सामर्थ्याला विवेकाची जोड

कोणत्याही सरकारने कलम ३७० हटविण्याचे सामर्थ्य दाखवले नाही. परंतु, नरेंद्र मोदी व अमित शाह यांच्या जोडीने हे सामर्थ्य दाखवले व जम्मू-काश्मीरसंदर्भाने ऐतिहासिक पाऊल उचलले. अर्थात, दोन्ही नेत्यांवरील संस्कार व 'राष्ट्र सर्वोपरी'च्या मूल्यांमुळेच हे शक्य झाले. तसेच सामर्थ्याला विवेकाचीही साथ मिळाल्याने ते केवळ निर्णय घेऊन थांबले नाही, तर पुढे आपण काय कृती करणार आहोत, हेही दाखवून दिले.

जम्मू-काश्मीरला विशेषाधिकार देणाऱ्या कलम ३७० ने गेल्या ७०-७२ वर्षांत त्या राज्यासाठी विशेष काहीही केले नाही. उलट हे कलम राज्याच्या व तिथल्या जनतेच्या विकासाच्या, प्रगतीच्या, उन्नतीच्या अधिकारालाच कलम करत आले. परिणामी, देशातील अन्य राज्ये व शहरे आधुनिकतेच्या, तंत्रज्ञानाच्या जोरावर पुढे गेली तर जम्मू-काश्मीर मागासलेलेच राहिले! देशाच्या मुख्य प्रवाहाशी समरस होण्याबरोबरच हा मुद्दाही जम्मू-काश्मीरसह लडाखच्या दृष्टीने महत्त्वाचा होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ही बाब समोर ठेवून नुकतीच जम्मू-काश्मीरच्या विकासासाठी मंत्रिगटाची स्थापना केली व आपल्या सरकारचे उद्दिष्टही निश्चित केले. एका बाजूला जम्मू-काश्मीर प्रकरणावरून पाकिस्तान आक्रस्ताळेपणाने वागताना दिसतो, तर दुसऱ्या बाजूला काही असामाजिक तत्त्वे त्या प्रदेशात आगडोंब उसळण्याच्या प्रतिक्षेत आहेत, तर अन्य काही विघातक मंडळी आणखी काय वेगवेगळी कारस्थाने करता येतील व त्या क्षेत्राची शांतता भंग करता येईल, अराजक माजवता येईल, अशा संधींच्या शोधात आहेत. तसेच कलम ३७०च्या रद्दीकरणाचा व जम्मू-काश्मीरच्या विभाजनाचा विषय सर्वोच्च न्यायालयातही नेला गेला व न्यायालयाने तो घटनापीठाकडे सोपवला. परंतु, केंद्र सरकारने या सर्वांचा सामना करताना आपल्या उत्तरदायित्वाचा व जबाबदारीचा परिचयही नव्या निर्णयातून करून दिला.

स्वातंत्र्यापासून जम्मू-काश्मीरला लागू केलेले कलम ३७० कलंकच ठरले. त्याच्या जोरावरच मूठभर फुटीरतावाद्यांनी व तिथल्या दोन-तीन सत्ताधारी घराण्यांनी जनतेला वेठीस धरत धुडगूस घातला. पाकिस्ताननेही या लोकांशी संधान बांधून जम्मू-काश्मीर कसे धुमसते राहिल, हे पाहिले. असे असूनही कोणत्याही सरकारने कलम ३७० हटविण्याचे सामर्थ्य दाखवले नाही. परंतु, नरेंद्र मोदी व अमित शाह यांच्या जोडीने हे सामर्थ्य दाखवले व जम्मू-काश्मीरसंदर्भाने ऐतिहासिक पाऊल उचलले. अर्थात, दोन्ही नेत्यांवरील संस्कार व 'राष्ट्र सर्वोपरी'च्या मूल्यांमुळेच हे शक्य झाले. तसेच सामर्थ्याला विवेकाचीही साथ मिळाल्याने ते केवळ निर्णय घेऊन थांबले नाही, तर पुढे आपण काय कृती करणार आहोत, हेही दाखवून दिले. आताच्या मंत्रिगटाच्या स्थापनेकडे याच भूमिकेतून पाहिले पाहिजे. हा मंत्रिगट केवळ जम्मू-काश्मीर व लडाखच्या विकासाचा कागदी आराखडा तयार करणारा नाही, तर तो प्रत्यक्षात अंमलबजावणी करणाराही आहे. तत्पूर्वी, इतरही सरकारांनी जम्मू-काश्मीरच्या विकासासाठी सरकारी पैशांची खैरात केलीच होती. हजारो, लाखो कोटींच्या योजना, पॅकेजेस त्यांनी आपापल्या कार्यकाळात जाहीर केली. मात्र, ते एवढेच करून थांबले, जम्मू-काश्मीरच्या मुळावर आलेल्या कलम ३७० ला त्यांनी हातही लावला नाही. परिणामी, तिथली समस्या तशीच राहिली व मुफ्ती-अब्दुल्ला परिवारांनी सरकारी पैशावर डल्ला मारला, उल्लेखनीय म्हणजे काँग्रेसचाही यात सहभाग होताच. दुसरीकडे फुटीरतावाद्यांनीही इथे हात साफ करून घेतला व त्याचीच फळे तिथल्या जनतेने भोगली. आता मात्र मोदी सरकारने जम्मू-काश्मीर व लडाखला केंद्रशासित प्रदेश जाहीर केले, जेणेकरून या प्रदेशाला थेट केंद्राकडूनच विकासपथावर नेता येईल.

नुकतेच राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी आमचे संपूर्ण लक्ष विकासावर असल्याचे सांगत रिक्त सरकारी पदे भरण्याची घोषणा केली. केंद्रीय मंत्रिगटही आपापल्या मंत्रालयाच्या अखत्यारितील विविध योजना व प्रकल्पांसाठी आता शिकस्त करणार आहे. त्याअंतर्गत नव्या शाळा, महाविद्यालये, पायाभूत सुविधांची उभारणी केली जाईल. त्याआधी केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीरमध्ये पंतप्रधान शेतकरी सन्मान, शेतकरी निवृत्तीवेतन, जन-धन योजना आणि स्टॅण्डअप इंडियासारख्या ८५ योजना सुरू केल्या. आतापर्यंत या योजनांचा तिथल्या जनतेला थेट लाभ मिळत नव्हता, पण कलम ३७० निष्प्रभ केल्याने ते शक्य होत आहे. सोबतच केंद्राचे १०६ कायदेदेखील येत्या ३१ ऑक्टोबरपासून तिथे लागू होतील. बालकांच्या मोफत व अनिवार्य शिक्षणाचा, थेट खात्यात अनुदान हस्तांतर तसेच आधारशी निगडित हे कायदे आहेत, ज्याचा लाभ तिथल्या लोकांना घेता येईल. इतकेच नव्हे तर ऑक्टोबर महिन्यात जम्मू-काश्मीरमध्ये गुंतवणूक परिषदेचेही आयोजन करण्यात आले आहे. फुड पार्क, हर्बल औषधी, रेल्वे, महामार्ग, पायाभूत सोयी-सुविधा आणि गृहबांधणीशी संबंधित प्रकल्पांची यावेळी घोषणा करण्यात येईल. 'स्टीलबर्ड' या हेल्मेटनिर्मिती कंपनीने तर कलम ३७० काढल्यानंतर लगोलग तेथे निर्मिती विभाग स्थापण्याची घोषणा केली होती. हे सर्व केंद्रातील सरकारच्या धोरणामुळेच शक्य झाले, हे उल्लेखनीय.

जम्मू-काश्मीरच्या व तिथल्या जनतेच्या आर्थिक उत्पन्नात पर्यटनाचा वाटा सर्वाधिक आहे. पृथ्वीवरील नंदनवन म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या याच जम्मू-काश्मीरच्या पर्यटनक्षेत्रवृद्धीसाठी केंद्राने नवीन उपक्रम हाती घेतले आहेत. सध्या केंद्रीय पर्यटनमंत्री प्रल्हाद पटेल यांच्या नेतृत्वातील प्रतिनिधीमंडळ लडाख व जम्मू-काश्मीरच्या दौऱ्यावर असून ते पर्यटनाच्या द़ृष्टीने उत्कृष्ट ठरतील अशा जागा निश्चित करून जगासमोर आणणार आहेत. तसेच हा चमू पर्वतीय खेळांच्या विकासाच्या व हॉटेल व्यवसायासाठीच्या संधींचीही ओळख करून देईल. पर्यटनातून लोकल गाईडनादेखील रोजगार मिळत असतो, हेच लक्षात घेऊन केंद्राने त्यांना उच्चस्तरीय प्रशिक्षण देण्याचेही ठरवले आहे. नुकतेच केंद्र सरकारने हिमालयीन पर्वतराजीतील १३७ शिखरे परकीय पर्यटकांसाठी खुली केली, ज्यात जम्मू-काश्मीरमधील १५ शिखरांचा समावेश आहे. आता हे पर्यटक तिथे थेट गिर्यारोहणासाठी जाऊ शकतील. लडाखला दिलेल्या भेटीत प्रल्हाद पटेल यांनी इथे पर्यटन कार्यालय उभारणार असल्याची घोषणा केली. सोबतच या क्षेत्राला बौद्ध धर्म व त्यांच्या शिकवणुकीचे अनुभव केंद्र करण्याचे सरकारचे नियोजन आहे. केंद्राच्या या पर्यटनविषयक निर्णयांतून रोजगारातही मोठी वाढ होईल. कारण, ज्यावेळी बाहेरील लोक संबंधित प्रदेशात येतात, तेव्हा तिथली उलाढाल कित्येक पटींनी वाढत असते. याचा लाभ जम्मू-काश्मीर व लडाखच्या अर्थव्यवस्थेला आणि जनतेलाच होणार, हे निश्चित. म्हणजेच कलम ३७०च्या धोंड्यामुळे इतकी वर्षे हे सर्वच विकासाचे मार्ग बंद झाले होते, तेच आता उघडत असल्याचे दिसते. अर्थात केंद्र सरकारने पाकिस्तान व त्याच्या इथल्या पाठीराख्यांकडे दुर्लक्ष करण्याचे, फुटीरतावाद्यांच्या वळवळीला ठेचण्याचे आणि स्वतःला काश्मीरचे मालक समजणाऱ्यांना त्यांची जागा दाखवून देण्याचे सामर्थ्य व विकासासाठीचा विवेक दाखवल्यानेच हे शक्य होत आहे.