दुटप्पी राजकारणी आणि पर्यावरणप्रेमीसुद्धा...

कोस्टल रोडसाठी आग्रही असणारी शिवसेना आरेतल्या मेट्रोशेडसाठी विरोध करते, तेव्हा त्यातून त्यांचा दांभिकपणा दिसतो. राजकारण्यांनी असे वागणे हे ठीक आहे, पण सोबत बसलेल्या पर्यावरणवाद्यांचे काय?

कर्तृत्वापेक्षा वारसा हक्काने एखाद्याला नेतृत्व मिळाले की, तो किती बालीश उद्योगांची निर्मिती करू शकतो, याचा उत्तम नमुना काल शिवसेना नेते आदित्य ठाकरे यांनी पेश केला. आरे मेट्रो कारशेडच्या डेपोवरून सध्या जो काही गोंधळ निर्माण केला जात आहे, त्यात सत्ताधारी पक्ष म्हणून भर घालण्याचे काम आदित्य ठाकरे यांनी केले. सोबत दोन पर्यावरणप्रेमी तज्ज्ञ म्हणूनही त्यांनी सादर केले. या दोन्ही पर्यावरणप्रेमींच्या एकंदरीतच प्रामाणिकपणाविषयी आता चर्चा होऊ लागली आहे. कारण, कोस्टल रोड आणि आरे कॉलनीत आकाराला येणारे नवे प्राणिसंग्रहालय या दोन्ही प्रकल्पांना शिवसेनेचा पाठिंबा आहे. कोस्टल रोड राज्य शासनाऐवजी महापालिकेनेच करावा, यासाठी शिवसेनेने जो काही आटापिटा केला होता, याचा तपशील अजूनही ताजाच आहे. आता हे तथाकथित पर्यावरणवाले आदित्य ठाकरेंच्या मांडीला मांडी लावून बसतात आणि पर्यावरणाच्या नावाने शिमगा करतात. आदित्य ठाकरेंचा कचकड्याचा विरोध मजबूत करण्यासाठी याच पर्यावरणवाद्यांनी अन्य काही वन्यजीवांवर काम करणाऱ्या संशोधकांना बंगल्यावर बोलावल्याचा निरोप दिला होता. काहींना बळे बळे हजरही राहायला लावले होते. मात्र, अस्सल वन्यजीव संशोधकांनी यापासून दूर राहाणे पसंत केले. मग एका छायाचित्रकारालाच संशोधक म्हणून सादर केले गेले. हा आटापिटा पर्यावरणासाठी नसून युवराजांसाठी होता, हे वेगळे सांगयला नको. आदित्य ठाकरे यांच्या पत्रकार परिषदेच्या एक दिवस आधीच एसएनडीटी महाविद्यालयात या विषयातल्या चारही महत्त्वाच्या सहभागकर्त्यांचा परिसंवाद झाला. यात महापालिकेचे आयुक्त प्रवीणसिंह परदेशी, एमएमआरसीएलच्या अश्विनी भिडे, वृक्षमित्र जोरू बथाना आणि वनशक्तीचे दयानंद स्टॅलिन उपस्थित होते. या सगळ्यांनी आपले म्हणणे पद्धतशीरपणे मांडले. मात्र, पर्यावरणवाद्यांच्या वतीने विषय मांडणाऱ्या मंडळींनी अत्यंत अप्रस्तुत मुद्दे उपस्थित करून दिशाभूल तर केलीच; पण त्याचबरोबर उपस्थितांचा उपमर्द करण्याचे उद्योगही केले. ही मंडळी पर्यावरणासाठी लढत आहेत की, स्वत:च्या अहंकारासाठी असा प्रश्न पडावा, अशी स्थिती त्या ठिकाणी होती.

वन्यजीव आणि वृक्षसंपदा याविषयी जो मुद्दा वारंवार उपस्थित केला जात आहे, तो अत्यंत अवैज्ञानिक आहे. मुळात ही जमीन दुग्धविकास व पशुधन विकास विभागाची. कधीकाळी सरकारच सगळ्या गोष्टी करायला बाध्य असल्याने दुधाचा पुरवठा करण्यासाठी या ठिकाणी गोठे उभे केले गेले. गोठ्याला सोईचे म्हणून अनेक ठिकाणी दुधाचे उत्पन्न वाढावे म्हणून गवताची लागवडही केली गेली. आजही अशी कुरणे आरेमध्ये मोठ्या प्रमाणावर आहेत. इथले सगळे गोठेवाले हे गवत कापून आपल्या जनावरांना रोज खायला घालतात. यात नेपियर, एलिफंट ग्रास व अशाच अनेक प्रकारच्या पशुखाद्य म्हणून वापरल्या जाणाऱ्या गवतांचा समावेश आहे. आता दुरून फोटो काढले तर हा सगळा भाग हिरवा दिसणे नैसर्गिकच आहे. दुसरा मुद्दा वृक्षांचा. या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर गुलमोहर व पर्जन्यवृक्ष व सुबाभूळची झाडे आहेत. कुठलीही जैवविविधतेची साखळी ही त्या ठिकाणच्या स्थानिक वृक्षप्रजातींवर अवलंबून असते. वर उल्लेख केलेली सगळी वृक्षसंपदा ही विदेशी आहे. पर्यायाने यावर कावळाही घरटे बांधत नाही. दहा वर्षांपूर्वी संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाने उद्यानातली अशी झाडे पाडून टाकली होती व वड-पिंपळ अशा भारतीय झाडांची लागवड केली होती. जैवविविधता सांभाळणे आणि कुंड्यांमध्ये झाडे लावून स्वत:ची हौस भागविणे, यात जो फरक आहे तोच फरक इथे आहे. ही वस्तुस्थिती न समजून घेता चाललेले उद्योग मुंबईच्या हितापेक्षा स्वत:च्या प्रतिमानिर्मितीसाठीच म्हटले पाहिजे. पुढचा मुद्दा आरेमधल्या वन्यजीवांचा. आरेमध्ये वन्यजीव नाहीत, असा दावा एमएमआरसीएलकडून केला जात असल्याचा कांगावा पर्यावरणवाद्यांकडून केला जात आहे. वस्तुत: असा कुठलाही दावा कुणीही केलेला नाही. आरेच काय संपूर्ण शहरात वन्यजीव आहेत. साप, मुंगूस, गव्हाणी घुबडे असे कितीतरी प्राणी आजही मुंबईच्या निरनिराळ्या भागात आढळतात. अगदी मलबार हिलसारख्या भागातसुद्धा. संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातून आरेकडे जाणारे बिबटे हे तिथे असलेल्या झोपडपट्ट्यांभोवती आढळतात. कारण, इथे उपलब्ध असलेले भक्ष्य.

मोकाट कुत्रे, मांजरी आणि उकीरड्यावर सोडलेली पाळीव डुकरे हे हरणांपेक्षा सोपे भक्ष्य बिबट्यांना शहरांकडे आकर्षित करते. हे तथ्य अनेक संशोधकांच्या संशोधनांमध्ये स्पष्टपणे मांडले गेले आहे. मात्र, तथ्य नाकारून आपल्या अहंकारासाठी शहराच्या हिताचे प्रकल्प थांबवायचे असतील तर त्यावर मात्र चर्चा होऊ शकत नाही. कांजूरमार्ग येथील जागा अधिग्रहीत करण्याचा जो आग्रह धरला जातोय, तोही अत्यंत अवास्तव आहे. मुळात ती जागा खाजगी आहे आणि तिच्या मालकीवरून न्यायालयात खटले सुरू आहेत. आता अशी खटल्यात अडकलेली जागा भरमसाट पैसा आकारून ताब्यात घेणे आणि प्रकल्प रखडविणे कोणत्या तर्कात बसते, हा प्रश्न आहे. विकास आणि पर्यावरणाचे रक्षण हा आज जगात सर्वत्र चिंतिला जाणारा प्रश्न. त्यात मध्यममार्ग काढणे हेच उत्तर असू शकते, हे जगभर सिद्ध झाले आहे. ही कारशेड न झाल्यास मेट्रो रेल्वे आकाराला येऊच शकत नाही, असे अश्विनी भिडे यांनी स्पष्ट केले. मुंबईच्या वाढत्या लोकसंख्येला पुऱ्या पडू शकतील, अशा दळणवळणाच्या सोई उपलब्ध करून देणे, ही काळाची गरज आहे. एसएनडीटी महाविद्यालयातल्या परिसंवादात एका पर्यावरणवाद्याने लोकल ट्रेनमधून दररोज पडून मृत्युमुखी पडणाऱ्या लोकांचे आकडे सादर केले. आता मेट्रो झाल्याने लोकलवरचा ताण कमी होईल, हे सांगायला वैज्ञानिकांची गरज नाही.पण हे विधान या महाशयांनी कुठल्या बाजूने केले होते, हाच मोठा प्रश्न आहे. झाडे तोडणे वाईटच पण तोडलेल्या झाडांची जबाबदारी घेऊन एमएमआरसीएल जर नवी झाडे लावणार असेल आणि त्यांनी तशी जबाबदारी घेतली असेल तर त्याचा पिच्छा पुरवणे, ती झाडे जगतील व फोफावतील याची जबाबदारी घेणे आवश्यक आहे. मात्र झाडे जगविण्यापेक्षा पर्यावरणवाद्यांनाही आता शिवसेनेसारख्या दुटप्पी पक्षासोबत राजकारण करण्यातच रस आहे.