सन्मान व्हावा मातृत्वाचा...

जगभरातल्या घटना लक्षात घेतल्या तर एक जगाच्या पाठीवरचे सत्य समोर येते ते म्हणजे अपरिहार्य समस्येमुळे संसदेमध्ये बाळाला घेऊन येणाऱ्या खासदार महिला होत्या. वडील असलेल्या खासदारांना असले काही करण्याची गरजच पडली नसेल का?

झुलेखा हसन ही केनियाची एक महिला खासदार. संसदेचे काम सुरू असताना ती आपल्या पाच महिन्यांच्या बाळासोबत पार्लमेंटमध्ये आली. केनियाच्या पार्लमेंटमध्ये नियम आहे की, अनोळखी व्यक्ती पार्लमेंटमध्ये येऊ शकत नाहीत, म्हणजेच जे संसदीय कामाशी संबंधित आहेत, तेच येऊ शकतात. त्यामुळे तिला संसदेबाहेर जाण्यासाठी जबरदस्ती केली गेली. ती सांगत होती की, घरी काही अचानक उद्भवलेल्या समस्येमुळे ती बाळाला घरी ठेवू शकत नाही. त्यामुळे ती बाळाला सोबत घेऊन आली आहे. मात्र, तिचे काही एक न ऐकता तिला संसदेबाहेर जाण्याचा आदेश देण्यात आला. गेल्या वर्षी अशीच घटना जर्मनीमध्येही घडली होती. हेनफ्लिग नावाची खासदार आपल्या सहा आठवड्यांच्या बाळाला घेऊन तिथल्या संसदेत गेली होती. त्यावेळी संसदेत चालू असलेल्या कामाला डावलून आईसोबत मुलांना संसदेमध्ये प्रवेश देणे कायदेशीर आहे का, यावर चर्चा केली गेली. त्यावर अध्यक्षांनी आईने किंवा कोणीही आपल्या मुलांना संसदेमध्ये आणणे संसदीय कायद्यात नाही.

ज्या खासदार असलेल्या महिलांना मुलांना संसदेमध्ये आणण्याशिवाय पर्याय नसेल, त्या मुलांसाठी चांगली व्यवस्था करण्याचा पर्याय संसदेने विचाराधीन ठेवला. तो दिवस गदारोळात गेला. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशीही हेनफ्लिग आपल्या बाळाबरोबर संसदेमध्ये गेली. मात्र, आता आईलाही सोबत घेऊन गेली. जितका वेळ हेनफ्लिग संसदेमध्ये होती, तितका वेळ तिची आई बाळाला घेऊन संसदेबाहेर बसली होती. ऑस्ट्रियामध्येही अशी घटना घडली होती. मात्र, त्यानंतर ऑस्ट्रियामध्ये कायदा पारित करण्यात आला की, खासदार असलेली आई किंवा वडील कोणीही आपल्या बालकांना संसदेमध्ये आणू शकतात. या घटनांवर मत मांडणारे सरळसरळ दोन प्रवाह आहेत. एक मतप्रवाह म्हणेल की, आईसोबत बाळ असणार नाही तर कुठे जाणार? आई आणि बाळाचे नाते किती पवित्र. त्या निष्पाप नात्याची क्षणिक का होईना, ताटातूट करणे अयोग्यच. तसेच बाळाला भूक लागते, आईला बाळाची काळजी वाटते. त्या बाळाला त्याच्या आईशिवाय कोण समजून घेणार? त्यामुळे संसदेमध्ये काय, कुठेही आईला वाटले आणि बाळाला गरज असली तर आईने बाळाला सोबत न्यावे. माणुसकी-बिणुसकी काही आहे की नाही? तर दुसरा मतप्रवाह म्हणेल नियम म्हणजे नियम. संसदेमध्ये छोटा नियमही बदलायचा म्हटले तर केवढी यंत्रणा कामाला लागते. संसद सुरक्षितता आणि तिथले काम योग्य तऱ्हेने व्हावे यासाठी संसदेमध्ये खासदार आई-वडिलांसोबत बालक येणे अयोग्य आहे. संसदेमध्ये देशाचे निर्णय होतात. तिथे खासदार बाळांना घेऊन आले तर त्याचे लक्ष बाळाकडेच असेल. मग कामाचे काय? तर असे हे मतप्रवाह आहेत.

जगभरातल्या घटना लक्षात घेतल्या तर एक जगाच्या पाठीवरचे सत्य समोर येते ते म्हणजे अपरिहार्य समस्येमुळे संसदेमध्ये बाळाला घेऊन येणाऱ्या खासदार महिला होत्या. वडील असलेल्या खासदारांना असले काही करण्याची गरजच पडली नसेल का? अपरिहार्य कारण असेल तर घर असो की संसद की आणखी काही, तडजोड आईनेच करायची. अर्थात पारंपरिक मतानुसार यातच मातृत्वाची शान आहे. ती नाही करणार तर कोण करणार? त्यामुळे खासदार असलेल्या आईलाही समस्या असल्यावर जबाबदारी स्वतःवरच घ्यावी लागते. अर्थात, जगभरच्या आईची कथा हीच आहे. मग ती आई भारताच्या खेड्यातली असो का पाश्चिमात्त्य देशाची खासदार असो. याच घटनेवरून असेही वाटते की, स्त्रीचे मातृत्व महत्त्वाचे आहे. ‘जिच्या हाती पाळण्याची दोरी, ती राष्ट्राते उद्धारी’ असेच आहे. आईच मुलांवर योग्य संस्कार करू शकते, असेही आहे. पण, एक स्त्री नेहमी आई जरी असली तरी आईपणासोबतच तिला अनेक भूमिका निभवायच्या असतात. त्यात आताची आधुनिक स्त्री सर्वच क्षेत्रांत आपल्या अस्तित्वाचा ठसा उमटवत आहे. आज चित्र असे आहे की, जगाला स्त्रीच्या सर्व क्षमताही हव्यात आणि तिच्याकडून पारंपरिक अपेक्षापूर्तीही हवी आहे. या दोघांचाही सुवर्णमध्य साधण्याची गरज आहे. ती जिथे कार्यरत आहे, तिथे तिच्या बाळाच्या आसऱ्याची सोय असायलाच हवी. पाळणाघर संकल्पनेपेक्षाही उबदार मातृत्वाची जाणीव देणारी व्यवस्था हवी. बाळासाठी गड उतरून जाणाऱ्या हिरकणीचे मातृहृदय जगातील प्रत्येक आईकडे आहे, मग ती मोलमजुरी करणारी असो वा खासदार.. त्यामुळे तिच्या शक्तीचा, मातृत्वाचा सन्मान करायलाच हवा.