व्यापारयुद्ध आणि संधी

ट्रम्प यांनी अमेरिकन कंपन्यांना चीनमधून काढता पाय घेण्याचा आदेश दिला, त्यात काही देशांसाठी संधी लपल्याचेही समजते. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या आदेशानंतर अमेरिकन कंपन्या चीनमधून बाहेर पडल्यास त्याचा फायदा भारताला होऊ शकतो.

नुकतेच, "आम्ही चीनशी व्यवहार करुन अब्जावधी डॉलर्स गमावले, तर, आमच्या बौद्धिक संपदेचा वापर करुन चीन दरवर्षी अब्जावधी डॉलर्स कमावत आहे. परंतु, आता आम्ही तसे होऊ देणार नाही. आता आम्हाला चीनची गरज नाही," असे वक्तव्य अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केले. ट्रम्प एवढे बोलूनच थांबले नाही, तर त्यांनी चीनमधील अमेरिकन कंपन्यांना आपला गाशा गुंडाळण्याचेही आदेश दिले व अन्य देशांचा पर्याय निवडायला सांगितले. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या या विधानांना पार्श्वभूमी आहे ती, चीनदरम्यानच्या व्यापारयुद्धाची. गेल्या कित्येक महिन्यांपासून दोन्ही देशांत व्यापारयुद्ध सुरु असून कोणीही मागे हटायला तयार नाही, असे दिसते. स्वतःचे नुकसान कमी करायचे, स्वकीयांना फायदे पोहोचवायचे, प्रतिस्पर्ध्याला गोत्यात आणायचे, या उद्देशाने दोन्ही देशांनी सदर व्यापारयुद्धाला सुरुवात केली होती. तद्नंतर त्यात उत्तरोत्तर अधिकच वाढ होत गेली व आता तर ट्रम्प महाशयांना चीनची गरजच नाही, हेही सांगावेसे वाटले. अर्थात डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ही सगळीच वक्तव्ये किती गांभिर्याने केली, त्यामागे खरेच काही ठोस धोरण आहे की, तोंडाला आले आणि ते बरळत गेले, हे कळायला सध्यातरी कुठलाच मार्ग नाही. ट्रम्प यांच्या विधानांवर अशी शंका घेण्यालाही ते स्वतःच कारणीभूत आहेत. कारण, ट्रम्प नेमके कधी, काय, कुठे बोलतील, तसेच ते जे बोलले त्यावर ठाम राहतील की, नाही याचा अंदाज कोणीही लावू शकत नाही. आज एक तर उद्या दुसरेच काही, अशा पद्धतीनेही ते वागत आले आणि हे जगाने वेळोवेळी पाहिले. आजच त्यांनी अमेरिकेच्या दिशेने सरकणाऱ्या 'अ‍ॅलेक्स' या चक्रीवादळाला अणुबॉम्बच्या साह्याने उडवण्याचे अजब-गजब विधान केले. तत्पूर्वी जम्मू-काश्मीर व पाकिस्तानसंदर्भानेही ट्रम्प यांनी मध्यस्थीची वक्तव्ये केली, नंतर त्यावरुन घुमजावही केले व पुन्हा पूर्वीचेच वक्तव्यही केले. आताही चीनशी व्यापारयुद्धाच्या अनुषंगाने चर्चा करायला आपली ना नाही, असेही ते एका बाजूला बोलू गेले. म्हणजेच डोनाल्ड ट्रम्प अगदी वाट्टेल ते बोलू शकतात, हेच यावरुन समजते.

आताचा मुद्दा चीनचा आहे आणि त्याची सुरुवात ट्रम्प म्हणतात त्यावरुनच झाली. स्वस्त मनुष्यबळ, पायाभूत सोयी-सुविधा आदी कारणांमुळे अमेरिकन कंपन्या चीनमध्ये कित्येक वर्षांपासून कार्यरत आहेत. मात्र, चीनने आपल्या इथल्या अमेरिकन कंपन्यांचा स्वतःच्या फायद्यासाठी वापर करुन घेतला. चीनने अमेरिकन कंपन्यांचे तंत्रज्ञान व बौद्धिक संपदा हस्तगत करुन त्यातून स्वतःचे हित साधले, अमाप पैसा मिळवला. सोबतच चिनी धटिंगणशाहीला विरोध करेल, त्या अमेरिकन कर्मचाऱ्यांचा छळही केला, या अमेरिकेच्या आरोपांत तथ्य नक्कीच आहे. जरा शोध घेतला तर त्याचे दाखलेही नक्कीच मिळतील. पुढे अमेरिकेने या सगळ्यालाच आक्षेप घेतला व नंतर हा वाद दोन्ही देशांतील व्यापारयुद्धापर्यंत येऊन ठेपला. एकमेकांच्या मालावर, उत्पादित वस्तूंवर आयात शुल्क वाढवण्याचे निर्णय या दोन्ही देशांनी घेतले. शुक्रवारीदेखील चीनने याच व्यापारयुद्धाअंतर्गत अमेरिकेच्या ७५ अब्ज डॉलर्सच्या उत्पादनांवर आयात शुल्क वाढवण्याचे जाहीर केले व ही लढाई अजूनच भडकली. चीनच्या या निर्णयानंतर अमेरिकेनेही २५० अब्ज डॉलर्सच्या चिनी वस्तुंवरील आयात शुल्क २५ टक्क्यांवरुन ३० टक्के करत असल्याचे सांगितले. तसेच ३०० अब्ज डॉलर्सच्या अन्य चिनी वस्तूंवरील आयात शुल्कही १० टक्क्यांवरुन १५ टक्के करणार असल्याचे संकेत दिले. ट्रम्प यांच्या या विधानानंतर त्याचे पडसाद जागतिक शेअर बाजारातही उमटले, ते धडाधड कोसळू लागले. अमेरिकेच्या या पावलाचा फटका चीनलाही बसला व त्या देशाचे 'युआन' हे चलन गेल्या ११ वर्षांच्या सर्वांत खालच्या स्तरावर गेले. तत्पूर्वी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीसह इतरांनीही या व्यापारयुद्धामुळे चिनी अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर आतासारखाच घटता राहील, असे भाकित केले. म्हणजेच अमेरिकेबरोबरच्या या व्यापारयुद्धामुळे चीनचेच नुकसान होत असल्याचे सध्यातरी दिसते. उल्लेखनीय म्हणजे, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी यावरुन चीनची अवस्था अधिकाधिक वाईट होईल आणि आम्ही त्यासाठी कार्यरत असल्याचा इशाराही दिला होता. या सगळ्यावरुन हे व्यापारयुद्ध अमेरिकेच्या चांगल्याच पथ्यावर पडल्याचे दिसते. म्हणूनच डोनाल्ड ट्रम्प हे आता आम्हाला चीनची गरज नाही, असे सांगू शकले.

ट्रम्प यांच्या या विधानांना आगामी राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीचाही पदर आहे. स्वतःला 'राष्ट्रवादी' म्हणवून घेणारे ट्रम्प अमेरिकेला पुन्हा एकदा महान बनवू इच्छितात. स्वतःच्या मतदारांवर आपण देशासाठी काहीतरी केल्याचे त्यांना ठसवायचे आहे आणि त्यादृष्टीनेच त्यांच्या या हालाचाली सुरु आहेत, तर जगाची फॅक्टरी असलेल्या चीनला स्वतःचा उत्पादित माल खपवायचा आहे. म्हणून तो देशही ट्रम्प यांना प्रत्युत्तर देताना दिसतो. परंतु, निर्यातीवर आधारित चिनी अर्थव्यवस्था अमेरिकेच्या ठोशांना किती काळ सहन करेल, हे वेळच सांगेल. तसेच या व्यापारयुद्धाचे विपरित परिणाम जसे चीन व चिनी उद्योगांवर, अर्थव्यवस्थेवर होताना दिसतात, तसेच जगाच्या अर्थव्यवस्थेवरही होत आहेत. अनेक आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांनी दोन्ही देशांतल्या व्यापारयुद्धातले धोके याआधीच सांगितले आहेत. पण, ट्रम्प यांनी अमेरिकन कंपन्यांना चीनमधून काढता पाय घेण्याचा आदेश दिला, त्यात काही देशांसाठी संधी लपल्याचेही समजते. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या आदेशानंतर अमेरिकन कंपन्या चीनमधून बाहेर पडल्यास त्याचा फायदा भारताला होऊ शकतो. भारतातही किमान दरांतील मनुष्यबळ उपलब्ध आहे. तसेच नजीकच्या काळात केंद्र सरकारने राबवलेल्या 'स्किल इंडिया'सारख्या योजनांमुळे ते कुशलही आहे. शिवाय पायाभूत सोयी-सुविधा उभारण्यातही भारताने मोठी मजल मारली. रस्ते, रेल्वे, वीज, पाणी यामुळे उद्योगांसाठी अनुकूल वातावरणही तयार झाले. 'मेक इन इंडिया'सारख्या अभियानांतून या सगळ्यांची उपयुक्तताही सिद्ध झाली. त्यामुळे आता चीनमधील अमेरिकन कंपन्या पर्याय शोधत असतील, तर भारताने या संधीचा लाभ घेतला पाहिजे. अर्थातच या सर्वच कंपन्या भारताकडेच वळतील अशी अपेक्षा करणे चुकीचे ठरेल. कारण, इतरही काही देश या संधीचा फायदा घेण्याच्या प्रयत्नात असतीलच. तरीही त्यातल्या अधिकाधिक कंपन्या आपल्याकडे कशा वळतील यासाठी भारत नक्कीच प्रयत्न करु शकतो.