेट असाल तर २२ हजार रुपये दंड भरावा लागेल. वाहन चालवताना फोनवर बोलताना आढळल्यास तब्बल ७.२३ लाख रुपये भरावे लागतात. आता कुणी म्हणेल की, इथे डॉलर चालतो. पण, डॉलरचा हिशोब रुपयांत केला तर इतक्या रुपयांचा दंड इथे भरावाच लागेल. इतका दंड भरावा लागणार असल्याने इथले वाहनचालक सावध न राहतील तर नवलच! सिंगापूरला फिरायला जाणे, हे काही सामान्य भारतीयांसाठी आता अप्रूप राहिलेले नाही. या सिंगापूरमध्येही विनापरवाना गाडी चालवली तर ३ लाख रुपये दंड आहे, विना सीटबेल्ट गाडी चालवली तर आठ हजार रुपये दंड आहे. नशेत वाहन चालवले तर पहिल्यांदा ३ महिने कारावास आणि ३.५९ लाख रुपयांचा दंड आहे. दुसर्‍यांदा हाच गुन्हा केला तर दंड ७ लाख रुपये आहे. सिंगापूरमध्येही वाहन चालवताना फोनवर बोलल्यास ७२ हजार रुपये दंड आहे. रशिया आणि दुबई येथेही वाहन कायदा आहे. मात्र, इथे एक कायदा वेगळा आहे. या दोन देशांमध्ये वाहन जर अस्वच्छ आणि तुटकेफुटके असेल तर त्याबाबतही वाहनचालकास दंड भरावा लागतो. रशियामध्ये भारतीय चलनानुसार ३,२४० रुपये तर दुबईमध्ये यासाठी दहा हजार रुपये दंड भरावा लागतो. तैवान हा तर चिमुकला देश. मात्र, इथेही नशेमध्ये वाहन चालवल्यास चार लाख रुपये दंड आहे. संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये जर वाहतूक नियम तोडले आणि तो कुणीही असला तरी त्या वाहकास ५० कोडे मारले जातात. या सगळ्या कायद्यांमध्ये हॉलंडचा कायदा तसा जबरदस्तच. इथे वाहनचालकाने वेगमर्यादा ओलांडली, तर त्याचे वाहन कायमचे जप्त केले जाते. शिस्तप्रिय जपानमध्ये तर पादचार्‍यांची विशेष काळजी घेतली जाते. रस्त्यात कुठेही चिखलाचे पाणी साचले असेल आणि एखाद्या वाहनामुळे हेच गढूळ पाणी पादचार्‍याच्या अंगावर उडाले, तर त्या वाहनचालकास दंड भरावा लागतो. फिनलँड हा एकमात्र असा देश आहे की, जिथे गरीबांसाठी वेगळा वाहतूक दंड आणि श्रीमंतांसाठी वेगळा वाहतूक दंड आहे.

असो. भारतातील नवीन वाहतूक कायद्याविरोधात विविध प्रसारमाध्यमांवर काहीबाही फुटकळ विनोद रंगले आहेत. बहुसंख्य लोकांनी या कायद्याला विरोधच दर्शविला आहे. मात्र, या सगळ्या पार्श्वभूमीवर वर्षाकाठी देशात अपघाताने दीड लाख लोक मृत्युमुखी पडतात, हे कसे दुर्लक्षित करता येईल? कधी दारूच्या नशेत वाहन चालवल्यामुळे, तर कधी विनापरवाना, अननुभवाने गाडी चालवण्यामुळे, तर नेहमीच वाहन चालवताना फोनवर बोलण्यात गुंग असल्यामुळे हे अपघात होत असतात. विदेशातल्या सुरक्षित प्रवासाचे कौतुक करणार्‍यांनीही या कायद्याविरोधातच आवाज उठवला. इतका दंड कसा भरणार? वगैरे वगैरे प्रश्नांचे काहूर उठवले गेले. आता हा दंड बेकायदेशीर बेपर्वाईने गाडी चालवणार्‍यांसाठी होता. तो काही सरसकट सगळ्याच वाहनचालकांसाठी नव्हता, पण हा मुद्दा कुणीही विचारात घेताना दिसत नाही.