भारतीय आरोग्य व्यवस्था आणि मिश्रपॅथी

सावत्र होमियोपॅथी भाग-१

'मिश्रचिकित्सा' हा विषय एक सामाजिक गरज म्हणून भारतीय आरोग्य व्यवस्थेची आव्हाने सांभाळण्यासाठी प्रलंबित होता. आता तो पूर्ण झाला आहे. परंतु, होमियोपॅथी डॉक्टरांना यातून वगळण्यात आले आहे.

'महाराष्ट्र राज्य होमियोपॅथीक डॉक्टर्स फेडरेशन' सर्वप्रथम पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी घेतलेल्या 'एनएमसी बिला'तील मिश्रचिकित्सा (इंटिग्रेशन)च्या पुरोगामी निर्णयाचे स्वागत करत आहे. 'आयुष्मान भारत'योजने अंतर्गत संपूर्ण देशातील जवळ जवळ दीडलाख उपकेंद्रांचे सक्षमीकरण करून सामान्यातील सामान्य माणसापर्यंत आरोग्यसेवा पोहोचविण्यासाठी प्रत्येक उपकेंद्रावर एक प्रशिक्षित डॉक्टर व प्रशिक्षित तज्ज्ञांचा चमू असणार होता. याचा थेट फायदा देशातील गोरगरीब जनतेला होणार होता. परंतु, यासाठी लागणारे मनुष्यबळ म्हणजे अ‍ॅलोपॅथीक डॉक्टर हे प्राथमिक आरोग्य केंद्रावरच जाण्यास तयार नाहीत, तर हे उपकेंद्रावर जाऊच शकणार नाहीत म्हणून नीति आयोगाने प्रशिक्षित मनुष्यबळ मिळावे म्हणून आरोग्य क्षेत्रातील इतर चिकित्सापद्धतीचा वापर करण्याचे ठरवले व 'एनएमसी ब्रीज कोर्स' आणला होता. परंतु, अ‍ॅलोपॅथीला आपली मक्तेदारी मानणाऱ्या या आडमुठ्या 'आयएमए' लॉबीच्या प्रखर विरोधाने या 'एनएमसी बिला'तून 'ब्रीज कोर्स' गेला. पण, जनआरोग्याला न्याय देण्याचा विडा घेतलेल्या सरकारने मात्र थोडी माघार घेऊन 'मीड लेव्हल हेल्थ प्रोव्हायडर' ही पोस्ट निर्माण केली व त्यामध्ये 'आयुष' व 'मॉडर्न' चिकित्सेशी संबंधित इतरांना स्थान दिले. परंतु, 'आयएमए' मात्र यालाही विरोध करत आहे. ते स्वतःही करत नाही व इतरांना करूही देत नाही. परंतु, निग्रही सरकार मात्र आग्रहाने जनतेच्या आरोग्याच्या या कल्याणकारी निर्णयावर आतापर्यंत ठाम आहे. याबद्दल केंद्र सरकारचे अभिनंदन! तसेच 'आयएमए' संघटनेने केलेल्या विरोधाचा नम्रपणे निषेध करत आहोत.

प्रस्तुत 'कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर'

या क्रांतिकारी निर्णयाने संपूर्ण देशभरात ५० वर्षांपासून सेवा करत असलेले आयुष डॉक्टर आता अधिकृतरीत्या आरोग्य शासनव्यवस्थेत देशपातळीवर आरोग्यसेवा करू शकतील. 'मिश्रचिकित्सा' हा या देशाला नवीन विषय नाही. अगदी स्वातंत्र्यपूर्व काळातील १९४५च्या 'भोरे समिती'पासून ते २०१२ जुलैच्या ६५ व्या आरोग्य संसदीय समितीपर्यंत व तेथून २०१५च्या नीति आयोगापासून तर 'एनएमसी ब्रीज कोर्स'पर्यंत, कित्येक समित्यांनी व आयोगांनी मिश्रचिकित्सेची गरज सांगून त्यासाठी कायद्यात बदल करण्याच्या शिफारसी केल्या आहेत. मिश्र चिकित्सापद्धतीचा इतिहास 'Integrated Practice' म्हणजे समन्वय आधुनिक व भारतीय पारंपरिक चिकित्सा पद्धतीचा मेळ अशा प्रकारची संकल्पना ही या काळात आली, असे संगितले जाते. परंतु, हे साफ खोटे आहे.

१) या देशात ही कल्पना सर्वप्रथम २०० वर्षांपूर्वी १९व्या शतकात उदयाला आली. ती सामाजिक गरज म्हणूनच १८२२च्या काळात आधुनिक चिकित्सा अ‍ॅलोपॅथी पद्धत व पारंपरिक आयुर्वेद, युनानि, सिद्ध या सर्व पद्धतीचे शिक्षण देणारे महाविद्यालय मद्रास प्रांतात सुरू करण्यात आले. परंतु, याला खोडा घातला, तो त्या काळच्या आयुर्वेदिक सनातनी लोकांनी. आयुर्वेद शिक्षणाची जबाबदारी संस्कृत विद्यापीठांवर टाकून त्यांनी १८३५ साली हा प्रयोग हाणून पाडला. यासाठी आयुर्वेदाच्याशुद्धतेचा मुद्दा पुढे रेटण्यात आला. कारण, या काळात आधुनिक चिकित्सा आजच्यासारखी विकसित नव्हती. कारण, सूक्ष्म जीवशास्त्रज्ञ सर लुईस पाश्चर (१८२२) हे पाळण्यात, तर रॉबर्ट कॉन्च (१८४३) हे जन्माला यायचे होते.

२) १८८५ मध्ये भारतात राष्ट्रीय सभेच्या स्थापनेनंतर नवशिक्षित समाजात आधुनिकतेचे वारे वाहू लागले. तसे आरोग्य क्षेत्रातही भारतीय चिकित्सकांनीसुद्धा आधुनिक चिकित्सापद्धती शिकली पाहिजे, अशी मागणी जोर धरू लागली. कारण, ही मागणी देशहिताच्या दृष्टीने रास्त होती आणि आता आधुनिक चिकित्सापद्धत विकसित झाली होती. कारण, आता सर लुईस पाश्चर व रॉबर्ट कॉन्च महान शास्त्रज्ञ झाले होते. त्यांनी वैद्यकक्षेत्रात आजार निर्माण करणारे सूक्ष्मजीव शोधून क्रांती घडवून आणली होती व येथूनच अ‍ॅलोपॅथीने भरारी घेतली. यापुढे मात्र १९२८ मध्ये सर अलेक्झांडर फ्लेमिंग यांनी 'पेनिसिलीन' औषधाचा शोध लावल्यावर मात्र अ‍ॅलोपॅथीने जग जिंकले व नंतर कधीच मागे वळून पाहिले नाही. म्हणून हा सर्व संशोधनात्मक भाग हा कुणा एक 'पॅथी'ची मक्तेदारी कधीच नव्हती, तर ते मानवाचे आरोग्य आणि जीवन अधिक निरोगी व सुकर व्हावे यासाठी होते. हेच सूत्र 'आयएमए' विसरत आहे. हे ज्ञान गरजूंपर्यंत पोहोचले पाहिजे. ते पोहोचत नसेल तर तो पोहोचवणाऱ्यांचा गुन्हा आहे. म्हणून, 'आयएमए' या हजारो मानव कल्याणासाठी झटलेल्या संशोधकांच्या संशोधनावर हक्क सांगते, पण जबाबदारी मात्र हेतुपुरस्सर विसरते.

३) या मिश्रपॅथीच्या पुरस्कर्त्यांमध्ये लोकमान्य टिळक व पंडित मदन मोहन मालवीय आघाडीवर होते. म्हणून महाराष्ट्रात अ‍ॅलोपॅथी व आयुर्वेद यांचे एकत्रित शिक्षण देणारे महाविद्यालय हे लोकमान्य टिळकांची देणगी होय. तसेच प. मदन मोहन मालवीय यांनी हा मिश्रपॅथी उपक्रम बनारस विद्यापीठात राबवल्याचे पुरावे आहेत. म्हणून, भारतात 'मिश्रचिकित्सा' हा नवीन कल्पनाविलास नसून स्वातंत्र्यपूर्व काळातच शासकीय स्तरावर रुजलेली एक समाजाभिमुख कल्पना आहे.

४) यासंबंधी ब्रिटिश काळातही प्रयत्न झालेले आहेत. १९४३-४४ मध्ये 'भोरे समिती' ही पहिली आरोग्य नियमन समिती नेमण्यात आली होती. त्या काळात भारतीय चिकित्सापद्धती राष्ट्रीय आरोग्य व्यवस्थेत सामील करण्याची जबाबदारी ही वेगवेगळ्या प्रांतांवर टाकण्यात आली होती.

५)'भोरे समिती'च्या शिफारशीची अंमलबजावणी करण्यासाठी १९४६ मध्ये केंद्र सरकारने सर्व प्रांताच्या आरोग्यमंत्र्यांची परिषद बोलावली व भारतीय चिकित्साशास्त्राच्या पदवीधरांना राष्ट्रीय आरोग्य व्यवस्थेत सामील करण्यासंबंधी ठराव झाला. आवश्यक ते प्रशिक्षण व संशोधन करण्याची शिफारस करण्यात आली.

६) या संदर्भात आणखी एक पाऊल म्हणजे १९४६ मध्ये पुन्हा कर्नल आर. एन. चोप्रा यांच्या नेतृत्वात एक समिती नेमण्यात आली. या समितीने सर्व चिकित्साच्या एकत्रीकरणाची शिफारस केली. एक सर्व समन्वयक अभ्यासक्रम असावा, अशी सूचना केली. एक अभ्यासक्रमसुद्धा सुचविला.

७) यानंतर आलेल्या 'पंडित समिती'ने मात्र अस्तित्वात असलेल्या महाविद्यालयात सोयी-सुविधा नसल्यामुळे मिश्रचिकित्सेचा अभ्यासक्रम बनवू नये, अशी शिफारस केली आणि या सोयी-सुविधांसाठी राष्ट्रीय संशोधन समितीचा अहवाल मागण्याचे निर्देश दिले गेले.

८) १९५४ साली आलेल्या 'दवे समिती'ने मात्र पुन्हा मिश्रचिकित्सेचे अभ्याससक्रमाचे मॉडेल तयार केले.

९) १९५८ साली 'उडपा समिती' स्थापन झाली आणि या समितीने संपूर्ण देशाचा दौरा केला आणि भारतातील सामान्यांसाठी पुन्हा 'मिश्रचिकित्सा' सामाजिक गरज म्हणून पुढे आणली गेली.

१०) १९८३ साली 'राष्ट्रीय आरोग्य धोरण' आखण्यात आले आणि इथेही पुन्हा राष्ट्रीय आरोग्याची गरज म्हणून 'मिश्रचिकित्सा' आणण्यासंबंधी शिफारस करण्यात आली.

११) २००३च्या राष्ट्रीय धोरणात तर मिश्रपद्धती राबवण्यासाठी प्रस्थापित कायद्यात बदल करण्याची सूचना करण्यात आली.

१२) १९९०च्या दशकात महाराष्ट्रात तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी मात्र पहिल्यांदा संपूर्ण देशाच्या मिश्रचिकित्सेच्या इतिहासात वास्तविक पाऊल टाकले. पहिल्यांदा आयुर्वेदिक डॉक्टरांना खाजगी तसेच, शासकीय आरोग्य व्यवस्थेत राज्याचे विशेष अधिकार वापरून डॉक्टरांची कमतरता भरून काढण्याचा प्रयत्न केला. तो कालांतराने योग्य निर्णय म्हणून सिद्ध झाला. आज एमबीबीएस डॉक्टर ज्या प्राथमिक आरोग्य व्यवस्थेत जात नाहीत, तो भार सक्षमरीत्या आमचे आयुर्वेदिकबांधव, २८ वर्षे सक्षमपणे उचलत आहेत. त्यालाही 'आयएमए'चा दांभिक विरोध आहेच.

१२) २०१२ जुलैच्या मुख्यतः होमिओपॅथी डॉक्टरांच्या आंदोलनानंतर डॉ. नवलकर यांनी सुचवलेला मिश्रचिकित्सेचा अभ्यासक्रम उपाय शासनाच्या विचाराधीन होता.

१३) २०१२ जुलैला ६५व्या आरोग्यविषयक, संसदीय समितीनेसुद्धा यावर व्यापक चर्चा करून 'मिश्रचिकित्सा' ही काळाची गरज असून त्यासाठी कायद्यात बदल करण्याची व 'आयुष'चा वापर एमबीबीएसची उणीव भरून काढण्यासाठीची सूचना केली होती.

१४) सर्वात मोठे मिश्रचिकित्सेचे उदाहरण म्हणजे, या राज्यातील ९० टक्के खाजगी रुग्णालये. कारण, राज्यातील नव्हे, देशातील बहुसंख्य रुग्णालयात निवासी डॉक्टर फक्त 'आयुष'च भेटतात. हा मात्र 'आयएमए'चा दुटप्पीपणा आहे. त्यांच्या रुग्णालयात चालणाऱ्या 'आयुष' डॉक्टरांना सरकारी व्यवस्थेत (जेथे एमबीबीएसवाले जाऊ इच्छित नाहीत) चालत नाही.

१५) होमियोपॅथी डॉक्टरांच्या वर्षानुवर्षाच्या व्यापक लढ्यानंतर दुसऱ्यांदा महाराष्ट्र सरकारने २०१३ साली राज्यातील त्यावेळेस असणाऱ्या ६० हजार डॉक्टर्सनासुद्धा मिश्रचिकित्सा करण्याची मुभा देण्यात आली. एक वर्षाच्या औषधीनिर्माणशास्त्र (pharmacology) अभ्यासक्रम पूर्ण करून कायदेशीर अ‍ॅलोपॅथी करण्याचा अधिकार होमियोपॅथी डॉक्टरांना देण्यात आला. त्यासंबंधी विधिमंडळात वैधानिक प्रक्रिया करून राज्य सरकारच्या विशेषाधिकारात सर्वानुमते संबंधित कायद्यात सुधारणा करण्यात आला. परंतु, येथेही 'आयएमए'चा विरोध कायम आहे. त्यांनी या कोर्सला विरोध केला व त्यावर स्थगिती आणण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत प्रयत्न केले. स्थगिती तर मिळाली नाही आणि कोर्सही अधिकृतपणे आरोग्य विद्यापीठांतर्गत चालू आहे. संबधित केस उच्च न्यायलयात चालू आहे.

१६) नीति आयोगाने शिफारस केलेला 'एनएमसी ब्रीज' गेला व आता 'कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर' हा इतिहास ताजा आहे. आजपर्यंतचा सोबतच लढा आयुषला काहीतरी देऊन गेला, पण होमोयोपॅथी मात्र नेहमी दुर्लक्षित राहिली. आजही परिस्थिती तशीच आहे.

अशा प्रकारे 'मिश्रचिकित्सा' हा विषय एक सामाजिक गरज म्हणून भारतीय आरोग्य व्यवस्थेची आव्हाने सांभाळण्यासाठी प्रलंबित होता. आता तो पूर्ण झाला आहे. परंतु, होमियोपॅथी डॉक्टरांना यातून वगळण्यात आले आहे. हे मात्र समजण्यापलीकडचे आहे. आज 'कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर' ही पोस्ट नर्सिंगला देण्यात येत आहे. फार्मासिस्ट्स विचार चालू आहे. परंतु, होमियोपॅथीची पात्रता असूनही विचार झालेला नाही.म्हणून राज्यातील ७२ हजार व देशातील साडे तीन लाखांच्या होमियोपॅथी डॉक्टर आता देशव्यापी आंदोलनाच्या तयारीत आहेत. (क्रमशः)

- डॉ. संतोष अवसार