'३७०' आणि नंतर...

कलम ३७० काढल्यानंतरही जम्मू-काश्मीरसह देशात सर्वकाही सुरळीत-व्यवस्थित आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनीही गुरुवारी राष्ट्राला व जम्मू-काश्मिरी-लडाखी नागरिकांना उद्देशून केलेल्या संबोधनात राज्याच्या विकास-प्रगतीबाबत आश्वस्त केले. त्यामुळेच ब्रिटिशांनी वा भारतातल्या रुदाल्यांनी देशाची काळजी करू नये, देशाची शांतता बिघडवू नये!

जम्मू-काश्मीरला विशेषाधिकार देणाऱ्या कलम ३७० ला मूठमाती दिल्यानंतर पुढे काय? असा प्रश्न जीवाला घोर लागलेल्या अनेकांनी विचारला. त्यात राष्ट्रवादी जसे होते, तसेच राष्ट्रविरोधीही होतेच. पहिल्यांची काळजी जम्मू-काश्मीरच्या शांतता, सौहार्द आणि सुखसमृद्धीबद्दल होती, तर दुसऱ्यांची आशा जम्मू-काश्मिरात आगडोंब उसळेल किंवा उसळावा अशी होती. मात्र, बुधवारपासून राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांची ध्वनिचित्रफित प्रसारमाध्यमांतून समोर आली आणि हायसे वाटले. 'काहीतरी व्हावे, काहीतरी घडावे आणि ते अघटितच असावे,' अशी घातक मानसिकता बाळगणाऱ्या प्रत्येकालाच चपराक लगावणारी ही घटना होती. कारण, केंद्र सरकारने कलम ३७० हटवले आणि त्यानंतरच अजित डोवाल यांनी जम्मू-काश्मिरात पाऊल ठेवले, त्याआधी नव्हे. प्रश्न राष्ट्रीय सुरक्षेचा असल्याने त्यादृष्टीने अजित डोवाल यांनी दिशानिर्देश दिले असतीलच. परंतु, सर्वांना विश्वास देऊन गेली, ती त्यांची सर्वसामान्यांत मिसळण्याची कृती. आतापर्यंत दहशतवादी हल्ले, फुटीरतावाद्यांची सक्रियता, दगडफेक आदींमुळे चर्चिल्या जाणाऱ्या शोपियाँ जिल्ह्यात अजित डोवाल गेले. विशेष म्हणजे, त्यांनी तिथे केवळ प्रशासकीय अधिकारी-कर्मचारी, पोलीस वगैरेंचीच भेट घेतली नाही तर ते प्रत्यक्ष रस्त्यावर उतरले. स्थानिकांशी, सर्वसामान्यांशी चर्चा केली, 'आम्ही तुमच्या पाठीशी आहोत,' याची ग्वाही दिली. तसेच त्यांच्यातलेच एक होत बरोबरीने भोजनही केले. पूर्वीच्या केंद्र सरकार वा राज्यातील अब्दुल्ला-मुफ्ती सरकारने नेहमीच जम्मू-काश्मीरमध्ये संभ्रमाचे वातावरण तयार केले. परंतु, मोदी सरकारने सत्तेवर आल्यापासून तिथल्या नागरिकांना केंद्र सरकारशी व उर्वरित देशाशी जोडण्याचे काम केले. मोदी सरकारचे हे धोरणच होते आणि त्याच धोरणाचा सांगावा घेऊन अजित डोवाल राज्यातल्या सर्वसामान्य काश्मिरींमध्ये वावरत असल्याचे दिसले. यावेळी आपण केवळ सरकारी अधिकारी आहोत म्हणून असे वागत असल्याचे त्यांच्या हालचालीतून कोणालाही जाणवले नाही. उलट अजित डोवाल या प्रकरणात, काश्मिरात संवादसेतू उभारताना स्वतः रस घेत असल्याचे, रुची घेत असल्याचे अधोरेखित झाले. आजची गरज हीच आहे. ज्यातून काश्मिरी जनतेला मतलबी लोकांनी अफवा पसरवून चिथावणी देण्याऐवजी वस्तुस्थिती काय आहे, हे समजेल. शोपियाँतील नागरिकांनीही अजित डोवाल यांच्याशी 'मन की बात' केली. मात्र, काँग्रेसचेच गुलाम असलेल्या नबी आझादांनी हे सगळे पैसे देऊन केल्याचे म्हटले. ही लोकांच्या खरेदी-विक्रीची काँग्रेसी संस्कृतीच, जी गुलाम नबी आझाद यांनी अजित डोवाल आणि काश्मिरी नागरिकांना चिकटवली. सत्तेत नसताना ही काँग्रेसी मंडळी असे वागत-बोलत असतील तर सत्तेत असताना यांनी काय केले असेल, हेच यावरुन कळते.

अजित डोवाल यांच्या गाठीभेटींनी जम्मू-काश्मिरातील परिस्थिती सामान्य असल्याचे दिसले. मात्र, पाकिस्तानात यावरून हाहाकार माजला. पंतप्रधान इमरान खान यांना तोंड दाखवायला जागा उरली नाही, असे पाकिस्तानी जनता म्हणू लागली. तसेच जम्मू-काश्मीरप्रश्नी मध्यस्थीचा विषय काढून अमेरिकी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इमरान यांना मूर्खात काढल्याचेही म्हटले गेले. तसेच हा प्रकार भारताशी संबंधित असल्याने भारतद्वेषाचे बाळकडू प्यायलेल्या पाकिस्तान्यांनी भारताविरोधात, मोदींविरोधात शिव्याशाप द्यायला, बेटकुळ्या फुगवून दाखवायलाही सुरुवात केली. वस्तुतः जम्मू-काश्मीरचा मुद्दा भारताचा अंतर्गत प्रश्न होता व त्यावर केंद्र सरकारने उत्तर काढले. त्यामुळे पाकिस्तानने चिडण्याची काहीही गरज नव्हती, पण ज्यांचे अस्तित्वच भारतविरोधावर टिकलेले आहे, ते तसे कसे न करतील? म्हणूनच पाकच्या नापाक पंतप्रधान, परराष्ट्र मंत्री, लष्कर वगैरेंनी भारताला पोकळ धमक्या द्यायला सुरुवात केली. 'पुन्हा एकदा पुलवामा घडवू, काश्मीरसाठी कोणतीही पातळी गाठू,' अशी दर्पोक्ती पाकने केली. मना-मेंदूला विखारी राख घट्ट चिकटली की, माणूस अविचारानेच वागतो, तसेच पाकिस्तान वागू लागला. म्हणूनच त्याने भारताशी सर्व राजनयिक आणि व्यापारी संबंध तोडून टाकण्याची घोषणा केली. नंतर भारतीय उच्चायुक्तांना माघारी पाठवले, स्वतःची हवाई हद्द बंद केली, समझौता एक्सप्रेस रोखली आणि भारतीय चित्रपटांवरही बंदी घातली. अर्थात, आपल्या देशातील निर्बुद्धांना सुखावणारे निर्णय इमरान खान यांनी घेतले तरी त्यामुळे नुकसान भारताचे नव्हे तर पाकिस्तानचेच होणार. कारण, भारताने याआधीच पाकिस्तानचा 'मोस्ट फेवर्ड नेशन' दर्जा काढून घेतलेला आहे, त्यामुळे भारताला पाकिस्तानच्या निर्णयाचा फटका बसण्याची शक्यता नाहीच आणि अन्य निर्णयांनी पाकिस्तानचीच प्रतिमा जगात आणखी मलिन होण्यास हातभार लागणार! तसेच पाकिस्तान दहशतवादी हल्ला वा घुसखोरी, युद्धाच्या पायरीवर उतरला तर भारतीय सैन्यही तयार, सक्षम आहे-तशीच परिस्थिती आली तर लाहोरपर्यंतही घुसायला, पाकचे तुकडे करायला, धडा शिकवायला!

दुसरीकडे पाकिस्तानने आपले रडगाणे संयुक्त राष्ट्रसंघ, अमेरिका, संयुक्त अरब अमिराती, मलेशिया, तुर्कस्तान आदी देशांपुढेही गायले. मात्र, संयुक्त राष्ट्रसंघाने या प्रश्नावर थेट बोलण्यास नकार दिला, तर इतरांनी पाकिस्तानला शांत राहण्याचा सल्ला दिला. ज्या अमेरिकेकडे पाकिस्तान मोठ्या भरवशाने पाहत होता, तिनेही त्याला तंबी दिली. भारतावर आक्रमणाचा वा हल्ल्याचा पाकिस्तानने विचारही करू नये, असे ठणकावत आधी आपल्या देशातील दहशतवाद्यांचे अड्डे नष्ट करा, असे अमेरिकेने सांगितले. दरम्यान, भारत-पाकिस्तानात झगडा लावून जाणाऱ्या ब्रिटनमध्येही कलम ३७० वरून पडसाद उमटले. इस्लामी विश्वबंधुत्वाला जागून ब्रिटनमधील मुस्लीम खासदारांनी पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांच्याकडे भारताचा निषेध करण्याची मागणी केली. विशेष म्हणजे, या पत्रात या मुस्लीम खासदारांनी थापेबाजी करत भारताने काश्मिरात हिंसाचार-क्लस्टर बॉम्बचा वापर केल्याचा, मानवाधिकाराचा आणि हिंदू राष्ट्रवादी-गोरक्षकांनी गेल्या काही दिवसांत मुस्लिमांचे झुंडबळी घेतल्याचा आरोपही केला. खरे म्हणजे ब्रिटनच्या या मुस्लीम खासदारांना आलेला कळवळा मानवाधिकारातून आलेला नव्हे, तर मुस्लीम मानसिकतेतूनच आला आहे. मात्र, हा भारताचा अंतर्गत प्रश्न असून तो भारतच सोडवेल, त्यावर ब्रिटिशांना आणि तिथल्या मुस्लिमांना बोलण्याचा अधिकारच नाही. कारण, हा धार्मिक नव्हे तर राजकीय मामला आहे नि भारताचे त्यावरचे उत्तरही राजकीयच आहे! आज भारतात आणि भारताबाहेरही जो काही लोकशाहीचे हनन केल्याचा आरडाओरडा चालू आहे, त्यात काहीही तथ्य नाही. कारण, ज्या लोकशाहीच्या नावाने ही सगळीच मंडळी हलकल्लोळ माजवत आहेत, त्याच लोकशाहीने-अब्दुल्ला-मुफ्तींच्या राजवटीने जम्मू, लेह, लडाखच्या जनतेची गळचेपी केली होती. लडाखचे खासदार जमयांग त्सेरिंग नामग्याल यांनी लोकसभेतील आपल्या भाषणातून याच लोकशाहीची लक्तरे टांगली. आणि तसे नव्हते म्हणूनच ही स्वार्थाची, सत्ताधुंदीची मस्ती उतरवण्याचे काम करण्याची गरज होती. त्यासाठी हातही बळकट हवे होते आणि तो हात नरेंद्र मोदी-अमित शाह यांनी पुढे केला व कलम ३७० उखडून फेकले. अन्यायाचे परिमार्जन करण्यासाठी अशाच बळकट हातांची गरज असते आणि ते हात आता भारताला मिळाले आहेत, भारत त्या हातांत सुरक्षित आहे. कलम ३७० काढल्यानंतरही जम्मू-काश्मीरसह देशात सर्वकाही सुरळीत-व्यवस्थित आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनीही गुरुवारी राष्ट्राला व जम्मू-काश्मिरी-लडाखी नागरिकांना उद्देशून केलेल्या संबोधनात राज्याच्या विकास-प्रगतीबाबत आश्वस्त केले. त्यामुळेच ब्रिटिशांनी वा भारतातल्या रुदाल्यांनी देशाची काळजी करू नये, देशाची शांतता बिघडवू नये!