अफगाणिस्तान - अस्थिरतेकडून अस्थिरतेकडे

तालिबानशी चालू असलेल्या चर्चेत अमेरिकेने भारत आणि अफगाणिस्तान सरकार या दोघांनाही स्थान न दिल्याने एक प्रकारची अस्वस्थता निर्माण झाली होती. पण, वाटाघाटी तहकूब झाल्यामुळे भारतासाठी एक नवीन संधी उपलब्ध झाली आहे. ती साधायची का नाही, याचा निर्णय पूर्ण विचारांती घ्यायला हवा.

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी शनिवार दि. ७ सप्टेंबरला ट्विट करून अमेरिकेच्या तालिबानसोबत शांतता वाटाघाटी आपण रद्द करत असल्याचे घोषित केले. "आज तालिबानचे महत्त्वाचे नेते आणि त्यानंतर अफगाणिस्तानचे अध्यक्ष अश्रफ घनी मला वेगवेगळे भेटण्यासाठी अमेरिकेत, कॅम्प डेव्हिड येथे येणार होते. पण, स्वतःच्या सामर्थ्याची चुणूक दाखवून वाटाघाटींवर दबाव टाकण्यासाठी तालिबानने घडवून आणलेल्या हल्ल्यात अमेरिकेचा सैनिक आणि ११ निष्पाप अफगाण नागरिकांना आपले प्राण गमवावे लागले. जर त्यांना वाटाघाटी चालू असताना शस्त्रसंधी पाळता येत नसेल तर वाटाघाटींद्वारे अर्थपूर्ण तोडगा काढण्यास ते समर्थ नाहीत. त्यांची आणखी किती दशकं लढायची तयारी आहे?" ट्रम्प यांच्या घोषणेमुळे सुमारे गेले वर्षभर चालू असलेल्या वाटाघाटींना विराम मिळाला असून भारत आणि अफगाणिस्तानसाठी ही चांगली घटना आहे. अफगाणिस्तानच्या हजारो वर्षांच्या रक्तरंजित इतिहासातील एका नव्या पर्वाला अठरा वर्षांपूर्वी आजच्या दिवशी सुरुवात झाली. ११ सप्टेंबर, २००१ रोजी अल-कायदाच्या आत्मघाती पथकाने घडवून आणलेल्या हल्ल्यानंतर अमेरिकेने आपल्या मित्रराष्ट्रांसह अफगाणिस्तानातील तालिबान राजवटीकडून आश्रय मिळालेल्या अल-कायदाविरुद्ध युद्ध पुकारले. अठरा वर्षं उलटून गेलेल्या या युद्धात सुमारे २४०० अमेरिकन सैनिक आणि १ लाख, ४७ हजार अफगाण लोकांना प्राण गमवावे लागले आहेत. गेल्या दोन दशकांत अधूनमधून या देशात लोकशाही व्यवस्था रुजण्याची धुगधुगी निर्माण झाली होती, पण गेल्या काही वर्षांतील तालिबानच्या वाढत्या प्रभावामुळे अमेरिका आणि मित्रराष्ट्रांच्या मोठ्या प्रमाणावरील लष्करी तैनातीशिवाय अफगाणिस्तानचे सरकार टिकू शकत नाही, हे उघड झाले. आज अफगाणिस्तानच्या अनेक जिल्ह्यांवर तालिबानचे वर्चस्व असून देशाच्या केवळ अर्ध्या भागावर लोकनियुक्त सरकारचे नियंत्रण आहे. युद्धग्रस्त देशांमधून अमेरिकन सैन्य माघारीच्या आश्वासनावर निवडून आलेल्या अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासाठी अफगाणिस्तानही मोठी डोकेदुखी ठरली आहे.

आपले सैन्य अफगाणिस्तानमध्ये पुढची अनेक वर्षं जरी कायम राहिले तरी तेथे विजय मिळवणे अशक्य असल्याची जाणीव झाल्याने अमेरिकेचे यशस्वी माघारीची रणनीती बनविण्याचे प्रयत्न सुरू झाले. त्यासाठी मग तालिबानची 'चांगला' आणि 'वाईट' अशा दोन गटांत विभागणी करण्यात आली. या चांगल्या तालिबानशी वाटाघाटी करून काही अटीशर्तींवर अमेरिकेने टप्प्याटप्प्याने पुढील दीड वर्षांत अफगाणिस्तानमधून माघार घेण्याची योजना बनवली होती. तालिबानने अल-कायदा आणि इसिसशी संबंध तोडणे, अमेरिका आणि अन्य देशांना लक्ष्य करण्यासाठी आपल्या भूमीचा वापर करू न देणे आणि लोकनियुक्त सरकारशी चर्चेद्वारे तडजोडीचा मार्ग स्वीकारणे, अशा अटी मान्य केल्यास सैन्य माघारी घेऊन तालिबानला अफगाणिस्तानच्या सत्तेत वाटा द्यायची तयारी अमेरिकेने चालवली होती. या वाटाघाटींमध्ये कतार आणि पाकिस्तान महत्त्वाची भूमिका बजावत होते. इराकमधील अमेरिकेचे माजी राजदूत झाल्मी खलिलजाद अमेरिकेचे विशेष दूत म्हणून या वाटाघाटींमध्ये सहभागी झाले होते. या चर्चेच्या नऊ फेर्‍यांनंतर तालिबानचे वरिष्ठ नेते आणि अध्यक्ष अश्रफ घनी अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रम्प यांना भेटणार होते. २८ सप्टेंबर रोजी अफगाणिस्तानात निवडणुका असल्याने त्यापूर्वीच हा शांतता करार केला जाईल, असे म्हटले जात होते. ज्या कॅम्प डेव्हिडमधून अमेरिकेने २००१ साली तालिबान आणि अल-कायदाविरुद्ध युद्धाची घोषणा केली होती, तिथेच त्यांना चर्चेसाठी बोलावण्यास अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या रिपब्लिकन पक्षाच्या अनेक नेत्यांचा विरोध होता. दक्षिण आशिया आणि अफगाणिस्तान या विषयांतील अनेक अभ्यासकांचे म्हणणे आहे की, तालिबान, अल-कायदा, इसिस आणि पाकिस्तानमधील हक्कानी नेटवर्क यांचे एकमेकांशी घनिष्ठ संबंध आहेत. सिराजुद्दीन हक्कानीच्या दहशतवादी संघटनेच्या ताकदीत गेल्या काही वर्षांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली आहे. दक्षिण आशियाच्या बाहेर सीरिया आणि इराकमध्येही ते तरुणांना लढण्यासाठी पाठवत आहेत. पाकिस्तान सरकार आणि आयएसआय यांचा त्यांना केवळ नावापुरता विरोध आहे. हक्कानी नेटवर्क मुख्यतः पाकिस्तानच्याच पाठिंब्यावर टिकून आहे. तालिबानसोबत शांतता करार झाल्यास पाकिस्तान त्यांच्या आणि हक्कानी नेटवर्कच्या मदतीने पुन्हा हा संपूर्ण प्रदेश अशांत करेल. तसेच अफगाणिस्तानमधील आपल्या मध्यस्थीची किंमत अमेरिकेकडून दामदुपटीने वसूल करून तिचा वापर भारतविरोधी कारवायांसाठी करेल. अमेरिकेच्या निर्णयामुळे पाकिस्तानला इंगळ्या डसल्या. लागलीच त्यांनी मौलाना मसूद अझहरची कैदेतून सुटका केली.

अमेरिकेसोबत शांतता वाटाघाटी यशस्वी होण्यासाठी अफगाणिस्तानमधील निवडणुका पुढे ढकलायची तालिबानची मागणी होती. अर्थातच, ती मान्य झाली नाही. या निवडणुकीत अध्यक्ष अश्रफ घनी पुन्हा निवडून येतील, असे म्हटले जात आहे. विजयी झाल्यास भविष्यात तालिबानशी वाटाघाटी करण्याचा आत्मविश्वास त्यांच्याकडे असेल. 'पंजशीरचा सिंह' म्हणून ओळख असलेल्या आणि ९/११ च्या दहशतवादी हल्ल्याच्या दोन दिवस आधी मारला गेलेल्या अहमद शाह मसूदचा मुलगा अहमद मसूद अफगाणिस्तानच्या राजकारणात उतरला आहे. मसूद यांची हत्या करण्यात आली, तेव्हा तो अवघ्या १२ वर्षांचा होता. इराण आणि नंतर ब्रिटनमधील 'सँडहर्स्ट' या प्रसिद्ध लष्करी अकादमीत त्याचे शिक्षण झाले आहे. काबूलच्या डोक्यावर असणाऱ्या वायव्य प्रांतात त्यांची ताकद आहे. भारताने अहमद शाह मसूदला तालिबानविरोधात लढण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर मदत केली होती. भारतासाठी अफगाणिस्तान तालिबानच्या घशात जाऊ न देणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. अफगाणिस्तानमधील विविध विकास प्रकल्पांमध्ये भारताने सुमारे ३ अब्ज डॉलर गुंतवले आहेत. त्यामध्ये २९ कोटी डॉलर खर्चाचे सलमा धरण, ९ कोटी डॉलर खर्चाची अफगाणिस्तानच्या संसद भवनाची वास्तू, १३.५ कोटी डॉलर खर्चून बांधलेला झारंझ-डेलाराम रस्त्याचा समावेश आहे. हा रस्ता बांधताना झालेल्या हल्ल्यांमध्ये १२९ अफगाण आणि ६ भारतीयांना आपले प्राण गमवावे लागले होते. या रस्त्यामुळे इराणमधील चाबहार बंदराशी जोडणी शक्य झाली आहे. दरवर्षी एक हजारांहून जास्त विद्यार्थ्यांना भारताकडून शिष्यवृत्ती दिली जाते. असे असूनही आजवर अमेरिकेच्या आग्रहास्तव भारताने अफगाणिस्तानमध्ये सुरक्षेच्या बाबतीत फारशी सक्रिय भूमिका घेतली नव्हती. तालिबानशी चालू असलेल्या चर्चेत अमेरिकेने भारत आणि अफगाणिस्तान सरकार या दोघांनाही स्थान न दिल्याने एक प्रकारची अस्वस्थता निर्माण झाली होती. पण, वाटाघाटी तहकूब झाल्यामुळे भारतासाठी एक नवीन संधी उपलब्ध झाली आहे. ती साधायची का नाही, याचा निर्णय पूर्ण विचारांती घ्यायला हवा. भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्या सीमा केवळ कागदावरच जुळत असल्या तरी लोकांची मनं मात्र सहज जुळतात. भारताने उभ्या केलेल्या विकास प्रकल्पांमुळे अफगाण लोकांमध्ये भारताबाबत सकारात्मक मत आहे. अमेरिकेचा हाडवैरी इराण आणि प्रतिस्पर्धी रशिया यांच्याशी भारताचे चांगले संबंध आहेत. शांतता वाटाघाटींमध्ये मध्यस्थाची भूमिका बजावणाऱ्या कतारचे प्रादेशिक प्रतिस्पर्धी असलेल्या इजिप्त, सौदी अरेबिया आणि खासकरून संयुक्त अरब अमिरातीशी भारताचे घनिष्ठ संबंध आहेत. इराणच्या चाबहार बंदरामार्गे आता भारताला पश्चिम आणि उत्तर अफगाणिस्तानमध्ये जाण्यासाठी मार्गिका उपलब्ध आहेत. श्रीलंकेत पुरेसा विचार न करता शांतीसेना पाठवल्यानंतर आलेले कटू अनुभव विसरता येण्यासारखे नसले तरी कलम ३७० रद्द केल्याने निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा फायदा घ्यायचा असेल तर पाकिस्तानवर त्याच्या पश्चिम सीमेवरूनही दबाव पडायला हवा आणि त्यासाठी अफगाणिस्तानसोबत भारताच्या सुरक्षा सहकार्यात भरीव वाढ व्हायला हवी, तरच अफगाणिस्तानचे अस्थिरतेच्या एका गर्तेतून आणखी मोठ्या गर्तेत जाणे टळू शकेल.