उद्योगात भूमिपुत्रांना ८० टक्के प्राधान्य

उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांची पत्रकार परिषदेत माहिती

मुंबई : महाराष्ट्र राज्यात उभारल्या जाणाऱ्या उद्योगातील नोकरीत स्थानिक भूमिपुत्रांना प्राधान्य दिले पाहिजे, असे शासनाचे धोरण आहे. आजही राज्यातील उद्योगात भूमिपुत्रांना ८० टक्के प्राधान्य दिले जाते, अशी माहिती उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी दिली.

देसाई म्हणाले, सध्या राज्यात ३ हजार ५२ मोठे व विशाल प्रकल्प असून त्या माध्यमातून ९ लक्ष ६९ हजार ४९५ रोजगारांची निर्मिती झाली आहे. यात पर्यवेक्षीय श्रेणीत ८४ टक्के तर इतर श्रेणीत ९० टक्के स्थानिकांना नोकरी मिळाली आहे. तर, १० लक्ष २६ हजार ९९२ सूक्ष्म, लघू व मध्यम उपक्रमंच्या माध्यमातून सुमारे ६० लक्ष रोजगार निर्मीती झाली आहे. त्यातही पर्यवेक्षीय श्रेणीत ८४ टक्के तर इतर श्रेणीत ९० टक्के स्थानिकांना नोकरी मिळाली आहे.

स्थानिक भूमिपुत्रांना ८० टक्के नोकऱ्या दिल्याच पाहिजे, असा शासन निर्णय १९६८ मध्ये जारी करणारे महाराष्ट्र हे पहिले व एकमेव राज्य आहे. १८ नोव्हेंबर १९६८ रोजी महाराष्ट्र शासनाने पहिला शासन निर्णय जारी केला, आणि दुर्लक्षित मराठी तरुण-तरुणींसाठी नोकऱ्यांचे दरवाजे उघडले, अशी माहिती उद्योगमंत्र्यांनी दिली.