संवर्धन आवश्यकच

भारत देश आणि महाराष्ट्र हे ऐतिहासिक वास्तूंनी समृद्ध असणारे ठिकाण म्हणून जागतिक पटलावर ओळखले जाते. राज्यातील जवळपास प्रत्येक जिल्ह्यात ऐतिहासिक वास्तू दिमाखाने उभ्या राहत आपला गौरवशाली इतिहास आजमितीस सांगत आहेत. तीर्थक्षेत्र असलेल्या नाशिकमध्येदेखील अनेक पुरातन मंदिरे असून त्यांनादेखील ऐतिहासिक वारसा लाभलेला आहे. तसेच, पुराण ग्रंथांतदेखील नाशिकमध्ये स्थित मंदिरांचा उल्लेख आणि त्यांच्या आख्यायिका आपणास वाचावयास मिळत असतात. त्यामुळे या मंदिरांत भाविकांचे श्रद्धास्थान विसावले असल्याने येथील मंदिरांत कायमच गर्दी पाहावयास मिळते. त्याचबरोबर नाशिकमध्ये पावसाचे प्रमाणदेखील तुलनेने जास्त असल्याने या मंदिरांची नैसर्गिक होणारी झीज हा आजमितीस चिंतेचा विषय ठरत आहे. कालच नाशिकमधील अत्यंत पुरातन असलेले आणि अनेक भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेल्या कपालेश्वर मंदिराचा दगड कोसळण्याची घटना घडली. पावसामुळे मंदिराच्या दगडांची झीज होत असून त्यामुळे हा दगड कोसळला, असे प्रथमदर्शनी दिसत असल्याचे नागरिक आणि पुजारी यांनी नमूद केले. त्यामुळे नाशिकमधील तसेच देशातील जुन्या वास्तूंचे संवर्धन करणे आवश्यक असल्याचे या घटनेवरून पुन्हा दिसून आले. इतिहास ही भारताच्या एक ओळख आहे. या इतिहासाचे संवर्धन होणे, ही जितकी शासकीय यंत्रणांची जबाबदारी आहे, तितकीच ती भेट देणाऱ्या पर्यटकांचीदेखील जबाबदारी आहेच. मंदिरातील दगडाला अपाय होईल, असे काही पदार्थ त्यावर चिकटविणे किंवा वाहने, किल्ल्यांवर आपले नाव कोरताना, दगड ज्या घटकाने मजबूत आहे, तोच घटक काढून घेणे अशा स्वरूपाची कृत्ये हमखास घडताना दिसून येतात. नाशिकमधील कालच्या घटनेत जरी वित्त आणि जीवितहानी झाली नसली तरी, अशा मंदिरांत श्रावण महिन्यात गर्दी होत असते. त्यामुळे दैव बलवत्तर म्हणून काल गर्दी नसल्याने मोठी दुर्घटना घडली नाही. मात्र, असे होऊ नये यासाठीदेखील प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. पुरातत्त्व खात्यानेदेखील अशा ऐतिहासिक वास्तूंचे सर्वेक्षणाअंती तयार केलेले अहवाल तातडीने अमलात आणणे आवश्यक असल्याचे कपालेश्वर घटनेवरून पुन्हा एकदा अधोरेखित होत आहे.

कार्यसक्तीने सर्व शक्य

महाराष्ट्राला पूर्णवेळ गृहमंत्री नाही, त्यामुळे राज्यात पूर्णवेळ गृहमंत्री असावा, राज्याच्या कायदा-सुव्यवस्थेचा हा प्रश्न आहे. अशा स्वरूपाची मागणी २०१४ पासून विरोधकांनी केल्याचे आपण पाहिले आहेच. मात्र, पूर्णवेळ गृहमंत्री नसतानादेखील आपले राज्य 'अ‍ॅम्बिस' प्रणालीचा वापर करणारे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे, हे विशेष. १ मे, १९६० पासून पोलीस दलाचे आधुनिकीकरण हे गणवेश, पगार, निवासव्यवस्था, वाहने आणि गुन्हाशोधसाठी नवीन उपाययोजना यांच्याचभोवती झाली असल्याचे दिसून आले. मात्र, आधुनिक काळात तंत्रज्ञान प्रगत होत असताना 'स्मार्ट' गुन्हेगारांना जेरबंद करण्यासाठी अधिक 'स्मार्ट' होण्याची किमया राज्य पोलिसांनी साधली आहे. 'ऑटोमेटेड मल्टीमॉडेल बायोमेट्रिक आयडेंटिफिकेशन सिस्टिम' अर्थात 'अ‍ॅम्बिस' या प्रणालीचा शुभारंभ नुकताच मुंबईत मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते करण्यात आला. आजवर केवळ बोटाच्या ठशांवरून गुन्हेगाराची ओळख पटविली जात असे. मात्र, या प्रणालीच्या माध्यमातून गुन्हेगाराच्या चेहऱ्याचा केवळ २६ टक्के भाग जरी सीसीटीव्हीमध्ये कैद झाला तरी आरोपीची ओळख पटविणे शक्य होणार आहे. तसेच, बोटांचे ठसे, बुब्बुळ, हाताच्या तळव्यांचे ठसे, छायाचित्र अशा विविध माध्यमांतून गुन्हेगारांची ओळख पटविणे शक्य होणार आहे. तसेच, एकाच वेळी साडेसहा लाख गुन्हेगारांचे तपशील ही यंत्रणा उपलब्ध करून देणार आहे. त्यामुळे ही प्रणाली खऱ्या अर्थाने आता गुन्हेगारांचा कर्दनकाळ म्हणून कार्य करण्याची शक्यता बळावली आहे. शुभारंभाच्या दिवशी या प्रणालीच्या माध्यमातून ८५ गुन्ह्यांशी संबंधित ११८ गुन्हेगारांची ओळख या प्रणालीच्या माध्यमातून पटविण्यात आली आहे. तसेच, राज्यातील ११६० पोलीस ठाण्यांत ही प्रणाली कार्यान्वित करण्यात येणार आहे. पूर्णवेळ गृहमंत्री असताना जे शक्य झाले नाही, ते गृहमंत्रिपदाचा अतिरिक्त कारभार सांभाळत मुख्यमंत्र्यांनी साध्य करून दाखविले असल्याचे यावरून दिसून येते. त्यामुळे जर कार्य करण्याची आसक्ती असेल तर, त्यासाठी अतिरिक्त व्यक्तीची नव्हे तर, केवळ ठाम विश्वास आणि नियोजन यांची आवश्यकता असते, हेच या उदाहरणावरून दिसून येते.