काप गेले पण भोके राहिली!

कलम ३७० वरील चर्चेवेळी काँग्रेसनेते अधीर रंजन चौधरी यांनी बेशरमपणाची हद्द पार करत देशविरोधी, देशविघातक मानसिकता देशाला दाखवून दिली. जम्मू-काश्मीरवर निर्णय घेण्याचा अधिकार भारतीय संसदेला नाही, असे त्यांनी शिरा ताणून सांगितले. चौकात उभे राहिले तर चार टाळकीही ढुंकून पाहणार नाही, अशी स्थिती झालेल्या काँग्रेसने आपण सत्ताधीश असल्यासारखे मत मांडले. अधिकार-संपत्ती जाऊनही अंगात मुरलेल्या गर्वाचा आणि माजाचाच हा 'काप गेले पण भोके राहिली'सारखा प्रकार.

सर्जिकल स्ट्राईक, एअर स्ट्राईक, बालाकोटसह डोकलाम मुद्द्यावरून चालू केलेला माती खाण्याचा उद्योग काँग्रेसने आजही कायम ठेवला. निमित्त होते जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणाऱ्या कलम ३७० हटवण्याबाबतचे आणि त्यावरील चर्चेचे, भूमिकेचे. जम्मू-काश्मीरला विशेषाधिकार देणारे कलम ३७० 'कलम' करण्याची इच्छाशक्ती विद्यमान केंद्र सरकारने दाखवली. सोमवारी राज्यसभेत यासंदर्भातील विधेयक मांडून सरकारने आपल्या 'राष्ट्र प्रथम' नीतीचा आणि '५६ इंची छाती'चा परिचय करून दिला. गेली ७०-७२ वर्षे "तुमच्या शेकडो पिढ्या आल्या तरी कोणी कलम ३७० ला हात लावू शकत नाही," अशी मुजोर भाषा वापरणाऱ्या प्रवृत्तीला शिंगावर घेण्याचे काम नरेंद्र मोदी व अमित शाह यांनी केले. तद्नंतर देशभरातील राष्ट्रप्रेमी, राष्ट्रभक्त, राष्ट्रवादी जनतेने एकच जल्लोष केला, ठिकठिकाणी ढोलताशांच्या गजरात या निर्णयाचे स्वागत करण्यात आले, पेढे-मिठाईचे वाटप केले गेले. परंतु, केंद्र सरकारच्या या सुखद आणि गोड निर्णयाने काँग्रेसचे तोंड मात्र कडू कारले खाल्ल्यासारखे झाले. शेळीच्या शेपटाचा अब्रू झाकण्यासाठी जसा काहीही उपयोग नसतो, तशाप्रकारच्या फुटकळ मुद्द्यावरून काँग्रेसने सरकारच्या या निर्णयाला विरोध सुरू केला. जम्मू-काश्मीरचा विषय असल्याने जवाहरलाल नेहरूंच्या भूमिकेचे, निर्णयाचे, मताचे आणि दूरदर्शी वगैरेपणाचे ढोल पिटण्याचे कामही यावेळी काँग्रेसींनी केले. इतिहासाचे दाखले देत केंद्र सरकारने भूगोल बदलण्याचेच नव्हे तर काश्मिरी जनतेचा विश्वासघात केल्याची बडबडही काँग्रेसनेत्यांनी केली. सोबतच देशविघातकतेचाच इतिहास असलेल्या डाव्या पक्षांनी, बांगलादेशी घुसखोरांच्या मतपेट्यांची चिंता असलेल्या तृणमूल काँग्रेसने, नावात राष्ट्रवाद असला तरी राष्ट्रवादाशी तिळमात्रही संबंध नसलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने आणि राजद, द्रमुक वगैरे पक्षांनीही काँग्रेसच्या डबक्यात उडी मारली. अर्थात, काँग्रेस वा इतरांच्या मुद्द्यांना कसलाही ठोस आधार नसल्याने कलम ३७० निष्प्रभ करण्याचे विधेयक राज्यसभेत बहुमताने मंजूर झालेच आणि आज लोकसभेतही यावर ऊहापोह, मतदान झाले, मंजूर झाले. परंतु, आजच्या चर्चेवेळी काँग्रेसचे लोकसभेतील नेते अधीर रंजन चौधरी यांनी बेशरमपणाची हद्द पार करत काँग्रेसची देशविरोधी, देशविघातक मानसिकताही देशाला दाखवून दिली.

"जम्मू-काश्मीरचा प्रश्न संयुक्त राष्ट्रसंघात प्रलंबित व देखरेखीत असून सरकारने कोणत्या अधिकारात कलम ३७० हटविण्याचे विधेयक आणले? जम्मू-काश्मीरचे विभाजन कोणत्या आधारावर केले? जम्मू-काश्मीर भारताचा अंतर्गत विषय कसा?," असले भयंकर प्रश्न विचारत अधीर रंजन चौधरींनी मोदी सरकारवर टीका केली. विशेष म्हणजे अधीर रंजन चौधरी जम्मू-काश्मीरवर निर्णय घेण्याचा अधिकार भारतीय संसदेला नाही, असे शिरा ताणून सांगत असताना सोनिया गांधी वा अन्य कोणत्याही काँग्रेस नेत्याने त्यांना रोखले नाही. म्हणजे हीच काँग्रेसची अधिकृत भूमिका असल्याचे स्पष्ट झाले आणि नंतर राहुल गांधी यांनी आपल्या टिवटिवातून त्यावर शिक्कामोर्तबही केले. वस्तुतः काँग्रेसचे युगपुरुष जवाहरलाल नेहरूंनी जम्मू-काश्मीरचा प्रश्न कलम ३७० लागू करून आणि संयुक्त राष्ट्रसंघात नेऊन घोडचूक केली. तेव्हापासून हा प्रश्न सातत्याने चिघळत राहिला. नेहरूंच्याच धोरणामुळे पाकव्याप्त काश्मीर आणि अक्साई चीन हा भूभाग सध्याच्या घडीला भारताच्या ताब्यात नाही. सोबतच याचमुळे जम्मू-काश्मिरात फुटीरतावादाने पाळेमुळे रुजवली, दहशतवादाला पोषक परिस्थिती निर्माण झाली. मोदी सरकारने नेहरूंची हीच ऐतिहासिक चूक निस्तरण्याचे काम केले. जम्मू-काश्मीरच्या दहशतवादमुक्तीसाठी, विकासाभिमुखतेसाठी, न्यायासाठी विधेयक मांडले. परंतु, स्वातंत्र्यानंतर देशावर सर्वाधिक काळ राज्य केलेल्या काँग्रेसने त्यालाच विरोध केला. आपल्याला अशाच देशाच्या एकता-अखंडताविरोधी मुद्द्यावरून इथल्या जनतेने मतदानाच्या माध्यमातून गलितगात्र केल्याचे, संदर्भहीन केल्याचे, नाकारल्याचे काँग्रेसच्या मनातसुद्धा आले नाही. उलट आपण आजही जम्मू-काश्मीरचे, देशाचे भाग्यविधाते असल्याचा, देश आपलीच मालमत्ता असल्याचा आणि ती भाजप सरकार ओढून घेत असल्याचा आव काँग्रेसने आणला. चौकात उभे राहिले तर चार टाळकीही ढुंकून पाहणार नाही, अशी स्थिती झालेल्या काँग्रेसने आपण सत्ताधीश असल्यासारखे मत मांडले. अधिकार-संपत्ती जाऊनही अंगात मुरलेल्या गर्वाचा आणि माजाचाच हा 'काप गेले पण भोके राहिली'सारखा प्रकार. आता केवळ मोदी-भाजपविरोधासाठी काँग्रेसने असे केले असेल का? तर नाही!

विरोधाचा हा मुद्दा तर आहेच, पण काँग्रेसने आपण पाकिस्तानचेच प्रवक्ते असल्याचे, पाकिस्तानच्या तालावर नाचत असल्याचे आणि त्यामुळे राष्ट्रहिताच्या प्रश्नावर विरोधी थयथयाट करत असल्याचे दाखवून दिले. पाकिस्तान आतापर्यंत जी भूमिका मांडत आला, त्याचीच तळी काँग्रेसनेही उचलली. काँग्रेस आणि काँग्रेसी नेते पाकिस्तानच्या पे-रोलवर (पगारावर) कृती करत असल्याचाच हा दाखला नव्हे काय? काँग्रेसनेत्यांच्या वक्तव्यातून तर तसेच संकेत मिळतात. कलम ३७० वर निर्णय घेतेवेळी भारताने पाकिस्तानची परवानगी घ्यायला हवी होती, असा आशय काँग्रेसच्या बोलण्यातून व्यक्त होत होता. आजपर्यंत काँग्रेस पक्ष जन्माला आला, वाढला, सत्ता गाजवली ती भारतीय जनतेच्या जीवावर. इथल्या नागरिकांनी काँग्रेसकडे वर्षानुवर्षे देशाची सत्ता सोपवली. परंतु, काँग्रेसने आज पाकिस्तानची भाषा स्वतःच्या तोंडी घेत देशातल्या तमाम जनतेचा विश्वासघात केला. खाल्ल्या घराचे वासे मोजण्याचीच ही खास काँग्रेसी पद्धती-अर्थात ज्याने सत्ता दिली, ज्यांच्या पाठिंब्यावर सत्ता गाजवली, त्या सर्वांना विसरून, लाथाडून सीमेपलीकडच्यांना कवटाळण्याच्या या विचित्रपणातून काँग्रेसच्या उरल्यासुरल्या धुडावर शेवटचा खिळा ठोकला जाईल, हेही नक्की. परंतु, १९४७ पासून काँग्रेसमुळेच जम्मू-काश्मीरसह लडाखच्या हृदयात रुतलेला काटा मोदी सरकारच्या निर्णयामुळे उखडून फेकता आला. लडाखमधील खासदार जमयांग त्सेरिंग नामग्याल यांच्या आक्रमक पण वास्तववादी भाषणातून त्याचीच प्रचिती आली. जिथे गवताची काडीही उगवत नाही, त्या भूमीचे काय करायचे, अशा शब्दांत जवाहरलाल नेहरूंनी केलेली लडाखची संभावना आणि त्यानंतर नेहमीच प्रत्येकाने दिलेल्या सावत्रपणाचा समाचार घेतला. केंद्रानेच नव्हे तर राज्यानेही आम्हाला कोपऱ्यात टाकून दिले. शिक्षणात, आरोग्यव्यवस्थेत, रोजगारात, निधीवाटपात लडाखला खिजगणतीतही घेतले नाही. यालाच समानता म्हणतात का? असा सवाल विचारत नामग्याल यांनी मुफ्ती-अब्दुल्ला परिवारासह गांधी-नेहरू कुटुंबीय व काँग्रेसचेही वाभाडे काढले. नरेंद्र मोदींनी घेतलेल्या निर्णयामुळे झालेला आनंद त्यांच्या चेहऱ्यावर झळकत होता नि तो त्यांनी व्यक्तही केला. इतकी वर्षे थांबलेला विकासाचा-प्रगतीचा घोडा आता लडाखमध्ये वेगाने दौडू लागेल, असा विश्वास त्यांच्या शब्दांत होता. म्हणजेच मोदी सरकारच्या या निर्णयामुळे जम्मू-काश्मिरातील तीन घराण्यांची सद्दी संपेल, विशेषाधिकाराच्या नावावर निधी हडपण्याची संधी हुकेल आणि हे राज्य देशाच्या मुख्य प्रवाहात येईल. काँग्रेसचा तडफडाट आणि जळफळाट याचमुळे होत असावा.