२०२२ पर्यंत ‘सर्वांसाठी घर’ साठी सरकारची कटिबद्धता !

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील तत्पर प्रशासन आणि वेळेवर अंमलबजावणी यासाठीच्या तेराव्या ‘प्रगती’ या बहुविध मंचाची बैठक झाली. केंद्रात नवे सरकार स्थापन झाल्यानंतर ‘प्रगती’ची ही पहिली बैठक आहे. यापूर्वी झालेल्या २९व्या ‘प्रगती’ च्या बैठकीत १२ लाख कोटी रुपये गुंतवणुकीच्या २५७ प्रकल्पांचा आढावा घेण्यात आला. ४७ कार्यक्रम आणि योजनांचा आढावा घेण्यात आला. १७ क्षेत्रामधल्या सार्वजनिक तक्रारींच्या निपटाऱ्याबाबत आढावा घेण्यात आला.

शहरी आवास योजनांच्या तक्रारींचा निपटारा करणार !

पंतप्रधानांनी पंतप्रधान आवास योजना (शहरी) या योजनेच्या तक्रार निवारणाच्या प्रगतीचा आढावा घेतला. २०२२पर्यंत कोणतेही कुटुंब घरावाचून राहणार नाही यासाठी केंद्र सरकारच्या कटिबद्धतेचा त्यांनी पुनरुच्चार केला. हे उदिृष्ट पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने अधिकाऱ्यांनी काम करावे आणि यामध्ये येणारे अडथळे दूर करावेत असे पंतप्रधान म्हणाले. वित्तीय सेवा विभागाशी संबंधित सार्वजनिक तक्रारींच्या निपटाऱ्याचा आढावाही पंतप्रधानांनी घेतला.

'आयुषमान' योजनेत १६ हजार रुग्णालयांचा सहभाग

आयुष्यमान भारत योजनेचा तपशीलवार आढावा त्यांनी घेतला. सुमारे ३५ लाख लाभार्थींनी रुग्णालयाशी संबंधित सेवांचा लाभ घेतला. १६ हजार रुग्णालये या योजनेत आत्तापर्यंत सहभागी झाले आहेत. या योजनेत अधिक सुधारणा घडवण्याच्या दृष्टीने उत्तम प्रथांचा वापर करता यावा यासाठी राज्यांनी संवाद साधावा असे आवाहन त्यांनी केले. आकांक्षी जिल्ह्यांच्या बाबतीत या योजनेचा लाभ आणि सकारात्मक परिणाम या दृष्टीने अभ्यास करता येईल, असेही ते म्हणाले. या योजनेत क्वचित होणारा अपहार आणि गैरवापर टाळण्यासाठी कोणती पावलं उचलता येतील याबाबतही त्यांनी विचारणा केली.

दिव्यांगांच्या सहभागासाठी जनआंदोलनाची गरज

सुगम्य भारत अभियान या योजनेच्या प्रगतीचा आढावा पंतप्रधानांनी घेतला. सार्वजनिक इमारतीत सुलभपणे प्रवेश करण्यासाठी दिव्यांग जनांना येणाऱ्या अनुभवाचा त्यांच्याकडून प्रतिसाद गोळा करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर व्हावा असे आवाहन त्यांनी केले. दिव्यांगजनांना सोयीचे व्हावे या दृष्टीने उपाययोजना शोधून प्रोत्साहन देण्यासाठी अधिक जनसहभागाचे आवाहन त्यांनी केले.

महाराष्ट्रासह आठ राज्यांतील प्रगतीचा आढावा

जलशक्तीच्या महत्वावर भर देत जल संवर्धन विशेषत: चालू वर्षाऋतूत जलसंवर्धन करण्यासाठी राज्यांनी जास्तीत जास्त प्रयत्न करावेत असे आवाहन त्यांनी केले. रेल्वे आणि रस्ते विभागातल्या आठ प्रमुख पायाभूत प्रकल्पांच्या प्रगतीचा आढावा त्यांनी घेतला. बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओदिशा, हिमाचल प्रदेश आणि गुजरात यासह इतर राज्यात हे प्रकल्प आहेत.