'गन कल्चर'ला गोळी

अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड या देशांत तर कोणीही शस्त्रास्त्रे खरेदी करू शकतो किंवा खरेदी करू शकत असे, पण भारतात काय स्थिती आहे? तर आपल्या देशात हत्यारांच्या खरेदीवर विविध बंधने आहेत, भारतात कोणालाही शस्त्रे विकत घेता येत नाहीत.

गातील बहुतांश देशांत 'गन कल्चर'चे अस्तित्व मोठ्या प्रमाणावर आहे. अर्थात, यात शस्त्रास्त्रनिर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांचे, उद्योजकांचे हितसंबंध गुंतलेले असतात. अनेक देशांत तर अशा लोकांच्या दबावात येऊन तिथल्या सरकारांनीच 'गन कल्चर' रुजवण्यात सहभाग घेतल्याचेही दिसते. अमेरिका हा त्यातला सर्वात मोठा खेळाडू, अन् हे देश, या कंपन्या हेच 'गन कल्चर' इतरत्रही अस्तित्वात यावे म्हणूनही प्रयत्नशील असतात. मात्र, या 'गन कल्चर'चे धोके कुठे कधी रेस्टॉरंटमध्ये, पब-बारमध्ये, रुग्णालयामध्ये किंवा चक्क शाळेतही अंदाधुंद गोळीबाराच्या रूपात समोर येतात. क्षुल्लक गोष्टींचा बाऊ करून, केवळ आपल्याकडे शस्त्र आहे, म्हणून त्याचा वापरही अनेक महाभाग करताना दिसतात. अशा परिस्थितीत समोर उपस्थित असलेल्या निष्पापांना हकनाक जीव गमवावा लागतो, कित्येकजण जखमी होतात, कायमचे अधूपण घेऊनही जगतात. म्हणूनच काही देशांत या 'गन कल्चर'ला विरोधही होतो, नाही असे नाही. पण, त्याला सरकारचा वा प्रशासनाचा ठोस आधार नसतो. मात्र, न्यूझीलंडमध्ये सध्या हाच आधार देण्याचे काम सुरू झाले आहे.

न्यूझीलंडमध्ये यंदाच्या वर्षीच मार्च महिन्यात दहशतवादी हल्ला झाला. एका माथेफिरूने केलेल्या अनियंत्रित गोळीबारात सुमारे ५१ जणांचा मृत्यू झाला, तर तेवढेच लोक जखमी झाले. एका मशिदीवर झालेल्या या हल्ल्याने न्यूझीलंडसारखा शांतीप्रिय देश तर हादरलाच, पण जगाचे लक्षही या घटनेकडे वेधले गेले. परिणामी, अशा घटनांना पायबंद घालण्यासाठी तिथल्या सरकारनेच पुढाकार घेतला. न्यूझीलंडच्या संसदेने शस्त्रांवर बंदी घालण्यासाठी कायदा केला व त्याच्या समर्थनार्थ १ विरुद्ध ११९ मतेही पडली. त्यानुसार न्यूझीलंड सरकारने 'गन बाय-बॅक स्कीम' सुरू केली असून याअंतर्गत जनतेकडील हत्यारे, बंदुका विकत घेतल्या जात आहेत. जून महिन्यात ही योजना सुरू झाली असून गेल्या ५० दिवसांत आतापर्यंत १२ हजार, १८३ शस्त्रे जमा करण्यात आली आहेत. उल्लेखनीय म्हणजे, यातील ११ हजारांहून अधिक शस्त्रे ही प्रतिबंधित श्रेणीतील होती, तर सरकारने या हत्यारांच्या बदल्यात लोकांना ७३ कोटी रुपये चुकते केले आहेत, तर यासाठीची एकूण निधी तरतूद जवळपास ९२० कोटींची आहे. दरम्यान, न्यूझीलंड सरकारला आपल्या प्रजेकडे नेमकी किती शस्त्रास्त्रे आहेत, याची माहिती नाही. परंतु, एका अंदाजानुसार त्यांची संख्या १२ लाखांच्या आसपास असेल. विशेष म्हणजे, न्यूझीलंडची लोकसंख्या ४७.९ लाख इतकी आहे आणि त्यातल्या प्रत्येक चौथ्या इसमाकडे हत्यार आहेत, हे यावरून समजते.

दुसऱ्या बाजूला न्यूझीलंड सरकार या हत्यारांच्या अवस्थेनुसार लोकांना पैसे देत आहे. दुरवस्थेतील शस्त्रांची २५ टक्के तर चांगल्या शस्त्रांची ९५ टक्क्यांपर्यंत किंमत देण्यात येत आहे. सोबतच एका अहवालानुसार देशातल्या जनतेकडे लष्करी वापराच्या सेमी ऑटोमॅटिक बंदुकादेखील आहेत, ज्यांची किंमत ७ लाखांपासून ७० लाखांपर्यंत असू शकते. न्यूझीलंडमध्ये ही स्थिती असतानाच त्याच्याच शेजारच्या ऑस्ट्रेलियात मात्र १९९६ मधील घटनेपासूनच जनसामान्यांच्या शस्त्रवापरावर बंदी घातलेली आहे. तिथेही त्यावर्षी पोर्ट ऑर्थरमध्ये गोळीबाराची घटना घडली होती, ज्यात ३५ लोक ठार झाले होते. दरम्यान, न्यूझीलंड सरकार आता परकीय पर्यटकांच्या हत्यारखरेदीवरही बंदी घालणार असल्याचे समजते. कोणी शस्त्रास्त्र वापर परवाना मागितलाच तर त्याच्या सोशल मीडिया खात्याचीही तपासणी करण्यात येणार आहे. जेणेकरून संबंधित व्यक्तीने दहशतवादी गटाशी हातमिळवणी तर केलेली नाही, हे समजेल. तसेच या परवान्याची मुदतही १० वर्षांवरून पाच वर्षे केली जाऊ शकते आणि बंदुकांच्या जाहिरातींवरही निर्बंध लादले जातील. अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड या देशांत तर कोणीही शस्त्रास्त्रे खरेदी करू शकतो किंवा खरेदी करू शकत असे, पण भारतात काय स्थिती आहे? तर आपल्या देशात हत्यारांच्या खरेदीवर विविध बंधने आहेत, भारतात कोणालाही शस्त्रे विकत घेता येत नाहीत. परंतु, कठोर कायदे व नियम असले तरी भारतात नोंदणीकृत हत्यारांची संख्या ९७ लाख इतकी आहे तर अनोंदणीकृत हत्यारांची संख्या ६.१ कोटी असेल, असाही अंदाज व्यक्त करण्यात येतो. तरी भारताच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात ही वैयक्तिक वापराची शस्त्रास्त्रे किमान आहेत आणि ती तशीच राहावीत, अशी अपेक्षा सामान्य शांतताप्रिय भारतीय करत असेल, असे वाटते.