जम्मू-काश्मीरमध्ये तिरंगा फडकणार ; आणखीन काय बदल घडतील जाणून घ्या !

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    05-Aug-2019
Total Views |


 


नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने कलम ३७० रद्द करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे जम्मू-काश्मीरला देण्यात येणाऱ्या विशेषाधिकारांचे अस्तित्वच संपणार असून जम्मू-काश्मीरला केंद्रशासित राज्याचा दर्जा देण्यात आला आहे. सरकारच्या या निर्णयानंतर राज्यसभेत मोठा गदारोळ पाहायला मिळत आहे. केंद्र सरकारने संविधानाचा अपमान केला असल्याचे विरोधकांचे म्हणणे आहे, तर दुसरीकडे केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचे देशभरातून स्वागत करण्यात येत आहे. एवढंच नाही, तर बसपसह काही विरोधकांनीही सरकारच्या या निर्णयाला पाठिंबा जाहीर केला आहे.

 

काय आहे कलम ३७० ?

 

भारताच्या फाळणीनंतर जम्मू-काश्मीरचे राजा हरीसिंह यांनी भारत किंवा पाकिस्तानमध्ये सामील होण्यास नकार देत स्वतंत्र राहण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. मात्र, ऑक्टोबर १९४७ रोजी पाकिस्तानने काश्मीरवर हल्ला केला. त्यानंतर राजा हरीसिंह यांनी भारताकडे मदत मागितली. यावेळी राजा हरीसिंह आणि केंद्र सरकारमध्ये करार करण्यात आला आणि भारताने जम्मू-काश्मीरची पाकिस्तानच्या तावडीतून सुटका केली. यानंतर तत्कालीन केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देण्यासाठी कलम ३७० लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता. कलम ३७० नुसार भारतातील इतर राज्यांमध्ये लागू होणारे कायदे जम्मू-काश्मीरमध्ये लागू होत नाहीत. तसेच जम्मू-काश्मीरवर १९७६ चा शहरी भूमी कायदा लागू होत नाही. यामुळे जम्मू-काश्मीरबाहेरची व्यक्ती येथे जमीन खरेदी करू शकत नाही.

 

कलम ३७० रद्द केल्यानंतर काय होईल ?

 

१. जम्मू काश्मीरला स्वायत्त राज्याचा दर्जा राहणार नाही. त्यामुळे बहुचर्चित दुहेरी नागरिकत्वाचा विषय संपुष्टात येईल.

 

२. जम्मू-काश्मीरमध्ये कुठलाही नवा कायदा लागू करण्यासाठी तेथील राज्य सरकारच्या संमतीची गरज लागणार नाही.

 

३. राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयात केंद्र सरकारला हस्तक्षेप करता येणार आहे.

 

४. देशातील जम्मू-काश्मीरबाहेरील नागरिकांना आता तेथे संपत्ती खरेदी अथवा गुंतवणूक करता येईल.

 

५. जम्मू-काश्मीर पोलीस केंद्र सरकारच्या, केंद्रीय गृहखात्याच्या अखत्यारित येतील.

 

६. जम्मू-काश्मीर राज्याचा स्वतंत्र झेंडा होता. मात्र, आता जम्मू-काश्मीरमध्ये तिरंगा फडकेल.

 

७. जम्मू-काश्मीरमध्ये असलेले स्वतंत्र संविधान रद्दबातल करण्यात येईल. तेथील सरकारला भारताचे संविधान स्वीकारावे लागेल.

@@AUTHORINFO_V1@@