हाँगकाँगमधील अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यासाठीचा लढा

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    09-Jul-2019   
Total Views |

 
 
 

सुमारे दीडशे वर्षं ब्रिटिशांची वसाहत असलेले आणि त्यानंतर चीनच्या ताब्यात गेलेले पण स्वतःची स्वायत्तता बर्‍याच अंशी कायम राखलेले हाँगकाँग सध्या धुमसत आहे. गेल्या महिन्याभरापासून फरार असलेल्या संशयित गुन्हेगारांच्या हस्तांतरणाबाबतच्या विधेयकावरून तेथे सरकार आणि चीनविरोधात निदर्शने सुरू आहेत.

 

१६ जून, २०१९ रोजी हाँगकाँगच्या सुमारे ७५ लाख लोकसंख्येपैकी सुमारे २० लाख लोक रस्त्यावर उतरले. १ जुलै रोजी, सुमारे साडेपाच लाख लोक रस्त्यावर उतरले. आंदोलकांच्या एका हिंसक गटाने हाँगकाँगच्या विधीमंडळात प्रवेश करून तिथे तोडफोड केली. तसेच ग्राफिटीच्या माध्यमातून निषेधाचे संदेश रंगवले. आजवर शांततामय मार्गाने चाललेल्या या आंदोलनात हिंसेचा वापर झाल्याने त्याचा फायदा घेऊन चीनच्या मर्जीने चालणारे सरकार अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा गळा आणखी आवळेल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. ५ जुलैपर्यंत पोलिसांनी ६६ आंदोलकांना अटक केली. काही आंदोलकांचे म्हणणे आहे की, या आंदोलनाला हिंसक वळण लागत असताना पोलिसांनी जाणीवपूर्वक बघ्याची भूमिका घेतली. आंदोलकांचे व्हिडिओ शूटिंग करून त्याचा वापर भविष्यात आंदोलन दडपण्यासाठी तसेच चीनच्या मुख्य भूमीवरील लोकांची सहानुभूती मिळवण्यासाठी केला जाईल, अशी भीती त्यांना वाटते. या आठवड्यात आंदोलकांनी सिम शा सुई ते काऊलून पश्चिम रेल्वेस्थानक या चिनी पर्यटकांनी गजबजलेल्या भागात निदर्शनं करून त्यांचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला.


१ जुलै,१९९७ रोजी चीन आणि ब्रिटिशांच्यातील ९९ वर्षांच्या भाडेकराराच्या समाप्तीनंतर ब्रिटिशांनी या मुंबईच्या दुप्पट आकाराच्या टापूचा ताबा सोडला खरा, पण तो काही अटींवर. १९8४ साली चीन आणि ब्रिटन यांनी जारी केलेल्या संयुक्त निवेदनात असे म्हटले गेले की, चीनच्या ताब्यात गेल्यानंतरही अनेक क्षेत्रांमध्ये हाँगकाँगची स्वायत्तता पुढील ५० वर्षं कायम राहील. या करारानुसार ब्रिटनने त्यापूर्वीची सुमारे १५० वर्षं हाँगकाँग आपल्या ताब्यात असताना, बराच काळ लोकशाही, कायद्याचे राज्य आणि अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य अनुभवलेल्या तेथील नागरिकांना, हा टापू, एकाधिकारशाही असणाऱ्या चीनच्या ताब्यात गेल्यानंतरही, पुढील ५० वर्षं, म्हणजे २०४७ पर्यंत आपली वेगळी व्यवस्था कायम राखण्याची तजवीज केली होती. हा करार झाला तेव्हा चीनसुद्धा माओच्या अमानुष सांस्कृतिक क्रांतीतून सावरणारा आणि जगात स्वतःचे स्थान निर्माण करू पाहणारा गरीब-विकसनशील देश होता, पण त्यापुढील तीस वर्षांमध्ये चीन जगातील प्रबळ आर्थिक आणि लष्करी सत्ता म्हणून पुढे आला. लोकसंख्येवर नियंत्रण, किफायतशीर उत्पादन आणि निर्यातीच्या जोरावर साधलेला सरासरी १० टक्क्यांहून अधिक आर्थिक विकास, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात केलेली गुंतवणूक आणि सैन्यदलांचे आधुनिकीकरण यांच्या जोरावर चीनने अमेरिकेलाही आव्हान दिले असून जगातील मध्यवर्ती सत्ता होण्याच्या दृष्टीने चीनची वाटचाल सुरू आहे. अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या कार्यकाळात चीनमध्ये सत्तेचे अधिकाधिक केंद्रीकरण होत आहे. शी जिनपिंग यांनी डेंग शाओपिंगनंतर पाळली जात असलेली १० वर्षांची अध्यक्षीय कालमर्यादा तोडून स्वतःला तहहयात अध्यक्ष करण्याच्या दृष्टीने व्यवस्थेत बदल केले आहेत. हाँगकाँगची स्वायत्तता कमी करून त्याला चीनच्या मुख्य भूमीच्या कह्यात आणण्यासाठीही त्यांचे प्रयत्न चालू आहेत. त्यासाठी वेळोवेळी लोकशाहीवादी नेत्यांना अटक करण्यात आली. काही राजकीय विरोधकांचे खून करण्यात आले. हाँगकाँगमध्ये अजून पूर्ण लोकशाही नाही. सुमारे १२०० प्रतिनिधींची समिती हाँगकाँगचा मुख्याधिकारी निवडते. अर्थात त्याला चीनची मान्यता आवश्यक आहे. हाँगकाँगच्या विधीमंडळात ७० जागा असून त्यातील ३५ जागांसाठी निवडणूक होते. उर्वरित ३५ जागा विविध उद्योगांच्या प्रतिनिधींसाठी राखून ठेवल्या आहेत. तेथील राजकीय पक्षांमध्ये चीनच्या बाजूचे आणि विरोधातील अशी विभागणी झाली असून जरी चीन विरोधातील पक्षांना जास्त लोकांचा पाठिंबा असला तरी थेट निवडून न आलेल्या प्रतिनिधींच्या पाठिंब्यामुळे चीनच्या बाजूला बहुमत असते. २००३ साली विधीमंडळाने चीनविरुद्ध वक्तव्य केल्यास शिक्षेची तरतूद असलेल्या विधेयकाला विरोध करण्यासाठी लोकांनी आंदोलन पुकारले. सुमारे पाच लाख लोक रस्त्यावर उतरले. २०१४ साली चीनने हाँगकाँगमधील निवडणुकांमध्ये ढवळाढवळ करायचा प्रयत्न केला असता, मोठ्या संख्येने लोकांनी धरणे धरले.

 

सध्या चालू असलेल्या आंदोलनाचे निमित्त आहे, फरार आरोपींना अटक करून त्यांचे हस्तांतरण तसेच कायदेशीर सहकार्याबद्दलचे विधेयक. ८ फेब्रुवारी, २०१८ रोजी हाँगकाँगमधील एक तरुण जोडपे सुट्टीसाठी तैवानला गेले. तेथे १९ वर्षांच्या प्रियकराने त्याच्यापासून गर्भवती राहिलेल्या १८ वर्षांच्या प्रेयसीचा खून केला आणि तो परत आला. कालांतराने त्याने गुन्हा मान्य केला असला तरी हाँगकाँग आणि तैवानमध्ये गुन्हेगारांच्या हस्तांतरणाचा कायदा नसल्याने त्याला अटक करून तैपेईला नेता येईना. यावर उपाय म्हणून हाँगकाँगच्या सरकारने भविष्यात असे प्रकार टाळण्याच्या दृष्टीने एक विधेयक आणले, ज्याच्याद्वारे संशयित आरोपींना कायदेशीर कारवाईसाठी दुसऱ्या देशात पाठवणे शक्य होईल. वरकरणी हा विषय विजय मल्ल्या किंवा नीरव मोदीला ब्रिटनच्या ताब्यातून भारतात आणण्यासारखा वाटेल. पण, तो तसा नाही. या विधेयकाच्या नावावर हाँगकाँगमधील कोणालाही राजद्रोहाच्या आरोपाखाली चीनमध्ये नेऊन त्याच्यावर चीनच्या कायद्याखाली खटला भरणे शक्य होणार आहे. अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य नसलेल्या चीनमध्ये कम्युनिस्ट पक्षाविरुद्ध किंवा सरकारविरुद्ध टीका केल्यास तुम्हाला अटक होऊ शकते. पारदर्शक न्यायप्रक्रिया आणि मानवाधिकारांच्या बाबतीतही चीनमध्ये आनंदी आनंद असल्याने हे विधेयक म्हणजे मागील दरवाजाने, हाँगकाँगमधील व्यक्तिस्वातंत्र्याची गळचेपी करण्याचा हा प्रकार आहे. त्यामुळे त्याचा विरोध करण्यासाठी हाँगकाँगवासी लाखोंच्या संख्येने रस्त्यावर उतरले आहेत. त्यातूनच आजवर शांततामय मार्गाने चाललेल्या या आंदोलनाला हिंसक वळण लागले.

 

या आंदोलनाला अमेरिका आणि अन्य पाश्चिमात्त्य देशांची फूस असल्याचा आरोप सरकारी नियंत्रणाखालील चिनी वर्तमानपत्रांनी केला आहे. ‘ग्लोबल टाइम्स’ या वर्तमानपत्राने म्हटले आहे की, “काही आंदोलक मार्च ते मे २०१९च्या दरम्यान ब्रिटन, कॅनडा, जर्मनी आणि अमेरिकेला जाऊन आले.” ‘चायना डेली’ने म्हटले आहे की, “हाँगकाँगमध्ये गोंधळाची परिस्थिती निर्माण करून चीनला कमकुवत करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.” हे आंदोलन चीनच्या अन्य कोणत्या भागात होत असते तर याची दखलही घेतली गेली नसती. पण, हाँगकाँग हे जगातील सर्वात महत्त्वाच्या आर्थिक आणि व्यापारी केंद्रांपैकी एक असून सर्वात महागड्या शहरांपैकीही एक आहे. चीनमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची कार्यालये हाँगकाँगमध्ये स्थित आहेत. त्यामुळे तेथील अस्थिर परिस्थितीचा चीनलाही मोठा फटका बसतो. तसे पाहायला गेले तर २०४७ साली हाँगकाँग चीनमध्ये पूर्णतः विलीन होणार आहे. त्यानंतर तिथे वेगळी व्यवस्था नसेल. पण, चीनच्या राज्यकर्त्यांना पुढील तीस वर्षं थांबण्यासाठी सवड नाही. दुसरीकडे हाँगकाँगच्या जनतेसाठी अशा प्रकारचे प्रत्येक आंदोलन हे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य टिकवण्यासाठी केलेले शेवटचे आंदोलन असू शकते.

 
 

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat

 
@@AUTHORINFO_V1@@