नागा फुटीरतावाद्यांच्या भूमिकेची पार्श्वभूमी आणि इतिहास

जम्मू-काश्मीरला विशेषाधिकार प्रदान करणारे 'कलम ३७०' आणि '३५ अ' मोदी सरकारने हटविल्यानंतर ईशान्य भारतातही काहीसे चिंतेचे सूर उमटले. कारण ठरले ते संविधानातील 'कलम ३७१,' ज्या अंतर्गत नागालँड, मणिपूर, अरुणाचल प्रदेशसारख्या राज्यांना काही विशेषाधिकार बहाल करण्यात आले आहेत. गृहमंत्री अमित शाह यांनी '३७१' कलम रद्द करणार नसल्याचेही संसदेत स्पष्टही केले. म्हणूनच, काश्मीरच्या परिप्रेक्ष्यातील नागालँडमधील नागा फुटीरतवाद्यांच्या भूमिकेची पार्श्वभूमी, त्यांना लाभलेल्या मिशनरी आणि चिनी मदतीचा इतिहास आणि मोदी सरकारने या संदर्भात आतापर्यंत घेतलेले निर्णय यांचा सविस्तर आढावा घेणारा हा लेख...

१८१० साली मॅसॅच्युसेट्समध्ये 'Congregationalist' आणि 'Presbyterians' नी 'अमेरिकन मिशनरी सोसायटी'ची स्थापना केली. त्यातून १८२१ साली सहा तरुणांची निवड केली गेली. त्यांना अज्ञात अशा आशियाई भूमीवर येशूचा संदेश पोहोचवण्याचे महान काम देण्यात आले. विविध प्रकारच्या देणग्यांचा भडिमार स्वीकारून हे तरुण-तरुणी भारताकडे निघाले. या आधीही अमेरिकन मिशनरी इंग्रजांच्या आश्रयाने धर्मप्रसाराची कामे करतच असत. परंतु, आता अमेरिकेने स्वतःच्यावैयक्तिक अधिकारात मिशनर्‍यांना पाठवण्याचा निर्णय घेतला होता. विविध प्रकारचे म्हणजे राजकीय, सामाजिक, शारीरिक इ. अडथळे या लोकांना आले. परंतु, कोलकातामार्गे म्यानमारमधील 'रंगून'ला पोहोचलेल्या या लोकांना बर्माच्या दक्षिण पूर्वेतील 'करेन' जमातीमध्ये मोठ्या प्रमाणात धर्मांतरण करण्यात यश आले. इकडे ब्रिटिश-अमेरिका मैत्रीही भरात आली होती. त्यामुळे कॅप्टन जेनकिन्स या ब्रिटिश कमिशनरने या भागातल्या दोन अमेरिकन बाप्टिस्ट मिशनरी कुटुंबांना उत्तर आसामात १८३६ साली बोलावून घेतले. वर्षभरात अजून दोन मिशनरीजची जोड त्यांना मिळाली. मग त्यांनी आपला मोर्चा 'नागा' जमातींकडे वळवला. १८३८ साली रेव्ह ब्राऊन यांनी येथून पाठवलेल्या पत्रानुसार अजून दोन कुटुंबे या कामासाठी अमेरिकेतून आसाममध्ये दाखल झाली. ब्रिटिश अधिकार्‍यांना 'नागा' जमातींशी जुळवून घेणे जितके कठीण आणि अशक्यप्राय वाटत होते, तितकेच या धर्माच्या गोष्टी करणार्‍या मिशनरी लोकांना त्यांची मने वळवणे सोपे वाटत होते. पूर्व आसामातील जमातींपेक्षा 'नागा' जमाती त्यांना अधिक मैत्रीपूर्ण वागणूक देत असत. मग १८७१ साली एक दिवस 'आओ' जमातीच्या एका माणसाने अमेरिकन बाप्तिस्ट चर्चद्वारे प्रथम धर्मांतर केले. यानंतर मात्र अनेक लोक हळूहळू पुढे येऊ लागले. आता या पर्वतीय क्षेत्रातील जमातींना 'नागा जमाती' अशी ओळख कशी मिळाली? 'नागा' हा शब्द कुठून आला, ही ओळख 'नागा' जमातींना कशी मिळाली, याबाबत कोणीच छातीठोकपणे बोलत नाही. पण, काही लोक म्हणतात, हा आसामी शब्द 'नोगा म्हणजे 'गिर्यीरोही' या शब्दाचा अपभ्रंश असावा. तर कोणी संस्कृतमधील 'नग्न' या शब्दाशी याचा अर्थ जोडतात. कोणी 'नागा'प्रमाणे 'सळसळता' आणि 'विखारी' असा त्याचा अर्थ लावतात. कोणी हा शब्द 'नाव्गा' म्हणजे 'शूर योद्धा' याचा अपभ्रंश समजातात, तर म्यानमारमध्ये 'नाका' म्हणजे 'कान टोचणारे लोक' असा याचा अर्थ जोडतात. एक मात्र खरे की, हा शब्द 'नॉननागा' भाषेतून आलेला आहे. एकोणिसाव्या व विसाव्या शतकात या पर्वतरांगांमध्ये प्रचंड प्रमाणात धर्मपरिवर्तन झाले. त्याआधी हा समाज तुकड्या-तुकड्यांत, टोळ्यांमध्ये पर्वतशिखरांवर, जंगलांमध्ये राहत असे. त्यांच्यात आपापसात मोठ्या प्रमाणावर टोळीयुद्धे होत असत. थोड्या थोड्या अंतरावर भाषा, रुढी सगळेच बदलून जात असे. परकीय मिशनर्‍यांनी स्वाभाविक धोरणीपणाने या जमातींची इंग्रजीशी ओळख करून दिली. त्यामुळे बोलीभाषा अनेक असल्या तरी या सर्वांनी एकाच लिपीतून म्हणजे इंग्रजीतून संपर्क, कागदव्यवहार करण्यास सुरुवात केली. दुसरी कोणती लिपी माहितीच तर नव्हती! १९१३ साली १४ असणार्‍या मिशनरी शाळांची संख्या १९३० पर्यंत शंभरच्या घरात पोहोचली. हजारोंच्या संख्येने 'नागा' जमाती धर्मांतर करू लागल्या. केवळ बायबलच नाही, तर अनेक प्रकारची पुस्तके विविध भाषांमध्ये (लिपी इंग्रजीच) भाषांतरीत होऊ लागली. या सगळ्याचा एकत्रित परिणाम म्हणून या जमातींना नव्याने मिळत असणारी ओळख, स्वत्त्वाची जाणीव या गोष्टींवर चर्चच्या शिकवणुकीचा व ब्रिटिश राजवटीचा तीव्र प्रभाव असेल तर त्यात नवल ते काय? त्यातच १९३५ साली या भूभागाला 'backward tract'या शब्दाऐवजी सरकारी कामकाजात 'excluded area' अशा नव्या नावाने ओळखले जाऊ लागले. राजकीयदृष्ट्या हा भाग प्रांतीय आणि फेडरल विधानमंडळांच्या क्षमतेत न येता आसामच्या कमिशनरच्या अखत्यारित येतो, इतकाच या शब्दबदलाचा अर्थ होता. परंतु, 'नागा,' 'मिझो' इत्यादी जमातींनी यातून आपल्याला भारतीय राज्यव्यवस्थेत धरले जात नसून आपल्यासाठी वेगळे नियम, अटी, व्यवस्था असतील, असा त्यांना हवा असलेला, सोयीस्कर अर्थ काढण्यास सुरुवात केली. इकडे भारत स्वतंत्र होणार, असे चित्र निर्माण होऊ लागले होते. त्यात काही धूर्त ब्रिटिश अधिकार्‍यांनी या फुटीरतावादी विचाराला अजूनच हवा दिली. त्यांनी या लढाऊ, झुंजार जमाती आपल्या सैन्य भरतीसाठी मोठ्या प्रमाणात पहिल्या महायुद्धासाठी वापरल्या होत्या. १९१६-१७ मध्ये फ्रान्समध्ये चार-पाच हजार नागा सैन्य आयात केले गेले. यातून वाचून परत आलेल्या सैनिकांनी एका 'नागा क्लब'ची स्थापना केली. हा क्लब तर ब्रिटिश सरकारला वाहिलेला होता. आमच्या विखुरलेल्या टोळ्यांचे भविष्य केवळ ब्रिटिशांच्या हातात सुरक्षित आहे, असे काहीसे त्यांना वाटत असे. एकंदरीत रानी मां गायदेन्ल्यु आणि त्यांचे मोठे बंधू जादोनांग इ. इंग्रजांविरोधात उभे ठाकलेले धर्मप्रेमी, राष्ट्रवादी लोक सोडता अनेक जबाबदार 'नागा' लोक ब्रिटिशधार्जीणे होते, असे म्हणता येते. त्यानुसार या समाजाने १९४४ साली एप्रिल महिन्यात जपानी आणि सुभाषचंद्र बोसांच्या संयुक्त सैन्याला ब्रिटिशांच्या बाजूला राहून शह दिला. ८० हजारांच्या संख्येत आलेले जपानी सैनिक केवळ ३० हजार होऊन कोहिमापासून मागे परतले.

अंगामी झापू फिझोचा उदय

झापू फिझो मग मे १९४५ ला पकडला गेला व सात महिने इंग्रजांच्या तुरुंगात राहिला. जेव्हा त्याची सुटका झाली, त्या दरम्यान म्यानमारमध्ये 'कारेन' जमातीतही म्यानमारमधून फुटून स्वतंत्र राष्ट्र स्थापण्यासाठी चळवळ उभी राहत होती. हे लोकही मोठ्या प्रमाणावर धर्मांतरित ख्रिश्चन होते. फिझो यांच्या फुटीर विचारांना यामुळे चांगलीच आच मिळाली. भारतात परतल्यावर त्यांनीही स्वतंत्र नागालँडची मागणी मांडण्यास सुरुवात केली. आपल्या कुशल नेतृत्वामुळे आणि संघटनशक्तीमुळे त्यांनी तरुणांची, महिलांची संघटना उभी केली. 'Naga National Council' (NNC) या राजकीय संघटनेतही ते काही काळ होते. जून १९४६ मध्ये जी ब्रिटिश समन्वय समिती आली होती, त्यांच्यासमोर नागा नेत्यांनी चार महत्त्वाचे मुद्दे ठेवले. त्यात सर्व म्हणजे अगदी 'Unadministered Area'मधीलही नागा जमातींची एकता, आसामचा पूर्व बंगालमध्ये समावेश करण्यास विरोध, स्वतंत्र भारतातील आसाममध्ये समाविष्ट असूनही स्थानिक स्वायत्तता आणि स्वतंत्र मतदारसंघाची मागणी या बाबी होत्या. याचवेळी या भूभागाला आपल्याच अधिपत्याखाली ठेवता येईल का? याची चाचपणीही काही ब्रिटिश अधिकारी करत होते. त्यानुसार ते नागा नेत्यांचे कान भरण्याचेही काम करत होते. इकडे फिझोसारख्या नेत्यांनीही आपण भारतात सामील झालो, तर आपल्याला गोमांस, डुकराचे मांस खाण्यावर बंदी घातली जाईल, अनेक प्रकारचे कर आपल्यावर बसवले जातील, अशी बतावणी करून लोकांना भडकावण्यास सुरुवात केली. त्याचा परिणाम म्हणून मे १९४७ मध्ये 'NNC' ने आम्हाला विभाजित आणि भयंकर गोंधळ असणार्‍या भारतात सामील व्हायचेच नाही, अशी ताठर भूमिका घेतली. पुढे जूनमध्ये अकबर हैदरी या आसामच्या राज्यपालांबरोबर एक नऊ कलमी करार झाला. पण, हैदरी यांच्या मृत्यूमुळे तो अंमलात येऊ शकला नाही. थोड्याच दिवसांमध्ये अकरा लोकांचे प्रतिनिधी मंडळ घेऊन झापू फिझो महात्मा गांधींजीना भेटायला जुलै १९४७ मध्ये दिल्लीत गेले. या भेटीत गांधीजींनी स्वातंत्र्याची, अहिंसेची संकल्पना त्यांच्यासमोर मांडली. स्वतंत्र देश केला तरी प्रत्येक बारीक-सारिक गोष्टीसाठी शेजारील राष्ट्रांवर अवलंबून राहावे लागेल, अशा अर्थाचे त्यांचे वक्तव्य नागा नेत्यांकडून वेगळ्याच अर्थाने उचलले गेले व गांधींजींचा नागांच्या भारतापासून स्वतंत्र होण्याला पाठिंबा आहे, अशी आवई पसरवण्यात आली. आता १४ ऑगस्ट, १९४७ या दिवशी स्वतंत्र नागालँडची घोषणा करण्यात आली. अशा प्रकारे 'भारतराष्ट्र' या संकल्पनेला आव्हान देणारे पहिले फुटीरतावादी हे 'नागा नेता' ठरले. १९४८च्या जुलैमध्ये फिझो यांना परत सहा महिन्यांसाठी अटक झाली. पण, तेथून सुटल्यावर मोठ्या प्रमाणावर जनमत मिळालेला हा नेता अधिक तीव्रतेने फुटीरतावादाची मांडणी करू लागला. १९५० साली एप्रिलमध्ये जवाहरलाल नेहरूंशी झालेली बोलणीही निरर्थक ठरली. फिझो यांनी जनमत चाचणी घेण्याच्या नावाखाली नागा समाजाकडून स्वतंत्र 'नागालिम'ची शपथ घेतली. आजही अनेक लोक, १६ मे, १९५१ ला झालेला हा कार्यक्रम महत्त्वाचा मानतात. भारत सरकारने मात्र या सगळ्या घटनेला ही एक 'राजकीय फसवणूक किंवा लबाडी' असे म्हटले. यानंतर परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ लागली. १९५२ मध्ये झालेल्या निवडणुकांवर नागा समाजाने बहिष्कार घातला, तसेच लोकांनी कर देणे थांबवले. सरकारी शाळा, कचेर्‍यांवर बहिष्कार टाकला. यामुळे काही 'NNC' नेत्यांवर अटकसत्र सुरू झाली. ईशान्य भारतात देशांतर्गत युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण झाली. मार्च १९५३ मध्ये जवाहरलाल नेहरू स्वतः कोहिमात समेटची बोलणी करण्यास आले होते. पण, त्यांच्याच एकांगी, ताठर भूमिकेमुळे बोलणी पूर्णपणे फिस्कटली आणि याचे खापर त्यांनी आसामचे पहिले मुख्यमंत्री व स्वातंत्र्य सैनिक विष्णुरामजी मेधी यांच्या माथी फोडले. काहीना काही खुसपटं काढून त्यांना विष्णुरामजींना बोल लावायचा होताच. ही संधी त्यांनी त्यासाठी वापरली. आता इतकं पाणी पुलाखालून गेल्यावर मात्र अनेक भारतीय नेते, अधिकारी मनातील शंका उघडपणे मांडू लागले की, ख्रिश्चन मिशनरी या बंडाच्या किंवा उठावाच्या मागे असावेत. विष्णुरामजी मेधी यांनी हे आपले मत स्पष्टपणे बोलून दाखवले. ते म्हणाले, “मुठभर ख्रिश्चन नेते स्वबळावर स्वातंत्र्याची मागणी करतील, असा मी विचारच करू शकत नाही. हे नक्की परकीय मिशनरी संस्थांचे कारनामे आहेत. नागा समाजाला उर्वरित भारतापासून अलग, एकटे पाडण्यासाठी हा खेळ खेळला जातो आहे.” या परदेशी मिशनर्‍यांच्या प्रभावाखाली असणार्‍या काही थोड्या नागा नेत्यांचे कान भरण्याचे काम स्वातंत्र्यपूर्व काळात ब्रिटिश अधिकार्‍यांनीही केले. 'फोडा आणि राज्य करा' अशी त्यांची नीती होती. यामुळे यानंतर अनेक परकीय मिशनर्‍यांना त्यांच्या देशांत परत पाठवण्यात आले.

परंतु, आधीच तापलेले वातावरण अधिकच बिघडू लागले. १९५६च्या जानेवारीत भारत सरकारने संपूर्ण नागा हिल्सचा पट्टा 'अशांत क्षेत्र' म्हणून घोषित केला व तिथे सरकारला सैन्य तैनात करावे लागले. याला प्रत्युत्तर म्हणून लगेच मार्चमध्ये स्वतंत्र नागा सरकारची स्थापना फुटीरतावादी नेत्यांनी केली. पाच हजार नागा सैनिकांचे लष्कर उभे राहिले. शस्त्रास्त्रांची जमवाजमव झाली आणि खर्‍याखुर्‍या युद्धाला तोंड फुटले. पुढची दोन वर्षे भारतीय सैन्यालाही कठोर कारवाया कराव्या लागल्या. या संदर्भात अनेक खर्‍या-खोट्या आरोपांना तोंड द्यावे लागले. परंतु, या कठोर कारवाईचा परिणाम म्हणून अधिकाधिक सामान्य लोकही या फुटीरतावादी, नागा दहशतवादी कारवायांमध्ये सामील होऊ लागले. मग सरकारने आपले धोरण बदलून ब्रिटिशांनी मलयदेशात समाजवादी लोकांना नियंत्रणाखाली आणण्यासाठी वापरलेले धोरण वापरून पाहिले. परंतु, भारत सरकारचा हा प्रयत्न येथील भौगोलिक, सामाजिक, राजकीय परिस्थितीमुळे साफ फसला. भारतीय हेरखात्याचे पूर्व प्रमुख भोलानाथ मलिक यांनी हा प्रयोग करण्याचा प्रयत्न केला होता. पण, या अपयशातून त्यांना शांतीचा नवीन मार्ग दिसू लागला. त्यांनी नागा हिल्सना आसामपासून वेगळे करून स्वतंत्र राज्याचा दर्जा देण्यात यावा, अशी कल्पना मांडली. पण, त्यांच्या या कल्पनेला स्वीकारणार्‍या नागा नेत्यांना नागा गोटात विश्वासघातकी समजण्यात येऊ लागले, तर भोलानाथ व त्यांचे सहकारी दत्त यांना आसामचे नेते विश्वासघातकी मानू लागले. अखेरीस अनेक अडचणींवर मात करत १९५७च्या जूनमध्ये कोहिमात २० जनजातींच्या प्रमुखांसोबत यांची बैठक झाली. त्यातही दत्त यांनी सरकारशी युद्ध करण्याची नीती सोडून देण्याचे आवाहन या नेत्यांना केले व भारतात राहणे तुमच्या फायद्याचे आहे, असे सांगितले. आश्चर्य म्हणजे, पुढे झालेल्या ऑगस्ट बैठकीला चार हजार लोक आले होते. यावेळी स्वतंत्र नागा देश ही अवास्तविक, अवाजवी कल्पना आहे, अशी ठाम भूमिका प्रथमपासूनच असणारे जोसोकिए आणि इन्काँगलीबा यांच्या अध्यक्षतेखाली 'नागा पीपल्स कॉन्व्हेन्शन'ची स्थापना झाली. नागा जमातींना हळूहळू, टप्याटप्याने आपण भारतीय असल्याचे पटेल ही बाब इथे अधोरेखित झाली. इकडे झापू फिझोना नागा देशाच्या वादात आंतरराष्ट्रीय शक्तींना आमंत्रण देणे आता खूपच गरजेचे वाटू लागले होते. त्यानुसार ते पूर्व पाकिस्तानात पळून गेले आणि पुढे स्वित्झर्लंडमधील झुरिक शहरात गेले. तिथे रेव्ह मायकेल स्कॉट याच्याशी त्यांचा प्रथम पत्रव्यवहार झाला. त्याच्याच मदतीने आणि ब्रिटिशशासीत काळात नागा हिल्समध्ये त्याचा जन्म झालेला असल्यामुळे ब्रिटनमध्ये राहण्याची परवानगी त्यांना मिळाली. मग गेविन यंग या तरुण पत्रकाराला त्यांनी नागा हिल्समध्ये पाठवले. हा यंग म्हणतो, “भारत शासनाने अमेरिकन मिशनर्‍यांना परत स्वदेशी पाठवून दिलेले असले तरी नागा हिल्समध्ये ख्रिश्चॅनिटीचे प्रमाण वेगाने वाढत होते. धर्माच्या नावाने लोक एकत्र येत होते.” याचाच दुसरा अर्थ धर्माच्या नावाने लोकांना एका अधिकाराखाली आणले जात होते. फुटीरतावादी सैनिकांची शारीरिक, आर्थिक परिस्थिती आश्चर्य वाटावे इतकी छान होती. व्यवस्थित गणवेश, उत्तम सैनिकी शिक्षण, चांगले अन्न, चांगली शस्त्रास्त्रे त्यांना मिळालेली दिसत होती. म्हणजेच परकीय मदतीचा अखंडित ओघ फुटीरतावादी नेत्यांकडे वाहत होता. सैनिकी छावण्यांमध्ये स्वयंशिस्तीचे, उद्दिष्टाप्रति ठाम निर्धाराचे वातावरण होते. म्हणजे झापू फिझो जरी परदेशात असले तरी अनेक नवी नेतृत्वं नागा भूमीवर उभी राहिली होती. त्यांना सर्व प्रकारची मदत परकीय शक्तींकडून मिळण्याची पुरेपूर व्यवस्था झाली होती. पण, मलीक आणि दत्त यांच्या योजनेला एकीकडे मूर्त स्वरूप येऊ लागले होते. जुलै १९६० साली नागालँड नावाच्या नव्या राज्याची घोषणा केली गेली व १ डिसेंबर, १९६१ या दिवशी राष्ट्रपतींच्या हस्ते नागालँड राज्याच्या कार्यालयाचे अनावरण झाले. या सगळ्या घटनाक्रमामुळे फुटीरतावादी गट हताश झाले असले, तरी निराश झाले नव्हते. उत्तर सीमेवर चीनशी तिबेट प्रश्नावरून, सीमावादावरून धुसफूस सुरू झाली होती. पूर्व पाकिस्तान फुटून स्वतंत्र होण्यासाठी धडपडत होता. या सगळ्या अंधाधुंदीत नव्यानेच स्वतंत्र झालेल्या भारताला दोन नवे ताकदवान शत्रू निर्माण होऊ लागले होते. आता या परिस्थितीचा फायदा फिझो आणि मंडळींना होऊ लागला. आधी त्यांनी युरोपियन राष्ट्रांकडून मदतीची अपेक्षा केली होती, पण ती फोल ठरली. आता भारतात दहशतवादाची मशागत केल्यामुळे चीन आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांना आपापले मनसुबे पार पाडण्यास सोपे जाईल अशी चिन्हे दिसू लागलेली असल्याने नागा बंडखोरांकडे मदतीचा ओघ सुरू झाला. पाकिस्तानात पहिला दीडशे बंडखोर नागांचा सैनिकी शिक्षणाचा कॅम्प १९६२ एप्रिलमध्ये लावला गेला. त्यांना अन्नधान्य, पैसा, बंदुका, गणवेश, बाकी व्यवस्था, शस्त्रास्त्रे देण्यात आली. असे अनेक सैनिकी शिक्षण वर्ग पूर्व पाकिस्तान म्हणजेच आत्ताच्या बांगलादेशमार्गे, म्यानमारमधील चितगाँव या मार्गांनी पळून जाऊन पश्चिम पाकिस्तानात लागू लागले. आतापर्यंत झापू फिझोना ब्रिटनचे नागरिकत्वही मिळालेले होते. त्यामुळे पाकिस्तानी दस्तावेजांवर इकडून युरोपमध्ये ट्रेनी लिडर्सची ने-आण करणेही सोयीचे होऊ लागले होते. अमेरिकन सैन्याचे गुप्तहेर प्रमुख लॉरेन्स क्लाईन यांच्या म्हणण्यानुसार, “पूर्व पाकिस्तान म्हणजेच बांगलादेशमध्ये साधारण अडीच हजार नागा फुटीरतावाद्यांचे सैनिकी शिक्षण झाले. पश्चिम पाकमध्ये तर ट्रेनिंग कॅम्प्स होतेच. भारतीय एजन्सीज येऊ पाहत असणारी युद्धजन्यस्थिती नियंत्रित करण्याचा प्रयत्न करत होत्या. आता नागालँड या भारतीय राज्याच्या निर्मितीमुळे नागा समाजात सलोख्याचे, मैत्रीपूर्ण संबंध प्रस्थापित करण्यावर भर दिला गेला.” मायकेल स्कोट् यालाही १९६६च्या मेमध्ये परत पाठवण्यात आले. कारण, त्याचा फुटीरतावादी गटांना शस्त्रे पुरवण्यात मोठा हात होता, ही बाब समोर आली होती. इकडे भारत सरकारने रानी माँ गायडिन्ल्युचा सन्मान करून त्यांना 'स्वातंत्र्य सैनिक' म्हणून घोषित केले. हळूहळू दहशतवादी संघटनांमध्येही फूट पडण्यास सुरुवात झालीच होती आणि सर्वसामान्य लोकांना यातील फोलपणा जाणवू लागला होता. यात आता नागा जमातींअंतर्गत चकमकीही सुरू झाल्या. नेतृत्वबदल होत राहिले. एकमेकांबद्दलची विश्वासार्हता संपुष्टात येऊ लागली.

चीनचा हात

पण, आता आपल्याला केवळ पाकिस्तानी किंवा युरोपियन मदतीवर अवलंबून राहून भागणार नाही, ही गोष्ट नेत्यांना आधीच उमगलेली असल्याने त्यांनी चीनला जवळ करण्यास सुरुवात केली. चिनी यंत्रणांना आपल्या विस्तारवादी धोरणांसाठी, कम्युनिस्ट मानसिकतेच्या प्रचारासाठी अशी मशागत केलेली जमीन आयतीच हाती लागली. या सगळ्याची सुरुवात कराचीमध्ये १९६७ ला झाली. झापू फिझो आणि त्यांच्या सहकार्‍यांची ओळख पाकिस्तानी अधिकार्‍यांनी त्यांच्या चिनी मित्रांशी करून दिली. या नव्या डेलिगेट्सनी त्यांना सर्व प्रकारची मदत व सैनिकी शिक्षण देण्याचेही कबूल केले. त्यानुसार अत्यंत खडतर असा तीन महिन्यांचा प्रवास करून १०० नागा अतिरेकी म्यानमारमार्गे चीनच्या युनान प्रांतात पोहोचले. त्यापुढील दशकात असे हजारो नागा अतिरेकी अशा पद्धतीने निर्माण झाले. परत येताना त्यांच्या सोबत अ‍ॅन्सॉल्ट रायफल्स्, मशीन गन्स, रॉकेट लॉचर्स अशी अत्याधुनिक चिनी शस्त्रांची रेलचेल असे. १९७२ पासून नागांच्या पावलावर पाऊल ठेवून मिझो बंडखोरही चिनी मदतीकडे वळले. तसेच आसामी, मणिपुरी आणि असे अनेक छोटे-मोठे दहशतवादी गट चिनी मदतीच्या ओघात हात धुवून घेऊ लागले. १९८२च्या दरम्यान चीन सरकारची धोरणे बदलल्याने ही थेट मदत बंद होऊ लागली. परंतु, अनेक चिनी सैन्यातील निवृत्त अधिकारी अतिरिक्त शस्त्रास्त्रांचा पुरवठा 'जो पैसे देईल त्याला' या तत्त्वावर पुरवत होतेच. त्यामुळे मार्ग बदलला तरी विक्रेता बदलला नाही. अनेक वेळा भारत सरकारला चिनी हत्यारांचे अनेक पुरावे मिळालेले आहेत. याबाबत चीनला नवी दिल्लीतून निषेधपत्रेही गेलेली आहेत. परंतु, या कशाचाही फारसा परिणाम कधी परिस्थिती बदलण्यासाठी झाला नाही. २०१० साली बांगलादेशमार्गे येणारी एक प्रचंड मोठा चिनी हत्यारांचा पाठलेला माल भारत सरकारच्या हाती लागला. बंडखोरांना मदत करणार्‍या चिनी व्यक्ती भारतात नागा हिल्समध्ये वावरणे, इकडून अनेक बंडखोर चीन, म्यानमारमध्ये जाणे या गोष्टी अगदी राजरोसपणे चालू होत्या. गेल्या काही वर्षांत ईशान्य भारत हळूहळू स्थिरावू लागला आहे. भारत सरकारने सामान्य भारतीयांनी तिथे काही प्रमाणात आपली विश्वासार्हता निर्माण करण्यात यश मिळवले आहे, असे लक्षात येते आहे. लोक स्वतःलाअभिमानाने 'भारतीय' समजू लागले आहेत. विकास, राष्ट्रवाद याच्या बाजूला मतदान होऊ लागले आहे.

'नागाभूमी' भारतातच राहाणे सर्वांच्याच दृष्टीने आवश्यक व सुखकारक का व कसे आहे?

आधी उर्वरित भारताच्या बाजूने विचार करू. नागाभूमी हा काही उर्वरित भारताच्या दृष्टीने उत्पादक किंवा संपत्ती निर्माण करणारा भूभाग नाही. पण, 'नागालिम फॉर ख्राईस्ट' ही संकल्पना नागा समाज आणि भारतीय समाज दोघांच्याही दृष्टीने अत्यंत घातक आहे. नागाभूमीला स्वतंत्र देशाचा दर्जा दिला, तर बाकी अनेक ठिकाणचे भारताअंतर्गत असणारे फुटीरतावादी डोक वर काढतील. जर हे स्वतंत्र राष्ट्र बनले, तर 'राष्ट्र' या दृष्टिकोनातून ते अतिशय दुर्बल राष्ट्र झाले असते आणि चिनी परकीय आक्रमणाची टांगती तलवार सतत भारताच्या डोक्यावर राहिली असती. या धुमश्चक्रीत नागा समाजाच्या जानमालाचेही प्रचंड प्रमाणात नुकसान होण्याची शक्यता होती. चीनची आक्रमक, साम्राज्यवादी वृत्ती, विस्तारवादी धोरण इ. गोष्टींचा त्रयस्थपणे विचार करता, भारतीय राष्ट्रापासून असणार्‍या धोक्यापेक्षा अधिक धोकादायक चिनी राज्यसत्ता आहे हे उघड आहे. भारतात राजकीय सत्तास्थानी कोणताही पक्ष असला तरी सुखी, समृद्ध, बलशाली राष्ट्रनिर्माण हेच प्रमुख उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून इथे धोरणे आखली, राबवली जातात. सर्व समाजाचा धर्म, जात, शिक्षण, राज्य इ. अनेक निकषांच्या पलीकडे जाऊन विचार केला जातो. मुंबईतील नागरिकांना जे अधिकार व जबाबदार्‍या तेच जम्मू, मणिपूर, केरळ, राजस्थान येथील लोकांना असतात. समाजातील सर्व अंगांच्या प्रगतीसाठी प्रयत्न केला जातो. ही भारतीय राज्यघटनेची सर्वात मोठी शक्ती आहे. नागा समाजाला जर वेगळे 'राष्ट्र' म्हणून दर्जा दिला, तर त्यांना सुरक्षेसारख्या मूलभूत विषयापासून इतर अनेक बाबतींमध्ये आजूबाजूच्या देशांवर अवलंबून राहावे लागेल आणि मग याचा गैरफायदा घेऊन या देशाचे लचके तोडणे या समाजाला ओरबाडून काढणे चीनसारख्या विस्तारवादी देशांना सहज शक्य होईल. या बाबतीत डॉ. एस. सी. जमीर या नागालँडच्या पूर्व मुख्यमंत्र्यांची वचने अत्यंत स्थिर, आश्वासक आणि राष्ट्रवादी विचारसरणीची आहेत. अशा नागा नेत्यांमुळेच आज नागा समाज इतर भारतीय समाजाशी समरस होतो आहे. आपण 'भारतीय' असल्याचा अभिमान बाळगतो आहे. क्रूर कम्युनिस्ट चिनी सरकारने आतापर्यंत विविध काळांमध्ये चिनी जनतेवर किती प्रकारे अत्याचार केले आहेत व कशाप्रकारे त्यांची पिळवणूक केली आहे, याच्या 'सुरस कथा' उपलब्ध आहेत. त्यांचा विचार करताही आपण सर्वांनी एकत्रितपणे भारतीय गणराज्य म्हणून स्वतःच्या समाजाची आणि पर्यायाने संपूर्ण भारतीय समाजाची सुरक्षितता आणि सौख्य यांना प्राधान्य देऊन आपल्या भारतीय राष्ट्राशी एकनिष्ठ राहायला हवे. आता शेवटचा मुद्दा येतो की, आपण म्हणजे नागा प्रश्नाशी थेट निगडित नसलेल्या सामान्य भारतीयांनी या प्रश्नाकडे अतिशय समंजस आणि जबाबदार दृष्टिकोनातून पाहिले पाहिजे. आपण सगळे एकाच देशाचे नागरिक आहोत आणि आपले अधिकार आणि देशाप्रति असणार्‍या आपल्या जबाबदार्‍या या सारख्याच आहेत, ही गोष्ट आपल्या वर्तनातून प्रतीत व्हावे. नागा समाजाला, ईशान्य भारताला स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात अगदी आतापर्यंत प्रचंड अस्थिरता आणि असुरक्षिततेला सामोरे जावे लागले आहे. आपल्या मनात या बांधवांप्रति प्रेमाची, एकात्मतेची, साहचर्याची भावना असेल तर आपण एक राष्ट्र म्हणून अधिक मजबूत, प्रगत राष्ट्र म्हणून जगासमोर उभे राहू शकू.

- अमिता आपटे