आनंदवनभुवनी

कलम ३७० किंवा तिहेरी तलाक या दोन्ही प्रश्नांना थेट हात घालण्यामागे एक निर्भय भूमिका आहे. ही भूमिका आहे, एका ठोस प्रशासकाची...

गेले दोन-तीन दिवस देशभरात एका वेगळ्याच प्रकारच्या सकारात्मक तणावाचा अनुभव घेतला जात असताना देशाच्या गृहमंत्र्यांनी राज्यसभेत ३७० वे कलम मागे घेत असल्याची चर्चा सुरू केली असल्याची माहिती दिली आणि दोन्ही गोटांत एकच खळबळ माजली. एक गट राष्ट्रभक्तांचा, ज्यांना हे कलम हटविले जायला हवे होते, असे गेल्या पन्नास वर्षांहून अधिक काळ वाटत होते; तर दुसरा होता देशाच्या अखंडत्व, एकात्मतेला बाधा आणून आपली घरे भरणाऱ्यांचा. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भारतीय जनता पक्षाच्या समर्थक व कार्यकर्त्यांसाठी हा अत्यंत आनंदाचा क्षण होता. स्वातंत्र्यलढ्यानंतर आणीबाणी आणि रामजन्मभूमी अशा दोन महत्त्वाच्या लढ्यात संघपरिवाराने खूप मोठा संघर्ष केला. अनेकांच्या घरादारावर नांगर फिरले, अनेकांनी प्राणही गमावले. मात्र, आजचा हा दिवस काही महत्त्वाचा होता. ‘राजकीय यश कशासाठी?’ या प्रश्नाचे उत्तर आज अमित शाह यांनी देऊन टाकले. कार्यकर्त्यांना रस्त्यावर उतरून कुठल्याही प्रकारचा संघर्ष करायला न लागता केवळ राजकीय इच्छाशक्ती आणि नेतृत्व करण्याच्या आत्मविश्वासाच्या आधारावर केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला. २०१९च्या लोकसभेतल्या यशानंतर आलेल्या पहिल्याच संसदीय अधिवेशनात जम्मू-काश्मीरविषयी हे महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. राज्यसभेत गोंधळ चालू असताना पहिल्यांदाच तृणमूलच्या राज्यसभा सदस्यांनी, आम्हाला या सगळ्याची आधी कल्पना का दिली गेली नाही? अशी तक्रार उपराष्ट्रपतींकडे केली. त्याचवेळी ही येणाऱ्या तुफानाची नांदी आहे, हे लक्षात यायला लागले होते. त्यानंतर अमित शाहंनी आपल्या दृढ शैलीत आपले म्हणणे मांडले आणि देशभरात आनंदाची लाट उसळली. आपण हा निर्णय घेणार आणि त्यासाठी लागणारी सगळी तयारी त्यांनी आठवडाभर आधीच केली होती. जम्मू-काश्मीरमध्ये सैन्य तैनात करण्यापासून सीमेपार काहीतरी हालचाली करून शत्रूला आणि बजबजपुरी माजविणाऱ्यांना कात्रजचा घाट त्यांनी दाखविला. शरद पवारांनी त्यावर विरोधकांना विश्वासात घ्यायला हवे होते वगैरे पोपटपंची केली खरी, पण दिल्लीच्या आजच्या राजकारणात त्यांना कुणीही धूप घालूनही विचारले नाही.

ज्या विरोधकांनी हा प्रश्न सुमारे पन्नास वर्षांहून अधिक काळ धुमसत ठेवला, त्यांच्याशी चर्चा करायची म्हणजे लगेचच घाटीमध्ये तणावाचे वातावरण निर्माण झाले असते. आज बरोबर त्याच्या उलट स्थिती पाहायला मिळाली. पाकिस्तानसारख्या लुडबुड्या देशाने यात कुठलीही विधाने करू नये, यासाठी त्यांच्या गचांड्या आवळण्याची पूर्ण तयारी लष्कराने करून ठेवली होती. भारत असे काही करेल, याची पूर्ण कल्पना नसल्याने पाकिस्तान ज्यांच्या मांडीवर जाऊन बसला आहे, अशा चीन आणि अमेरिका या दोन्ही देशांच्या जीवावर काहीही बरळण्यापूर्वी अमित शाह यांनी आपली ऐतिहासिक जबाबदारी पार पाडली. एका अभूतपूर्व स्थितीत देश आहे. ज्या ठिकाणी देशाचे मानबिंदू मानले जाणारे सुरक्षा कर्मचारी लाथाबुक्क्या खाताना पाहायला मिळाले, त्या ठिकाणी आता तेच काय करतील, या भीतीने थिजलेले लोक पाहणे खरोखरच नियतीच्या काव्यगत न्यायाची साक्ष देत आहेत. अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री भारताच्या दौऱ्यावर असताना पाकिस्तानचा उल्लेख न करता म्हणाले होते की, “भारत हा दहशतवादाचा बळी असून इराण हा दहशतवादाचा सर्वात मोठा आधारस्तंभ आहे.” वस्तुत: कोणाही मुत्सद्दी माणसाला आचरट वाटावे, असे हे विधान होते. मात्र, भारताच्या शीर्षस्थ नेतृत्वाने जो काही अर्थ लावायचा तो लावला आणि आपल्या दिशेने वाटचाल सुरू केली. परराष्ट्र धोरणात असेच असते. प्रत्येक जण आपलेच हित पाहात असतो. भारतानेही आपलेच राष्ट्रहित पाहिले आहे. काश्मीरमधील ३७० कलम हटविण्याच्या दृष्टीने भारताने जी काही पावले टाकली आहेत, अर्थातच त्याचे काही दूरगामी परिणाम असतील. भारतीय राज्यघटना देशाच्या हितासाठी जे काही निर्णय देशात घेत असते, ते सगळे या देशात लागू होतात. मात्र, त्याच जम्मू-काश्मीरमध्येही ते लागू होतील. मूळ मुद्दा असेल तो एका अविश्वसनीय राजकीय पार्श्वभूमीचा.

पंडित नेहरू, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांच्यात ३७०च्या अनुषंगाने जे मतभेद झाले, त्याची आजच्या पिढीला फारशी माहितीही नाही. बाबासाहेबांनी तर हा प्रश्न संयुक्त राष्ट्रात नेऊ नये यासाठी आकाशपाताळ एक केले होते. मात्र, नेहरूंनी हा प्रश्न तिथे नेला आणि तो आजतागायत सुटू शकला नाही. याचे परिणाम लौकिकार्थाने भोगले ते सर्वसामान्य काश्मिरींनी आणि त्याचबरोबर इस्लामी उन्मादाचे बळी ठरलेल्या काश्मिरी हिंदूंनी. हिंदूंचा विचार करायचे तर ते आपल्या घरादारापासून परागंदा झाले आणि आजही परतण्याची वाट पाहात आहेत. काश्मिरी युवक धर्मवेड्या नेतृत्वाच्या नादी लागून जो काही बहकला, तो आजही तशाच अवस्थेत आहे. जिथे जिथे धर्मांध मंडळी सोकावतात, तिथे तिथे दूरगामी म्हणून जे परिणाम होतात, ते अत्यंत वाईट असतात. जम्मू-काश्मीरनेही ते अनुभवले आहेत. ३७०व्या कलमामुळे देशातील जनतेने जे अनुभवले, ते भावनिक होते. मात्र, खुद्द जम्मू-काश्मीरच्या जनतेने जे अनुभवले, ते वास्तवच होते. दोन-तीन राजकीय कुटुंबांच्या आलटून पालटून होणाऱ्या तख्तपोशीसाठी संपूर्ण राज्य आणि त्याचा निधी वेठीस धरला गेला. आज हे आणि असे कितीतरी प्रश्न सुटत असल्याचे आपल्या लक्षात येईल. राजकारणात अनेक गोष्टी समोर असतात. मात्र, त्या जशा दिसतात तशा असतातच असे नाही. त्याच्या मागे मोठे राजकारणही दडलेले असते. संसदेच्या या अधिवेशनात ज्या दोन महत्त्वपूर्ण गोष्टी घडल्या, त्यात एक होते तिहेरी तलाक आणि दुसरे म्हणजे ३७० कलम. या दोन्हींचा संबंध मुस्लीम मानसिकतेशी आहे. भारताच्या शीर्षस्थ नेतृत्वाने यापूर्वी कधीही या मानसिकतेला अंगावर घेऊन निर्णय घेतलेले नाहीत. या सरकारचे अभिनंदन अशासाठी की, काय प्रतिक्रिया येईल, या भीतीने या सरकारने आपला अश्वमेध थांबविलेला नाही.