‘द वायर’ची पीत पत्रकारिता!

 

पीत पत्रकारिता हा यलो जर्नालिझम या इंग्रजी शब्दाचा शब्दश: अनुवाद आहे. मुळात यलो जर्नालिझम ही संकल्पना अमेरिकी आहे. त्यानुसार, खप वाढविण्यासाठी लक्षवेधक मथळे देऊन आणि कुठलीही शहानिशा न करता किंवा अत्यल्प पुरावे वा आधार असताना बातमी किंवा मजकूर प्रकाशित करणे, याला यलो जर्नालिझम म्हटले आहे. काळाच्या ओघात या प्रकाराला नवनवे आयाम जुळले. समाजातील प्रसिद्ध व्यक्तीचे चारित्र्यहनन करणे, विशेषत: राजकीय क्षेत्रातील अधिकारसंपन्न व्यक्तीची जनमानसातील प्रतिमा खराब करणे, हा एक पैलू या प्रकारच्या पत्रकारितेत फारच विपुलतेने आढळू लागला. यात टेबलाखालचे आर्थिक व्यवहार झाले आहेत, आज होत आहेत आणि पुढेही होत राहणार.

हे सर्व आठवायचे कारण म्हणजे, सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने ‘द वायर’ या न्यूजपोर्टलला पीत पत्रकारितेवरून चांगलेच तासून काढले. ‘द वायर’ हे न्यूजपोर्टल कडव्या वामपंथी लोकांचे आहे. ही मंडळी अतिशय त्वेषाने हा उपक्रम राबवीत असतात. पैशाची यांना फार फकीर नाही; परंतु वैचारिक विरोधकांना समाजातून उठवायचे तसेच भारत देशातील समृद्ध विविधतेत बिब्बा घालून हा देश शतश: खंडित कसा होईल, याची कटकारस्थाने सोज्ज्वळतेचे बुरखे घालून आखायचे, या ध्येयाला ही मंडळी अगदी समर्पित आहेत, असे म्हणावे लागेल. यांची कुणाशीच जवळीक नाही. ना कॉंग्रेस, ना भाजपा वा कुठल्याही फुटकळ पक्षांशी. यांची नाळ फक्त मार्क्सवादाशी जुळलेली आहे. मार्क्सवादाला भारतात लाल क्रांती करायची आहे आणि त्यासाठी पूर्वअट म्हणून हा भारत, हा इथला समाज, या समाजाला धारण करणार्या सर्व संस्था या लोकांना उद्ध्वस्त करायच्या आहेत. त्यासाठी तात्पुरता कुणाचा आसरा अथवा आधार घ्यायची पाळी आली तर ते खुशाल घेणार. हा देश उद्ध्वस्त झाल्याशिवाय इथे लाल क्रांतीची बीजे पेरता येणार नाही, हा खुद्द कार्ल मार्क्स यांचा आदेश असल्याने, त्यापासून ही मंडळी विचलित होण्याची सुतराम शक्यता नाही. नाना प्रकारचे बुरखे घालून ही मंडळी समाजात वावरत असतात. कुणी समाजासमोर उघड व्हायचे, कुणी छुपी मदत करायची आणि कुणी कायम अंधारातच राहायचे, हे सर्व या लोकांनी आपापसात वाटून घेतले आहे. शहरी नक्षल यांचेच एक रूप आहे.

 

कॉंग्रेस किंवा इतर पक्षांची सत्ता भारतात असताना, यांना आपले ईप्सित साधण्याचा मार्ग क्रमण करणे फार सोपे होते. तसे त्यांचे व्यवस्थित चालू होते. न्यायव्यवस्थेत आपली माणसे घुसवून झाले होते. प्रशांत भूषण, इंदिरा जयसिंह, वृंदा ग्रोव्हरसारखे तज्ज्ञ वकील समाजात मानाचे स्थान मिळवून होते. विविध वृत्तपत्रांतील संपादकीय विभागात मोक्याच्या ठिकाणी त्यांची माणसे जम बसवून होती. काहींना कॉंग्रेस पक्षाच्या विचार-वर्तुळातही स्थान मिळाले होते. परंतु, त्यांच्या या सुखनैव प्रवासावर वीज पडावी तसा आघात झाला तो 2014 साली. नरेंद्र मोदी पूर्ण बहुमताने पंतप्रधान झाले. ही मंडळी थोडी हबकली होती, परंतु निराश झाली नव्हती. या भारतात विणलेले आपले जाळे इतके मजबूत व लवचीक आहे की, नरेंद्र मोदींना ते भेदता येणार नाही, याची या लोकांना खात्री होती. हळूहळू या मंडळींनी आपला फास आवळणे सुरू केला. परंतु, रा. स्व. संघ तसेच भाजपाचे पक्षसंघटन किती व्यापक, सखोल व मजबूत आहे, याची त्यांना कल्पना नसावी. त्यांचे सर्व डाव फासू लागले. यांच्या लक्षात आले की, केवळ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लक्ष्य करून भागणार नाही. दुसरी एक महत्त्वाची व्यक्ती आहे, जी भाजपाच्या शक्तिवर्धनात कळीचे योगदान देत आहे व ती म्हणजे अमित शाह. या अमित शाह यांना समाजातून उठविले पाहिजे. त्यांची प्रतिमा डागाळली पाहिजे. हे झाले की, पुढच्या निवडणुकीत भाजपाला त्याची किंमत मोजावी लागेल आणि एकदा का भाजपा मागे सरली की मग तिचा लीलया घास घेता येईल. त्यासाठी या मंडळींनी एक कहाणी रचली.

अमित शाह यांचे पुत्र जय, यांच्या कंपनीने दोन-तीन वर्षांत प्रचंड र्नेंा कमविला असल्याचा लेख ‘द वायर’मध्ये प्रकाशित झाला. आधीच बुद्धिवंत असल्यामुळे अतिशय हुशारीने लिहिलेला हा लेख वाचणार्या सर्वसामान्य वाचकांचा त्यावर सहजच विश्वास बसला. आकडेवारी, ठिकठिकाणचे (हवे ते) पुरावे इत्यादी सर्वकाही त्यात होते. भाजपाच्या सत्ताकाळात भाजपाध्यक्षांच्या मुलाने सत्तेचा गैरवापर करून र्अेंाट संपत्ती गोळा केली, असा आरोप करण्यात आला. लोकांना तो खराही वाटू लागला. कारण आतापर्यंतच्या सत्तारूढ पक्षाचा लोकांना तसाच अनुभव होता. लगेच, या मंडळींच्या साथीदारांचे जाळे सक्रिय झाले. एकदम हो हल्ला सुरू झाला. व्यवसायाच्या खातेबंदाचा जो जाणकार होता, त्याला मात्र हा फक्त धुराळा आहे, हे माहीत होते. शेवटी, जय शाह यांनी ‘द वायर’वर 100 कोटी रुपयांचा बदनामीचा खटला दाखल केला. हेही या लोकांना हवेच होते. कारण त्यातून प्रसिद्धी मिळते. अमित शाह यांचे भ्रष्टाचाराशी जुळलेले नाव सतत चर्चेत राहणार असते. नंतर मात्र 100 कोटी रुपयांचा फौजदारी बदनामीचा खटला सोपा नाही, हे यांच्या लक्षात आले आणि त्यांनी गुजरात उच्च न्यायालयात हा खटला रद्द करावा म्हणून धाव घेतली. उच्च न्यायालयाने हात वर केले. म्हणून ही मंडळी सर्वोच्च न्यायालयात गेली. त्याची सुनावणी गेल्या सोमवारी झाली आणि त्यात सर्वोच्च न्यायालयाने या मंडळींची अशी खरडपट्टी काढली की, ती हे लोक आयुष्यात विसरू शकणार नाहीत.

 

 

सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्यावरही महिला कर्मचार्याच्या लैंगिक शोषणाचे बालंट याच लोकांनी आणले होते. अपेक्षा ही की, सरन्यायाधीश दबतील आणि मग आपल्याला हवे तसे निकाल पदरात पाडून घेता येतील. परंतु, रंजन गोगोई बधले नाहीत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व केंद्र सरकार त्यांच्या पाठीशी खंबीर उभे राहिले. कारण प्रश्न रंजन गोगोई या व्यक्तीचा नव्हता. प्रश्न सर्वोच्च न्यायालय नामक घटनात्मक संस्थेचा होता. लोकशाहीच्या एका महत्त्वाच्या स्तंभाचा होता.

2019 सालच्या लोकसभा निवडणुकीच्या आधी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, भाजपा, संघ इत्यादींना संशयाच्या धुक्यात उभे करण्याचा या मंडळींचा प्रयत्न फसला. उलट, या निवडणुकीत भाजपा अधिक शक्तिशाली होऊन सत्तासीन झाली. हे बघून या मंडळींनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली आपली याचिका (अवमानना खटला रद्द करण्याबाबत) परत घेण्याची विनंती केली आणि न्यायालयाने ती मान्य केली आहे. आता हा खटला रीतसर खालच्या न्यायालयात सुरू होईल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या दणक्याने ही मंडळी इतकी हादरली की, यांचे वकील व कॉंग्रेसचे शकुनिमामा कपिल सिब्बल यांनी भर न्यायालयात न्यायाधीशांना धिटाईने ऐकविले की, तुमच्या या शेर्यांमुळे खालच्या कोर्टात तर आमचे अशील दोषीच सिद्ध होणार आहेत, यात शंका नाही. म्हणजे पराभूत होऊन जाता-जाता, सर्वोच्च न्यायालयाबाबत जनतेत संभ्रम निर्माण करण्याचे काम बेमालूमपणे व हेतुपूर्वक केलेच.

 

 

खालच्या न्यायालयातील खटला सहा महिन्यांत पूर्ण करावा, असा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेशही सिब्बल महाशयांनी मानला नाही आणि त्यावर आक्षेप घेतला. शेवटी न्यायालयाला म्हणावे लागले की, खालच्या न्यायालयाने लवकरात लवकर हा खटला निकाली काढावा. याचा अर्थ वर्षभरात हा खटला निकाली निघेल. सर्व देशभक्तांची अशी इच्छा आहे की, या खटल्यात या मंडळींना शिक्षा व्हावी आणि त्यांना 100 कोटी रुपये भरावे लागावे. कारण, ही विषवल्ली मुळातून उखडून फेकणे गरजेचे आहे. संपूर्ण समाज यांनी पोखरून ठेवला आहे. परंतु, या मंडळींच्या दुर्दैवाने या देशात रा. स्व. संघासारखी संस्था प्रचंड बलशाली झाली आहे. त्यामुळे या लोकांचे हे स्वप्न कधीही पूर्ण होणे शक्य नाही. असे घडले तर भारतीय समाजात बलवती होऊ घातलेली पीत पत्रकारितादेखील नष्ट होणे प्रारंभ होईल. हा देश, हा समाज एकात्म राहण्याच्या दृष्टीने हे फार आवश्यक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या मंडळींची खरडपट्टी काढणे एक आश्चर्य असले, तरी देशहितासाठी ते आवश्यक होते आणि तसे घडले आहे. पुढे घडणार्या काही घटनांसाठी हा एक शुभसंकेतच मानावा लागेल.