इथे 'इस्लाम खतरे में' नसतो

भारताच्या गल्लीबोळात मदरसे चालवून निष्पाप मुलांना 'अयात-अल-उकवाह' शिकविणाऱ्या मौलवींनी जरा चीनच्या घटनाक्रमाकडे डोळे उघडून पाहावे. हिंदू, इस्त्रायल किंवा अमेरिकेपेक्षा त्यांचेच धर्मबांधव आपल्या अन्य बांधवांना स्वत:च्या स्वार्थासाठी कसे वाऱ्यावर सोडतात, हेच त्यांना दिसेल.

झात मुस्लिमांवर अत्याचार झाल्यावर मुंब्र्यातले मुसलमान रस्त्यावर उतरतात आणि जितेंद्र आव्हाडांसारखे हुषार राजकारणी त्याला खतपाणी घालतात. मात्र, पाकिस्तानचा सध्याचा पोशिंदा चीन मुसलमानांची गळचेपी सुरू करतो, तेव्हा इस्लामी देश कशी अळीमिळी गुपचिळी साधतात, त्याचे उत्तम उदाहरण सध्या चीनमध्ये सुरू आहे. चीनमधल्या शिंगजियांग प्रांतातील मुसलमानांवर सध्या गेली तीन-चार वर्षे चांगलेच निर्बंध लादले जात आहेत. इथल्या मशिदी बंद करण्यात आल्या आहेत. महिलांना बुरखा घालण्यापासून बंदी घालण्यात आली आहे. लहान मुलांना नमाज अदा करण्याला मनाई करण्यात आली आहे. पुरुषांना दाढी वाढविल्यास शिक्षा होण्याची भीती आहे. चिनी प्रशासनाने इथे 'व्होकेशनल ट्रेनिंग सेंटर'च्या नावाखाली केंद्रे सुरू केली आहेत. ही कुठल्याही ट्रेनिंगपेक्षा या मुस्लीम नागरिकांवर लक्ष ठेवण्यासाठी आणि त्यांचा जाच करण्यासाठी उभारलेली केंद्रे आहेत, असा दावा तिथले मुसलमान करीत आहेत. साधारणत: एक दशलक्ष लोक असलेला हा भाग आहे आणि अत्यंत जाचक पद्धतीने इथे कारभार सुरू आहे. हा सगळा घटनाक्रम आता एका वेगळ्याच नाट्यमय वळणावर येऊन पोहोचण्याचे कारण म्हणजे चीनच्या या वागण्यामुळे जगात दोन गट निर्माण झाले आहेत. अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री माईक पॉम्पिओ यांनी 'या दशकातला सर्वात मोठा डाग'अशा प्रकारचे वर्णन या घटनेचे केले आहे. यातील सगळ्यात मजेची बाब म्हणजे पाकिस्तान व सौदी अरेबियाने या प्रश्नात चीनधार्जिणी भूमिका घेतली आहे. आपल्या देशातील इस्लामी मूलतत्त्ववादाला खतपाणी घालण्याच्या दृष्टीने चीन ज्या गोष्टी करीत आहेत, त्या योग्यच आहेत, अशी इस्लामी देशांची भूमिका आहे.

आज जग जोडले जात आहे ते व्यापार आणि उदीमाने. प्रत्येक राष्ट्र आणि तिथला राज्यकर्ता आपल्या हिताच्या दृष्टीनेच विचार करीत आहे. सौदीच्या पैशाने जगभर पसरलेला इस्लामी दहशतवाद आणि त्याच्या हिंसक कारवाया संपूर्ण जगाला ठाऊक आहेत. मात्र, आजही याबाबत कुणीही उघड भूमिका घेत नाही. त्याचे मुख्य कारण म्हणजे सौदीचे तेल. या सगळ्याच घटनाक्रमाला एक मोठे राजकारणही लागू होते. हे राजकारण आर्थिकच आहे. जगाच्या पाठीवर अमेरिका आणि चीन यांच्यातला आर्थिक महासत्ता होण्याचा संघर्ष जगजाहीर आहे. ८ जुलै रोजी २२ देशांनी एक पत्र काढून संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मानवी हक्क समितीला विनंती करून शिनजियांग प्रांतात सेना संयुक्त राष्ट्राचे पथक पाठविण्याची मागणी केली आहे. जागतिक राजकारण हे अशाच मूल्यांवर चालते. अल्पसंख्याकांच्या हितसंबंधांचे रक्षण करण्याची जबाबदारी बहुसंख्याकांवर असल्याचे नवी लोकशाही सांगते. मात्र त्याच वेळी, या अल्पसंख्याकांनीच आगळीक केली असेल किंवा या अल्पसंख्याकांचा वापरच जागतिक राजकीय आयुध म्हणून केला जात असेल तर काय? या प्रश्नाचे उत्तर मात्र आधुनिक लोकशाहीच्या मूल्यरचनेत नाही.

चीन व अमेरिका या दोन्ही देशांनी जगातील सर्वच प्रकारची संसाधने आपल्या मांडीखाली दाबून ठेवली आहेत. त्यामुळे इथल्या रचनेला काय वाटेल याची कुणालाच पर्वा नाही. सौदी राष्ट्रांकडून अमेरिकेने तेल घेतले व त्यांना चंगळवादाची सवय लावली. आता ही राष्ट्रे तंत्रज्ञान व युद्धसामग्री मागत आहेत. मात्र, त्यांना ती देण्यात रस नाही. कारण, त्याचा वापर इस्त्रायलच्या विरोधात केला जाऊ शकतो. अरब अमिरातीला ड्रोन हवे आहेत, पण ते अमेरिका देणार नाही. त्यामुळे त्यांना ते चीनकडून घ्यावे लागतील. त्यामुळे चीनच्या कृतीचे समर्थन करणाऱ्या या देशात ही अरब राष्ट्रेच आहेत. चीनने मध्यपूर्वेशी अनेक आर्थिक करारमदार केले आहेत. चीनला घाबरवणे अथवा त्यांना लहानमोठ्या कारणांनी टोकणे, हे आता त्यांना शक्य नाही. ऐंशीच्या दशकात इस्लामी विश्वबंधुत्वाची जी संकल्पना मांडली आणि रेटली गेली, ती आता कुठेच राहिलेली नाही. 'मुस्लीम ब्रदरहूड'च्या कार्यालयाला भेट देणाऱ्या मंडळींना 'जग इथून चालविले जाते,' असे मोठ्या अभिमानाने सांगितले जात असे. आता या कार्यालयात काय सांगितले जाईल, हा मोठा प्रश्न आहे. जगभरातील इस्लाम एकच असून आम्ही कुठल्याही मुसलमानांसाठी कंठशोष करू शकतो, हे बिंबविणाऱ्या ओवेसीसारख्या लोकांनी यातून जो काही घ्यायचा तो बोध घेतला पाहिजे.

आखाती देशांचे या अन्यायाविरोधातले न बोलणे मोठ्या मजेशीर पद्धतीने समर्थनीय करून मांडले जात आहे. "स्वत: आम्ही जिहादी इस्लामचा त्रास सहन करीत असल्याने चीनने मुसलमानांचे आधुनिकीकरण करण्याचे जे प्रयत्न चालविले आहेत, त्याचे आम्ही समर्थन करतो," असेच ते म्हणतात. पाकिस्तानची अवस्था सध्या दोन दादल्यांची बायको असल्यासारखी आहे. त्यामुळे अमेरिका किंवा चीन या दोघांनाही दुखावण्याची हिंमत पाकिस्तानमध्ये नाही. तिथला सत्ताधारी, लष्कर आणि नोकरशाह आपापल्या टोळ्यांसह चैनीत मशगुल आहे. इस्लामी देश आणि तिथल्या सत्ताकेंद्रामध्ये एक जनुकीय अडचण आहे. जेव्हा जेव्हा इस्लामी नेतृत्व संघर्षात असते, तेव्हा ते आपल्या टोळ्यांचे व समर्थकांचे असते. मात्र, जेव्हा त्यांना सत्ता आणि संपत्ती प्राप्त होते, तेव्हा ते सर्वप्रथम आपल्याच सहधर्मीयांना वाऱ्यावर सोडून देतात. चीन काय, अमेरिका काय या गुणांचा उत्तम उपयोग करून घेते. ९/११ झाल्यानंतर अमेरिकेला इस्लामी दहशतवादाची झळ बसली, असे म्हटले जाते. पण, इथेही राजकारण आहेच. सध्या अमेरिका आणि इराण यांच्यात तणावग्रस्त संबंध आहे. परवा माईक पॉम्पिओ यांनी भारताचे परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांच्याबरोबर जी बैठक घेतली, त्यात त्यांनी भारत हा दहशतवादाने त्रस्त असलेला देश म्हटले, तर इराण हा दहशतवादाचा आश्रयदाता असल्याचे म्हटले. ही अमेरिकन भूमिका पाकधार्जिण्या विचारातून आलेली आहे, बाकी काही नाही.