विमानभेदी ‘आर-27’

भारताने रशियाकडून ‘एस-400’ ही विमानभेदी क्षेपणास्त्र प्रणाली खरेदी करण्यावर अमेरिकेने आक्षेप घेतला होता. अमेरिकेला वाटत होते की, भारताने रशियाच्या ‘एस-400’ प्रणालीऐवजी आपली थाड ही प्रणाली घ्यावी. परंतु, भारताने आपल्या राष्ट्रीय हिताला प्राधान्य देत अमेरिकेचा प्रस्ताव नाकारला व रशियाशी केलेला करारच कायम केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी गेल्याच आठवड्यात झालेल्या कारगिल विजय दिनाच्या कार्यक्रमात असेही म्हटले की, “आम्ही राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्द्यावर कोणत्याही प्रकारच्या अभाव, प्रभाव आणि दबावात येणार नाही.” या सर्वच गोष्टी आठवण्याचे कारण म्हणजे भारताने पुन्हा एकदा रशियाशी केलेला आणखी एक संरक्षण करार. भारताने नुकताच रशियाशी हवेतून हवेत मारा करणार्‍या ‘आर-27’ क्षेपणास्त्रांच्या खरेदीचा 1 हजार, 500 कोटींचा करार केला. रशियाशी केलेल्या या नव्या करारातून मोदी सरकारने आपला खमकेपणा आणि कोणाच्याही दबावात येत नसल्याचे दाखवून दिले. रशियाकडून खरेदी करण्यात येणारी ‘आर-27’ क्षेपणास्त्रे आता ‘सुखोई-30 एमकेआय’ या लढाऊ विमानात तैनात करण्यात येणार आहेत. ‘आर-27’च्या साहाय्याने भारतीय हवाईदलाला हवेतून दूरच्या अंतरावर मारा करण्याची शक्ती प्राप्त होईल. ‘10-आय’ या प्रकल्पांतर्गत सरकारने ही क्षेपणास्त्रे विकत घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. दुसरीकडे संरक्षण मंत्रालयाकडून आपत्कालीन गरजांसाठी मंजुरी दिल्यानंतर गेल्या 50 दिवसांत भारतीय हवाई दलाने आतापर्यंत 7 हजार, 600 कोटींचे विविध करार केले आहेत. जून महिन्यातच भारत आणि रशियादरम्यान रणगाडाभेदी स्ट्रम अटाका क्षेपणास्त्रे खरेदीचा 200 कोटींचा करार झाला होता. या क्षेपणास्त्रांना ‘एमआय-35’ या हेलिकॉप्टर्समध्ये तैनात करण्यात येणार आहे. देशाच्या दोन्ही सीमांवर पाकिस्तान आणि चीनसारखे कुरापतखोर शेजारी असताना भारताला अत्याधुनिक शस्त्रांची नेहमीच गरज असते. तसेच बलवानच शांती स्थापन करू शकतो, असेही म्हटले जाते. या दोन्ही गोष्टी पाहता भारताचा ‘आर-27’ क्षेपणास्त्र आणि ‘स्ट्रम अटाका’ क्षेपणास्त्र खरेदीचा निर्णय महत्त्वाचा ठरतो. आगामी काही काळात भारताच्या लष्करी ताकदीत अशीच वाढ होणार असून दक्षिण आशियातील एक बलाढ्य सत्तेच्या दिशेने भारताची वाटचाल सुरू असल्याचेच यातून दिसते.

पर्यटनसंधीचा मुक्त अवकाश

पर्यटन उद्योग जगात सर्वाधिक वेगाने वाढत असूनही त्यात भारताचा वाटा मात्र केवळ सव्वा ते दीड टक्का इतकाच आहे. गेल्यावर्षी नीती आयोगाने देशातला पर्यटन उद्योग अधिकाधिक वाढावा, जगभरातील पर्यटकांनी भारताला अधिकाधिक भेटी द्याव्यात आणि त्या माध्यमातून रोजगाराच्या, व्यवसायाच्या संधींचाही विस्तार व्हावा, या उद्देशाने ध्येय निश्चित केले. 2023 पर्यंत जगाच्या पर्यटन उद्योगात भारताचा वाटा किमान तीन टक्के इतका असावा, हे त्यातले प्रमुख उद्दिष्ट. तत्पूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आपल्या ‘मन की बात’ कार्यक्रमातूनही पर्यटनावर वेळोवेळी चर्चा केली. नुकतेच देशातील पर्यटनक्षेत्राच्या वाढीसाठी केंद्र सरकारने काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले. त्यानुसार देशातील 10 ऐतिहासिक स्थळे पाहण्याची वेळ वाढवून ती रात्री 9 पर्यंत करण्यात आली. दर्शनवेळ वाढविण्यात आलेल्या स्थळांमध्ये भुवनेश्वर-ओडिशातील राजाराणी मंदिर परिसर, खजुराहो, मध्य प्रदेशातील दुल्हादेव मंदिर, कुरुक्षेत्र-हरियाणातील शेख चिल्ली मकबरा, दिल्लीतील सफदरजंग मकबरा आणि हुमायूँचा मकबरा, बागलकोट-कर्नाटकातील पट्टडक्कल स्मारकांचा समूह, कर्नाटक-विजयपूरमधील गोल घुमट, गडचिरोली-महाराष्ट्रातील चामुर्सी, मारकंडा मंदिरांचा समूह, वाराणसी-उत्तर प्रदेशातील मान महाल वेधशाळा आणि पाटन-गुजरात येथील रानी की बाव यांचा समावेश होतो. फिक्की-येस बँकेने यासंदर्भात ‘इंडिया इनबाऊन्ड टुरिझम ः अनलॉकिंग द अपॉर्च्युनिटीज’ हा अहवाल तयार केला असून त्यातली आकडेवारीही उत्साहवर्धक आहे. सदर अहवालानुसार 2018 साली पर्यटन क्षेत्राने 16.91 ट्रिलियन रुपयांचे उत्पन्न मिळवले, जे अर्थव्यवस्थेच्या 9.2 टक्के आहे. तसेच त्याचवर्षी पर्यटन क्षेत्रातून 2.67 कोटी रोजगारही उपलब्ध झाले. ही अर्थातच एका वर्षाची आकडेवारी झाली. अर्थातच, ही आकडेवारी जगाच्या तुलनेत कमी असली तरी त्यामुळेच यात प्रचंड संधी असल्याचेही स्पष्ट होते. कारण भारतासारख्या विविधरंगी साहित्य, कला, संस्कृती, श्रद्धा, इतिहास असणारा देश कुठलाही नाही. त्यामुळेच जगात भारताचे आकर्षणही मोठे आहे. फक्त या आकर्षणाचे रूपांतर व्यवसायात कसे करवून घेता येईल, हे ठरवावे लागेल. त्यादृष्टीने उत्तम दळणवळण सुविधा, पर्यटनस्थळी राहण्याच्या सोयी निर्माण होणे गरजेचे आहे.