'पृथ्वी' प्रकरणावरून सरकारने बीसीसीआयला झापले

नवी दिल्ली : भारतीय संघाचा क्रिकेटपटू पृथ्वी शॉ याचे निलंबन केल्याप्रकरणी आता नवी बाब समोर आली आहे. ती म्हणजे सरकारने बीसीसीआयला खडे बोल सुनावले आहेत. खेळाडुंची उत्तेजक चाचणी घ्यायचा अधिकार तुम्हाला कोणी दिला, असा सवाल क्रीडा मंत्रालयाने बीसीसीआयला लिहिलेल्या पत्रामध्ये केला आहे. तसेच, बीसीसीआयच्या उत्तेजक प्रतिबंधक धोरणात त्रुटी असल्याचेही क्रीडा मंत्रालयाने सांगितले.

उत्तेजक चाचणी घेण्यासाठी बीसीसीआयने सरकार किंवा जागतिक उत्तेजक प्रतिबंधक समितीकडून (वाडा) मान्यता घेतलेली नाही. देशात केवळ या दोन यंत्रणांनाच एखाद्या खेळाडुची उत्तेजक चाचणी घेण्याचे अधिकार आहेत. परंतु, बीसीसीआय ही उत्तेजक चाचणी घेण्यासाठी 'वाडा'च्या नियमांतंर्गत प्रमाणित असलेली संस्था नाही किंवा बीसीसीआयकडे तसा स्वतंत्र दर्जाही नाही.

गेल्या अनेक वर्षांपासून आपली स्वायत्तता जपण्यासाठी बीसीसीआय राष्ट्रीय उत्तेजक प्रतिबंधक समितीच्या (नाडा) अखत्यारित येण्यास टाळाटाळ करत आहे. तर देशातील इतर खेळाडू 'नाडा'च्या नियमांचे पालन करतात. 'नाडा'च्या धोरणात अनेक त्रुटी असल्याचे बीसीसीआयचे म्हणणे आहे. तसेच बीसीसीआय शासनाकडून अनुदान मिळणारी संस्था नाही. परिणामी आमच्यावर 'नाडा'च्या नियमांचे पालन करण्याचे बंधन नाही. याशिवाय, आमच्याकडे क्रिकेटला उत्तेजकांपासून दूर ठेवण्यासाठी सक्षम यंत्रणा असल्याचा दावा बीसीसीआयने वारंवार केला आहे.

बीसीसीआयचे हे धोरण नैसर्गिक नियमांना धरून नाही. क्रिकेट खेळाडूंना याबाबतीत अन्य खेळाडुंपेक्षा वेगळी वागणूक देणे योग्य नाही, असेही क्रीडा मंत्रालयाने पत्रात सांगितले आहे. त्यामुळे 'बीसीसीआय'ने 'नाडा'शी विशेष करार करावा, असेही क्रीडा मंत्रालयाने बीसीसीआयचे सीईओ राहुल जोहरी यांच्यासोबत नुकत्याच झालेल्या बैठकीवेळी सांगितले होते.