कलम ३७० रद्द झाल्याने काश्मीरचा विकासच अमित शाह यांचा विश्वास

चेन्नई : जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे राज्यघटनेतील कलम ३७० रद्द करण्याचा निर्णय योग्यच आहे. हे कलम हटवल्यावर काश्मीरमध्ये त्याचे काय परिणाम होतील, याबाबत गृहमंत्री म्हणून माझ्या मनात कोणताही संभ्रम नव्हता. काश्मीरच्या विकासाला चालनाच मिळेल, असा मला ठाम विश्वास होता, असे स्पष्ट प्रतिपादन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी रविवारी येथे व्यक्त केला. त्याचवेळी त्यांनी, राज्यसभेत बहुमत नसल्याने गोंधळ होऊ शकतो. त्यामुळे कलम 370 रद्द करणारे विधेयक राज्यसभेत सादर करताना माझ्या मनात थोडी भीतीही होती. म्हणूनच आम्ही लोकसभेऐवजी आधी राज्यसभेतच हे विधेयक आधी मांडण्याचा निर्णय घेतला होता, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

चेन्नई येथे उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांच्या ‘लिसनिंग, लर्निंग अ‍ॅण्ड लीडिंग’ या पुस्तकाच्या प्रकाशन कार्यक्रमात अमित शाह बोलत होते. काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे हे कलम देशाच्या हितात नाही आणि त्यामुळे ते रद्द करायलाच हवे, असा पक्का निर्धार माझा झाला होता. हे कलम रद्द झाल्यानंतर जम्मू-काश्मिरातील दहशतवादही संपुष्टात येईल आणि विकासाचा नवा मार्ग मोकळा होईल, यावरही माझा विश्वास होता. त्यामुळे हे कलम रद्द करायचेच, हे मी माझ्या मनात पक्के ठरविले होते, असे त्यांनी सांगितले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्रातील भाजपाप्रणीत रालोआ सरकारने जम्मू-काश्मीरला या कलमाच्या विळख्यातून पूर्णपणे मुक्त केले आहे. राज्यसभेत सरकारला पूर्ण बहुमत नसल्यामुळे आम्ही सर्वप्रथम राज्यसभेतच हे विधेयक सादर करण्याचा आणि नंतर लोकसभेत मांडण्याचा निर्णय घेतला, असे अमित शहा यांनी स्पष्ट केले. राज्यसभेत हे विधेयक आल्यानंतर, सभागृहाचे अध्यक्ष म्हणून व्यंकय्या नायडू यांनी अतिशय योग्यपणे स्थिती हाताळली. त्यामुळे हे विधेयक पारित होण्यात त्यांचेही मोठे योगदान आहे, असे अमित शाह म्हणाले.

आंध्रप्रदेशाच्या विभाजनाच्या वेळचे दृश्य माझ्या डोळ्यांसमोर होते. त्यामुळे काश्मीरबाबत निर्णय घेतल्यावर मी सुद्धा या दृश्याचा भागीदार तर नाही ना होणार, अशी शंका माझ्या मनात आली होती. ही शंका आणि भीती मनात घेऊनच मी राज्यसभेत उभा राहिलो. मात्र, व्यंकय्या नायडू यांनी अतिशय कुशलतापूर्वक सभागृहातील परिस्थिती हाताळली आणि पुढचे काम सोपे झाले, असे ते म्हणाले. हे कलम हटवित आल्याने दहशतवाद संपुष्टात येऊन, जम्मू-काश्मीरचा विकासाच होईल, यावर माझा पूर्ण विश्वास होता, असे सांगताना, याआधीच हे कलम हटवायला हवे होते, कारण या कलमाचा जम्मू-काश्मीरला कोणताच फायदा झालेला नाही, असेही त्यांनी सांगितले.