काश्मीरप्रवेशाचे नापाक कायदेशीर द्वार...

‘कलम ३७०’ आणि ‘३५ ए’ जम्मू-काश्मीरमधून आता हद्दपार झाले असले तरी, याच कलमांमधील घटनाबाह्य तरतुदींचा कायदेशीर आधार घेत वर्षानुवर्षे काश्मीरचे नागरिकत्व स्वीकारणार्‍या पाकिस्तानींना हुडकून त्यांना परत पाकिस्तानात पाठविण्याचे मोठे आव्हान सरकारसमोर असेल.

अलीकडेच संसदेने काश्मीरमधील ‘कलम ३७०’ आणि ‘३५ ए’ रद्द करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेऊन तेथील फुटीरतावादाच्या मुळावर घाव घातला आहे. केंद्र सरकार, विशेषतः मोदी, शाह यांचे नेतृत्व यासाठी निश्चितच अभिनंदनास पात्र आहे. पण, या विजयोत्सवात, जल्लोषात न रमता आणि मुख्य म्हणजे मुळीच वेळ न दवडता, ज्याकडे सर्वोच्च प्राथमिकतेने लक्ष द्यावे लागेल असा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे आज सुमारे ६५ वर्षे (१९५४ पासून) या दोन देशविघातक तरतुदींच्या संरक्षणाखाली काश्मीरमध्ये अधिकृतपणे प्रवेश केलेले (किंवा खरेतर घुसवण्यात आलेले?) पाकिस्तानी नागरिक!

विश्वास बसत नाही ना? पण, दुर्दैवाने हे कटू सत्य आहे. आज गेली अनेक वर्षे जेव्हा आमचे सशस्त्रदलांचे जवान दिवस-रात्र डोळ्यात तेल घालून, प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेच्या पलीकडून छुप्या मार्गाने देशात घुसणार्‍या घुसखोरांना हुडकून, त्यांना कंठस्नान घालण्यासाठी प्रसंगी प्राणांचे बलिदान देत होते, त्याचवेळी ‘कलम ३५ ए’ आणि ‘३७०’ यांच्या छत्राखाली काश्मिरातील पाकधार्जिण्या अपप्रवृत्ती मात्र पाकिस्तानी नागरिक अगदी अधिकृतपणे, राजरोसपणे काश्मीरमध्ये येऊन स्थायिक होऊ शकतील, यासाठी वेगवेगळे कायदेशीरमार्ग काढून ते अंमलात आणत होते. आता खरे आव्हान आहे, ते हे की, एवढ्या वर्षांमध्ये अशा वेगवेगळ्या तर्‍हेने काश्मीरमध्ये अधिकृत (?) प्रवेश मिळवलेल्या पाकिस्तान्यांना हुडकून काढून परत पाठवणे. याचे थोडे सविस्तर स्पष्टीकरण करण्यासाठीच खालील पार्श्वभूमी जाणून घेणे महत्त्वाचे ठरेल.

एप्रिल १९८२ मध्ये जम्मू-काश्मीर विधानसभेच्या दोन्ही सदनांमध्ये ‘जम्मू-काश्मीर रिसेटल्मेंट बिल’ या नावाचा एक कायदा संमत केला गेला. याचे स्वरूपच इतके उघड पाकधार्जिणे दिसत होते की, तत्कालीन राज्यपाल बी. के. नेहरू यांनी ते पुनर्विचारासाठी विधानसभेकडे परत पाठवले. परंतु, विधानसभेने ते ४ ऑक्टोबर, १९८२ रोजी त्यात काहीही बदल न करता राज्यपालांकडे पुन्हा मंजुरीसाठी पाठवले. यावर वैधानिक मंजुरी देणे राज्यपालांना बंधनकारक असल्याने त्यांनी तशी मंजुरी ६ ऑक्टोबर, १९८२ रोजी दिली. पण, उल्लेखनीय बाब अशी की, ३० सप्टेंबर, १९८२ रोजीच त्यांनी हे विधेयक राष्ट्रपतींकडे खास बाब म्हणून रेफर केलेले होते आणि तत्कालीन राष्ट्रपती ग्यानी झैलसिंग यांनी घटनेच्या ‘अनुच्छेद १४२ (१)’ नुसार ते सर्वोच्च न्यायालयाच्या मत प्रदर्शनासाठी पाठवले होते. सर्वोच्चन्यायालयाचे मत मागताना हे विधेयक किंवा त्यातील एखादा भाग अंमलात आणल्याने राज्यघटनेचाकसा भंग होईल, हे सांगण्याची स्पष्ट विनंती करण्यात आली होती.

यानंतर तब्बल १९ वर्षांनी दि. ८ नोव्हेंबर, २००१ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या (मुख्य न्यायमूर्ती एस. पी. बरूचा यांच्या अध्यक्षतेखालील) पाच सदस्यीय घटनापीठाने ते विधेयक मत प्रदर्शन न करता (थोडक्यात उत्तर न देता) राष्ट्रपतींकडे परत पाठवले. हे करताना सर्वोच्च न्यायालयाकडून ‘अनुच्छेद १४३’ चा तांत्रिक आधार घेण्यात आला आणि शिवाय असे मत व्यक्त करण्यात आले की, आता हे विधेयक १८ वर्षांपूर्वी मंजूर झालेच आहे. तेव्हा आता आम्ही जरी या प्रश्नाचे होकारार्थी उत्तर दिले, तरीही आम्ही काही तो कायदा रद्द करू शकत नाही. त्यामुळे या प्रश्नाला उत्तर न देताच तो परत पाठवणे आम्हाला ’प्रशस्त’ वाटते. (!) सर्वोच्चन्यायालयाने दिलेले उत्तर असे : Under the provisions of Article १४३, this court may respectfully decline to express its advisory opinion, if it is satisfied that it is not appropriate to do so, having regard to the nature of the questions forwarded to it and having regard to other relevant facts and circumstances having regard to the facts that the bill became an Act as far back as in १९८२, it appears to us inexpedient to answer the question posed to us in the Reference. Even if we were to answer the question in the affirmative, we would be unable to strike down the Act in this proceeding. We think, therefore, that the reference must be, respectfully, returned un-answered, the bench observed.''

दरम्यान, काश्मीर राज्य सरकारने याच्या अंमलबजावणीसाठी पावले उचलण्यास सुरुवात केली होती. त्यामुळे ती थांबवण्यासाठी एक जनहित याचिका दखल करण्यात आली, ज्यावर (सुदैवाने) स्थगिती आदेश देण्यात आला. अजूनही ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. आता प्रश्न असा की, १९८२ ते २००१ एवढ्या १९ वर्षांच्या प्रदीर्घ काळात या कायद्याच्या आधारे काश्मिरात प्रवेश केलेले पाकिस्तानी किती आणि कोण आहेत? त्यांना हुडकून काढून परत पाठवणे हे सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत गरजेचे आहे. याचे कारण असे की, या कायद्यांमध्ये अशी तरतूद करण्यात आली आहे की, जे काश्मीरमधील लोक १४ मे, १९५४ किंवा त्याच्या आधी पूर्वीच्या काश्मीर संस्थानची प्रजा (State subject) होते आणि जे १ मार्च, १९४७ नंतर सध्याच्या पाकिस्तानमध्ये पळून गेले आहेत ते किंवा त्यांचे वंशज, पत्नी, विधवा किंवा त्यांचे काश्मीरमधील कायम निवासी नातलग त्यांच्यावतीने इथे परत येऊन स्थायिक होण्यासाठी अर्ज करू शकतात. याचा अर्थ फाळणीच्या वेळी ज्यांनी पाकिस्तानात जाण्याचा निर्णय घेतला आणि जे साधारण सात वर्षे पाकिस्तानात नागरिक म्हणून होते, अशांना (वा त्यांच्या वंशजांना) राजरोसपणे काश्मीरमध्ये परत आणण्याचा हा डाव होता. इथे हेही लक्षात घ्यावे लागेल की, आपल्या देशात दुहेरी नागरिकत्व कायदेशीर नाही, राज्यघटनेला संमत नाही. (राज्यघटना भाग २, अनुच्छेद ५) आणि इथे मात्र, पाकिस्तानी नागरिक त्या देशाचे नागरिकत्व न सोडता काश्मीरचा, पर्यायाने भारताचा नागरिक बनू शकत होता. याचा अर्थ, (सर्वोच्च न्यायालयाने मतप्रदर्शन न केलेला) हा कायदा घटनाबाह्यच आहे. या कायद्याच्या आधारे आलेले सर्व पाकिस्तानी हे दुहेरी नागरिकत्व असल्याने तसेही घटनेनुसार बेकायदेशीरच ठरतात.   

जम्मूमधील पँथर्स पार्टीचे नेते (स्वतः वकील असलेले) भीमसिंग यांनी सर्वोच्च न्यायालयात २००२ पासून हे प्रकरण लावून धरले आहे. पूर्वी काँग्रेसमध्ये असूनही त्यांनी या विधेयकाच्या विरोधात मत दिल्याचे ते आवर्जून सांगतात. त्यांनीच या विधेयकाविषयी राज्यपाल बी. के. नेहरुंना सावध केले. पुढे २००१ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी मत प्रदर्शन करण्यास नकार दिल्यावर भीमसिंग यांनी २००२ पासून जनहित याचिकेद्वारे आपला कायदेशीर लढा सुरू ठेवला. यासंबंधी भीमसिंग यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास हेही आणून दिले की, पाकिस्तानात कुठलीही नोकरी करण्यापूर्वी तरुणांना किमान दोन महिन्यांचे लष्करी प्रशिक्षण अनिवार्य आहे. त्यामुळे जर हा कायदा अमलात आला, तर आपण पाकिस्तानी जवानांनाच काश्मीरमध्ये आमंत्रित केल्यासारखे आहे. जम्मू-काश्मीरमधील नॅशनल कॉन्फरन्स व पीडीपी हे दोन्ही पक्ष प्रथमपासूनच या कायद्याच्या बाजूचे राहिले आहेत. कारण, काश्मिरी फुटीरतावादाला उत्तेजन देण्याचे त्यांचे धोरण आहे. विशेष म्हणजे त्यावेळी (१९८२ मध्ये व नंतरही) केंद्रात सत्तेवर असलेल्या काँग्रेसचा मात्र या कायद्याला विरोधच राहिला आहे. आता आपण अशाच आणखी एका मुद्द्याकडे वळू.पाकिस्तानी नागरिकांना काश्मीरमध्ये अधिकृतपणे (?) प्रवेश मिळवून

देणारी दुसरी युक्ती

वर दिलेल्या रिसेटल्मेंट कायद्याला स्थगिती मिळाल्यावर २००४ मध्ये जम्मू-काश्मीर विधानसभेमध्ये कायम निवासी अनधिकृत करण्याचे धोरण (Permanent Residents (Disqualification) Bill - also known as the Daughter's Bill.) अशा तर्‍हेचा आणखी एक अन्यायकारक कायदा आणला. या कायद्यानुसार काश्मिरी कायम निवासी असलेल्या तरुणींनी जर कायम निवासी नसलेल्या (राज्याबाहेरच्या) कोणाशी विवाह केला, तर तिचे कायम निवासित्व आणि त्या अनुषंगाने मिळणारे सर्व हक्क संपुष्टात येतील. हा कायदा केवळ महिलांनाच लागू असल्याने (पुरुषांना लागू नसल्याने) उघड उघड लिंगभेद करणारा होता. कायम निवासी नसलेल्या (अन्य राज्यातील) पुरुषाशी लग्न झाल्यास कायम निवासी म्हणून त्या तरुणीला मिळणारे सर्व फायदे - राज्य शासनाच्या नोकर्‍या, नवी मालमत्ता संपादित करण्याचे तसेच मालमत्तेच्या वारसा हक्काचे अधिकार, राज्यात वास्तव्याचे अधिकार काढून घेतले जात होते. या कायद्याने काश्मिरी तरुणींना भारतीय घटनेने दिलेले मूलभूत अधिकार (लिंगभेदाच्या आधारे) नाकारले जात होते. तरीही, हा कायदा संमत न झाल्यास ‘अनुच्छेद ३७०’ नुसार राज्याला मिळणारा विशेष दर्जा, स्वायत्तता संपुष्टात येईल, तसेच राज्याची वांशिक ओळख (मुस्लीम बहुलता?) संपून जाईल, अशी कारणे देण्यात आली. याच वांशिक ओळखीच्या मुद्द्यावर अशी सवलतही देण्यात आली की, जर काश्मिरी तरुणीने पाक नागरिकाशी लग्न केले, तर तिचे कायम निवासित्व अबाधित राहून, शिवाय त्या पाकिस्तानी पुरुषालाही काश्मीरचे (पर्यायाने भारताचे) नागरिकत्व मिळेल. या उघड पाकधार्जिण्या कायद्यालाही नॅशनल कॉन्फरन्स व पीडीपी दोन्ही पक्षांचा अर्थातच पाठिंबा होता, पण काँग्रेसचा विरोध होता.

या कायद्याच्या आधारे २००४ पासून आजवर काश्मिरी तरुणींशी विवाह करून, किती पाकिस्तानी व्यक्ती अधिकृतपणे काश्मीरमध्ये प्रवेश करून काश्मिरी व भारतीय बनल्या, हे पाहावे लागेल. अर्थात यातही पुन्हा प्रश्न दुहेरी नागरिकत्वाचा (जे आपल्या राज्यघटनेस मंजूर नाही) येत असल्याने, अशा पाकिस्तानी नागरिकांना बेकायदेशीर म्हणून परत पाठवावेच लागेल. आसामच्या धर्तीवर देशभर NRC (National Register of Citizenship) लागू करू, असे स्पष्ट आश्वासन केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी दिलेले आहेच. पण वरील गोष्टी विचारात घेतल्यास जम्मू-काश्मीरमध्ये ‘एनाआरसी’ लागू करण्यास सर्वोच्च प्राथमिकता द्यावी लागेल. कारण, तिथे पाकिस्तानी नागरिकांना भारतात कोणत्याही मार्गाने घुसवण्याचे पद्धतशीर प्रयत्न केले गेल्याचे दिसून येते. त्यामुळे ‘अनुच्छेद ३७०’ व ‘३५ ए’ रद्द केल्याच्या जल्लोषात फार वेळ न घालवता काश्मिरात तातडीने ‘एनाआरसी’ लागू करण्याची प्रक्रिया सुरू करावी लागेल. कारण, तिथे यापुढे जो काही तथाकथित असंतोषाचा उद्रेक वगैरे झाल्याचे दिसेल (किंवा दाखवले जाईल) त्यात या अधिकृत पाकिस्तान्यांचाच हात असेल, हे निश्चित. या पाकिस्तानी नागरिकांना हुडकून काढून परत पाठवणे, हे केंद्रीय नेतृत्वापुढील मोठे आव्हान आहे. पण, अर्थात आशा आहेच की, ‘मोदी हैं तो मुमकिन हैं!

९८९२७१३९८४

- श्रीकांत पटवर्धन