राज्य मंत्रिमंडळ विस्तार योग्यच! : न्यायालय

मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या राज्य मंत्रिमंडळ विस्ताराला आव्हान देणाऱ्या दोन्ही याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळून लावल्या. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे राज्य सरकारसह राज्य मंत्रिमंडळ विस्तारादरम्यान मंत्रिपदावर वर्णी लागलेले गृहनिर्माण मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, रोजगार हमी योजना राज्यमंत्री जयदत्त क्षीरसागर आणि सामाजिक न्यायराज्यमंत्री अविनाश महातेकर यांना मोठा दिलासा मिळाला.

विधानसचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांच्यासह सुरिंदर अरोरा, संजय काळे आणि संदीप कुलकर्णी या सामाजिक कार्यकर्त्यांनी ज्येष्ठ वकील सतीश तळेकर यांच्यामार्फत या याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केल्या होत्या. 'जी व्यक्ती विधानसभा वा विधान परिषद सदस्य नाही, अशा व्यक्तीचा मुख्यमंत्री आपल्या मंत्रिमंडळात समावेश करू शकतात. मात्र, अशी नियुक्ती ही अत्यंत अपवादात्मक परिस्थितीत करता येते. शिवाय अशा व्यक्तीने सहा महिन्यांच्या आत निवडून येणे आवश्यक असते. मात्र, सध्याची १३वी विधानसभा ९ नोव्हेंबर रोजी विसर्जित होणार असल्याने अवघ्या पाच महिन्यांचा कार्यकाळ शिल्लक आहे. त्याचप्रमाणे न्यायालयाच्या अलीकडच्या निवाड्याप्रमाणे विधानसभेचा कालावधी एक वर्षापेक्षा कमी शिल्लक असल्यास निवडणूक आयोगाला पोटनिवडणूक घेण्याचा अधिकार नाही.

याचबरोबर विधान परिषदेवरही फेब्रुवारी-२०२० किंवा जुलै २०२०पर्यंत पदे रिक्त होण्याची शक्यता नाही. या वस्तुस्थितीची कल्पना असूनही मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या घटनात्मक अधिकाराचा दुरुपयोग करून या तिघांचा आपल्या मंत्रिमंडळात समावेश केला आहे. हा निर्णय घटनाबाह्य व बेकायदा असल्याने रद्द करण्यात यावा', असे याचिकादारांनी या याचिकेद्वारे निदर्शनास आणून देण्याचा प्रयत्न केला. तसेच याचिका प्रलंबित असेपर्यंत या मंत्र्यांना मंत्रिमंडळ बैठकीत सहभाग घेण्यासह काम करण्यास मनाई करावी, अशी विनंतीही याचिकादारांनी केली होती. मात्र, ही याचिकाच फेटाळल्याने तिन्ही मंत्री आणि राज्य सरकारला दिलासा मिळाला.