विद्वेषापोटी विवेकाची मंदी

लोकशाहीत रिझर्व्ह बँकेचा निधी सरकारकडे वळविला म्हणून चिंता व्यक्त करण्याचे जसे स्वातंत्र्य आहे, तशीच सरकारवर विश्वास ठेवून देशाचे हित चिंतण्याची सवयही लावली पाहिजे. लोकशाहीत यातून काही अप्रिय घडले तर त्याचे उत्तरदायित्व सरकालाच स्वीकारावे लागते, रिझर्व्ह बँकेला नाही. मात्र, विवेकापेक्षा विद्वेषानेच मेंदू भारला की, संकटांचा मुकाबला मिळून करण्यापेक्षा स्वत:चे झेंडे दामटविण्याचा उन्माद बळावतो.

विल ड्युरांट नावाच्या लेखकाने 'स्टोरी ऑफ फिलॉसॉफी' नावाचे पुस्तक लिहिले आहे आणि ते जगभर गाजलेदेखील. हे पुस्तक 'तत्त्वज्ञान' या ज्ञानशाखेचा प्रवास व विकास विशद करणारे होते. केवळ हेच नाही तर अशी अनेक पुस्तके त्याने लिहिली. यानंतर विल ड्युरांटचा स्वत:चा एक वाचक व चाहत्यांचा वर्ग निर्माण झाला. इथपर्यंत सगळे ठिक होते, मात्र यातल्या हौशी नवख्या वाचकांनी त्याला 'तत्त्वज्ञ' समजायला सुरुवात केली आणि एक मिथक आकाराला यायला सुरुवात झाली. विल ड्युरांटचा मोठेपणा असा की, हे चुकीचे आहे, हे लक्षात आल्यानंतर त्याने स्वत:च "मी तत्त्वज्ञ नसून इतिहासकार आहे," हे स्पष्ट करून टाकले. हा किस्सा इथे सांगायचे कारण म्हणजे आपल्याकडे सध्या अर्थव्यवस्थेविषयी खूप वावड्या उठत आहेत. विल ड्युरांटइतकी प्रतिभा किंवा प्रांजळपणा नसलेले माध्यमवीर आपल्या तेलकट ऐतिहासिक ज्ञानाच्या आधारावर अर्थतज्ज्ञदेखील झाले आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या स्वायत्ततेविषयीदेखील ही मंडळी शंका व्यक्त करू लागली आहेत. व्हॉट्सअ‍ॅप विद्यापीठाचे सोशिल मीडिया विचारवंत तर तुकाराम महाराज म्हणतात तसे 'सोंडे झाले सन्यासू' या उक्तीनुसार पिसाळले आहेत. या सगळ्या मंडळींचा मूळ रोख हा भलताच आहे. मंदीचे सावट आहे की नाही, याचे निकष कुणालाच ठाऊक नाहीत. माध्यमांमध्ये प्रत्यक्षापेक्षा प्रतिमांचा विकासच जास्त होत असतो. तसेच आता मंदीचे सुरू झाले आहे. मंदी आहे की नाही? असे प्रश्न उपस्थित करून भ्रम पसरविणाऱ्यांनी वस्तुत: एकदाही मंदी भोगलेली नाही. माध्यमे हा मंदीचा पहिला बळी असतात. कारण, माध्यमांवर होत असलेला खर्च हा अर्थोअर्थी तुलनात्मकदृष्ट्या संकटकाळात किमान उपयुक्तता असलेला खर्च असतो. २००८ साली जेव्हा पहिल्यांदा भारताने व जगाने मंदीचे सावट अनुभवले, त्यावेळी त्याचा फटका आयटी उद्योगाला बसला होता. माध्यमांपर्यंत ही झळ पोहोचलीच नव्हती. आता असेही काही दिसत नाही. डॉ. वॅलेरिया किजेवस्की या रशियन महिला अर्थतज्ज्ञाने स्ट्रॅटेजिक प्लॅनिंग इन्टिट्यूटसाठी संशोधन केले आहे. तिच्यानुसार मंदीचा पहिला फटका माध्यमांना मिळणाऱ्या जाहिरातींनाच बसतो.

आपल्याकडे अनेक स्वयंघोषित अर्थतज्ज्ञ आपल्याला बिलकुल अक्कल नसलेल्या विषयातही जीभ टाळ्याला लावून मोकाट सुटले आहेत. कधी कधी सरकारही या अजेंडाला बळी पडते आणि अशी जगात अनेक उदाहरणे आहेत. देशासमोर संकट आहे की नाही, यापेक्षा नरेंद्र मोदी कसे फसले, हे तर्कट वास्तव ठरविण्यातला आसुरी आनंद घेण्यातच ही मंडळी रमली आहेत. हा रमणा आजचा नाही. २०१४ पासून यांचा विद्वेष सुरूच आहे. यात काही अर्थतज्ज्ञही आहेत. वस्तुत: अर्थशास्त्रातील 'ग्रोथ' हा विषय इतका गुंतागुंतीचा आणि विवादाचा आहे की, खुद्द मोठमोठाल्या अर्थतज्ञांचेही त्यावर एकमत नाही. मात्र स्वातंत्र्याला लढा, आणीबाणी अशा संकटात कुठलाही सहभाग न देता इतरांना तोंड वर करून विचारणारा जो गट आपल्याकडे आहे, त्याच मनोवृत्तीचे हे लोक आज मंदीविषयी पोपटपंची करताना दिसत आहेत. यातल्या अर्थतज्ज्ञांना एक गोष्ट सांगितली पाहिजे, ती म्हणजे अर्थव्यवस्था ही अनौपचारिक पद्धतीने विकसित होत जाणारी गोष्ट आहे. सुदृढ अर्थव्यवस्थेसाठी औपचारिक व अधिकृत प्रयत्न करावे लागतात हे खरे; पण तिच्या वाढीची मानके कुणीही छातीठोकपणे सांगू शकलेला नाही. अर्थव्यवस्थेतील मानके हीच अर्थतज्ज्ञांच्या विवादाचे मूळ आहे. मानव विकास निर्देशांक, सकल राष्ट्रीय उत्पादन, दरडोई राष्ट्रीय उत्पन्न असे कितीतरी निकष आहेत व त्यांच्याबाबत चर्चाही आहे. जागतिक बँकेचे पुन्हा यातले म्हणणे वेगळे आहेच. तज्ज्ञ अर्थशास्त्रींची टोपी उडविणे हा या अग्रलेखाचा हेतू नक्कीच नाही. मात्र, मंदीच्या नावाखाली मोदीद्वेषाचे कंडू शमवून घेणाऱ्यांबाबत मात्र आमचा आक्षेप कायम राहील. कारण, या मंडळींना कसलाच विवेक नाही. आपल्या विद्वेषाच्या ओकाऱ्या ही मंडळी कुठल्याही टोप्या घालून काढू शकतात. या ओकाऱ्या आज या देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर गंभीर परिणाम करू शकतात. मानवी वर्तनाचे अर्थशास्त्र एक सिद्धांत मांडते. मंदीविषयी तुम्ही जेवढी चर्चा कराल, तेवढेच गुंतवणूकदार, उपभोक्ता, बँकांमध्ये ठेवी ठेवणारे ग्राहक धास्तावतात व आपले भांडवल बाजारातून खेचून घेतात. खर्च करण्यापेक्षा स्वत:चे सांभाळण्यावर त्यांचा कल झुकतो. यामुळे अर्थव्यवस्थेतील तरलता झपाट्याने घटते. मंदीविषयी पतंगबाजी करणाऱ्यांवर अफवा पसरविण्याचा गुन्हाच दाखल केला पाहिजे. जेणेकरून मंदीसदृश्य वातावरण निर्माण करण्याच्या कटाला चाप बसेल.

अमेरिकेतील फेडरल रिझर्व्ह बोर्डच्या वतीने मार्क डोम व नॉर्मन मोरीन यांनी केलेल्या संशोधनाचे अहवाल आजही इंटरनेटवर उपलब्ध आहेत. त्यात हे दोन संशोधक जे म्हणतात ते महत्त्वाचे आहे. अर्थकारणासंबंधी ग्राहकाच्या विचाराची दिशा माध्यमेच ठरवित असतात. त्याच्या तीन अभिव्यक्ती त्यांनी सांगितल्या आहेत. पहिले आहे अद्यावत अर्थविषयक डेटा आणि व्यावसायिकांची मते. दुसरे आहे अर्थविषयक घडामोडींचे वार्तांकन आणि त्यातून केली जाणारी सूचक भाकिते आणि तिसरे म्हणजे जितके जास्त अर्थविषयक वार्तांकन, तितक्याच ग्राहकांच्या अर्थविषयक अपेक्षा उंचावण्याची प्रक्रिया. नीट निरीक्षण केले तर भारतात या तिन्ही प्रक्रिया सध्या जोरदार सुरू आहेत. अर्थविषयक ज्ञान झोडणारे संपादक स्वत:च्या दैनिकात अग्रलेख लिहून फावल्या वेळात अन्य माध्यमांत जाऊन मंदीची चर्चा करीत आहेत. हे सुरू असताना या मंडळींच्या माध्यमांना मिळणाऱ्या जाहिरातींचे प्रमाण काही कमी झालेले नाही. त्यामुळे या मंदीचे काय करायचे, हा प्रश्न अधिक बिकट वाटतो. उरला मुद्दा रिझर्व्ह बँकेचा, तर लोकशाहीत रिझर्व्ह बँकेचा निधी सरकारकडे वळविला म्हणून चिंता व्यक्त करण्याचे जसे स्वातंत्र्य आहे, तशीच सरकारवर विश्वास ठेऊन देशाचे हित चिंतण्याची सवयही लावली पाहिजे. लोकशाहीत यातून काही अप्रिय घडले तर त्याचे उत्तरदायित्व सरकारलाच स्वीकारावे लागते, रिझर्व्ह बँकेला नाही. मात्र, विवेकापेक्षा विद्वेषानेच मेंदू भारला की, संकटांचा मुकाबला मिळून करण्यापेक्षा स्वत:चे झेंडे दामटविण्याचा उन्माद बळावतो.