भारत, चीन, पाकिस्तान व जागतिक राजकारण

 

 

भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल आणि चीनचे परराष्ट्र मंत्री वँग यी यांच्यात सीमाप्रश्नी बैठक होऊ घातली असून ती ऑक्टोबरमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यात होणार्या अनौपचारिक चर्चेच्या अगोदर होणार आहे, असे सांगितले जात आहे. यावेळच्या बैठकीला एक वेगळे महत्त्व आहे. ते असे की, 370 कलम रद्द करून जम्मू काश्मीरचा एक आणि लदाखचा दुसरा असे दोन केंद्रशासित प्रदेश करण्याच्या भारताच्या निर्णयावर चीन नाराज असून त्यातही लडाखला केंद्रशासित प्रदेश घोषित करण्यावर चीनचा मुख्य आक्षेप आहे.

 

 

 

मतभेदांचे (र्डिेंरन्स) रूपांतर वादात (डिस्प्यूट) होऊ नये, यासाठी उभयपक्षी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे, यावर भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी चीन दौर्यातील चर्चेदरम्यान भर दिला. भारत आणि चीनमधील सीमावाद निदान पन्नास वर्षे तरी जुना आहे. लडाखची सीमा चीनला लागून असल्यामुळे आणि अक्साई चीनवर चीनने कब्जा केलेला असल्यामुळे, तसेच चीनचा राष्ट्रीय महामार्ग याच भागातून जात असल्यामुळे, शिवाय काराकोरम पर्वतालगतचा पट्टा पाकिस्तानने चीनला बहाल केला असल्यामुळेही चीनने भारताला लद्दाखबद्दलच प्रस्ताव दिला असावा, असा एक अंदाज होताच; पण असा प्रस्ताव दिल्याचे वँग यांनी नुकतेच प्रसारमाध्यमांना सांगितल्यामुळे आता शंकेला जागा उरलेली नाही.

 

 

 

याबाबतची वस्तुस्थिती अशी आहे... 1962 साली भारत आणि चीनमध्ये झालेल्या युद्धात अक्साई चीनवर चीनने जो कब्जा केला तो अजून कायम आहे. त्यावेळी एकतर्फी युद्धबंदी जाहीर करून चीनने इशान्य भारतातील आपल्या फौजा मागे घेतल्या; पण अक्साई चीनवरचा आपला ताबा मात्र कायम ठेवला आहे. अरुणाचल प्रदेशही आपलाच आहे, असा चीनचा दावा आहे. तो भारतात असला तरी त्यावरही चीन आपला अधिकार सांगत असतो. असे असले तरी 1993 आणि 1996 मध्ये दोन्ही देशात प्रत्यक्ष ताबा रेषेबाबत जैसे थे करार झालेला आहे. तेव्हापासून अक्साई चीनवर चीनचा ताबा आहे.

भारताने सीमाप्रश्न कसा सोडविला जावा याबाबतची अपेक्षा कितीतरी वेळा स्पष्ट केली आहे. तोडगा पक्षपात करणारा नसावा, समंजसपणाला धरून असावा आणि उभयपक्षी मान्य होणारा असावा, तो लादला जाऊ नये, अशा अत्यंत वाजवी अपेक्षा भारताच्या आहेत. यासाठी आधाराला काय असावे? तर 2005 साली उभयपक्षी मान्य झालेला ‘पोलिटिकल पॅरामीटर्स अॅण्ड गायडिंग प्रिन्सिपल्स’, या शीर्षकानुसार झालेला करार. हे वारंवार सांगण्याची पाळी का येते आहे? तर या करारावरची शाई वाळते ना वाळते तोच चीनने या कराराकडे पाठ फिरवली आहे. म्हणूनच बहुदा चीनशी बोलताना भारत पावले फेकून फेकून टाकतो आहे. यामुळेच वाटाघाटींचे हे गुर्हाळ कशी वळणे घेते हे पाहणे महत्त्वाचे झाले आहे. मग या भूभागाला एवढे महत्त्व आताच का आले?

दुव्यासाठी दावा

याचे कारण असे की, चीनचा राष्ट्रीय महामार्ग अक्साई चीनमधून जातो. तो तिबेटमधील लाझी आणि चीनमधील शिनजियांग यांना जोडतो. म्हणजे एका दुव्यासारखा आहे. या भागात मानवी वस्ती नाही, होण्याची फारशी शक्यताही नाही, तसेच इथे साधनसंपत्ती म्हणावी तर तीही नाही; पण या दोन प्रदेशांना जोडणारा एक दुवा मात्र आहे. 1951 ते 1957 या काळात हा रस्ता भारताच्या भागातून बांधून पूर्ण झाला आहे. हा रस्ता 1962 च्या चीन-भारत युद्धासाठीचे एक महत्त्वाचे कारण असल्याचे मानले जाते. गेली अनेक वर्षे भारताशी सुरू असलेल्या सीमावादाबाबतच्या वाटाघाटी लवकर सुरू होऊन हा मुद्दा निकाली निघावा, अशी चीनला घाई झाली असल्याचे निदान वरकरणी तरी दिसत आहे. यापूर्वी अशी घाई चीनने दाखविलेली नाही. आजच चीनचा मनसुबा एकदम कसा काय बदलला, याचे उत्तर वर नमूद केल्याप्रमाणे आहे. काश्मीरमध्ये 370 बाबतच्या निर्णयामुळे जे काही घडले आहे, त्याचा या सीमावादाशी सुतराम संबंध नाही. एक देश या नात्याने भारताच्या सीमारेषा आहेत तशाच त्या कायम आहेत. भारतांतर्गत भागातील सीमा बदलेल्या असू शकतात, त्याचा चीनशी संबंध नाही. प्रत्यक्ष ताबारेषेबद्दलही काहीही बदल झालेला नाही. भारताने आपल्या भूमिकेतही बदल केलेला नाही. मग ही घाई चीन 370 बाबतचा मुहूर्त साधून का बरे करीत असेल? हे प्रश्न भारताचे परराष्ट्रव्यवहार मंत्री खुद्द जयशंकर यांनीच उपस्थित केले असल्यामुळे महत्त्वाचे ठरतात. एक बदल 370 बाबतच्या निर्णयाने झाला आहे. पूर्वी लद्दाख जम्मू व काश्मीरचा भाग होता. आता तो केंद्रशासित झाल्यामुळे तर चीनची चिंता वाढली नसेल ना?

पाक आणि चीन एकटे पडले

आज काश्मीरप्रकरणी पाकिस्तानच नव्हे तर चीनही एकटा पडला आहे. हा प्रश्न सुरक्षा परिषदेत उचलला जावा यासाठी पाकिस्तानने जंगजंग पछाडले. काश्मीरप्रश्न हा भारत आणि पाकिस्तान या दोन देशांमधला, म्हणजे द्विपक्षीय प्रश्न असल्यामुळे, या दोन्ही देशांनी आपापसात चर्चा करून सोडवावा असेच एक अपवाद वगळता सर्व सदस्य देशांचे मत पडले. यात व्हेटो म्हणजे नकाराधिकार असलेल्या अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स, रशिया आणि चीन या कायम सदस्य असलेल्या देशांपैकी एकटा चीनच पाकिस्तानची वकिली करीत होता. सध्या 2019-2020 कालावधीसाठी पाच प्रादेशिक गटातून अस्थायी सदस्य आहेत. 1) पश्चिम युरोप आणि इतर गट यांच्यातून बेलजियम व जर्मनी; 2) लॅटिन अमेरिकन आणि कॅरिबियन गटातून डोमोनिकन रिपब्लिक व पेरू; 3) र्आिे्रंकन गटातून इक्विटोरियल गिनी, आयव्हरी कोस्ट व दक्षिण र्आिे्रंका; 4) आशिया पॅर्सिफिक गटातून इंडोनेशिया व कुवेत; 5) पूर्व युरोपीयन गटातून पोलंड. या दहा सदस्यांपैकी एकानेही पाकिस्तानला म्हणजे चीनलाही साथ दिलेली नाही. हे जागतिक जनमताचे प्रातिनिधिक स्वरूप बोलके आहे.

याशिवाय काराकोरम पर्वताला लागून असलेला 7000 चौरस किलोमीटर क्षेर्त्रेंळाचा लांबोळका पट्टा पाकिस्तनने चीनला एक करार करून 1963 मध्ये देऊन टाकला आहे. चीनला रस्ता बांधण्यासाठी आणि संपर्कासाठी तो हवा आहे, म्हणून चीननेही तो मागून घेतला आहे. या सर्वाला कारण आपणही कसे आहोत, ते पाहिले म्हणजे मन विषण्ण होते. याविषयावर संसदेत 1962 साली चर्चा सुरू असताना अक्साई चीनबद्दल बोलताना त्यावेळचे पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू म्हणाले होते की, अक्साई चीन हा काही महत्त्वाचा भूभाग नाही. या भागात गवताचे एक पातेसुद्धा उगवत नाही. त्यांना मध्येच अडवीत महावीर त्यागी उठून उभे राहिले आणि आपल्या डोक्यावर आक्रमण करणार्या कपाळाकडे बोट दाखवत म्हणाले की, इथे माझ्या टकलावरही काहीही उगवत नाही म्हणून ते दुसर्या कुणाला द्यायचे काय? नोंद घ्यायचा मुद्दा हाही आहे की, महावीर त्यागी हे कॉंग्रेसचेच ज्येष्ठ सदस्य होते. यावरून चीन काय समजला असेल, हे सांगायला हवे काय? बेजबाबदार व आक्रमक पाकिस्तान व चीन यांचा व्यवहार नक्कीच निषेधार्ह आहे; पण आपल्या निष्काळजीपणाला काय म्हणावे?

चीन पाकिस्तानची बाजू का घेत असतो, याचे कारण वरील दोन्ही उदाहरणांवरून स्पष्ट होते; पण आज चीन आणि पाकिस्तान या प्रश्नी एकटे पडले आहेत. इतके की सौदी अरेबिया आणि इस्लामिक देशांच्या संघटनेनेही पाकिस्तानला पाठिंबा दिलेला नाही. तसेच सुरक्षा समितीतील लहान राष्ट्रांनीसुद्धा चीनचा दबाव झुगारून दिला आहे. पाकिस्तान आता आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाकडे जायच्या तयारीत आहे. तिथेही थप्पडच खावी लागणार, हे नक्की आहे; पण डोनाल्ड ट्रम्पदेखील हेच म्हणाले की हा त्या दोन देशांचा मामला आहे. र्अेंगाणिस्तानमध्ये भारताने इसिसशी लढावे, अशी अजब सूचना करून डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आपल्या लहरी व विक्षिप्त स्वभावाचा परिचय दिला आहे. एकीकडे भारताविरुद्ध प्रक्षोभक वक्तव्ये थांबवा, असा अमेरिकेने दम भरला आहे. र्अेंगाणिस्तानप्रकरणी अमेरिकेला पाकिस्तानची मदत आवश्यक आहे, त्यामुळे मुळातच लहरी आणि भोचक असलेले डोनाल्ड ट्रम्प पाकिस्तानला भविष्याही चुचकारणारच. कलम 370 रद्द करून काश्मीरचा विशेष दर्जा काढून घेण्याचा मुद्दा ही सर्वस्वी भारताची अंतर्गत बाब आहे, असे सांगून बांग्लादेशाप्रमाणे फ्रान्ससह अनेक देशांनी पाकिस्तानला वास्तव मान्य करण्याचा सल्ला दिला आहे; पण पाकिस्तानचे शेपूट सरळ होईल, अशी शक्यता दिसत नाही. पुढे काय होणार? एक मात्र नक्की की भारत, चीन आणि पाकिस्तान प्रकरणी जागतिक राजकारणाने आपली कूस बदलली आहे.