‘कलम ३७०’ हटविण्यामागचे ‘अफगाणिस्तान कनेक्शन’

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    06-Aug-2019   
Total Views |



तालिबान आणि अमेरिका यांच्यात पाकिस्तानच्या पुढाकाराने वाटाघाटी होत असताना पाकिस्तानने दहशतवादाचा भारताविरोधात वापर केल्यास अमेरिकेसमोर बिंग फुटण्याचा धोका आहे आणि नाही केला तर फुटीरतावाद्यांपासून दुरावण्याची भीती आहे. काश्मीर प्रश्नावर मोदी सरकारने मास्टरस्ट्रोक मारला असला तरी आगामी काळ परीक्षेचा आहे.


अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या पहिल्या टर्मचे शेवटचे सव्वा वर्ष उरले आहे. ट्रम्प यांनी निवडून येताना केलेल्या अनेक वायद्यांपैकी एक म्हणजे अफगाणिस्तानमधून अमेरिकेचे सैन्य माघारी बोलावणे. ऐतिहासिकदृष्ट्या अमेरिकेत रिपब्लिकन पक्ष राष्ट्रीय सुरक्षा आणि जगाच्या भल्यासाठी युद्ध पुकारण्याच्या बाजूने असतो आणि डेमोक्रॅटिक पक्ष युद्धविरोधी असतो, पण डोनाल्ड ट्रम्प यांची तर्‍हाच निराळी आहे. परराष्ट्र धोरणाबाबतीत बोलायचे झाले तर बराक ओबामांनी घेतलेले निर्णय फिरवणे हे ट्रम्प यांचे लक्ष्य होते. त्यानुसार ट्रान्स-पॅसिफिक व्यापार भागीदारीतून तसेच इराणच्या अणुइंधन विकास कार्यक्रमाला नियंत्रित करणाऱ्या करारातून अमेरिकेने माघार घेतली. उत्तर कोरियाचे हुकूमशाह किम जाँग उन यांची तीन वेळा भेट घेण्याचा, तसेच जेरूसलेममध्ये अमेरिकेचा राजदूतावास उघडण्याचा पराक्रमही ट्रम्प यांनी केला. चीनच्या वाढत्या प्रस्थाला लगाम घालण्यासाठी चीनविरुद्ध व्यापार आणि तंत्रज्ञान युद्ध छेडले. हे सगळे दीर्घलक्ष्यी निर्णय असल्याने त्यांचे चांगले-वाईट परिणाम समोर यायला काही वर्षांचा अवधी जावा लागेल. तूर्तास काही तरी करून दाखवायची खुमखुमी असलेल्या ट्रम्प यांनी आता आपले लक्ष्य अफगाणिस्तानकडे वळवले आहे. अफगाणिस्तानमध्ये गेली १८ वर्षं अमेरिकेचे सैन्य अन्य मित्रदेशांच्या सैन्यासह तळ ठोकून आहे.

 

तालिबानला पराभूत केल्यानंतर आणि खासकरून ओसामा बिन लादेनला मारल्यानंतर अफगाणिस्तान स्थिर होईल; अमेरिका आणि अन्य देशांच्या मदतीने स्थापलेले लोकशाही सरकार आपली मुळं घट्टपणे रोवेल, ही अपेक्षा फोल ठरली. २००१ पासून या युद्धात अमेरिकेचे सुमारे २४०० सैनिक बळी पडले असून सुमारे २० हजार सैनिक जखमी झाले आहेत. २०१७ पर्यंत अफगाणिस्तानातील युद्ध आणि त्यासंबंधित गोष्टींवर अमेरिकेने २.४ लाख कोटी डॉलर खर्च केले होते. अफगाणिस्तानने तर एक लाखांहून अधिक नागरिक आणि सैनिकांचे प्राण गमावले आहेत. असे असूनही अफगाणिस्तानातील दलदलीत अमेरिका आज पुरती अडकून पडली आहे. आज काबूल आणि आजूबाजूचा परिसर वगळता अफगाणिस्तानच्या अन्य भागांत लोकनियुक्त सरकारचा प्रभाव नाही. पाकिस्तानला लागून असलेला भाग आज तालिबानच्या वर्चस्वाखाली असून अमेरिकेच्या सैन्याने माघार घेताच, पूर्ण अफगाणिस्तानवर ताबा मिळवण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. अमेरिकेला हे कळत नाहीये, असे नाही. पण, राजकारणी सर्वात पहिले पुढील निवडणुकांत निवडून यायचा विचार करतात, तसाच विचार ट्रम्प करत असले तर त्यात आश्चर्य वाटण्यासारखे काही नाही. अफगाणिस्तानमध्ये अमेरिकेने आता ‘चांगले तालिबान’ आणि ‘वाईट तालिबान’ अशी मांडणी केली आहे. थोडक्यात काय, जर तुम्ही अल-कायदा आणि ‘इसिस’सारख्या आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी संस्थांना थारा देऊन आपल्या भूमीचा अमेरिकेविरुद्ध कारवाया करण्यासाठी वापर करू देणार नसाल तर तुम्ही चांगले आहात. मग तुम्ही महिलांच्या शिक्षणाला, समाजात मिसळण्याच्या, नोकरी-धंदा करण्याच्या विरोधात असाल किंवा मग अमेरिका वगळता अन्य देशांविरुद्ध कारवाया करत असाल तरी अमेरिका त्याकडे कानाडोळा करू शकते. अर्थात, अमेरिकेच्या रक्षा आणि परराष्ट्र विभागात तालिबानशी चर्चेला विरोध करणारा गटही आहे. तालिबानचे नेते अफगाणिस्तान सरकारशी चर्चा करण्यास तयार नाहीत. तसेच आपण केलेल्या वायद्यावर ते ठाम ते राहतील, याची त्यांना खात्री नाही.

 

अमेरिकेने तालिबानला मान्यता द्यावी, त्यांच्याशी चर्चा करावी यासाठी पाकिस्तान प्रयत्नशील आहे. त्यासाठी त्याने कतार, सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिरातींसारख्या मित्रांकडून डोनाल्ड ट्रम्प यांचे जावई जारेड कुशनर यांच्या मध्यस्थीचे प्रयत्न चालवले आहेत. अमेरिकेने इराक आणि संयुक्त राष्ट्रांमध्ये आपले राजदूत म्हणून काम केलेल्या झाल्मी ‘खलीलझाद’ या अफगाण वंशाच्या अधिकाऱ्याला तालिबानशी वाटाघाटींसाठी विशेष प्रतिनिधी म्हणून नियुक्त घोषित केले आहे. चर्चेची आठवी फेरी कतारची राजधानी दोहा येथे ३ ऑगस्टपासून सुरू झाली. या चर्चेत खलीलझाद यांनी तालिबानचा राजकीय प्रतिनिधी मुल्ला बरादर यांच्यात भेट व्हावी यासाठी प्रयत्न झाले. अमेरिकेने आपल्या सैनिकांची संख्या कमी करून १४ हजारांवरून ८ हजारवर आणावी आणि त्या बदल्यात तालिबानने युद्धबंदी करावी, अफगाणिस्तान सरकारशी चर्चा करावी आणि अल-कायदाला पाठिंबा देणे थांबवावे, अशा अटी होत्या. या बैठकीला येण्यापूर्वी खलीलझाद पाकिस्तानला जाऊन पंतप्रधान इमरान खान यांना भेटून आले. ओसामा बिन लादेन पाकिस्तानात सापडल्यापासून अमेरिका-पाकिस्तान संबंधांमध्ये सातत्याने घसरण होत आहे. पाकिस्तानचा दहशतवादाला पाठिंबा आणि चीनशी जवळीक, यामुळे अमेरिकेने पाकिस्तान विरुद्ध खंबीर भूमिका घेतली होती. पण, आता अफगाणिस्तानमधील हाताबाहेर जाणारी परिस्थिती आणि अणुकराराच्या मुद्द्यावरून इराणशी होत असलेला संघर्ष यामुळे अमेरिकेला अचानक पाकिस्तान जवळचा वाटू लागला आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या इमरान खान यांच्या अमेरिका दौऱ्यात अमेरिकेच्या बदलत्या भूमिकेचे दर्शन झाले. ट्रम्प यांनी काश्मीर प्रश्नाबद्दल काहीही माहिती नसताना इमरान खान यांच्या काश्मीर प्रश्नावर मध्यस्थीच्या प्रस्तावाला सकारात्मक प्रतिसाद दिला. परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांच्या अमेरिका दौऱ्यात अमेरिकेने जर भारत आणि पाकिस्तान या दोघांची इच्छा असेल, तरच आपण मध्यस्थीला तयार आहोत, अशी खंबीर भूमिका घेतली.त्यामुळे ट्रम्प यांना आपल्या भूमिकेत बदल करावा लागला. पण, भारतासाठी ही धोक्याची घंटा होती.

 

५ ऑगस्ट रोजी मोदी सरकारने, जम्मू आणि काश्मीरच्या भारतात सामिलीकरणाबाबत गेल्या ७० वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या प्रश्नावर चाकोरीबाहेरचा, म्हणावे तर जालीम तोडगा काढण्याचे धैर्य दाखवले. जम्मू आणि काश्मीर राज्याला भारतातील अन्य राज्यांपासून वेगळे काढणाऱ्या कलम ३७० मधील काही तरतुदी रद्द करताना सरकारने राज्याचे विघटन करून त्यातून लडाख आणि जम्मू आणि काश्मीर असे केंद्रशासित प्रदेश निर्माण करणे, राज्यात आर्थिक आणि सामाजिक मागासवर्गीयांना आरक्षणाच्या कक्षेत आणणे, असे दूरगामी परिणाम करणारे निर्णय घेतले. या निर्णयांमागे राज्यसभेतील बहुमताची झालेली तजवीज हा जसा मुख्य मुद्दा होता, तसाच अफगाणिस्तानमधील झपाट्याने ढासळणारी परिस्थिती हादेखील होता. अमेरिका आणि तालिबान यांच्यातील वाटाघाटी यशस्वी होऊन अमेरिकेने सैन्यकपात केल्यास पाकिस्तान तालिबानच्या मदतीने भारताच्या कुरापती काढण्याचे प्रयत्न करणार, ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे. भारताच्या या निर्णयाने पाकिस्तानची चांगलीच पंचाईत झाली आहे. अमेरिका दौऱ्यात आपण कसे सुधारलो आहोत, याचे नाटक करताना इमरान खान यांनी देशात ३० ते ४० हजार दहशतवादी असल्याचे मान्य केले होते. या दहशतवाद्यांची पाळेमुळे उद्ध्वस्त करण्यासाठी आपण प्रयत्न करत असल्याचे त्यांनी सांगितले होते. तालिबान आणि अमेरिका यांच्यात पाकिस्तानच्या पुढाकाराने वाटाघाटी होत असताना पाकिस्तानने दहशतवादाचा भारताविरोधात वापर केल्यास अमेरिकेसमोर बिंग फुटण्याचा धोका आहे आणि नाही केला तर फुटीरतावाद्यांपासून दुरावण्याची भीती आहे. काश्मीर प्रश्नावर मोदी सरकारने मास्टरस्ट्रोक मारला असला तरी आगामी काळ परीक्षेचा आहे. एकीकडे फुटीरतावादी आणि सौम्य फुटीरतावादी असलेल्या राजकीय नेत्यांना फणा वर न काढू देणे, शांतताप्रिय लोकांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण करणे, त्याचबरोबर अफगाणिस्तानमधील भारतीय गुंतवणूक आणि सहभाग असणाऱ्या प्रकल्पांच्या सुरक्षेची तजवीज करावी लागेल. पण, देशाचा एकंदरीतच मूड बघता या आव्हानात्मक परिस्थितीत सर्व देश एक होऊन सरकारपाठी उभा राहील, याची खात्री वाटते.

@@AUTHORINFO_V1@@