महाविद्यालयीन निवडणुका लांबणीवर

मुंबई : महाराष्ट्र राज्य विधानसभेच्या निवडणुकीची आचारसंहिता येत्या काही दिवसांत लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी व नंतर पोलीस विभागावर कायदा व सुव्यवस्थेच्या अनुषंगाने फार मोठा ताण येऊ शकतो. राज्यातील अकृषी विद्यापीठामधील विद्यार्थी परिषदेच्या निवडणुका ऑगस्ट व सप्टेंबर, २०१९ मध्ये घेतल्यास कायदा व सुव्यवस्थेच्या अनुषंगाने पोलीस विभागावर फार मोठा ताण येऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. या कारणापोटी विद्यापीठांतील विद्यार्थी परिषदेच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. बुधवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विद्यार्थी परिषदेच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याचा अधिकार हा मंत्रिमंडळाला असावा, अशी दुरुस्ती महाराष्ट्र सार्वनजिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६ मध्ये करण्यात आली आहे. परंतु या निवडणुका नक्कीच घेण्यात येतील, असाही विश्वास उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी व्यक्त केला. मंत्रालयात आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये ते बोलत होते. तावडे यांनी सांगितले की, विद्यार्थी परिषदेच्या निवडणुकांचे वेळापत्रक विद्यापीठाच्या कुलगुरूंनी यापूर्वी घोषित केले आहे. हे वेळापत्रक घोषित केल्यानंतर स्थानिक जिल्हाधिकारी, स्थानिक पोलीस अधिकारी यांनी या निवडणुकांच्या नियोजनासंदर्भात काही शंका स्थानिक विद्यापीठांच्या कुलगुरूंकडे उपस्थित केल्या. त्या शंका कुलगुरूंनी शासनाकडे पाठविल्याचे तावडे यांनी सांगितले.

यामध्ये प्रामुख्याने विद्यार्थी परिषदेच्या निवडणुकांचे वेळापत्रक आगामी विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता असताना येण्याची शक्यता आहे. या विधानसभा निवडणुकीच्या काळात प्रशासन वेगवेगळ्या कामामध्ये गुंतलेले असते. या कारणास्तव यासंदर्भात आम्ही राज्याचे मुख्य निवडणूक प्रमुखांची भेट घेतली. तसेच गृहसचिवांचीही भेट घेतली. त्यांचे या संदर्भातील अभिप्राय घेतल्यानंतर असे लक्षात आले की, केवळ निवडणूक आचारसंहिता नव्हे तर दुष्काळ, महापूर, त्सुनामी आदी नैसर्गिक आपत्ती निर्माण झाली अथवा कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास विद्यार्थी परिषदेच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याची तरतूद महाराष्ट्र सार्वनजिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६ मध्ये नव्हती. त्यामुळे उपरोक्त परिस्थिती निर्माण झाल्यास अथवा दोन्ही निवडणुकांचे वेळापत्रक एकाचवेळी आल्यास विद्यार्थी परिषदेच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याचा अधिकार हा मंत्रिमंडळाला असावा, अशी कायद्यात तरतूद करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला, त्यानुसार या निवडणुका महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६ मधील कलम ९९(११)(क) बदलाबाबतची अधिसूचना व आदेश निर्गमित करण्यास आज मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिल्याची माहिती, तावडे यांनी आज दिली.

महाराष्ट्र सार्वनजिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६ मध्ये केलेली दुरुस्ती राज्यपालांकडे जाणार आहे. या कायद्याच्या दुरस्तीच्या तरतुदीवर राज्यपालांची स्वाक्षरी झाल्यानंतर पुढील कार्यवाही करण्यात येईल, असे स्पष्ट करताना तावडे म्हणाले की, "विद्यार्थी परिषदेच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या, तरीही या निवडणुका नक्कीच घेण्यात येतील. या निवडणुकांच्या माध्यमातून चांगले नेते आणि चांगले मतदार निर्माण होतात, यावर आमचा विश्वास आहे. त्यामुळे निवडणुका फक्त पुढे ढकलल्या जातील, पण रद्द करण्यात आलेल्या नाहीत," असे तावडे यांनी स्पष्ट केलेले आहे.

"विद्यार्थी परिषदेच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत, रद्द करण्यात आलेल्या नाहीत. या निवडणुका नक्कीच घेण्यात येतील. या निवडणुकांच्या माध्यमातून चांगले नेते आणि चांगले मतदार निर्माण होतात, यावर आमचा विश्वास आहे."

- विनोद तावडे, उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री