पराभव चिदंबरमचा आणि काँग्रेसचाही...

कायदेशीर लढाई त्या नेत्यालाच लढावी लागत असते. पण, तेवढे भानही काँग्रेसला राहिले नाही. जणू काय या घोटाळ्यातील पैसे काँग्रेसच्या खजिन्यातच जमा झाले आहेत, एवढ्या तीव्रतेने ती चिदंबरम यांच्यासोबत राहिली आहे. त्याचे राजकीय परिणाम होणे अपरिहार्य आहे.

भारताचे संपुआ काळातील गृहमंत्री आणि अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांच्या अटकेच्या निमित्ताने या आठवड्यात वेगाने घडलेल्या घटना पाहता, पंतप्रधान मोदींच्या भ्रष्टाचारविरोधी मोहिमेला फार मोठे यश मिळाले आहे, असे म्हणावे लागेल. चिदंबरम प्रकरणाचे आणखी बरेच अध्याय पूर्ण व्हायचे आहेत. आता कुठे प्रकरण अंतरिम जामिनापर्यंतच पोहोचले आहे. पण, त्यात सीबीआय आणि ईडी यांनी मिळवलेल्या यशामुळे तपास संस्थांची विश्वसनीयता आणि मनोधैर्य वाढले आहे आणि तो भ्रष्टाचारविरोधी मोहिमेसाठी एक शुभसंकेतच आहे. या लढाईत केवळ चिदंबरम यांचाच नव्हे, तर त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहणाऱ्या 'ल्युटियन काँग्रेस'चाही पराभवच झाला आहे, ही सामान्य माणसाला दिलासा देणारी बाब आहे. या देशात काहीच होत नाही. विशेषत: भ्रष्टाचारविरोधी मोहीम फक्त माध्यमात चालविली जाते, असा आतापर्यंत समज होता. पण, ज्या पद्धतीने तपासयंत्रणा विजय मल्ल्या, नीरव मोदी, चोक्सी मामा आणि आता कार्ती आणि बाबा पी. चिदंबरम यांच्या मुसक्या आवळायला लागलेल्या आहेत, त्यावरून ही मोहीम आता माध्यमांमधून बाहेर पडली आहे, असे म्हणावे लागेल व तीच चिदंबरम प्रकरणाची महत्त्वाची उपलब्धी आहे. खरेतर चिदंबरम पितापुत्रांच्या भ्रष्टाचाराच्या कथा गेल्या दोनेक वर्षांपासून चर्चेत आल्या आहेत. पण, प्रत्येक वेळी त्यांनी न्यायालयातून आदेश मिळवून आपल्यावरील कारवाई टाळण्याचा यशस्वी प्रयत्न केला होता. तपास यंत्रणांची टांगती तलवार डोक्यावर असतानाही कार्ती परदेशवाऱ्या करीत होता, तर चिदंबरम हसतमुखाने न्यायालयातून बाहेर पडत होते. पण, या आठवड्यातील घटनांनी त्यांचा तो तोरा जमिनीवर आणला आहे. एकेकाळी देशाचे अर्थ आणि गृहमंत्रिपद सांभाळणाऱ्या भ्रष्टाचाऱ्याला त्याच्या काळात नेमण्यात आलेले, बढती देण्यात आलेले अधिकारी सगळे अडथळे पार करीत त्याला कायद्यासमोर शरण यायला भाग पाडू शकतात, आपल्या कोठडीत डांबू शकतात, हा तपास यंत्रणांना प्राप्त झालेला विश्वास तर उल्लेखनीयच आहे. कारण त्यातून चांगले काम करण्याचा संदेश प्रशासकीय यंत्रणेपर्यंत पोहोचणार आहे. काँग्रेस आणि तिचे तळवे चाटणारे काही 'ल्युटियन्स' यांना या प्रकरणात मोदी आणि शाह यांचा हात दिसतो. पण, न्यायालयांनी तो केव्हाच फेटाळून लावला आहे. चिदंबरम यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळताना दिल्ली उच्च न्यायालयाने तर निकालपत्रातच त्याचा उल्लेख केला आहे.

चिदंबरमवरील कारवाई तहकूब करण्यासाठी कपिल सिब्बल, सलमान खुर्शीद, अभिषेक मनु सिंघवी यांची सर्वोच्च न्यायालयात झालेली असफल आदळआपटही तेच सूचित करते आणि गुरुवारी दिल्लीतील सीबीआय न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी चिदंबरम यांना कोठडीची हवा खायला पाठवून तोच संदेश दिला आहे. चिदंबरमची पाठराखण करणाऱ्या उतावळ्यांना वाटते की, हे सगळे मोदी-शाहच घडवून आणत आहेत. एका अर्थाने ते बरोबरही आहे. कारण, तपासयंत्रणांना खंबीरपणे योग्य कारवाई करण्यासाठी त्यांनीच मोकळीक दिली आहे. पण, त्यानंतरचे असलेले यश हे तपासयंत्रणांचेच आहे, याबद्दल शंका असण्याचे कारण नाही. कारण, कारवाई करताना प्रत्येक क्षणी आपल्या विजयाकडे लक्ष ठेवावे लागते.त्या संदर्भातील निर्णय त्या क्षणीच घ्यावा लागतो. त्यासाठी मोदी-शाह नोटीस काढून देत नाहीत. चिदंबरम यांनी घराचे फाटक बंद केल्यानंतर भिंतीवरून उड्या मारून आत शिरून त्यांचे बखोटे पकडायचे की नाही, हे यंत्रणेला त्या क्षणी ठरवावे लागते. त्यावेळी त्यांना बोलायलाही वेळ नसतो. एवढ्या सगळ्या प्रयत्नांनंतर चिदंबरम हाती लागले नसते तर याच महाभागांनी यंत्रणेला दोष द्यायलाही मागेपुढे पाहिले नसते. भिंतीवर उड्या मारून आत शिरल्याबद्दल गळा काढणाऱ्या काही वृत्तवाहिन्यांना हे दिसले नाही की, दिल्ली उच्च न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळल्यानंतर २७ तासांपर्यंत भारताचे माजी गृहमंत्री फरार झाले होते. त्यामुळे तपासयंत्रणांनाच त्यांच्या यशाचे श्रेय देणे क्रमप्राप्त आहे. ती दानत ज्यांच्याजवळ नाही, ते त्यांच्या नावाने ओरडणारच. त्यातही आणखी एक गंमत आहे. तपासयंत्रणांना यश मिळाले तर त्यामागे जसे मोदी असतात तसेच त्यांच्या अपयशामागेही मोदींचाच उल्लेख केला जातो, 'तेरी भी चित मेरी भी चित' सारखा हा खेळ होतो. 'आयएनएक्स मीडिया' प्रकरणी तर हे सारे प्रकर्षाने समोर आले आहे. वास्तविक, चिदंबरम पितापुत्रांनी या प्रकरणात केलेल्या चुका त्यांच्या वेळीच कशा लक्षात आल्या नाहीत, असा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. कारण, चिदंबरम हे अतिशय निष्णात असे वकील आहेत, हे सर्वांनाच ठाऊक आहे. ते आपण पकडले जाऊ शकतो, याचा विचार न करता या चुका करू शकतात, यावर कुणाचा विश्वासही बसणार नाही. पण, आपले कुणीही, काहीही बिघडवू शकत नाही, झालेल्या चुका आपल्यालाच सावरायच्या आहेत, किंबहुना सावरायची वेळच येणार नाही, अशा गुर्मीत जेव्हा मनुष्य जातो तेव्हा तो अशा चुका करून बसतो. प्रत्येक गुन्हेगार कोणती तरी चूक करूनच जातो व तीच त्याला महागात पडते, असे पोलीस नेहमी म्हणतात. त्याचा प्रत्यय यानिमित्ताने आला आहे. आपला 'मनी ट्रेल' पकडला जाऊ शकतो, हे काय कार्तीला समजत नाही? त्या संदर्भात अर्थमंत्री असलेल्या आपल्या बाबांचा पत्रात उल्लेख करायला नको हे काय त्याला कळत नाही? तोही म्हणे हुशार वकील आहे. पण, एकवेळ सत्तेची नशा चढली म्हणजे असेच होणार. असे म्हणतात की, तपासयंत्रणा जेव्हा कोठडीत ते पत्र चिदंबरम यांना दाखवत होत्या, त्यावेळी त्यांनी त्या पत्राकडे पाहण्यासदेखील नकार दिला. ते आपल्या बचावासाठी त्या पत्राकडे डोळेझाक करू शकतात. पण, म्हणून सीबीआय न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनीही तसेच करावे, अशी अपेक्षा कशी करता येईल?

चिदंबरम यांच्या सीबीआय कोठडीच्या निमित्ताने गुरुवारी त्या न्यायालयात झालेले युक्तिवाद, प्रतियुक्तिवाद तर न्यायालयीन इतिहासांमध्येच नोंदविले जातील. अशी प्रकरणे जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयात चर्चिली जातात, तेव्हा माध्यमे त्यांचे जवळपास थेट प्रक्षेपण करतात. त्यासाठी वार्ताहरांची साखळीच तयार केली जाते व जणू काय आपण न्यायालयीन कारवाईच पाहत आणि ऐकत आहोत, असा प्रेक्षकांना भास होतो. पण, असे भाग्य आतापर्यंत एकाही उच्च न्यायालयाला प्राप्त झालेले नाही. ते गुरुवारी दिल्लीतील सीबीआय न्यायालयाला प्राप्त झाले. अगदी क्षणाक्षणाची माहिती दिवसभर वाहिन्यांवरून दिली जात होती. देशातील पहिल्या क्रमांकाचे काँग्रेसी वकील एकीकडे आणि भारताचे सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता दुसरीकडे, असा तो सामना होता. तो ज्यांनी प्रत्यक्ष पाहिला असेल ते खरोखरच धन्य आहेत. म्हणूनच अभिषेक मनु सिंघवी यांचा युक्तिवाद संपल्यानंतर कार्तीने मोठ्या झोकात ट्विट करून त्यांची भलावण केली. त्यावेळी त्याला काय माहीत की, तुषार मेहतांसारखा शेरास सव्वाशेर दुसरीकडे आहे? न्यायालयात प्रवेश करताना चिदंबरम यांच्या चेहऱ्यावर एक प्रकारचे छद्मी हास्य होते. पण, बाहेर पडताना त्यांचा चेहरा साफ पडला होता व ते झाकण्याचा त्यांचा प्रयत्नही त्यातून दिसत होता. अर्थात, न्यायालयीन लढाई हा या प्रकरणातील एक भाग आहे आणि जोपर्यंत तपास पूर्ण होऊन, आरोपपत्र दाखल होऊन प्रकरणात साक्षीपुरावे, युक्तिवाद होत नाहीत व न्यायालयाचा निर्णय होत नाही, तोपर्यंत काहीही खरे मानण्याचे कारण नाही. पण, तपास यंत्रणांनी चिदंबरम यांना अटक करण्याच्या प्रकरणात आणि त्यांची कोठडी मिळविण्याच्या टप्प्यापर्यंत निर्णायक विजय मिळविला आहे, याबद्दल वाद नाही. या प्रकरणी चर्चा सुरू असताना एका काँग्रेस नेत्याने 'जोपर्यंत आरोप सिद्ध होत नाहीत, तोपर्यंत चिदंबरम हे निर्दोषच आहेत,' असा दावा भारतीय न्यायप्रणालीतील तत्त्वाचा हवाला देऊन म्हटले होते. पण ते चूक आहे. चिदंबरम एकेकाळी देशाचे गृह व अर्थमंत्री होते. त्यांच्याविरुद्ध जेव्हा तपासयंत्रणांकडे तक्रारी झाल्या, तेव्हा ते संशयित बनले आणि आता त्यांच्या अटकेनंतर व कोठडीत गेल्यानंतर ते आरोपी बनले आहेत. सीबीआय न्यायालयाने गुरुवारच्या निर्णयात त्यांचा 'अ‍ॅक्युज्ड' म्हणूनच उल्लेख केला आहे, हे नाकारता येणार नाही.

पण, या प्रकरणाला केवळ न्यायालयीन आयामच नाही, तर राजकीय आयामही आहे व तोही तेवढाच महत्त्वाचा आहे. गेल्या एक वर्षापासून 'आयएनएक्स मीडिया' आणि 'एअरसेल्स' प्रकरणांची चर्चा सुरू आहे. त्यांची चौकशी सुरू आहे व अधिक चौकशीसाठी तपास यंत्रणा कार्ती आणि चिदंबरम यांना तपासासाठी बोलावत आहेत. ते तारखांवर हजर राहतात, पण योग्य माहिती देण्याचे टाळतात. दोघेही वकील असल्याने ती कशी टाळायची, हे त्यांना सांगण्याची गरज नाही. म्हणूनच त्यांनी या दोघांच्याही कोठडीचौकशीची मागणी केली. पण, प्रत्येक वेळी त्यांना न्यायालयातून दिलासा मिळत गेला. त्यामुळे काँग्रेसने फार गंभीरपणे तक्रार केली नाही. पण, गेल्या आठवड्यात दिल्ली उच्च न्यायालयाने चिदंबरम यांचा अटकपूर्व जामिनाचा अर्ज फेटाळला आणि तिला या प्रकरणाचे गांभीर्य कळले. हे प्रकरण कुठपर्यंत जाऊन पोहोचू शकते याची तिला भीती वाटू लागली. म्हणूनच ती चिदंबरम यांना केवळ निष्णात वकील देऊनच थांबली नाही, तर प्रत्यक्षपणे चिदंबरम यांच्या बाजूने मैदानात उतरली. राजकीय हस्तक्षेपाचे आरोप करू लागली. दिल्ली उच्च न्यायालयानेच तो आरोप फेटाळला, याकडे लक्ष द्यायलाही तिला वेळ मिळाला नाही. २७ तासांच्या भूमिगत अवस्थेनंतर चिदंबरम यांनी काँग्रेस महासमितीत प्रकट होणे, पत्रकारांना संबोधित करणे हे यासंदर्भात खूप बोलके आहे. राहुल आणि प्रियांकापासून सर्वांनी चिदंबरम यांच्या पाठीशी उभे राहणे पसंत केले. चिदंबरम यांच्या विरोधात भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत, तपास यंत्रणांनी त्यांच्याविरुद्ध भरपूर पुरावे गोळा केले आहेत. त्यामुळे चिदंबरम यांना पाठिंबा म्हणजे भ्रष्टाचाराला पाठिंबा, असा संदेश लोकांपर्यंत जाऊ शकतो, याचे भानही त्यांना राहिले नाही. आपल्या नेत्याला दिलासा देण्यासाठी त्याला नैतिक पाठबळ देणे वेगळे आणि त्याच्या आहारी इतक्या स्पष्टपणे जाणे वेगळे. कारण, कायदेशीर लढाई त्या नेत्यालाच लढावी लागत असते. पण, तेवढे भानही काँग्रेसला राहिले नाही. जणू काय या घोटाळ्यातील पैसे काँग्रेसच्या खजिन्यातच जमा झाले आहेत, एवढ्या तीव्रतेने ती चिदंबरम यांच्यासोबत राहिली आहे. त्याचे राजकीय परिणाम होणे अपरिहार्य आहे. काँग्रेसचे काही नेते भ्रष्ट आहेत, यावर लोकांचा विश्वास आहेच. पण, आता काँग्रेसही भ्रष्ट आहे, असा संकेत यानिमित्ताने लोकांपर्यंत जात आहे. म्हणूनच न्यायालयात कालपर्यंत झालेला पराभव केवळ चिदंबरम यांचा राहत नाही, तो काँग्रेसचाही पराभव ठरतो. आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे यावेळी काँग्रेसचा एकही मित्रपक्ष चिदंबरम यांच्या मदतीला धावलेला नाही. आतापर्यंत बहुतेक विरोधी पक्ष काँग्रेसला साथ देण्याचा प्रयत्न म्हणा वा दिखावा म्हणा, भासवत होते पण यावेळी शरद पवार, ममता बॅनर्जी, स्टॅलिन, चंद्राबाबू, लालुपुत्र, केजरीवाल, सीताराम येचुरी वा डी. राजा यांच्यापैकी एकानेही चिदंबरम यांच्यावर अन्याय होत असल्याचा गळा काढला नाही. हरियाणा प्रदेश काँग्रेसच्या अध्यक्षाने तर या कारवाईचे समर्थन केले आहे. त्यामुळे संपूर्ण काँग्रेस कदाचित नाही, पण काँग्रेसमधले ल्युटियन्स तेवढे उघडे पडले आहेत व तेच या प्रकरणाचे खरे महत्त्व आहे. अर्थात, ही मंडळी इतक्या सहजपणे स्वस्थ बसायची नाहीत. पण, प्रकरण न्यायालयात चघळत ठेवणे, एवढेच त्यांच्या हातात आहे.

- ल. त्र्यं. जोशी