अनाथांची 'कल्याणी'

अनाथाश्रमातून बाहेर पडल्यानंतर अमृता करवंदे या तरुणीने असे काम केले की, जे वर्षानुवर्षे अनेकांच्या स्मरणात राहील. अनाथ मुलांच्या आयुष्याला आधार देणाऱ्या अमृता करवंदे हिच्या आयुष्याविषयी...

अनाथ मुलांच्या संगोपनासाठी सध्या विविधसामाजिक संस्था पुढाकार घेताना दिसतात. अनेक ठिकाणी अनाथाश्रमेही या मुलांसाठी उपलब्ध असून प्रौढत्व (वयाची १८ वर्षे) येईपर्यंत अनाथाश्रमांमध्ये या मुलांचे संगोपन केले जाते. त्यानंतर पुढील आयुष्याचा संघर्ष मात्र या मुलांना स्वतःच करावा लागतो. नोकरी मिळवणे, स्वतःसाठी घर घेणे, लग्न आदी सर्व जबाबदाऱ्या या मुलांना स्वकष्टावरच पार पाडाव्या लागतात. या सर्व जबाबदाऱ्या पार पाडण्यातच आयुष्याची अनेक वर्षे निघून जातात. आई-वडिलांचा आधार नसणाऱ्या लहानग्या अनाथ मुलांच्या विकासासाठी काहीतरी विशेष करण्याची इच्छा या प्रौढ अनाथांमध्ये फार मोठ्या प्रमाणात असते. मात्र, शून्यातून आयुष्याची घडी सावरणाऱ्या या प्रौढ अनाथांना ते सहजा-सहजी शक्य होत नाही. अनेकांची ही इच्छा अपूर्णच राहते. परंतु, २४ वर्षीय अमृता करवंदे ही तरुणी यास अपवाद ठरली आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. वयाच्या १८व्या वर्षी अनाथाश्रमातून बाहेर पडल्यानंतर अमृताने स्वतःचे आयुष्य सावरत अनाथ मुलांच्या भवितव्यासाठी असे काम केले की, जे वर्षानुवर्षे अनेकांच्या लक्षात राहील. अनाथ मुलांसाठी राज्य सरकारने शासकीय नोकऱ्यांमध्ये एक टक्का आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय घेतला, त्यात अमृता करवंदे हिचा मोलाचा वाटा आहे.

सरकारी नोकरी मिळविण्यासाठी अमृताने केलेल्या संघर्षाची दखल घेत राज्य सरकारने सरकारी नोकऱ्यांमध्ये अनाथ मुलांना आरक्षण लागू केले. अनाथांचे आयुष्य सावरण्यासाठी पुढाकार घेणाऱ्या अमृताच्या आयुष्याची कहाणीही तितकीच संघर्षपूर्ण आहे. तिचे वय जेमतेम दोन वर्षे होते, जेव्हा तिच्या वडिलांनी तिला गोव्यातील फोंडा येथे 'मातृछाया' अनाथाश्रमात दाखल केले. वडिलांनी तिला अनाथाश्रमात ठेवण्याचा निर्णय का घेतला, हे एक न उलगडलेले कोड्यांपैकी एक. मात्र, वयाच्या दुसऱ्याच वर्षापासून आयुष्याची वादळवाट सुरू झाली. अमृता हिच्यासोबत तिच्यापेक्षा लहान भावालाही अनाथाश्रमात ठेवण्यात आले होते. मात्र, मुलगा असल्याने त्याला एका कुटुंबाने दत्तक घेतले आणि अत्यंत लहान वयातच तिच्या आयुष्याचा एकटेपणाचा प्रवास सुरू झाला. आठवीपर्यंत शिक्षण अनाथालयातच झाले. त्यानंतर संस्थेने तिचा दाखला पुण्याच्या एका निवासी शाळेत दाखल केला. शिक्षणासाठी ती महाराष्ट्रात आली आणि महाराष्ट्राचीच झाली, असे म्हटले तर चुकीचे ठरणार नाही. दहावीपर्यंतचे शिक्षण पुण्यात झाल्यानंतर महाविद्यालयीन शिक्षणासाठी ती पालघरला आली. अकरावी झाली आणि अनाथालयाने तिला अठरा वर्ष पूर्ण झाल्याचे कारण देऊन लग्न करण्याचा किंवा स्वतःच्या जबाबदारीवर संस्थेबाहेर पडण्याचे दोन पर्याय दिले. मुळातच शिकण्याची आणि काही तरी वेगळे करून दाखवण्याची इच्छा बाळगणाऱ्या अमृताने दुसरा पर्याय निवडला. शिक्षणासाठी ती पुन्हा पुण्यात आली. स्वतःचे उदरनिर्वाह करून शिक्षण घेण्याची जबाबदारी पार पाडण्यासाठी मिळेल ते काम ती करू लागली. शिवाजीनगर स्थानकात स्वच्छतागृहे साफ करण्याचे कामही काही काळासाठी अमृताने केले. पुण्यातील आपले शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर ती अहमदनगरला गेली. दिवसा पडेल ते काम करून रात्रशाळेत पुढील शिक्षण घेऊ लागली. कधी कुणाची धुणीभांडी, तर कधी विविध ठिकाणी अर्धवेळ काम करून अर्थशास्त्रात पदवीपर्यंतचे शिक्षण पूर्ण केले. पदवीचे शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर स्पर्धापरीक्षा देऊन अधिकारी बनण्याचे स्वप्न ती उराशी बाळगू लागली. यासाठी पुन्हा तिने पुणे गाठले.

२०१७ साली तिने स्पर्धा परीक्षा दिली. त्यात खुल्या गटातील महिलांसाठी आवश्यक कटऑफ ३५ गुणांचा होता. तिला चार गुण अधिक म्हणजे ३९ गुण मिळाले. मात्र 'नॉन क्रिमिलिअर' प्रमाणपत्र नसल्यामुळे तिला अपात्र ठरवण्यात आले. एक अनाथ विद्यार्थिनी हे प्रमाणपत्र ती कुठून आणणार, याचा कुणीही विचार करण्यास तयार नाही. त्यामुळे पदरी निराशाच आली. मात्र, तिने हार मानली नाही. हा फारच गंभीर प्रश्न आहे, हे अमृताने ओळखले. आपल्यासारखे अनेक अनाथ असतील, जे त्या योग्यतेचे असूनदेखील वंचित असतील, हा विचार करत याबाबत शासनाकडे दाद मागण्याचा निर्णय तिने घेतला. अनाथांसाठी कोणतेही ठोस शासकीय धोरण नाही, ही बाब शासन दरबारी मांडण्यासाठी ती प्रयत्न करू लागली. अखेर अथक प्रयत्नांनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे स्वीय साहाय्यक श्रीकांत भारतीय यांच्याशी तिने संपर्क साधत हा मुद्दा शासन दरबारी पोहोचवला. त्यांनी मुख्यमंत्र्यांशी तिची भेटही घडवून आणली. मुख्यमंत्र्यांसमोर अमृताने अनाथांसाठी विशेष धोरण राबवण्याची आणि आरक्षणाची मागणी केली. मुख्यमंत्र्यांनीही तिला तसे आश्वासन दिले. त्यानंतर काही दिवसांतच मुख्यमंत्र्यांनी अनाथांनाही सरकारी नोकऱ्यांमध्ये एक टक्का आरक्षण देण्याचा निर्णय २०१८ साली घेतला. ७० वर्षांच्या भारताच्या इतिहासात अनाथांसाठी घेतलेला हा एक ऐतिहासिक निर्णय ठरला. अनाथांच्या कल्याणासाठी निर्णय घेणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले. यात अमृताचा सिंहाचा वाटा आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे अनेक अनाथ मुलांचे कल्याण होत आहे. राज्यातील अनाथ मुलांना 'अमृताचे देणे' दिल्यानंतर आता देशातील अनाथांसाठी असेच काम करण्याचा तिचा मानस आहे. अनाथ मुलांचे कल्याण करणाऱ्या या 'कल्याणी'ला 'दै. मुंबई तरुण भारत'कडून पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा...!

- रामचंद्र नाईक