'माजी गृहमंत्री शंकरराव चव्हाणही ३७० हटवण्याच्या मताचे होते.' - अरविंद व्यं. गोखले

नवी दिल्ली : कलम ३७० हटवण्याचा विचार काँग्रेस सरकारच्या काळातही झाला होता. नरसिंह रावांच्या मंत्रिमंडळात गृहमंत्री असलेल्या शंकरराव चव्हाण यांनीही हे स्पष्टपणे बोलून दाखवले होते, असा गौप्यस्फोट ज्येष्ठ पत्रकार अरविंद गोखले यांनी नुकताच केला आहे. अलीकडेच प्रकाशित झालेल्या 'साप्ताहिक विवेक'च्या अंकात, कलम ३७० संदर्भात लिहिलेल्या लेखात यासंबंधी विस्तृत माहिती गोखले यांनी दिली आहे.

तत्कालीन गृहमंत्री शंकरराव चव्हाण यांच्या भेटीला गोखले गेले तेव्हा ते केसरी या मराठी दैनिकाचे संपादक होते. या भेटीबद्दलचा लेखातील उताराही त्यांनी स्पष्टपणे मांडला आहे. 'काश्मीरचे ३७० वे कलम गेले. या कलमाने काश्मीरला विशेष दर्जा दिलेला होता. त्या दर्जाने काश्मीरच्या विकासात अडथळा निर्माण केला होता. या विषयावर प्रत्येक सरकारने तिथल्या सरकारांना धारेवरही धरले होते पण कोणी त्यापुढे जाऊन हे कलम काश्मीरच्याच विकासाला मारक ठरते आहे', असे सांगून ते घालवायचा प्रयत्न सोडा, साधा विचारही केला नव्हता.

आता सांगायला हरकत नाही, कारण त्याचा मी स्वतःच साक्षीदार आहे. पंतप्रधानपदी पी. व्ही. नरसिंहराव असताना शंकरराव चव्हाण हे गृहमंत्री होते. त्यांची मी दिल्लीत त्यांच्या कार्यालयात भेट घेतली होती. अनेक विषयांवर अर्थातच काश्मीर प्रश्नावर मी त्यांच्याशी बोलत होतो. त्यांच्याशी झालेली ही चर्चा कोणत्याही परिस्थितीत प्रसिद्धीसाठी नसल्याचे त्यांनी आधीच माझ्याकडून कबूल करून घेतलेले होते. त्याचवेळी दिल्लीत असलेल्या इंग्रजी वृत्तपत्राच्या मराठी प्रतिनिधीने शंकरराव चव्हाण यांच्या सचिवांना, 'मीही आत थांबू का?' असे विचारले. त्यांनी गृहमंत्र्यांकडे परवानगी मागितली, तेव्हा त्यांनीही मराठी माणूस म्हणून त्यास हो म्हटले. त्यालाही त्यांनी ही सर्व माहिती ‘ऑफ द रेकॉर्ड’ असल्याचे बजावले.

शंकररावांनी तेव्हा ज्या गोष्टी सांगितल्या त्यात ‘नजिकच्या काळात आपल्याला ३७० वे कलम हटवावे लागेल’ असे सांगितले होते. त्या इंग्रजी वृत्तपत्राच्या प्रतिनिधीने कबूल केलेले असतानाही दुस-या दिवशीच्या त्याच्या वृत्तपत्रात ‘The Govt is Considering To Scrap Art. 370’ (सरकार घटनेचे ३७० वे कलम रद्द करण्याच्या विचारात), असे त्याच्या नावाने छापून आले. त्या दिवशीचा तो त्या वृत्तपत्राचा आठ कॉलमी मुख्य मथळा होता. स्वाभाविकच दिल्लीच्या वातावरणात एकच खळबळ उडाली होती. शंकररावांना संसदेत आणि त्या वृत्तपत्राला पहिल्या पानावर खुलासा करणे तेव्हा भाग पडले होते.

हे मी आता का लिहिले, असा प्रश्न कोणाच्याही मनात येईल. त्याचे कारण उघड आहे, आतापर्यंतच्या सरकारांनी तसा विचार केलाही असेल, पण तो प्रत्यक्षात आणायची हिंमत त्यांच्यामध्ये परिस्थितीने झाली नसेल, आता ती झाली, असेही सांगता येईल. नरसिंहरावांचे सरकार तेव्हा अल्पमतातले सरकार होते, त्यामुळे विचार करूनही त्यांना तो अंमलात आणता येणे शक्य नव्हते, हेही आपण मान्य करू. आता केवळ विचारच नाही, तर तो प्रत्यक्षात कृतीमध्ये आणला गेला हे विशेष! त्याआधीही ३७० कलम हटवण्यासंबंधी प्रयत्न झाले होते असे गोखले यांनी सांगितले. या विधानाच्या पुष्ट्यर्थ त्यांनी एका बातमीचे कात्रण समोर ठेवले. १९६४ मध्ये प्रकाश वीर शास्त्री या खासदाराने संसदेत ही मागणी केली होती. काँग्रेसचे खासदार हनुमंतय्या यांनी संघवींच्या मागणीचे सभागृहात समर्थन केले होते.