दमडी, दम आणि दीदी...

'कट मनी'वरून मध्यंतरी ममता बॅनर्जी चांगल्याच चर्चेत आल्या होत्या. आपल्याच कार्यकर्त्यांनी बंगाली जनतेकडून या ना त्या कारणास्तव वसूल केलेले, सरकारी कंत्राटांतून तृणमूलच्या कार्यकर्त्यांनी आपल्या खिशात घातलेले पैसे जनतेला परत करण्याचे आदेश दीदींनी दिले होते. त्यानंतर सभ्यपणे आणि तेही ममतादीदींच्या तृणमूलचे कार्यकर्ते पैसे जनतेला परत करतील, तर नवल. पण, जसजशा राज्याच्या निवडणुका जवळ येतायत, तसतसे दीदींना अचानक बंगाली जनतेच्या खिशाची चिंता सतावू लागली. कारण, प्रदीर्घ राजकीय अनुभव असलेल्या ममतादीदी हे चांगलेच जाणतात की, मतांचा मार्ग हा खिशातून जातो, खिसा कापून नाही. त्यामुळे राज्याची धोरणे, आपले कार्यकर्ते असा कोणाहीकडून जनतेचा खिसा कापला जाऊ नये, म्हणून दीदींनी आघाडीच उघडलेली दिसते. मुंबई असो की, अन्य मोठी महानगरे, चौकाचौकात सीसीटीव्ही कॅमेरे दिसताच. उद्देश हाच की, ट्रॅफिक नियंत्रण करता यावे, वाहतुकीचे नियम मोडणाऱ्यांना दंड ठोठावता यावा. एकूणच काय तर वाहतूक सुनियंत्रित राहावी, शहर सुरक्षित राहावे हाच या 'तिसऱ्या डोळ्यां'मागचा हेतू. पण, ममतादीदींनी मात्र, जे पोलीस हे कॅमेरे नियंत्रित करतात, त्याच पोलिसांवर लक्ष ठेवण्यासाठी या कॅमेऱ्यांच्या वापराची उलटीच भाषा केली. का, तर म्हणे, महामार्गावर वाहतूक पोलिसांकडून वाहनचालकांना विनाकारण दंड ठोठावला जातो. त्यामुळे आता पोलीस लाच घेतात की नाही, हे तपासण्यासाठी ममतादीदींनी सीसीटीव्ही कॅमेरे महामार्गावर ठिकठिकाणी बसवण्याचे निर्देश दिले आहेत. पोलीस असो किंवा स्वयंसेवक, कुणीही वाहनचालकांकडून दंडवसुली करायची नाही, अशी तंबीच दीदींनी दिली. म्हणजे, आपल्याच पोलीस दलावर अविश्वास दाखवून दीदी मोकळ्या झाल्या. तसेच अप्रत्यक्षपणे दुर्गापूजेच्या नावाखाली तृणमूलच्या कार्यकर्त्यांकडून बळजबरीने वसूल केल्या जाणाऱ्या देणगीवरही दीदींनी निशाणा साधलाच. सध्या ममतादीदी बंगालमध्ये 'रिस्क' घेण्याच्या अजिबात मूडमध्ये नाहीत. भाजपशी पंगा घेतल्याचा फटका लोकसभेत त्यांना बसलाच. तीच चूक विधानसभा निवडणुकीपूर्वी दीदी करायच्या मनस्थितीत नाही. म्हणूनच, अगदी रस्त्यावरच्या टपरीवर चहा बनवण्यापासून ते जनतेचे खिसा सांभाळण्यापर्यंत दीदी सगळेच लोकानुनयी नुसके आजमावताना दिसतात. मग आता ममतादीदींनी चिटफंडमध्ये लोकांचे लुटलेले पैसेही परत करण्याचे औदार्य दाखवावे.

फेसबुक-आधार लिंक?

गेल्या काही दिवसांपासून फेसबुक अकाऊंट आणि आधार लिंक करण्याच्या बातम्या फार चर्चेत आहेत. यासंदर्भातील याचिका न्यायप्रविष्ट असून सर्वोच्च न्यायालयाकडून या प्रकरणी निकालही अपेक्षित आहेच. पण, त्यापूर्वीच खरं तर या मागणीमुळे सर्वच स्तरांतून मोठ्या प्रमाणात विरोधाचे सूर उमटलेले दिसतात. यापूर्वी पॅनकार्ड आणि आधारकार्ड असे दोन महत्त्वाचे सरकारी दस्तावेज लिंक करण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तबही झाले. त्यानंतर आता निवडणूक ओळखपत्र आणि आधारकार्ड, वाहन परवाना आणि आधारकार्ड लिंक करणेही दृष्टीक्षेपात आहे. वरील सर्व दस्तावेज हे सरकारी असल्यामुळे त्यांची जोडणी करण्यासही नागरिकांकडून विरोध झाला नाही. कारण, यामुळे साहजिकच 'डिजिटल इंडिया'ला गती मिळणार असून, सरकारी दस्तावेज, प्रणाली आणि एकूणच व्यवस्थेत एक सुसूत्रता निर्माण होईल, ज्याचा फायदा सरकारी यंत्रणांबरोबर नागरिकांनाही होईलच. पण, फेसबुक आणि आधारकार्ड लिंक करण्याच्या मागणीमुळे मात्र सर्वोच्च न्यायालयानेच गतवर्षी मान्य केलेल्या खाजगीपणाच्या अधिकारावर गदा येणार असल्याच्या चर्चांना उधाण आले. त्यासाठी दोन्ही बाजूंनी या विषयाकडे पाहावे लागेल. फेसबुक आणि आधार लिंक केल्यास, सायबर गुन्हेगारी, दहशतवाद, ऑनलाईन छेडछाड यांसारख्या प्रकरणांना काही प्रमाणात निश्चितच आळा बसू शकतो. फेसबुक आधारशी थेट जोडलेले असल्यामुळे कुठलाही गुन्हा लपवणे पूर्वीइतके सोपे नक्कीच नसेल. एकूणच फेसबुकवरील सरकारचे नियंत्रण आणि नियमन यात वाढ होईल. पण, त्याचबरोबर फेसबुक-आधार जोडणीची दुसरी बाजूही समजून घेतली पाहिजे. फेसबुक ही अमेरिकन कंपनी असून त्याला आधारकार्ड जोडल्यास सरकारी डेटाची मालकी आपसूक परदेशी कंपनीकडे जाऊ शकते. मग त्या माहितीचा गैरवापर रोखणे हे सरकारपुढे एक मोठे आव्हान असेल.त्याचबरोबर फेसबुक या खाजगी सोशल मीडियावर सरकारची करडी नजर असल्यामुळे खाजगीपणाचा अधिकारही धोक्यात येतोच. तसेच फेसबुक ही खाजगी, तर आधार हा सरकारी दस्तावेज असल्यामुळे त्यांच्या जोडणीतून एक गल्लत होऊ शकते, अशीही एक शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे आगामी काळात सर्वोच्च न्यायालय या संदर्भात काय निकाल देते, तेच पाहायचे.