जम्मू-काश्मीर 'कलम ३७०' मुक्त!

नवी दिल्ली : भारताचे अविभाज्य अंग असलेल्या जम्मू-काश्मीर राज्याला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या केंद्र सरकारने मंगळवारी 'कलम ३७०'पासून मुक्त केले. राज्यसभेपाठोपाठ मंगळवारी सरकारने लोकसभेतही जम्मू-काश्मीर राज्य पुनर्रचना विधेयक बहुमताने मंजूर केले. लोकसभा सभागृहात या विधेयकाच्या मंजुरीसाठी ३६७ मते पडली, तर विधेयकाच्या विरोधात ६७ जणांनी मतदान केले. लोकसभेत हे विधेयक मंजूर झाल्याने जम्मू-काश्मीर आणि लडाख ही दोन्ही राज्ये अस्तित्वात येण्याचा मार्ग मोकळा झाला. त्याचबरोबर जम्मू-काश्मीरमध्ये लागू असलेल्या कलम ३७० मधील तरतुदी हटविण्याचा प्रस्तावही ३५१ विरुद्ध ७२ मतांनी मंजूर करण्यात आला. हे विधेयक आणि प्रस्ताव राष्ट्रपतींकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात येणार आहे. त्यामुळे काश्मीर 'कलम ३७० मुक्त' करण्याचे भाजपचे स्वप्न साकार झाले.

मंगळवारी सकाळी ११ वाजता केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी जम्मू-काश्मीरमधील ३७० कलमातील तरतुदी रद्द करण्याच्या प्रस्तावाबरोबर जम्मू-काश्मीरच्या विभाजनाचे आणि जम्मू-काश्मीरमध्ये अल्पसंख्याकांना आरक्षण देण्याचे विधेयक लोकसभेत मांडले. त्यावर सभागृहात प्रदीर्घ चर्चा झाली. यावेळी सभागृहातील सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना अमित शाह यांनी उत्तरे दिली. त्यानंतर सायंकाळी सव्वा सात वाजता या विधेयकांवर मतदान घेण्यात आले. यावेळी जम्मू-काश्मीरमधील कलम ३७० अंतर्गत येणार्‍या तरतुदी हटविण्याचा अंतर्भाव असलेल्या सामाजिक संकल्प प्रस्तावावर मतदान घेण्यात आले. या विधेयकाच्या बाजूने ३५१ मते पडली तर विधेयकाच्या विरोधात ७२ मते पडली. एकूण ४२४ सदस्यांनी यावेळी मतदान प्रक्रियेत भाग घेतला, तर एक खासदार अनुपस्थित राहिला. त्यानंतर जम्मू-काश्मीर राज्य पुनर्रचना विधेयकावर मतदान घेण्यात आले असता मतदानाच्या बाजूने ३६७ आणि विरोधात ६७ मते पडली. यावेळी जम्मू-काश्मीर आरक्षण दुरुस्ती विधेयकही मंजूर करण्यात आले. ही सर्व विधेयके संविधानिक प्रक्रियेनुसारच मंजूर करण्यात येत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

जम्मू-काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा लवकरच

"जम्मू-काश्मीरमध्ये तणावाचे वातावरण आहे. त्यामुळे राज्यातील परिस्थिती निवळल्यानंतर जम्मू-काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्यात येईल," असे अमित शाह यांनी सांगितले. "लडाख केंद्रशासित प्रदेश बनल्यानंतरही त्यांची विधानसभा नसेल. जम्मू-काश्मीरही केंद्रशासित प्रदेश बनेल, मात्र जम्मू-काश्मीरची विधानसभा असेल," असे शाह यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

सरकारच्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान

जम्मू-काश्मीरबाबत ऐतिहासिक निर्णय घेतल्यानंतर काही विरोधी पक्षांकडून याबाबत विरोध केला जात असतानाच मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका दाखल करण्यात आली. वकील मनोहरलाल शर्मा यांनी ही याचिका दाखल केली असून कलम ३७० रद्द करण्यासाठी सरकारने कलम ३६७ मध्ये जी सुधारणा केली, ती असंवैधानिक असल्याचा दावा यात करण्यात आला आहे. सरकारचा हा निर्णय म्हणजे राज्यघटनेच्या मूळ भावनेच्या विरोधात आहे. सरकारने मनमानी करून असंवैधानिक पद्धतीने कार्यवाही केलेली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय असंवैधानिक असल्याचे घोषित करून तो रद्दबातल ठरवावा, अशी मागणी त्यांनी याचिकेत केली आहे.