आरेतील वनवासी पाडे 'मेट्रो'पासून दूर अंतरावर : भाजप नगरसेवक अभिजित सामंत

मुंबई : मेट्रो कारशेडसाठी आरे कॉलनीतील जागेत होणारी बेसुमार वृक्षतोड आणि वनवासींचे स्थलांतर या कारणास्तव वृक्षप्राधिकरणाच्या सभेत विरोध होत असला, तरी मेट्रो कारशेडच्या प्रस्तावित जागेपासून वनवासी पाडे फार दूर आहेत. त्यामुळे त्यांच्या स्थलांतराचा प्रश्नच उद्भवत नाही. या मेट्रो कारशेडमुळे तेथील वनवासींच्या वास्तव्याला कोणताही धोका नाही. तसेच तोडण्यात येणाऱ्या बहुतांश झाडांना फलधारणा होत नसल्याने वनवासींच्या उपजीविकेचाही प्रश्न निर्माण होत नाही, अशी वस्तुस्थिती भाजप नगरसेवक आणि वृक्ष प्राधिकरण समितीचे सदस्य अभिजित सामंत यांनी निदर्शनास आणली.

वृक्षतोडीमुळे वनवासींच्या उपजीविकेचा प्रश्न निर्माण केला जात आहे. मात्र, त्या झाडांवर तेथील वनवासींची उपजीविका चालत नाही. कारण, जी साडेतीन हजार झाडे तोडली जाणार आहेत, त्यापैकी १२०० झाडांवर फलधारणा होत नाही आणि ६०० झाडे बाभळीची आहेत. त्यामुळे मेट्रो कारशेड झाल्यास वनवासींची उपासमार होईल, हा मुद्दाही पटण्यासारखा नाही, असे सामंत म्हणाले. "वृक्षतोड झाल्यास त्या झाडांच्या बदल्यात एमएमआरसी (मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन) एका झाडाच्या बदल्यात पाच ते सहा झाडे लावण्यास तयार आहे. त्यामुळे पर्यावरणाचे संतुलन बिघडेल, या मुद्द्यातही तथ्य नाही," असे सामंत म्हणाले. उदाहरणादाखल त्यांनी सांगितले की, "मुंबई-पुणे रोडसाठी साडेपाच हजार झाडे तोडण्यात आली. मात्र, त्या बदल्यात ४४ हजार झाडे लावण्यात आली आहेत. त्यामुळे अटी आणि शर्तींशी बांधील राहून होणाऱ्या मेट्रो कारशेडला विरोध करणे योग्य नाही," असे सामंत म्हणाले.

अभिजित सामंत यांनी असेही सांगितले की, "मेट्रो कारशेडसाठी प्रस्तावित असलेली जागा वन विभागाची नाही. ती आरे महामंडळाची आहे आणि विकास आराखड्यात ती जागा मेट्रो कारशेडसाठी आरक्षित ठेवली आहे. पर्यावरण संतुलनासाठी एका झाडाच्या बदल्यात पाच-सहा झाडे लावण्यात येणार आहेत. शिवाय वनवासींची उपजीविका येथील झाडांवर अवलंबून नाही आणि वनवासी पाड्यांच्या अस्तित्वालाही धोका पोहोचत नाही. त्यामुळे हा प्रस्ताव विरोधाने रखडवत न ठेवता तो मंजूर करणे नागरिकांच्या दृष्टीने हिताचे ठरेल," असे सामंत म्हणाले.

१४ हजार घरे अनधिकृत

आरे कॉलनीत सध्या १४ हजार घरे अनधिकृत आहेत. शिवाय दररोज अनधिकृतरीत्या ५० घरे निर्माण होत आहे. मग विरोध कशाला करायचा? वसणाऱ्या अनधिकृत घरांना की लोकसुविधेसाठी असणाऱ्या मेट्रो कारशेडला असा प्रश्नही सामंत यांनी उपस्थित केला.

लांबणाऱ्या वेळेबरोबर खर्चही वाढतोय

कोणताही प्रकल्प लांबला की, त्याचा खर्चही वाढतो आणि त्याचा भार नागरिकांवरच पडतो. उदारणादाखल ते म्हणाले की, पहिल्या मेट्रोचा खर्च अडीच हजार कोटींचा होता. मात्र, हा प्रकल्प काही वर्षे लांबल्यानंतर त्याचा खर्च साडेचार हजार कोटींवर गेला. वाढत्या खर्चाचा हा भार नागरिकांवरच पडतो, हेही लक्षात घेतले पाहिजे, असेही सामंत म्हणाले.