राजधानीच्या मरणकळा...

इंडोनेशियाला गेल्या काही वर्षांत पूर आणि त्सुनामीचा जोरदार तडाखा बसला. त्यामुळे जागतिक तापमानवाढीचे चटके आणि त्याचे भयंकर परिणाम इंडोनेशियाने वेळोवेळी अनुभवले आहेत. राजधानी स्थलांतरित करण्याचा घेतलेला मोठा निर्णयही त्याचाच एक भाग म्हणावा लागेल.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आपल्या स्वातंत्र्य दिनाच्या भाषणात लोकसंख्या नियंत्रणाचा विषय, तर 'मन की बात'मधून प्लास्टिकमुक्तीचा संकल्पही बोलून दाखवला. कारण, वाढती लोकसंख्या आणि प्लास्टिकसारख्या अविघटनशील पदार्थामुळे ढासळणारा पर्यावरणीय समतोल केवळ भारतच नाही, तर सर्वच विकसित, विकसनशील, अविकसित देशांसमोरचा मोठा प्रश्न आहे. खासकरून द्वीपकल्पीय देशांसमोर जागतिक तापमानवाढ आणि त्याच्या परिणामी समुद्र पातळीत होणाऱ्या वाढीचे संकट अधिक गहिरे आहे. त्सुनामीची टांगती तलवार, इतर देशांपासून काहीसे तुटक संबंध यामुळे द्वीपकल्पीय देशांचे अस्तित्वच आगामी काही वर्षांत नामशेष होण्याची शक्यता अनेक पर्यावरणतज्ज्ञांनीही व्यक्त केली आहे. १७,५०८ बेटांचा समूह असलेला इंडोनेशिया जगातील सर्वाधिक मोठा दक्षिण आशियातील बेटांचा देशही त्याला अजिबात अपवाद नाही.

निसर्गसौंदर्य आणि जैवविविधतेचे वरदान लाभलेला इंडोनेशिया हा देश. आज जगभरातून लाखो पर्यटक इंडोनेशियाच्या आखीव-रेखीव समुद्रकिनाऱ्यांवर निळ्याशार पाण्याचा आनंद लुटण्यासाठी दाखल होतात. पण, पर्यटकांसह येथील स्थानिकांची सर्वाधिक लोकसंख्या केंद्रीत आहे ती इंडोनेशियाच्या सर्वात मोठ्या जावा बेटावरील जकार्ता या राजधानीच्या शहरात. यामुळे साहजिकच रोजगारासाठी इतर राज्यांतून जकार्तावर आदळणारे लोंढे, पर्यटकांची भाऊगर्दी यामुळे जकार्ताचा श्वास कोंडत चाललाय. लोकसंख्यावाढीबरोबरच प्रदूषणाची पातळीही दिवसेंदिवस धोकादायक पातळी गाठतेय, तर भूजल पातळीने मात्र तळ गाठलाय. या सर्वाच्या परिणामस्वरूप इंडोनेशियाने आपले राजधानीचे शहरच हलवण्याचा निर्णय घेतला आहे. इंडोनेशियाचे राष्ट्रपती जोको विडोडो यांनी यासंदर्भात नुकतेच सूतोवाच केले असून, ही प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी साधारण दहा वर्षांचा कालावधी लागेल. नवीन राजधानीच्या शहराचे नाव सुनिश्चित नसले तरी पूर्व कालीमँटन या तुलनेने कमी लोकसंख्येच्या राज्यात ही नवीन राजधानी दिमाखात उभी राहील.

बोर्निओ बेटावरील ही नवीन राजधानी हिरवळीने विनटलेली असेल. कारण, या बेटाचा बहुतांश भाग आजही वर्षावनांनी व्याप्त आहे. शिवाय, जैवविविधतेच्या दृष्टीनेही तो एक संरक्षित भाग आहे. या बेटावरही लोकवस्ती असल्यामुळे सरकारी इमारती आणि व्यवस्था नव्याने उभारणीचा फार मोठा प्रश्नही उभा राहणार नाही. एका अर्थाने बघायला गेले तर ही कौतुकास्पद बाब असली तरी नवीन राजधानीची अवस्था पुन्हा जकार्तासारखी होणार नाही, याची खबरदारी मात्र इंडोनेशियाच्या सरकारला घ्यावीच लागेल. कारण, राजधानीच्या शहराकडे आपसूकच रोजगारासाठी, पर्यटकांना सेवासुविधा देण्यासाठी देशाच्या कानाकोपऱ्यातून मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर होते. आज एकट्या जकार्तामध्ये इंडोनेशियाच्या लोकसंख्येपैकी ५४ टक्के लोकसंख्येचे केंद्रीकरण झाले आहे. राजधानीचे शहर बदलल्यामुळे निश्चितच जकार्तावरील भार कमी होण्यास मदत होईल, पण त्याचवेळेला नवीन शहराच्या सर्वांगीण मर्यादा विचारात घेता, शहर नियोजन करणे इंडोनेशियासाठी तितकीच डोकेदुखी ठरू शकते. शिवाय, पर्यावरणसंपन्न असलेला बोर्निओ बेटाचा भाग राजधानीच्या नावाखाली ओरबाडला जाणार नाही, तसेच स्थानिकांच्या हक्कांना संरक्षण प्रदान करण्याचे आव्हानही इंडोनेशियन सरकारसमोर असेल. १ लाख, ८० हजार हेक्टर परिसरात उभे राहणारे हे नवीन राजधानीचे शहर साकारण्यासाठी इंडोनेशिया सरकारला ३२.५ अब्ज दशलक्ष डॉलर्सचा खर्च येणार असून त्यामुळे सरकारवरील आर्थिक बोजाही वाढणार आहे.

इंडोनेशियाला गेल्या काही वर्षांत पूर आणि त्सुनामीचा जोरदार तडाखा बसला. त्यामुळे जागतिक तापमानवाढीचे चटके आणि त्याचे भयंकर परिणाम इंडोनेशियाने वेळोवेळी अनुभवले आहेत. राजधानी स्थलांतरित करण्याचा घेतलेला मोठा निर्णयही त्याचाच एक भाग म्हणावा लागेल. आज जी परिस्थिती इंडोनेशियावर ओढवली, ती इतर देशांवरही ओढवू शकते, याची जाणीव ठेवूनच प्रत्येक देशाने आणि नागरिकाने उज्ज्वल भविष्याकडे वाटचाल करणे क्रमप्राप्त आहे. त्यासाठी लोकसंख्या नियंत्रण, शहर नियोजन, प्लास्टिकबंदी, पर्यावरणपूरक जीवनशैली यांच्याशिवाय गत्यंतर नाही.