'कलम ३७०' नंतर बावचळलेला पाकिस्तान

मोदी सरकारने '३७०' आणि '३५ अ' 'कलम' केल्यानंतर संतापाची एकच लाट पाकिस्तानात उसळली. राष्ट्रपतींनी संसदेचे संयुक्त अधिवेशन बोलवून सर्वपक्षीय तोडगा काढण्याचा प्रयत्नही केला. इतकेच नाही तर भारताशी व्यापार बंद करण्याबरोबरच राजनयिक संबंध समाप्तीच्या दृष्टीनेच इमरान खान सरकारने पावली उचलली. एकूणच, भारताच्या या जोरदार धक्क्याने पाकिस्तान पूर्णपणे बावचळला असून आंतरराष्ट्रीय पातळीवर 'काश्मीर'चे रडगाणे सुरु केले आहे.

पास्तानचा जन्मच मुळात खोट्या कल्पना-संकल्पनेतून झाला असून, ज्या ज्या वेळी या कल्पना-संकल्पना काल्पनिक तथा असत्य असल्याचे स्पष्ट होत जाते, त्या त्या वेळी या देशाचा आधार आपसुकच डगमगू लागतो आणि मग हा देश नवनव्या खोट्या कल्पना-संकल्पना जन्माला घालतो. कारण, यातूनच त्याला आपल्या स्वत:च्या अस्तित्वाच्या दृढतेचा आभास होत राहतो. भारताचे अभिन्न अंग असलेल्या जम्मू-काश्मीरला अशाच एका मुद्द्याच्या रुपात स्थापित करणे पाकिस्तानच्या याच रणनीतीचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. आता या समस्येचे मूळ असलेल्या, तिला पोसणार्‍या भारतीय संविधानातील 'कलम ३७०' आणि '३५ अ'ला हटवण्यावर भारतीय संसदेने शिक्कामोर्तब केले, तर पाकिस्तानात कोलाहल माजला. एका बाजूला जिथे इमरान खान सरकारमधील मंत्री न थांबता यावरून रडारड करताना दिसतात, तर पाकिस्तानातील विरोधी पक्षाचे नेतेही सहानुभूती दाखवण्यासाठी पुढाकार घेत आहेत. सोबतच यावरून त्या देशात काही काही ठिकाणी सार्वजनिकरीत्या निदर्शने, निषेध आंदोलनेही करण्यात आली.

पाकिस्तानात 'कलम ३७०'चाच धुरळा

'कलम ३७०' हटवल्याने पाकिस्तानला झोंबलेल्या मिरच्यांनी तेथील सरकार व संसदेकडे जम्मू-काश्मीरवर चर्चा करण्याव्यतिरिक्त कोणतेही काम ठेवले नाही. तसेच या मुद्द्यावर त्या देशातील सर्वच राजकीय पक्षांमध्ये एकमत आहे, असेही नाही. त्यांच्यातील अंतर्गत कलह आणि संघर्षही आता उघडपणे दिसून आले. पाकिस्तानच्या नॅशनल असेम्ब्ली आणि सिनेटच्या संयुक्त अधिवेशनात सत्ताधारी व विरोधकांत चांगलेच शाब्दिक युद्ध रंगले. पाकिस्तान सरकारने मंगळवारी 'कलम ३७०' रद्द करणे व काश्मीरला विशेषाधिकार देणार्‍या कलमांना हटवण्याच्या भारत सरकारच्या एकतर्फी निर्णयाचा निषेध करणारा प्रस्ताव मांडला. त्यावरच त्या देशातल्या विरोधी पक्षांनी आक्षेप घेत गोंधळ घातला. विरोधकांच्या मते, या प्रस्तावात मुख्य मुद्द्याचा म्हणजेच भारताने हटवलेल्या 'कलम ३७०'चा उल्लेखच नाही. पाकिस्तानमध्ये 'पीपल्स पार्टी'चे वरिष्ठे नेते रजा रब्बानी यांनी यावर जोरदार विरोध केला. उल्लेखनीय म्हणजे, पाकिस्तानच्या राष्ट्रपतींनी भारताने 'कलम ३७०' हटवल्याच्या पार्श्वभूमीवर संयुक्त अधिवेशन बोलावले होते. त्या देशाच्या राष्ट्रपतींचा यामागचा उद्देश पाकिस्तानने आता कोणती कारवाई करावी, याचा निर्णय घेणे, हा होता.

इमरान खानसाठी कठीण समय

सध्याच्या घडीला सर्वाधिक कठीण परिस्थितीतून जात आहेत, ते पाकिस्तानचे पंतप्रधान इमरान खान. सध्या पाकिस्तानात संसदेपासून सडकेपर्यंत 'कलम ३७०' व जम्मू-काश्मीरवरूनच मोठा गदारोळ उडाला आहे. नुकताच इमरान खान यांनी अमेरिकेचा दौरा करत अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची भेट घेतली. ट्रम्प यांनी यावेळी भारत-पाकिस्तानमध्ये मध्यस्थीचे वक्तव्यही केले आणि त्यानंतर पाकिस्तानात इमरान खानची स्तुतीतच स्तुती सुरू झाली. परंतु, हा सगळाच आनंद अस्थायी असल्याचे सिद्ध झाले. आज पाकिस्तानी जनता आणि विरोधी पक्ष इमरान खानवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहेत आणि हे प्रश्न इमरान खान यांच्या क्षमतेवर, प्रामाणिकपणावरच थेट उपस्थित केले गेले. तत्पूर्वी भारताने घेतलेल्या निर्णयानंतर 'पीएमल-एन'चे अध्यक्ष शाहबाज शरीफ यांनी 'पीटीआय'च्या नेतृत्वातील सरकारला पूर्ण सहकार्य करण्याची घोषणा केली होती. परंतु, त्यानंतर लगेचच 'पीएमएल-एन'च्या उपाध्यक्ष मरियम नवाझ यांनी आपल्या काकांच्या इमरान खानशी हातमिळवणी करण्याच्या मुद्द्याचा विरोध केला. मरियम नवाझ यांचा विरोध काही मुद्द्यांच्या आधारे होता. त्यांच्या मते, इमरान खान यांचे सरकार केवळ गैर-प्रतिनिधित्वाचे नाही तर या सरकारने पाकिस्तानला शक्य त्या सर्वच मार्गांनी गुडघे टेकायला लावले आहेत. अशा सरकारला समर्थन दिल्यास, त्यातून आणखीच मोठ्या संकटाला आमंत्रण दिल्यासारखे होईल व त्यामुळे गंभीर नुकसान सोसावे लागेल. कारण, इमरान खानच्या सरकारला अशा परिस्थितीत केवळ आत्मसमर्पण करणेच जमते.

नैतिकतेचा दुष्काळ

आताच्या परिस्थितीतील महत्त्वाचे तथ्य म्हणजे, ज्या मुद्द्यावर पाकिस्तान वाद माजवत आहे, ते मुद्दे पाकिस्तानने बेकायदेशीरपणे बळकावलेल्या काश्मीरला लागू होत नाहीत का? आज पाकिस्तानी राजकारण्यांना काश्मीरमध्ये बाहेरील लोकांच्या येण्याने 'काश्मिरियत' संपेल असे वाटते व त्यावर ते आक्षेप घेतात. पण, पाकिस्तानातील याच निर्लज्ज सत्ताधार्‍यांनी पाकव्याप्त काश्मीर, गिलगिट-बाल्टिस्तानात मोठ्या प्रमाणावर 'पश्तुनीं'ना वसवले. जेणेकरून या भागातील लोकसंख्या संतुलन बिघडेल आणि आपल्या अवैध कब्जाला बळकट करता येईल.आज पाकिस्तान अल्पसंख्याकांच्या सुरक्षेवर मगरीचे अश्रू ढाळताना दिसतो, पण याच पाकिस्तानात १९५१ साली असलेल्या अल्पसंख्याकांत (२० टक्के) घट होत ती दोन टक्क्यांवर आली. आज जम्मू-काश्मीरच्या या भागातील भाषा, संस्कृती व आचार-विचारावर पाकिस्तानने विषारी प्रभाव टाकला आहे. या प्रदेशातील बहुसंख्याक शिया लोकसंख्येशी दुय्यम दर्जाचा व्यवहार केला जात आहे, जसे की पाकिस्ताना बिगरमुस्लिमांसोबत केले जाते.

भविष्याचा प्रश्न

लोकसभेतील चर्चेवेळी भारताचे गृहमंत्री अमित शाह यांनी एक महत्त्वपूर्ण वक्तव्य केले. ते म्हणाले की, “मी ज्यावेळी जम्मू-काश्मीरचा उल्लेख करतो, त्यावेळी त्यात पाकव्याप्त काश्मीर आणि चीनव्याप्त काश्मीरचाही समावेश होतो,” असे शाह म्हणाले. भारत सरकारने जम्मू-काश्मीर भारताचे अभिन्न आणि अविभाज्य अंग असल्याचे धोरण नेहमीच अंगीकारले. दि. २२ फेब्रुवारी, १९९४ला भारतीय संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी पाकव्याप्त काश्मीरसंबंधी सर्वसंमतीने एक संकल्प पारित केला होता. या संकल्पात ठामपणे म्हटले होते की, जो प्रदेश पाकिस्तानने १९४७ ला बळकावला आणि त्याचा एक भाग १९६३ साली चीनला दिला, ते सर्व क्षेत्र भारताचेच अभिन्न अंग आहे. तसेच या प्रदेशाला आम्ही पुन्हा आमच्या ताब्यात घेऊन आणि यासंबंधीचा कोणताही करार आम्ही मान्य करणार नाही, स्वीकारणार नाही. सोबतच पाकव्याप्त काश्मीर भारतीय प्रजासत्ताकाचे अभिन्न अंग आहे आणि राहील, असेही या संकल्पाने घोषित केले. भारत आपल्या या भागाच्या भारतातील विलयाचे शक्य ते सर्व प्रयत्न करेल... सोबतच देशाच्या एकता, सार्वभौमत्व आणि प्रादेशिक अखंडतेविरोधातील फुटीरतावादी आणि दहशतवादी ताकदींचे थोबाड फोडण्याची क्षमता व संकल्प भारतात आहे, असेही या संकल्पाने स्पष्ट केले. आता याच संकल्पाचे पालन करण्याची व तो पुढे नेण्याची वेळ आली आहे. आज ७२ वर्षांनंतरही पाकिस्तान वास्तवाचा सामना करण्यात असहज आणि असमर्थ आहे. तो आपल्या मित्रांचा व आंतरराष्ट्रीय गटबाजीचा प्रयोग भारतावर दबाव टाकण्यासाठी करू इच्छितो. काहीच दिवसांत जेद्दाहमध्ये इस्लामिक सहकार्य परिषदेतील देशांची बैठक होणार असून पाकिस्तानच्या आग्रहाने याच मुद्द्यावर चर्चा करण्यासाठी ही बैठक बोलावली आहे. ही तिच संघटना आहे, जिने आपल्या स्थापनेपासून भारताविरोधात पाकिस्तानचे समर्थन करण्याची भूमिका निभावली. पण, पाकिस्तानने आता हे समजून घेतले पाहिजे की, तो देश अशाप्रकारच्या प्रयत्नांनी काहीही साध्य करू शकत नाही. परिस्थिती बदलली आहे आणि भारत आता आपले कायदेशीर हक्क मिळवण्यासाठी तत्पर व तयारही आहे. भारताचे धोरण तोडगा काढण्याच्या स्थितीतून निर्णय घेण्याच्या स्थितीवर पोहोचले आहे. म्हणूनच गेल्या सात दशकांपासून अवलंबलेल्या कृत्रिम नॅरेटीव्हमधून बाहेर पडावे आणि वास्तवाचा सामना करावा, हीच गोष्ट सध्या पाकिस्तान व त्या देशातल्या जनतेसाठी सर्वोत्तम हिताचे व उपयुक्त ठरेल.

(अनुवाद : महेश पुराणिक)