भाजप सरकारने ३७० कलम रद्द करून दाखविले...!

भारतीय जनसंघाचे संस्थापक अध्यक्ष डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांनी त्यासाठी आपल्या प्राणांचे बलिदान दिले होते. अखेर भारतीय जनता पक्षाचे विद्यमान अध्यक्ष आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी कणखर भूमिका घेऊन हे कलम रद्द करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला.

जम्मू-काश्मीरमध्ये काहीतरी विशेष घडणार असल्याची चर्चा गेल्या काही दिवसांपासून होत होती. केंद्र सरकारच्या ज्या कृतींमुळे, त्या राज्यातील फारूख अब्दुल्ला, ओमर अब्दुल्ला, मेहबूबा मुफ्ती यांच्यासह अन्य नेते संभ्रमात पडले होते, त्या कशासाठी होत्या, हे केंद्राने सोमवारी संसदेत घोषित केलेल्या निर्णयाने स्पष्ट झाले आहे. जम्मू-काश्मीर राज्यास घटनेच्या कलम ३७० द्वारे जो विशेष दर्जा देण्यात आला होता, ते कलमच रद्द करून केंद्र सरकारने एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला. या निर्णयाचे देशभरातून मोठ्या प्रमाणात स्वागत करण्यात आले असले तरी काही राजकीय पक्षांना केंद्राचा हा निर्णय पसंत पडला नसल्याचे दिसून येत आहे. केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयानुसार, जम्मू आणि काश्मीर आणि लडाख हे दोन स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश असल्याचे सरकारने घोषित केले आहे. जम्मू - काश्मीर या केंद्रशासित प्रदेशासाठी विधिमंडळ असेल. मात्र, लडाखसाठी अशी कोणतीही व्यवस्था करण्यात आलेली नाही. गेल्या काही दिवसांपासून जम्मू- काश्मीरमधील हालचाली लक्षात घेता काहीतरी घडणार असल्याची चर्चा होती. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांनी त्या राज्यास भेट दिल्यानंतर लगेचच तिकडे केंद्रीय राखीव दलाच्या जादा तुकड्या पाठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. जम्मू-काश्मीरमधील अमरनाथ यात्रा मध्येच स्थगित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सर्व यात्रेकरूंना काश्मीर सोडून परतण्याचे आदेश सरकारकडून देण्यात आले. तसेच किश्तवाड जिल्ह्यातील मचैलमाता यात्राही रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. अमरनाथ यात्रेवर दहशतवादी हल्ला होण्याची शक्यता लष्कराकडून व्यक्त करण्यात आली होती. यात्रेच्या मार्गावर काही भूसुरुंग आणि शस्त्रे सापडली होती. त्यामुळे घातपात होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत होती.

गेल्या शनिवारी ओमर अब्दुल्ला यांनी, राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांची भेट घेऊन, नेमके काय चालले आहे, ते जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला होता. काहीतरी घडत आहे पण, नेमके काय घडत आहे, याबद्दल कोणीच काही बोलत नसल्याने ते जाणून घेण्यासाठी त्यांनी राज्यपालांची भेट घेतली होती. जम्मू -काश्मीरसंदर्भात कोणताही निर्णय घेण्यात आला तरी संसदेस माहिती न देता तो घेतला जाणार नाही, असे राज्यपालांनी ओमर अब्दुल्ला यांच्याकडे स्पष्ट केले होते. अखेर गेले काही दिवस जी उलटसुलट चर्चा सुरू होती, त्यास सोमवारी पूर्णविराम मिळाला. काश्मीरसाठीचे कलम ३७० रद्द करण्याचे सरकारकडून घोषित करण्यात आले. जम्मू-काश्मीरचे दोन केंद्रशासित प्रदेशांत विभाजन करण्यात आले. आपल्या मातृभूमीचा भाग असलेल्या काश्मीर राज्यास वेगळा दर्जा असता कामा नये, असा आग्रह तेव्हाच्या भारतीय जनसंघाने आणि आताच्या भारतीय जनता पक्षाने धरला होता. एकाच देशामध्ये दोन घटना, दोन राष्ट्रध्वज चालणार नाहीत म्हणून भारतीय जनसंघाने आंदोलन पुकारले होते. भारतीय जनसंघाचे संस्थापक अध्यक्ष डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांनी त्यासाठी आपल्या प्राणांचे बलिदान दिले होते. अखेर भारतीय जनता पक्षाचे विद्यमान अध्यक्ष आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी कणखर भूमिका घेऊन हे कलम रद्द करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला.

जम्मू-काश्मीरसंदर्भात हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यासाठी केंद्र सरकारने गेल्या काही दिवसांपासून तयारी सुरू केली होती, हे अलीकडील काळात ज्या घडामोडी घडल्या, त्यावरून स्पष्ट झाले आहे. कोणताही ऐतिहासिक निर्णय घेताना होणाऱ्या संभाव्य चांगल्या-वाईट परिणामांचा विचार करून आवश्यक ती काळजी घेणे गरजेचे असते. केंद्र सरकारने तशी सर्व काळजी घेतली आणि सोमवारी आपला निर्णय घोषित केला. जम्मू - काश्मीर राज्यातील काही राजकीय नेत्यांना नजरकैदेत ठेवण्यात आले. तेथील काही भागांमध्ये 144 कलम जारी करण्यात आले. इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आली. मेहबूबा मुफ्ती, ओमर अब्दुल्ला, फारूख अब्दुल्ला, सजाद लोन आदी नेत्यांना नजरकैदेत ठेवण्यात आल्याचे वृत्त आहे. जम्मू -काश्मीरसाठीचे कलम ३७० आणि ३५ अ रद्द करण्यात येईल, अशी घोषणा केंद्राने केल्यानंतर काश्मीर म्हणजे आपली जहागीर समजणारे नेते फुत्कारू लागले होते. सदर कलमे रद्द केली तर काश्मीर आणि भारताचे संबंध संपतील आणि काश्मीर आपला स्वतंत्र विचार करण्यास मोकळे असेल, अशी भाषा बोलण्यास त्यांनी प्रारंभ केला होता. मेहबूबा मुफ्ती यांनी, "कलम ३७० ला हात लावाल तर तशी कृती म्हणजे एखादा बॉम्ब शिलगावल्यासारखी कृती ठरेल," असा इशारा केंद्र सरकारला दिला होता. पण, काश्मीरमधील या नेत्यांनी आणि सय्यद अली शाह गिलानी यांच्यासारख्या फुटीरतावाद्यांनी दिलेल्या धमक्यांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करून सरकारने ही कृती केली. काश्मीरमधील जनतेने एका प्रदीर्घ संघर्षासाठी सज्ज व्हावे, असे आवाहन गिलानी यांनी केले असले तरी त्यांच्या आवाहनास कोण आणि किती प्रतिसाद देतो, ते आगामी काळामध्ये दिसून येईलच.

काश्मीरमधील फुटीरतावादी नेते पाकिस्तानच्या इशाऱ्यावर नाचत असल्याचे जगजाहीर आहे. पण, पाकिस्तानकडून मिळणारी रसद सरकारने कणखरपणे तोडून टाकली तर ते फुटीरतावादी नेते कोणाच्या जीवावर उड्या मारणार? भारताने बालाकोटमध्ये 'सर्जिकल स्ट्राईक' करून भारत काय करू शकतो, याची झलक दाखविली आहे. पाकिस्तानमधील नेते आणि लष्करशहा जरी, काश्मीर आमच्या रक्तामधून वाहत असल्याचे म्हणत असले तरी भारताने जो निर्णय घेतला आहे, त्याबद्दल नसते साहचर्य दाखविण्याच्या भानगडीत तो देश पडेल असे वाटत नाही! यापूर्वी अनेकदा पाकिस्तानला भारताने चांगलीच धूळ चारली आहे. ते लक्षात घेऊन भारताच्या अंतर्गत बाबींमध्ये नाक खुपसण्याचे धारिष्ट्य पाकिस्तान करणार नाही, असी अपेक्षा आहे. काश्मिरी जनतेने १९४७ साली भारतात विलीन होताना जो विश्वास टाकला होता, त्याचा विश्वासघात केल्याचा आरोप नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते ओमर अब्दुल्ला यांनी केला आहे. सरकारचा निर्णय हा 'एकतर्फी आणि धक्कादायक' असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे. ओमर अब्दुल्ला यांची प्रतिक्रिया यापेक्षा वेगळी अपेक्षितही नाही. पण, काश्मीरमधील ३७० कलम रद्द करण्याच्या निर्णयाला बसप, आप आणि बिजू जनता दल, जगनमोहन रेड्डी यांच्या वायएसआर काँग्रेस पक्षाने आणि बोडोलँड पीपल्स फ्रंट यांनी पाठिंबा दिला आहे. मात्र, काँग्रेसने सरकारच्या या निर्णयावर टीका केली आहे. "रात्रीच्या वेळी चोरी करणाऱ्या चोरांसारखे भाजपने ही कृती केली आहे," असा आरोप काँग्रेस नेते गुलाम नबी आझाद यांनी केला आहे. भाजपला जम्मू-काश्मीरची ओळख पुसून टाकायची आहे आणि लोकशाही उद्ध्वस्त करायची आहे, अशी टीका त्यांनी केली आहे. भाजपसमवेत सत्तेत सहभागी असलेल्या जनता दल (संयुक्त) पक्षानेही केंद्र सरकारच्या या निर्णयास आपला विरोध असल्याचे राज्यसभेतून सभात्याग करून दाखवून दिले आहे. असे असले तरी कोट्यवधी देशवासीयांची कित्येक वर्षांपासूनची इच्छा नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारने आज पूर्ण केली आहे. कोट्यवधी देशवासीय या दिवसाची प्रतीक्षा करीत होते. ते मोदी सरकारने प्रत्यक्षात 'करून दाखविले' आहे. राष्ट्रहितासाठी जे जे करणे आवश्यक आहे, ते करण्याच्या दिशेने केंद्रातील सरकारची पावले भक्कमपणे पडत आहेत, हेच या निर्णयावरून दिसून येते.