एक बाण पाकिस्तानलाही...!

मुफ्ती आणि अब्दुल्ला हे लुटारू राज्यकर्ते असल्यामुळे आणि ममताचे मानसिक संतुलनच बिघडलेले असल्यामुळे, राहुल गांधींना कोणती दिशा नसल्याने, त्यांच्या बोलण्याकडे विशेष लक्ष द्यावे असे वाटत नाही. या लेखात फक्त पाकिस्तानला हा बाण कसा लागला आहे, एवढेच फक्त बघायचे आहे.

'महाभारत' मालिकेत युद्धाच्या अनेक प्रसंगांचे चित्रण आपण पाहिले असेल. त्यात अर्जुन, कर्ण, द्रोणाचार्य इ. एक-एक बाण सोडतात आणि पुढे त्याचे शेकडो बाण तयार होतात. असे प्रत्यक्षात घडले असेल की नाही, कोणी सांगू शकत नाही. पण, ते पाहाताना प्रेक्षकांना आनंद होतो. मोदी आणि शाह यांनी एकच बाण सोडला आणि तो म्हणजे, घटनेचे 'कलम ३७०' अर्थहिन करण्याचा. त्या एका बाणाचे अनेक बाण झाले. दोन बाण मेहबूबा मुफ्ती आणि फारुख आणि ओमर अब्दुल्ला यांना लागले. दुसरा बाण काँगेसला लागला. तिसरा बाण ममताला लागला आणि चौथा बाण पाकिस्तानला लागला. बाण लागला की जखम होणार, वेदना होणार, विव्हळणे सुरू होणार, हे स्वाभाविक आहे. तशी यांची रडारड चालू आहे. मुफ्ती आणि अब्दुल्ला हे लुटारू राज्यकर्ते असल्यामुळे आणि ममताचे मानसिक संतुलनच बिघडलेले असल्यामुळे, राहुल गांधींना कोणती दिशा नसल्याने, त्यांच्या बोलण्याकडे विशेष लक्ष द्यावे असे वाटत नाही. या लेखात फक्त पाकिस्तानला हा बाण कसा लागला आहे, एवढेच फक्त बघायचे आहे. तसे पाहता, काश्मीर हा विषय भारताचा अंतर्गत विषय आहे. त्यात पाकिस्तानने नाक खुपसण्याचे काही कारण नाही. ही संधी पंडित नेहरूंनी पाकिस्तानला दिली. त्यांनी दोन गोष्टी केल्या. पहिली गोष्ट काश्मीर हा विवादास्पद विषय आहे, हे मान्य केले. हा विवाद भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील आहे, हेदेखील मान्य केले आणि दुसरी गोष्ट केली हा प्रश्न ते 'युनो'त घेऊन गेले. 'माझ्या घरातील भांडणाशी तुला काय घेणं देणं आहे? आणि नाक खुपसणारा तू कोण?' असा प्रश्न आपण आपल्या घरात शेजारी लुडबुड करू लागला की विचारतो. इथे 'आ बैल मुझे मार' अशी अवस्था नेहरूंनी केल्यामुळे हा बैल आपल्याला ७२ वर्षे ढुसण्या मारीत होता.

कधीतरी त्याचे शिंग धरून, ते तोडून त्याला त्याची जागा दाखवून देणे आवश्यक होते. नरेंद्र मोदी आणि शाहांनी ते केले. हे ऐतिहासिक काम त्यांनी केले. पाकिस्तान घायाळ झाला, पाकिस्तानची शिंगं तुटली. जोपर्यंत 'कलम ३७०' होते तोपर्यंत, काश्मीरला विशेष दर्जा होता. तो विवादास्पद प्रदेश आहे, हे गृहीत धरण्यात आले होते. हे एक शिंग कापून टाकण्यात आले. दुसरे शिंग 'कलम ३५ अ'चे होते. हे कलम भारतीय नागरिकालाच भारतात उपरा करणारे होते. भारतीय नागरिक पाकिस्तानात जाऊन घर, जमीन, मालमत्ता खरेदी करू शकत नाही. मात्र, या कलमाने काश्मीरला भारतातील पाकिस्तान करून टाकले. त्यामागे घटनेची मान्यता उभी केली. हे पाप पंडित नेहरूंनी केले. हे दुसरे शिंगही कापले गेले. पाकिस्तान आता विव्हळत बसलेला आहे. त्याने आपल्या उच्चायुक्तांना बोलावून विवादास्पद प्रदेशाबाबतीत एकतर्फी निर्णय घेण्याचा भारताला अधिकार नाही, हे बेकायदेशीर आहे, असे म्हणून आपला निषेध नोंदविला आहे. या कागदी निषेधाची जागा केराची टोपली असते. पाकिस्तानने आपल्या संसदेच्या दोन्ही सदनांची संयुक्त बैठक बोलावली आणि मोदींच्या निर्णयावर चर्चा करण्याचे ठरविले. तो पाकिस्तान असल्यामुळे आणि संसद ही पाकिस्तानची असल्यामुळे मूळ विषय बाजूला राहिला. इमरान खान संसदेत उपस्थितच राहिले नाहीत आणि अध्यक्ष आपले आसन सोडून निघून गेले. राज्यसभेत विधेयक संमत झाल्यानंतर भारतीय लोकांनी फटाके फोडले, मिठाई वाटून दिवाळी साजरी केली. पाकिस्तानातील लोकांनी (बहुतेक भाडोत्री) रस्त्यावर उतरून निदर्शने केली. 'आम्ही काश्मिरी जनतेच्या मागे आहोत,' अशा घोषणा दिल्या. काश्मीरमध्ये इंटरनेट सेवा बंद असल्याने मोबाईलद्वारे या घोषणा काश्मिरी फुटीरतावाद्यांच्या कानापर्यंत बहुतेक पोहोचल्या नाहीत. पाकिस्तानी सैन्यदलाचे प्रमुख जावेद बाजवा यांनी सेनाधिकार्‍यांची रावळपिंडीत बैठक बोलावली. राज्यसभेतील ठराव युद्ध घोषणा करणारा नाही, तो फक्त काश्मीरचे भारतात पूर्ण विलीनीकरण करणारा आहे. मात्र, तरीही पाकिस्तानी सेनाधिकार्‍यांच्या मनात युद्धाची धडकी भरलेली आहे.

पाकिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री शहा मेहमुद कुरेशी म्हणतात, "हा काळा दिवस आहे." ते पुढे म्हणाले की, "आम्ही हा विषय 'युनो'च्या सुरक्षा समितीपुढे घेऊन जाणार आहोत." पंतप्रधान इमरान खान यांनी फोनवरून तुर्कस्तान, मलेशिया या देशांच्या राष्ट्रप्रमुखांशी बोलणे करून आपले रडगाणे त्यांच्या पुढे गायले. भारताच्या या बेकायदा कृतीने दोन देशांतील संबंध बिघडतील आणि शांतता धोक्यात येईल, असा त्यांच्या रडगाण्याचा सूर होता. नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांनी पाकिस्तानला अत्यंत बेसावध अवस्थेत पकडले. पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था रसातळाला जात चालली आहे. अमेरिकेच्या मदतीशिवाय पाकिस्तान आर्थिकदृष्ट्या उभा राहू शकत नाही. अमेरिका सुखासुखी आर्थिक मदत द्यायला तयार नाही. पाकिस्तान दहशतवाद्यांचा अड्डा झालेला आहे. अफगाणिस्तानात दहशतवादी हल्ले वारंवार होतात, याचे केंद्र पाकिस्तानात असते. ओसामा बिन लादेनला पाकिस्ताननेच लपवून ठेवले होते. अमेरिकेचे पाकिस्तानवर दहशतवाद्यांना पायबंद घालण्याचे प्रचंड दडपण आहे. दहशतवाद्यांना मोठ्या प्रमाणात भारतात जर पाकिस्तानने पाठविले, तर भारत त्याला जशास तसे उत्तर देईल, हे जितके खरे तेवढे हेदेखील खरे की, अमेरिका बघ्याची भूमिका घेणार नाही. भारत आता मनमोहन सिंग आणि सोनिया गांधींचा भारत नाही. तो नरेंद्र मोदींचा भारत आहे. आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीत शांतता, सहजीवन, संयम ही सर्व भाषा वापरायचीच असते. त्याचवेळी शांतता निर्माण करण्यासाठी शक्ती उभी करावी लागते. सहजीवनासाठी कान पिळावा लागतो आणि संयम शिकविण्यासाठी कानाखाली खेचावी लागते. हे सामर्थ्य असेल, तर शांतता, सहजीवन, संयम या शब्दांना अर्थ आहे, नाहीतर ही इसापनीतीतील सशासारखी अवस्था असते. सर्व प्राण्यांनी शांततेत जगण्याचा, कोणावर हल्ला न करण्याचा एक मताने निर्णय केला आहे, ही बातमी सशाला समजते, तो आनंदाने नाचायला लागतो. बाजूने जाणारा कोल्हा त्याला म्हणतो, "अरे, असे ठराव खूप होतात. प्राण्याचा पहिला बळी तर सिंहच घेईल. तू तुझ्या रक्षणासाठी काही तयारी कर. तुला ना नखे आहेत, ना दात आहेत, ना तुझ्यात शक्ती आहे. तुझ्या शांततेच्या प्रस्तावाला कोण भीक घालणार?" ही शांततेची झोळी घेऊन नेहरू फिरले, मनमोहन फिरले, लाथा खाऊन घरी आले. पाकिस्तानच्या वटवटीला आता काही अर्थ राहिलेला नाही. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पाकिस्तानला शाब्दिक सहानुभूती देण्यापलीकडे कोणी काही करू शकत नाही. प्रश्न भारताच्या अंतर्गत व्यवस्थेचा आहे. ही अंतर्गत व्यवस्था कशी राहावी, हे भारताने ठरवायचे आहे. पाकिस्तानने त्यात लुडबूड करू नये, असाच सल्ला शहाणी राष्ट्रे पाकिस्तानला देतील.

नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांच्या निर्णयामुळे भारत-पाकिस्तान यांच्या संबंधातले सर्व संदर्भच बदलले आहेत. जोपर्यंत काश्मीरला विशेष दर्जा होता, तोपर्यंत काश्मीर विवादास्पद विषय होता. द्विपक्षीय चर्चेचा विषय होता. भारताने हा विवादच संपवून टाकला आहे. त्यामुळे द्विपक्षीय चर्चेचा विषयच संपला. काश्मीरमध्ये संघर्ष करणारे स्वातंत्र्य सैनिक आहेत, असे आजवर पाकिस्तान म्हणत आला. येथून पुढे भारतीय राज्याशी सशस्त्र संघर्ष करणे हा राजद्रोहाचा गुन्हा असेल आणि त्याला फार कठोर शासन आहे. पाकिस्तान ही भाषा आता वापरू शकत नाही, वापरली तर त्याला काही अर्थ नाही. भारताच्या दृष्टीने भारत आणि पाकिस्तान यांच्यामधील विवादास्पद विषय फक्त एकच उरतो तो म्हणजे, पाकिस्तानने बळकावलेला काश्मीर. तो मुक्त करणे हा एकच विषय येथून पुढे राहातो. हा विषय पाकिस्तानला फार भारी पडणार आहे. भारताला कायदेशीर आणि नैतिक अधिष्ठान देणारा हा विषय आहे. योग्य संधी येताच पाकिस्तानने बळकावलेला काश्मीर आपण परत मिळविल्याशिवाय राहणार नाही. यापूर्वी लोकसभेने तसा ठरावदेखील केलेला आहे. पाकिस्तानात जाणार्‍या मुख्य नद्या भारतातून जातात. सिंधू नदी काश्मीरमधूनच जाते. पाणीवाटपाचा विषय आहे. आजवर भारतीय भूमीत या नद्यांवर मोठी धरणे आपल्याला बांधता आलेली नाहीत, आता तो मार्ग मोकळा झालेला आहे. पाकिस्तानचे पाणी रोखले गेले, तर पाकिस्तानातील लोक पाण्यासाठी बंड करतील. म्हणजे पाकिस्तानचे नाक आणि गळा दोन्ही आपल्या हातात आलेले आहेत. काश्मीर विषयावर पाकिस्तान काय करू शकतो? आंतरराष्ट्रीय स्तरावर काही महिने बोंबाबोंब करण्यापलीकडे तो काही करू शकत नाही. इतकी वर्षे पाकिस्तानी जनतेला सांगण्यात आले की, काश्मीरशिवाय पाकिस्तान अपूर्ण आहे. आता 'तो' काश्मीर गेला. तेव्हा असे लोकांना सांगता येत नाही की, काश्मीर गेला आता 'अल्ला अल्ला' करीत बसा. आपण काही तरी करीत आहोत हे लोकांना दाखविण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर जोरजोराने रडत राहावे लागणार. काश्मीरवर लष्करी कारवाई करून काश्मीर जिंकून घेणे हे पाकिस्तानला शक्य नाही. त्यांनी तसे धाडस केल्यास पाकिस्तान नावाचा देश भूगोलावर राहील का? असा प्रश्न निर्माण होईल. मोदींच्या एका बाणाने भारतातील पाकिस्तानी मित्र (त्यांचे नावे अगोदर दिलेले आहे.) घायाळ झालेलेच आहेत. पाकिस्तानची जखम मात्र 'सहन करताही येत नाही आणि सांगताही येत नाही. रडण्याशिवाय पर्याय नाही,' अशा प्रकारची झालेली आहे. हे आपल्या परराष्ट्रनीतीचे उज्ज्वल यश आहे.