का रे 'दिखावा'?

जम्मू-काश्मीरमधून 'कलम ३७०' हटविण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर खवळलेल्या पाकिस्तानने भारतावर आंतरराष्ट्रीय स्तरावरून दबाव आणण्याचे ध्येय निश्चित केले. पाकिस्तानने सर्वप्रथम आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात धाव घेत या प्रकरणावर तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी केली. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने या प्रकरणाच्या तातडीने सुनावणीस नकार देताच पाकिस्तानने चीनसोबत संगनमत करत संयुक्त राष्ट्राच्या परिषदेत हा मुद्दा चर्चेस आणला. दोन दिवसांपूर्वी संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेत याबाबत चर्चाही करण्यात आली. संयुक्त राष्ट्राचे स्थायी सदस्य नसल्याने भारत आणि पाकिस्तान हे दोन्ही देश या बैठकीपासून दूर होते. मात्र, स्थायी सदस्य असल्याने चीन या बैठकीस उपस्थित राहू शकला. बैठकीत तब्बल ९० मिनिटे काश्मीरवर चर्चा झाली. एकाही स्थायी सदस्य राष्ट्राने या बैठकीचा विरोध केला नाही. त्यामुळे हा आपला विजय असल्याचे ढोल बडविण्यास पाकिस्तानने सुरुवात केली. संयुक्त राष्ट्रांच्या बैठकीत याबाबत कोणताही निर्णय झालेला नसतानाही इतर राष्ट्रे काश्मीर प्रश्नावर आपल्या बाजूने असल्याचा दावा करण्याचे पाकिस्तानचे हे धोरण म्हणजे 'का रे दिखावा'? असा प्रश्न सहजच उपस्थित होतो. एका इंग्रजी वृत्तवाहिनीच्या वृत्तानुसार, न्यूयॉर्कमध्ये एका देशाच्या राजदूताने संयुक्त राष्ट्रांच्या परिषदेची ही सर्वात खालच्या स्तरावरची चर्चा असल्याचे म्हटले, ज्यात एक निवेदनही प्रसिद्ध करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे याबाबत अद्याप तरी कोणताही ठोस निर्णय झालेला नाही. दोन्ही देशांनी आपसांत चर्चा करूनच हा विषय सोडविण्यावर भर दिल्याचे ते म्हणाले. इतकेच नव्हे, तर अमेरिकेतील पाकिस्तानचे माजी राजदूत हुसैन हक्कानी याबाबत म्हणाले, "पाकिस्तानला केवळ चीनने पाठिंबा दिला आहे आणि हे वर्षानुवर्ष सुरू आहे. इतर कोणताही देश आपल्या बाजूने ठामपणे उभा नाही. त्यामुळे यावरून आपण भारतावर आंंतरराष्ट्रीय स्तरावरून दबाव वाढवू शकलो, असे म्हणणे चुकीचे ठरेल." संयुक्त राष्ट्रातील रशियाचे राजदूत दिमित्री पोलियांस्की यांनीही हा मुद्दा चर्चेनेच सोडवावा, यावर भर दिला. चीन वगळता एकाही राष्ट्राने पाकिस्तानला खुलेआम साथ दिलेली नाही. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर गेल्यानंतरही पाकिस्तानच्या पदरी निराशाच आली आहे, असे म्हटल्यास चुकीचे ठरणार नाही.

तेव्हा आणि आता

भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांत वर्षानुवर्षे तणाव कायम ठेवणारा काश्मीरचा मुद्दा संयुक्त राष्ट्राच्या परिषदेत जाण्याची ही काही पहिलीच वेळ नाही. यापूर्वी अनेकवेळा काश्मीरचा मुद्दा चर्चेसाठी संयुक्त राष्ट्रांच्या परिषदेत आला असून 'भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांनी द्विपक्षीय चर्चेतूनच हा प्रश्न सोडवावा' असा निष्कर्ष गेल्या ७० वर्षांपासून निघत आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावरून दबाव आणण्याचे पाकिस्तानचे प्रयत्न असफल ठरतील, यात भारताला शंकाच नव्हती. सर्वात प्रथम १९४७ साली काश्मीर संस्थान भारतात विलीन झाल्यानंतर भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही राष्ट्रांत कमालीचा तणाव निर्माण झाला. दोन्ही देशांत काश्मीरच्या मुद्द्यावरून युद्धही झाले. त्यावेळी सर्वात प्रथम भारत हा मुद्दा संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेकडे घेऊन गेला. संयुक्त राष्ट्राच्या यादीत हा प्रस्ताव 38व्या क्रमांकावर होता. त्यानंतर प्रस्ताव ३९, प्रस्ताव ४७ आणि प्रस्ताव ५१ असे तीन प्रस्तावही दाखल करण्यात आले. प्रस्ताव ३८ मध्ये परिस्थिती अधिक चिघळू देऊ नये आणि यासाठी दोन्ही देशांनी प्रयत्न करावे, असे आवाहन करण्यात आले. प्रस्ताव क्रमांक ३९ मध्ये संयुक्त राष्ट्र परिषदेतर्फे एक तीन सदस्यीय आयोग स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. यात भारत-पाकिस्तानच्या प्रत्येकी एक आणि इतर देशाचा एक अशा त्रिसदस्यीय आयोगाने घटनास्थळी जाऊन पाहणी दौरा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या पाहणीनंतर अखेर युद्धबंदीचा निर्णय घेण्याचा सल्ला संयुक्त राष्ट्रांच्या परिषदेने दिल्यानंतर १९४७-४८ सालचे भारत-पाकिस्तान युद्ध थांबले. मात्र, काश्मीर प्रश्नाचे भिजते घोंगडे हे अद्याप कायम आहे. १९६५ आणि १९७१ सालच्या युद्धावेळीही काश्मीरचा मुद्दा पुन्हा संयुक्त राष्ट्राच्या परिषदेकडे नेण्यात आला. संयुक्त राष्ट्रांच्या परिषदेत त्यावेळीही बैठका झाल्या. निष्कर्ष मात्र पुन्हा तोच. १९७२ साली भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात झालेल्या 'शिमला करारा' नुसार काश्मीर मुद्द्यावरच्या चर्चेत संयुक्त राष्ट्रासह कुठल्याही तिसर्‍या पक्षाचा हस्तक्षेप मान्य नसेल, तर दोन्ही देशांनीच मिळून हा वाद सोडवण्याचे या करारात निश्चित करण्यात आले. आत्तापर्यंत अनेकवेळा हा मुद्दा संयुक्त राष्ट्रांच्या परिषदेपुढे नेण्यात आला असला तरी गेल्या ७० वर्षांत यातून कोणताही सक्षम तोडगा निघू शकलेला नाही. त्यामुळे संयुक्त राष्ट्राच्या परिषदेचे दार अनेकवेळा ठोठावल्यानंतर भारत आणि पाकिस्तान या देशांतील काश्मीरच्या मुद्द्यावरून परिस्थिती तेव्हा आणि आता सारखीच आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही.

- रामचंद्र नाईक