'यूएपीए’ दुरुस्ती विधेयक २४ जुलै रोजी लोकसभेत, तर २ ऑगस्ट रोजी राज्यसभेत मंजूर झाले होते. तर १५ ऑगस्टपासून हा कायदा लागू झाला आहे. एखाद्या व्यक्तीला दहशतवादी घोषित करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला असून, संबंधित व्यक्तीची संपत्ती जप्त करण्याचा अधिकार एनआयएच्या महासंचालकांना देण्यात आला आहे. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी या विधेयकाला 8 ऑगस्टला मंजुरीही दिली होती. या यूएपीए विधेयकाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे.