‘जोश’ इज हाय..!! लडाखचे खा. नामग्याल यांची विशेष मुलाखत

 

 

जोश इज व्हेरी हाय! समुद्रसपाटीपासून इतक्या जास्त उंचीवर असलेल्या या भूमीला केंद्रशासित प्रदेश म्हणून दर्जा मिळाल्यानंतर केवळ केवळ माझाच नव्हे, तर आम्हा सर्व लडाखवासीयांचा जोशही मोठ्या उंचीवर जाऊन पोहोचला आहे.

 

इथे आपल्याला दोन मुद्दे समजून घ्यावे लागतील. ज्या उद्दिष्टासाठी लडाखने केंद्रशासित प्रदेश बनण्याचा संकल्प केला आणि १९४७ पासून आजपर्यंत त्यासाठी लढा दिला, तो संकल्प या दोन गोष्टींवर केंद्रित आहे. या भागाची ओळख, येथील संस्कृती, आचार-विचार, राहणीमान, येथील भौगोलिक आणि पर्यावरणीय स्थिती इत्यादींचे जतन करणं, पुढे नेणं हा पहिला मुद्दा. दुसरा म्हणजे, संस्कृती जतनासोबतच आधुनिक विकास जसं की प्रत्येक गावात रस्ते, संपर्क आणि दळणवळण सुविधा, येथील मुलांना उत्तम शिक्षण देणं. आजवर इथे अभियांत्रिकी महाविद्यालय, वैद्यकीय महाविद्यालय होऊ शकलं नाही, ते इथे स्थापन होणं, व्यवस्थापन महाविद्यालय, विद्यापीठ स्थापन होणं आणि यातून येथील मुलांना त्यांच्या भागातच उत्तम दर्जाचे शिक्षण मिळणे. त्याचप्रमाणे उत्तम आरोग्य सुविधा, कृषिक्षेत्राची प्रगती इ. सर्व गोष्टी घडवणं हा या संकल्पाचा दुसरा मुद्दा. या दोन्ही मुद्द्यांना आता गती मिळू शकेल, असा मला विश्वास वाटतो.

 

जेव्हा सर्वप्रथम आम्ही केंद्रशासित प्रदेशाची मागणी केली, तेव्हा ‘विधिमंडळासह केंद्रशासित प्रदेश’ असाच नारा आम्ही दिला होता. इतकी वर्षं आम्ही काश्मीरकेंद्रित धोरणांमुळे दबले गेलो. आमच्या एकत्रित प्रयत्नांनंतर हळूहळू बदल घडत गेले. १९८९ मध्ये आम्हाला अनुसूचित जमातींचा दर्जा मिळाला, त्यातून आम्हाला खूप फायदा झाला. १९९५ मध्ये इथे ‘लडाख ऑटोनॉमस हिल डेव्हलपमेंट कौन्सिल’ स्थापन झाले. तेव्हाही आमच्या नेत्यांनी हे स्पष्ट केले होते की, ही कौन्सिल मिळते आहे म्हणून केंद्रशासित प्रदेशाची मागणी आम्ही थांबवणार नाही. त्यासाठीचे प्रयत्न सुरूच राहतील. आजच्या सर्व परिस्थितीत केंद्र सरकारने लडाखला विधिमंडळाशिवाय केंद्रशासित बनवण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतु, सोबतच कौन्सिलदेखील राहणारच आहे. यात लोकांनी निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी असतील, ते येथील लोकांच्या भावनांना न्याय देत, योग्य धोरणं राबवतील. त्यामुळे ‘ऑटोनॉमस हिल डेव्हलपमेंट कौन्सिल’ असल्यामुळेच लडाखला विधिमंडळ न देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.

 

फाळणीनंतर जो भारत देश बनला, त्या भारताचा नकाशा कसा, कोणत्या दृष्टीने बनवला, लॉर्ड माऊंटबॅटन यांच्या कल्पनेनुसार बनला की अन्य कोणत्या काल्पनिक रेषेनुसार बनवला, हे अभ्यासायला हवं. कारण, या भागात निश्चित अशी सीमारेषा आखली गेलीच नाही. पं. जवाहरलाल नेहरू यांच्या पंतप्रधानपदाच्या कार्यकाळात भारत-चीन युद्ध झालं, त्यावेळेस आजचा अक्साई चीन भाग चीनच्या ताब्यात गेला. यानंतर संसदेत या मुद्द्यावर जेव्हा चर्चेची मागणी झाली, तेव्हा पं. नेहरूंनी ‘ज्या भागात गवताचं पातंदेखील उगवत नाही, त्यावर चर्चा करून संसदेचा वेळ वाया कशाला घालवायचा?’ असं वक्तव्य केलं होतं. संपूर्ण देशासाठी ही दुर्भाग्याची बाब होती. तेव्हापासून चीन या भागात दिवसेंदिवस एकेक फुटाचं अतिक्रमण करतोच आहे. उदाहरणार्थ, २००८ पर्यंत झोरावर किल्ला असलेल्या ठिकाणी चीनने कब्जा केला, २०१२ मध्ये किल्ला उद्ध्वस्त करून चीनचे टेहळणी केंद्र उभारण्यात आले. आता हे सर्व कोणत्या सरकारच्या काळात झालं? तेव्हाच्या सरकारने लोकांना सांगितलं की, या भागात सर्व काही शांततेत सुरू आहे. आम्हाला कुणीच विचारायला आलं नाही की, प्रत्यक्षात काय सुरू आहे. आता चीनचे अतिक्रमण इतके झाले आहे की सिंधू नदीलाच चिनी भारत-चीनमधील काल्पनिक सीमारेषा मानतात. परंतु, आम्ही तसे मानत नाही. आमच्या दृष्टीने ही सीमारेषा बरीच पुढे आहे. ही देशासाठी दुर्भाग्यपूर्ण बाब आहे, असे मला वाटते.

 

लडाखचे भवितव्य पर्यटन व्यवसायात आहे, हे बरोबर. परंतु, फक्त पर्यटन व्यवसायातच आहे, असेही नाही. इथे आयटी क्षेत्र, जिओथर्मल उद्योग, सौरऊर्जा, सेंद्रिय शेती इ. क्षेत्रांना इथे खूप मोठा वाव आहे. शिवाय, संशोधनालाही खूप मोठी संधी आहे. अन्यत्र कुठेच शिकवला जाणार नाही, असा विषय इथे होऊ घातलेल्या विद्यापीठात सखोल शिकवला जाऊ शकतो, तो म्हणजे ‘ग्लेशिऑलॉजी.’ संरक्षण क्षेत्र, अवकाश संशोधन, पर्यावरणातील अभ्यासाला इथे मोठी संधी आहे. त्यामुळे इथे संधी भरपूर आहेतच. त्या हेरून त्यामध्ये पुढे काही भरीव काम करण्याची गरज आहे.

 

लडाख केंद्रशासित प्रदेश बनल्यानंतर पुरेशा माहितीअभावी येथील काही लोकांमध्ये याबाबत मतमतांतरं आहेत. बाहेरचे लोक येऊन येथील जमिनी खरेदी करतील, आमची संस्कृती-अस्मिता धोक्यात येईल, अशा शंका काही लोकांमधून उपस्थित होत आहेत. पण मी याला शंकाच म्हणेन, वास्तव नाही. कारण, ज्याप्रकारे ‘कलम १८८’नुसार हिमाचल प्रदेशातील जमिनींना कायद्याचे संरक्षण आहे किंवा अन्य अनेक राज्यांत अशा तरतुदी आहेत, त्याचप्रमाणे लडाखमध्येही आहे. ‘लडाख ऑटोनॉमस हिल डेव्हलपमेंट कौन्सिल’च्या माध्यमातून लेह, कारगिल व या संपूर्ण भागांमध्ये जमिनींबाबतचे अधिकार हे कौन्सिलकडे आहेत. कौन्सिलच्या परवानगीशिवाय बाहेरच्या व्यक्ती येथे येऊन जमिनी खरेदी करू शकत नाहीत. आता लडाखमध्ये बाहेरून मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक येऊ इच्छिते. पर्यटन व्यवसायात स्थानिक उद्योजक-व्यावसायिकांचा खूपच चांगला जम बसला आहे. त्यामुळे पर्यटन क्षेत्रात बाहेरून गुंतवणूक येण्याची तितकीशी गरज नाही. परंतु, आयटी, सौरऊर्जा इ. क्षेत्रात बाहेरून गुंतवणूक यायला हवी, असं माझं वैयक्तिक मत आहे आणि ही बाब येथील लोकांपर्यंतही हळूहळू पोहोचते आहे.

 

लोकांच्या काय भावना आहेत, हे शब्दांत सांगता येणार नाही. तुम्ही इथे फिरा, लोकांशी बोला. सरकारच्या या निर्णयाचा आनंद तुम्हाला लोकांच्या डोळ्यांतूनही पाहायला मिळेल. गेली सत्तरेक वर्षं ज्या गोष्टीसाठी आम्ही संघर्ष केला, त्या संघर्षाला यश मिळाल्याचा हा आनंद आहे. त्यामुळे ही आनंदाची भावना दोन-चार शब्दांत सांगणं शक्यच होणार नाही, इतकी अवर्णनीय आहे.

 

लडाख आणि रा. स्व. संघ, संघ परिवार यांचे नाते खूप जुने आणि जवळचे आहे. १९८९ मध्ये केंद्रशासित प्रदेशाच्या मागणीसाठी लडाखमध्ये मोठे आंदोलन झाले. त्यावेळी खुद्द स्व. अटल बिहारी वाजपेयी यांच्यासह भाजप व संघ परिवारातील अनेक वरिष्ठ नेत्यांनी स्वतः लेहमध्ये येऊन या आंदोलनात सहभाग नोंदवला होता. ही विचारधारा लडाखच्या संस्कृतीचे जतन करू इच्छिते, तिचा विकास करून तिला पुढे नेऊ इच्छिते. आज लडाखला मोदी सरकारने केंद्रशासित प्रदेश बनवले. परंतु, हा काही एका रात्रीत घेण्यात आलेला निर्णय नाही. यापूर्वी, २०११-१२ मध्ये भाजपच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत याबाबतचा प्रस्ताव पारित करण्यात आला होता. तत्कालीन भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन गडकरी यांनी घोषणाही केली होती की, भाजप सत्तेत आल्यानंतर सहा महिन्यात लडाखला केंद्रशासित प्रदेश बनवू. भले सहा महिन्यांत नाही, पण सहा वर्षांत या आश्वासनाची पूर्तता झालीच. ती होणारच होती. कारण राष्ट्रीय पक्षाचा राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वतः लेहमध्ये येऊन याबाबत आश्वासन देत होता. लडाखमध्ये रा. स्व. संघ, भाजप व परिवारातील अन्य संस्था-संघटनांचे वरिष्ठ नेते, पदाधिकारी सातत्याने प्रवास करत असतात, येथील जनतेशी संवाद साधत असतात. लडाखला काश्मिरी वर्चस्वातून बाहेर काढून, या भागाचा विकास करून, येथील संस्कृतीचे जतन, संवर्धन करणे याकरिता रा. स्व. संघ व संघ विचारधारेचे लोक नेहमीच आमच्या पाठी भक्कमपणे उभे राहिले आहेत.

(ही व्हिडिओ मुलाखत आपण ‘महाएमटीबी’च्या वेबपोर्टल, युट्युब व फेसबुक पेजवरही पाहू शकता.)