भाजप-सेनेवर राजकारण्यांची 'अतिवृष्टी'

विशेषत: राष्ट्रवादी काँग्रेसमधून या महापुराचे पाणी भाजप-सेनेच्या आवारात एवढ्या प्रचंड प्रमाणात घुसत आहे की, शेवटी राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांना हा प्रवाह थोपविण्यासाठी पुढे यावे लागले आणि त्यांच्या समर्थकांना शरद पवारांच्या नावाने आणाभाका घेण्यास भाग पाडण्यात आले.

महाराष्ट्र सध्या 'अतिवृष्टी' आणि 'महापूर' यांनी ग्रस्त आणि त्रस्त असला, तरी विधानसभा निवडणूक दोन महिन्यांवर येऊन ठेपली असताना सत्तारुढ भाजप आणि शिवसेना यांच्यावर राजकीय कार्यकर्त्यांची 'अतिवृष्टी' होत असल्याचा अनुभव राज्यातील ११ कोटी जनता घेत आहे. सुमारे महिनाभराच्या प्रतीक्षेनंतर वरुणराजाने महाराष्ट्रावर कृपा केली आणि तो मन:पूर्वक बरसू लागला. त्यामुळे मुंबईतील रस्त्यांबरोबरच राज्यातील नद्याही दुथडी भरून वाहू लागल्या. महापुराचे तडाखेही काही ठिकाणी लोकांना बसले, पण या नैसर्गिक आपत्तीतही राज्यातील सत्तारुढ भाजप-सेना महायुतीला मात्र नवीन कार्यकर्त्यांचा जणू 'महापूर'च आला आहे. विशेषत: राष्ट्रवादी काँग्रेसमधून या महापुराचे पाणी भाजप-सेनेच्या आवारात एवढ्या प्रचंड प्रमाणात घुसत आहे की, शेवटी राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांना हा प्रवाह थोपविण्यासाठी पुढे यावे लागले आणि त्यांच्या समर्थकांना शरद पवारांच्या नावाने आणाभाका घेण्यास भाग पाडण्यात आले. राष्ट्रवादीच्या मुंबई विभागाचे अध्यक्ष सचिन अहिर यांच्या शिवसेनेतील प्रवेशाने सुरू झालेला हा सिलसिला नवी मुंबईतील राष्ट्रवादीचे आधारस्तंभ आ. संदीप नाईक यांच्या ५२ नगरसेवकांसह भाजपतील प्रवेशाने पुढे कसा सरकला हे लक्षात येत नाही तोच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी प्रदेशाध्यक्ष मधुकर पिचड, त्यांचे आमदारपुत्र वैभव पिचड, छत्रपतींच्या वंशातील सातार्‍याचे आ. शिवेंद्रराजे भोसले यांनीही 'कमळप्रदेशा'त प्रवेश केला आणि राज्यातील राजकारण अक्षरश: ढवळून निघाले. राज्याचे ज्येष्ठ मंत्री व प्रदेश भाजपाध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील व राधाकृष्ण विखे-पाटील जेव्हा काँग्रेस व राष्ट्रवादीचे अनेक आमदार आमच्या संपर्कात असल्याचे सांगत होते, तेव्हा काही लोकांना ती राजकीय चाल वाटत होती. पण आता राजकीय कार्यकर्त्यांचा महापूर भाजप-सेनेच्या दिशेने वाहू लागत असल्याचे जेव्हा प्रत्यक्षात अनुभवास येत आहे तेव्हा मोठमोठे राजकीय निरीक्षकही आश्चर्यचकित होत आहेत. खरे तर समाजातील सार्वजनिक कार्यकर्ते जेव्हा राजकारणात एखाद्या पक्षाची निवड करतात तेव्हा ती सत्तापदांसाठीच असल्याचे आपण गृहित धरतो. आतापर्यंतचा अनुभवही तसाच आहे. मंत्रिपद मिळविण्यासाठी पक्षांतराचा आश्रय घेणारे अनेक नेते आपण पाहिले आहेत. काहींनी तर आपले पक्षच मोठ्या राजकीय प्रवाहात विसर्जित करून टाकल्याचे आपण पाहिले आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादीने तर असे अनेक नेते पचविण्याचा प्रयत्न केला आहे. पण आज त्या पक्षांची राजकारणातली पत घसरली आहे. तेथे राहून विजय प्राप्त करण्याची शक्यता तर जवळपास शून्यावर येऊन पोहोचली आहे. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत शेवटच्या क्षणी तिकीट मिळवून 'भद्रावती'चे शिवसेना आ. बाळू धानोरकर भलेही लोकसभेवर निवडून गेले असतील, पण महाराष्ट्रात काँग्रेसचे एकमेव काँग्रेस खासदार ठरल्याने त्यांनाही आता बहुधा पश्चाताप होत असेल. त्यामुळे 'पुढच्यास ठेच मागचा शहाणा' या उक्तीनुसार राजकीय कार्यकर्त्यांचा ओघ भाजप-सेनेकडे वळत असेल तर ते स्वाभाविकच मानायला पाहिजे. पण काँग्रेस आणि भाजप या दोन राजकीय संस्कृतीत एवढा फरक आहे की, लोकांचे काँग्रेसमध्ये जाणे व भाजपमध्ये जाणे यातील अंतर लक्षात घ्यावेच लागते. त्यामुळे भाजपचे काँग्रेसीकरण होत आहे असे जर कुणी म्हणत असेल, तर ते म्हणणे जसेच्या तसे स्वीकारता येत नाही. पण या निमित्ताने काही लोक भाजप-सेना कार्यकर्त्यांचा बुद्धिभेद करण्याचा प्रयत्न मात्र करीत आहेत. त्यापासून या कार्यकर्त्यांनी सावध राहिले पाहिजे.

दोन राजकीय संस्कृतीमधील लक्षणीय फरक म्हणजे काँग्रेसने घराणेशाही आत्मसात केली आहे. राहुल व प्रियांका यांनी काँग्रेसाध्यक्ष होण्यास नकार दिल्याने त्या पक्षाची स्थिती आज कशी झाली आहे हे आपण पाहतोच. सेनेमध्येही ती आहे असे म्हणता येईल, पण भाजपला मात्र तिचा स्पर्शही झालेला नाही. किमान राष्ट्रीय व राज्य पातळ्यांवर तर नाहीच नाही अशी स्थिती आहे, अन्यथा अमित शाहांनंतर त्यांचे सुपुत्र वा रावसाहेब दानवेंनंतर त्यांचे सुपुत्र अध्यक्ष बनू शकले असते. पण तसे घडलेले नाही. मोदींच्या बाबतीत तर तो प्रश्नच नाही. याचे कारण भाजपची राजकीय संस्कृती ही कार्य आणि कार्यकर्ता यावर उभी झाली आहे. त्यामुळे आपण एवढे नक्कीच म्हणू शकतो की, भाजपची काँग्रेस सहजासहजी आणि इतक्या लवकर होऊच शकणार नाही. ताजेच उदाहरण द्यायचे झाल्यास भाजपत नुकताच प्रवेश केलेल्या आ. रणजितसिंह मोहिते-पाटील यांना प्रथम माढा मतदारसंघाचे तिकीट दिले जाणार होते. पण नंतर त्यांच्याऐवजी दुसर्‍या नेत्याला तिकीट देण्यात आले. पण डॉ. सुजय विखे-पाटील यांना लोकसभेचे तिकीट तर देण्यात आले, पण मंत्रिपदासाठी त्यांचा विचार झालेला नाही. येथील वातावरण पाहून त्यांनीही तसा आग्रह धरला नाही. दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे माढा काय किंवा नगर काय, त्याठिकाणी विजयी होऊ शकणारे भाजप कार्यकर्ते होते व त्यांना तिकीट नाकारण्यात आले, असेही घडले नाही. हा उल्लेख होत असतानाही काही लोकांच्या समोर नगरमधील दिलीप गांधी यांचे नाव निश्चितच आले असेल, पण ते डॉ. सुजय विखेंपेक्षा सरस उमेदवार होते, असा दावा भाजप कार्यकर्तेही करणार नाहीत. अर्थात, या सर्व बाबींचा पक्षनेतृत्वाला विचार करावा लागतो आणि त्या नेतृत्वावर भाजप कार्यकर्त्यांचा पूर्ण विश्वास आहे. कारण, या राजकीय संस्कृतीचा विकासच अशा पद्धतीने झाला आहे की, तेथे स्वार्थ आणि गटबाजीला स्थानच राहू शकत नाही. तिचा अंगीकार जे नवागत करतील त्यांना तिकीट मिळाले वा न मिळाले याचे भय राहणार नाही. जे तिच्याशी जुळवून घेऊ शकणार नाहीत, ते फार काळ राहू शकतील, असेही मानण्याचे कारण नाही. या संदर्भात अगदी ताजेच उदाहरण म्हणून नारायण राणेंचा उल्लेख करता येईल. राणेंना भाजपने राज्यसभेचे तिकीट दिले. निवडूनही आणले पण राज्यपातळीवरील ज्येष्ठ आणि कर्तृत्ववान नेते असले तरी त्यांना भाजपवर वर्चस्व गाजवता आले नाही. त्यांचा काँग्रेसमध्ये असलेला तोरा आज राहिलेला नाही, हे तर कुणीही मान्य करील. याचा अर्थ राणेंना जवळ घ्यायचेच नव्हते असे कुणीही म्हणणार नाही. शेवटी त्यांचाही पक्षाला काही प्रमाणात उपयोग होताच. कदाचित तो विरोधाची तीव्रता कमी करण्यापुरता मर्यादित असेल, पण भाजपची राजकीय अस्पृश्यता त्यामुळे पातळ झाली असे तर म्हणता येईलच.

याचा अर्थ इतकाच की, कोणत्याही कार्यकर्त्याचा केवळ तिकिटापुरता मर्यादित विचार करताच येत नाही व किमान भाजपमध्ये तरी तो होत नाही. कारण, शेवटी तिकीट देण्यालाही मर्यादा आहेतच. तुम्ही तिकिटे देणार ती विधानसभेची, विधानपरिषदेची. त्या जागांची संख्या आहे साडेतीनशेपर्यंत. मग येतात जिल्हापरिषदा व पंचायत समित्या आणि महानगरपालिका व नगरपालिका. त्याच्याही खाली आहेत नगर व ग्रामपंचायती. ही सगळी निवडणुकीतून मिळणारी पदे. ती देताना स्वाभाविकपणेच निवडून येण्याची क्षमता हा प्रमुख निकष राहणारच. सर्वच कार्यकर्ते तो निकष पूर्ण करू शकतात असे नाही. शेवटी प्रत्येक कार्यकर्त्यांची रुची आणि क्षमता यांचा पक्षनेतृत्वाला मेळ घालावा लागतो. त्यामुळे हल्ली नव्याने प्रवेश करणार्‍या कार्यकर्त्यांचा बागुलबोवा उभा करणे अनावश्यकच नव्हे, तर चुकीचेही आहे. तो तसा माध्यमांकडूनही उभा केला जाऊ शकतो व विरोधकांकडूनही उभा केला जाऊ शकतो. त्यापासून सावध राहण्याची गरज आहे. गेल्या आठवड्यातच काही माध्यमांनी अशा वार्ता प्रस्तुत केल्या. राष्ट्रवादीतून येणार्‍या आमदारांचे प्रमाण वाढू लागल्याने भाजपचे जुने व 'निष्ठावंत' कार्यकर्ते अस्वस्थ झाल्याचे त्या वृत्तात म्हटले होते. अर्थात, नावे कुणाचीच दिली नव्हती. 'आम्ही काय नेहमीसाठीच सतरंज्या उचलण्याचे काम करायचे का?' असे प्रश्नही त्या कथित कार्यकर्त्यांच्या तोंडी घालण्यात आले होते. मुळात आता सतरंज्याच राहिलेल्या नाहीत. त्यांची जागा खुर्च्यांनी घेतली आहे. एकेकाळी जनसंघाचे वा भाजपचे कार्यकर्ते चुरमुरे खाऊन प्रचारकार्य करीत होते. आता चुरमुरेही राहिले नाहीत. एवढेच नव्हे, तर कार्यकर्त्यांची खूप आलिशान नव्हे पण चहापाण्याची, भोजनाची व्यवस्थाही निवडणूककाळात केली जाते. मग या सतरंज्या आल्या कुठून? त्या विरोधी पक्ष वा विरोधी माध्यमे यांच्या डोक्यातूनच येऊ शकतात. ते समजून घेण्याची आवश्यकता आहे.

भाजप आता केवळ 'कार्यकर्ताधिष्ठित' पक्ष राहिला नसून तो 'जनाधिष्ठित' पक्ष बनला आहे आणि लोकशाहीत तेच अपेक्षितही आहे. पक्ष केवळ कार्याकर्ताधिष्ठित असणे ही काही लोकशाहीत भूषणावह बाब समजता येणार नाही. त्याचा जनाधार वाढण्यासाठी प्रयत्न तर अखंड सुरूच असतो व तो तसा व्हायलाही पाहिजे. त्यामुळे काही समस्या अवश्य निर्माण होतील. पण पक्षाची विचाराधिष्ठित, अनुशासनबद्ध कार्यप्रणाली कायम राहिली तर त्या स्थितीतूनही मार्ग निघत जातो, हेही भाजपने सिद्ध केले आहे. प्रारंभी ही कार्यसंस्कृती रुजवायला वेळ लागतो. काही भावनात्मक प्रश्नही उभे केले जातात. पण एकवेळ व्यवस्था उभी झाली की, त्यांची तीव्रता कमी होते. खरे तर ७५ वर्षे वयावरील कार्यकर्त्यांना लोकसभेची तिकिटे देऊ नयेत, याचे सूतोवाच भाजपने २०१४ मध्येच केले होते. पण पक्षाची गरज म्हणून त्यावेळी अडवाणी, मुरलीमनोहर जोशी यांना तिकिटे देण्यात आली होती. २०१९ मध्ये ती देण्यात आली नाहीत. थोडीशी खळखळ जरुर झाली पण ती आता २०२४ मध्ये व्हायची नाही. कारण, तो बदल व्यक्तिसापेक्ष नाही तर व्यवस्थात्मक आहे हे आता सर्वांच्या लक्षात आले आहे. तसेच तिकिटवाटपाच्या बाबतीतही होऊ शकते. एका पदासाठी एका कार्यकर्त्याला दोनपेक्षा अधिक वेळा तिकीट द्यायचे नाही अशी व्यवस्था होऊ शकते. त्यातून कार्यकर्त्यांच्या निर्मितीची प्रक्रिया अखंडपणे चालू शकते व नवनव्या कार्यकर्त्यांना संधीही मिळू शकते. त्यामुळे कथित जुन्या कार्यकर्त्यांनी नव्या भरतीबद्दल शंका वा चिंता बाळगण्याचे कोणतेही कारण नाही. आतापर्यंत भाजपत जनसंघ वा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघात नसलेले अनेक कार्यकर्ते आले आहेत, पण त्यांनी कधी समस्या निर्माण केल्यात असे सामान्यत: झाले नाही. न पटल्याने ते शौरी, सिन्हांसारखे बाहेर गेले असतील, पण भाजपसाठी त्यांनी अंतर्गत समस्या निर्माण केल्या नाहीत आणि पक्षाने विकसित केलेल्या कार्यसंस्कृतीत त्या निर्माण होऊही शकत नाहीत. त्यामुळे पक्षात नव्याने प्रवेश करणार्‍या कार्यकर्त्यांचा कुणी धसका घेण्याचेही कारण नाही.

- ल. त्र्यं. जोशी