’यूएपीए’ दुरुस्ती विधेयकाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    17-Aug-2019
Total Views |

 

 
नवी दिल्ली : एखाद्या व्यक्तीला दहशतवादी घोषित करण्याचे अधिकार देणार्‍या बेकायदा कारवाया प्रतिबंध अर्थात यूएपीएदुरुस्ती विधेयकाला सर्वोच्च न्यायालयात याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आले आहे. हे विधेयक असंवैधानिक असल्याचे आदेश देण्यात यावेत, अशी मागणी याचिकेत केली गेली आहे.
 

'यूएपीएदुरुस्ती विधेयक २४ जुलै रोजी लोकसभेत, तर ऑगस्ट रोजी राज्यसभेत मंजूर झाले होते. तर १५ ऑगस्टपासून हा कायदा लागू झाला आहे. एखाद्या व्यक्तीला दहशतवादी घोषित करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला असून, संबंधित व्यक्तीची संपत्ती जप्त करण्याचा अधिकार एनआयएच्या महासंचालकांना देण्यात आला आहे. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी या विधेयकाला 8 ऑगस्टला मंजुरीही दिली होती. या यूएपीए विधेयकाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे.

 
@@AUTHORINFO_V1@@