पुढचा नंबर अजित पवारांचा; एमएससी घोटाळ्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याचे न्यायालयाचे आदेश

मुंबई : महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक (एमएससी) घोटाळ्याप्रकरणी पाच दिवसांत गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने आर्थिक गुन्हे शाखेला दिले आहेत. त्यामुळे बँकेच्या संचालक मंडळावर असलेले राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवारांसह ५० नेते जण अडचणीत सापडले आहेत. यात विजयसिंह मोहिते-पाटील, आनंदराव अडसूळ, शिवाजीराव नलावडे, हसन मुश्रीफ, मधुकर चव्हाण यांच्यासह इतर बड्या नेत्यांचा समावेश आहे.

नाबार्डच्या नियमांचे उल्लंघन करत राजकीय नेत्यांनी आपल्या मर्जीतील संस्था आणि व्यक्तींना नियमबाह्यपणे कर्ज दिल्याने बँक अडचणीत सापडली होती. तब्बल २५ हजार कोटींचा हा कर्जवाटप घोटाळा असल्याने २००१ मध्ये रिझर्व्ह बँकेने बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करत चौकशीचे आदेश दिले होते. त्यानंतर अजित पवार यांच्याबरोबर बँकेच्या ७७ माजी संचालकांवर आरोपपत्र दाखाल करण्यात आले होते. अजित पवारांवर कलम ८८ नुसार नियमबाह्य कर्ज वाटप करण्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता. मात्र अद्याप गुन्हा कोणावरही गुन्हा दाखल करण्यात आला नव्हता. नाबार्ड, सहकार व साखर आयुक्त, कॅग इत्यादींचे याप्रकरणात अहवाल असूनही अद्याप गुन्हा दाखल करण्यात आला नसल्यामुळे लवकरात लवकर गुन्हा दाखल करण्याची याचिका आरटीआय कार्यकर्ते सुरिंदर अरोरा यांनी ज्येष्ठ वकील सतीश तळेकर यांच्यामार्फत याचिका केली होती.

अरोरा यांच्या तक्रारीमध्ये तथ्य आढळले नसल्याने गुन्हा दाखल केला नसल्याचे आर्थिक गुन्हे शाखेने न्यायालयीन सुनावणीत सांगितले. दोन्ही पक्षाच्या बाजू ऐकून घेत न्या. सत्यरंजन धर्माधिकारी व न्या. संदीप शिंदे यांच्या खंडपीठाने ३१ जुलै रोजी याचिकेवरील आपला निर्णय राखून ठेवला होता. आज अखेर न्यायालयाने आपला निर्णय जाहीर करत संचालक मंडळावर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे आता अजित पवार यांच्यासह आघाडीच्या बड्या नेत्यांच्या अडचणीत वाढ होणार आहे.