२००८ विसरून चालणार नाही...

कलम ३७० हटविण्याचा जम्मू-काश्मीरमध्ये आज थोडाफार विरोध दिसत आहे. मात्र, उर्वरित देशात कुठेही भारतीय मुसलमान रस्त्यावर उतरलेला नाही. पाकिस्तानी अथवा अन्य मुसलमान एकमेकांकडे पाहात असले तरी भारतीय मुसलमानांनी ही सगळीच प्रक्रिया सहजपणे स्वीकारली आहे. हा मानसिकतेतला बदल आहे, हिंदूंच्या आणि मुसलमानांच्याही.

जम्मू-काश्मीरमधील कलम ३७० गैरलागू झाल्यानंतर आता खऱ्या घटनाक्रमाला सुरुवात झाली आहे. जम्मू-काश्मीरचे पोलीस खाते केंद्र सरकारने ताब्यात घेतले आहे आणि अमित शाहंचे जाते फिरू लागले आहे. पण, तरीही सत्तर वर्षांच्या या अनागोंदीची सांगता इतक्या सहज होईल, असे मानणे मूर्खपणाचे ठरेल. या देशात एकमेव विचारधारा अशी होती की, ज्यांनी हा विषय लावून धरला. सुरुवातीपासून जम्मू-काश्मीरचा विलय हा राष्ट्रीय प्रश्न आहे, अशी मांडणी केली गेली. हिंदू समाजातील अनेक घटकांनी हा लढा त्यांचा मानला असला तरी त्याचे अनेक कृती आराखडे मात्र रा. स्व. संघानेच केले. 'तिरंगा यात्रा' असो किंवा काश्मीरचा तत्कालीन राजा हरीसिंग याचे मन वळविण्यासाठी रा. स्व. संघाचे तत्कालीन सरसंघचालक श्रीगुरूजी यांनी केलेले प्रयत्न असोत; या सगळ्या आंदोलनाला अनेक नवेजुने आयाम आहेत. अमरनाथ श्राइन बोर्डासाठीचे हिंदूंचे आंदोलन हादेखील या सगळ्या घटनाक्रमातला महत्त्वाचा मुद्दा होता. २००८ साली तत्कालीन जम्मू-काश्मीर सरकारने अमरनाथ श्राइन बोर्डाला येणाऱ्या अधिकच्या भाविकांच्या वावरण्यासाठी दरवर्षी देण्यात येणारी जमीन नाकारली गेली. दरवर्षी ही जमीन दिली जात होती. यावेळीच ही जमीन का नाकारली गेली, याचे कारण म्हणजे काही फुटीरतावादी मंडळींना या यात्रेलाच विरोध केला होता.

फारूख अब्दुल्लांसारखे नाटके आज जी शोकाची भाषा बोलत आहेत, त्यांनी त्यावेळी कुठलीच भूमिका घेतली नव्हती. कुलदीपराज डोग्रा या लहानशा कार्यकर्त्याने या घटनेकडे देशाचे लक्ष वेधण्यासाठी विष प्राशन करून बलिदान दिले. त्याचा देह जम्मू-काश्मीरच्या पोलिसांनी ताब्यात घेतला व ताबडतोब अंत्यसंस्कार करायला घेतले होते. पण, या सगळ्या प्रकाराला जागे होत असलेल्या हिंदू समाजाने विरोध केला व त्याचा मृतदेह ताब्यात घेतला. हा सगळा संघर्ष आता आठवण्याचे कारण म्हणजे, हिंदू समाजाच्या मूलभूत भावनिक गरजांचे दमन कसे केले जाते, त्याचेच हे उदाहरण होते. या लढ्याची सुरुवातही अशी झाली होती. जम्मू-काश्मीरमधील हिंदू समाजही यावेळी पळून जाणारी जमात म्हणून न ओळखली जाता ठामपणे उभी राहणारी जमात म्हणून उभी राहिली. सहा हिंदूंनी त्यासाठी गोळ्या झेलल्या आणि बलिदान दिले. या देशातल्या दांभिक सेक्युलॅरिजमचे पालनपोषण करणाऱ्या माध्यमांनी या गौरवशाली लढ्याचे वृत्तांकन तर केले नाहीच, पण या लढ्याला जातीय दंगलीचे लेबल लावण्याचा प्रयत्न केला. जम्मूतील हिंदूंनी श्रीनगरकडे जाणाऱ्या सगळ्या वाटा रोखल्या होत्या. फुटीरतावाद्यांच्या मुसक्या आवळण्याचेच हे काम होते. त्याचा जो काही परिणाम व्हायला हवा होता तो झालाच. आज जे, सगळ्यांना मान्य असा तोडगा काढला जावा, अशी पिपाणी वाजविली जात आहे, त्यामागे हिंदूंनी घडविलेल्या आत्मबलाचे दर्शन हेदेखील तितकेच महत्त्वाचे होते. यानंतर सरकार झुकले. सगळा लढा खरेतर हिंदू अस्मितेचा अंगारमळा फुलविण्याची पहिली पायरी होती. या सगळ्या आंदोलनाचे नेतृत्व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या स्थानिक स्वयंसेवक, कार्यकर्त्यांनी केले व हा लढा यशस्वी केला. रामजन्मभूमी किंवा आणीबाणीच्या विरोधात दिलेल्या लढ्यापेक्षा या लढ्याचे महत्त्व कमी नव्हते. बाबरीचे स्खलन हा हिंदू समाजाच्या आत्मविश्वासाच्या सबलीकरणाचा घटनाक्रम होता. २००८चा हा लढा जम्मू-काश्मीरच्या लढाईतील हिंदूंच्या आत्मविश्वासाचा मानबिंदू ठरला. गांधींनी मिठाचा सत्याग्रह सुरू केला, तेव्हा समुद्रकिनारी मूठभर मीठ उचलून काय होईल, अशी टीका करणारे महाभागही या देशात होतेच की!

जम्मूचे हे आंदोलन म्हणजे मूठभर हिंदूंनी मिठाची मूठ आवळल्यासारखेच प्रतिकात्मक ठरले. जम्मूमधील या लढ्याने तिथल्या हिंदूंना जबरदस्त आत्मविश्वास दिला. लोकशाहीत राजकीय नेतृत्वाला महत्त्व आहेच, मात्र २००८ पर्यंत जम्मू-काश्मीरमधील हिंदूंना स्वत:ची अशी राजकीय अभिव्यक्ती प्रखरपणे व्यक्त करता आली नव्हती. २००८च्या या आंदोलनांच्या दणक्याने ओमर अब्दुल्ला सरकार झुकले. ताण इतका होता की, सरकार अडचणीत आले. हिंदूंच्या राजकीय इच्छाशक्तीला जाग आली. देशभरात हिंदूंचे मोर्चे व निदर्शने सुरू झाली. २००५ ते २००८ या काळात कलम ३७० वरील चर्चेत राज्यसभेत गळा काढणारे गुलाम नबी आझाद जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री होते. पीडीपीच्या आधारावर चालणारे हे लंगडे सरकार जुलै २००८ मध्ये गडगडले. हिंदूंच्या भीमटोल्याचा हा पहिला आघात होता. यानंतर झालेल्या काश्मीरच्या निवडणुकीत २००९ साली भारतीय जनता पक्षाने थेट १ वरून ११ वर मजल मारली आणि पुढे २०१४ साली हिंदू उपमुख्यमंत्रीच जम्मू-काश्मीरला लाभला. हा सगळा इतिहास संपूर्ण देशाला ठाऊक आहे. मात्र, त्याची अशा पद्धतीने फोड केली जात नाही. कलम ३७० हटविण्याचा कळस मोदी-शाहंंनी बसविला असला तरी त्याचा पाया गोळवलकर गुरूजींनीच घातला होता. 'मोदीयुग' सुरू होण्यापूर्वीचा हा हिंदूंचा विजय आत्मविश्वासाची नांदी जागविणारा होता. आज पाकिस्तानी संसदेत इमरान खान जे म्हणतो की, ही गोळवलकर गुरूजी आणि संघाची विचारधारा आहे, त्याला या इतक्या सत्यांचा आधार आहे. इमरान हे विद्वेषाने बोलत असला तरी त्यामागचे वास्तव हिंदूंची आज बळावलेली राजकीय इच्छाशक्ती हेच आहे. या देशातील बहुसंख्य अस्मितेचे प्रश्न हे हिंदू-मुसलमान स्वरूपाचेच आहेत. भारताच्या इतिहासात हे दोन प्रसंग विचारवंतांना व राज्यशास्त्राचा अभ्यास करणाऱ्यांना दिशा दाखविणारे असतील. तिहेरी तलाक हा खरेतर मुसलमानांच्या दैनंदिन विचारविश्वावर परिणाम करणारा कायदा. मात्र, शाहबानोसारख्या वैयक्तिक प्रकरणात ज्याप्रकारे मुसलमान रस्त्यावर उतरले, तसे ते यावेळी रस्त्यावर उतरले नाहीत. जम्मू-काश्मीरमध्ये आज थोडाफार विरोध दिसत आहे. मात्र, उर्वरित देशात कुठेही भारतीय मुसलमान रस्त्यावर उतरलेला नाही. पाकिस्तानी अथवा अन्य मुसलमान एकमेकांकडे पाहात असले तरी भारतीय मुसलमानांनी ही सगळीच प्रक्रिया सहजपणे स्वीकारली आहे. हा मानसिकतेतला बदल आहे, हिंदूंच्या आणि मुसलमानांच्याही.