चिदम्बरी मगरुरीला चपराक!

 

देशाचे माजी गृहमंत्री पोलिसांच्या भीतीने पळून गेले. एका घोटाळ्यात अडकलेले देशाचे माजी वित्तमंत्री, न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन नाकारताच फरार झाले... काय दुर्भाग्य आहे बघा या देशाचे! कधीकाळी संसदेत बसलेली, विविध राज्यांच्या विधानसभेत बसलेली लालूप्रसाद यादवांपासून तर ए. राजापर्यंत, सुरेश कलमाडींपासून तर कानीमोझी, अमरसिंहांपर्यंतची मंडळी कधीतरी कारागृहात जाऊन आली आहे. आता पी. चिदम्बरम् त्या रांगेत आहेत. ज्यांनी कधीकाळी गृहमंत्री म्हणून, हाताशी असलेल्या यंत्रणेच्या बळावर देशाच्या कानाकोपर्यात दरारा निर्माण केला, ती व्यक्ती पदाचा गैरवापर करून, स्वत:च्या मुलाच्या फायद्यासाठी जाणीवपूर्वक घोटाळा करते, कायदा खुंटीवर टांगून, यंत्रणा पायाशी तुकवून त्याला हवे ते सारे लाभ मिळवून देते, भविष्यात कधीतरी या प्रकरणात तक्रार दाखल झाली, तर त्याला बिनधास्तपणे केराची टोपली दाखवते, दुसरे सरकार सत्तेत आल्यावर चौकशी सुरू झाली, तर त्यालाही दाद न देण्याची मगरुरी सिद्ध करते, आलीच वेळ अटकेची तर पैसा फेकून कायदा विकत घेत चोवीस-चोवीस वेळा अटकपूर्व जामीन मिळवण्याची किमयाही घडवून आणते... आणि एका क्षणी न्यायालयाने दिलाच स्पष्ट नकार जामीन द्यायला, तर सरळ सरळ भूमिगत होण्याची भूमिकाही स्वीकारते...

गेल्या दोन दशकांत मांडला गेला तेवढा, कायद्याचा तमाशा इतिहासात कधी कुणी मांडला नसेल बहुधा! इथून तिथून सारे घोटाळेबाज, पैशाने रग्गड असलेले सलमान खानसारखे लोक, कायदा पाहिजे तसा तुकविण्याची शक्कल अन् ताकद दोन्ही राखून आहेत. पी. चिदम्बरम् सध्या तेच करताहेत. ते या देशाचे वित्तमंत्री असतानाच्या कालावधीत, सुमारे दहा वर्षांपूर्वी ‘आयएनएक्स मीडिया’ नामक एका कंपनीला विदेशी संस्थांकडून पैसे स्वीकारण्याची परवानगी बहाल करण्यात आली होती. केंद्रीय अर्थमंत्रालयाच्या अखत्यारित त्यासाठी फारेन इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड’ नामक एक संस्था कार्यरत आहे. सर्व कागदपत्रे तपासून, कायद्याच्या चौकटीतील प्रक्रिया पूर्ण करून ही संस्था या संदर्भातील परवानगी बहाल करते. पण, या प्रकरणात खुद्द साहेबांचं पोरगंच सहभागी असल्यानं कायद्याची चौकट त्यांना आड आली नाही. यंत्रणेचे म्हणाल तर, ती प्रतिसादाबद्दल इतकी सकारात्मक होती की, चिदम्बरम्साहेबांच्या कार्ती नामक चिरंजीवांसाठी काय करू नि काय नको, असं झालं होतं तिला. त्यामुळे मॉरीशसमधील तीन कंपन्यांकडून 305 कोटींची विदेशी गुंतवणूक आयएनएक्स मीडियामध्ये अगदी विनासायास होऊ शकली. तेव्हा ती कंपनी पीटर आणि इंद्राणी मुखर्जी यांच्या नावे होती. काही वर्षांनी चिदम्बरम् आणि त्यांचा मुलगा कार्ती, यांच्याशी संबंधित कागदपत्रांच्या तपासणीचा मामला सुरू झाला, तेव्हा त्यांच्या भास्कररमण नामक सीएच्या संगणकावर आयएनएक्स मीडियाशी संबंधित काही कागदपत्रे गवसली अन् तिथून या प्रकरणाचे धागेदोरे उकलत गेले. विदेशी कंपन्यांच्या माध्यमातून या भारतीय कंपनीत गुंतवणूक यावी यासाठी तत्कालीन वित्तमंत्री साहेबांनी दाखवलेल्या स्वारस्याचे गौडबंगालही त्यानिमित्ताने स्पष्ट झाले.

आयकर विभागाने अंमलबजावणी विभागाला, तिथून सीबीआयला, या पद्धतीने या प्रकरणात तक्रारी दाखल होत गेल्या. ज्यातील विदेशी गुंतवणुकीसाठी साहेबांनी प्रयत्नांची एवढी पराकाष्ठा केली, ती कंपनी त्यांच्या मुलाशी संबंधित असल्याची बाब पुरेशी स्पष्ट झाल्यानंतर चौकशीचा ससेमिरा सुरू झाला. पण, असामी बडी असल्याने आणि सत्ता हाताशी असल्याने चौकशीच्या वेगाला लगाम लावला गेला. यांचीच सत्ता, यांचेच कारनामे, हेच चौकशी करणार अन् हेच कारवाई करणार. मग काय, अपेक्षेनुसार त्याचे खोबरे झाले. पोराचा सहभाग असलेल्या कंपनीसाठी विदेशातून पैसा आणून ओतण्याची शक्कल, त्यासाठी पदाचा गैरवापर करण्याचे धाडस जगजाहीर झाले, तरी खंत नव्हतीच कुणाला त्याची. या प्रकरणात पहिली तक्रार 2010 मध्ये मुंबईच्या आयकर विभागाने दाखल केली होती. तेव्हा तर भाजपाची सत्ताही नव्हती. त्यामुळे, सध्याचे केंद्र सरकार त्यांच्याविरुद्ध सत्तेचा दुरुपयोग करीत असल्याचे राहुल गांधींचे तुणतुणे अर्थहीन ठरते. उलट, कॉंग्रेसच्या तत्कालीन सत्ताधार्यांनी चिदम्बरम्कृत सत्तेच्या दुरुपयोगाचा तमाशा उघड्या डोळ्यांनी गुमान बघत राहण्याची षंढ भूमिका स्वीकारली होती, हेही उघड आहे. खरंतर हे या देशाचे दुर्दैव आहे की, एखाद्या प्रकरणात 2010 मध्ये दाखल झालेल्या तक्रारीवर कारवाई होईपर्यंत दहा वर्षांचा काळ निघून जातो. कॉंग्रेसचा नेता आहे म्हणून चिदम्बरम् यांना डझनावारी जामीन मिळतात अन् नाहीच मिळाला जामीन तर फरार होण्यासही त्यांना लाज वाटत नाही. कपिल सिब्बल, अभिषेक मनू सिंघवी, सलमान खुर्शीद आदी दिग्गजांनी सारे वकिली कसब पणाला लावूनही न्यायालयाने त्यांना दाद दिली नाही. उच्च न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन नाकारल्यावर धावपळ सुरू झाली ती सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यासाठी. पण, तिथेही कालपर्यंत दाद मिळू शकली नव्हती. उलट, हा देश सोडण्यास न्यायालयाने त्यांना मनाई करणे, ही तर चिदम्बरांना न्यायव्यवस्थेने हाणलेली चपराक आहे.

काही दिवसांपूर्वी कार्ती चिदम्बरम्ला या प्रकरणात अटक झाली होती. तेव्हा तर तो जणू विश्वचषक मिळवून आल्याच्या थाटात घराबाहेर पडला होता. यंत्रणेच्या साक्षीने चाललेली त्याची त्यावेळची माध्यमांसमोरची बडबड, ती मुजोरी, ती मगरुरी, आपले कोणीच काही बिघडवू शकत नसल्याचा तो आत्मविश्वास त्याच्या वर्तणुकीतून झळकत होता. बहुधा वडील मंत्री असल्याने, कारवाई करण्याची ताकद आणि अधिकार असलेली यंत्रणा त्यांच्या पायाशी लोळण घेत असल्याचा त्याचा कयास होता. चिदम्बरमांना तरी कुठे वाटत होते कधी आपल्यावर असा लपून बसण्याचा लाजिरवाणा प्रसंग उद्भवेल म्हणून? पण तसे घडले खरे. मुळात सत्तेचा माज, हाती असलेल्या अधिकारांचा दुरुपयोग करण्याची सवय, झगमगाटात राहण्याची हौस भागवण्यासाठी वाममार्गाने जाण्यास जराही न कचरण्याची तर्हा, याचा हा परिणाम आहे.

महाराष्ट्रात छगन भुजबळांनी चालवलेला एक प्रकार मध्यंतरी बराच गाजला होता. सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा कारभार त्यांच्याकडे होता. त्यांच्या मुलाची नाशकात एक छोटीशी कंपनी होती. पण, त्या कंपनीत गुंतवणूक करणार्यांचे, शेअर्स विकत घेण्याचे प्रमाण आश्चर्यकारक होते. लोकांना कळेच ना की, या कंपन्यांमध्ये असे नेमके काय आहे की राज्यातील तर सोडाच, पण विदेशातील कंपन्याही त्यात पैसा ओतायला उत्सुक आहेत? मग धागेदोरे उलगडत गेले तसतसे हे स्पष्ट होऊ लागले की, भुजबळांच्या मुलाच्या कंपनीत पैसे गुंतवणार्या प्रत्येक कंपनीला बांधकाम विभागाचे कुठले ना कुठले काम मिळाले आहे. त्याचा ‘मोबदला’ या पद्धतीने मिळत होता साहेबांना. म्हटलं तर ती सरळ सरळ लाच होती. फक्त ती स्वीकारण्याची नवीन रीत साहेबांनी शोधून काढली होती. राजकीय क्षेत्रातील लोकांनी त्यांच्या पोराबाळांना राजकारणात आणि व्यवसायातही स्थिरस्थावर करण्यासाठी पद, अधिकाराचा दुरुपयोग करण्याची ‘चिदम्बरी परंपरा’ निदान आतातरी संपावी. पण, सत्ताकाळात कॉंग्रेसच्या एकेका नेत्याने काय शेण खाल्ले, हेही जगाला कळले पाहिजे. देशाचा गृहमंत्री राहिलेला माणूस कायदा जुमानत नाही. फरार होतो. जामीन नाकारला गेला तरी न्यायालयासमोर स्वत:ला सादर करीत नाही, हे असले माजोरे वागणे खपवून घेतले जाऊ नये कुणाचेच. अगदी चिदम्बरांचेसुद्धा!