सर्वमान्य तोडग्यातूनच निघेल मार्ग

पेशाने व्यावसायिक असलेल्या डोनाल्ड ट्रम्प यांना फायद्या-तोट्यापलीकडेही पर्यावरणाचे महत्त्व अधिक असल्याचे पटवून द्यायला हवे. जेणेकरून पर्यावरणाच्या संरक्षणासाठी गरजेच्या पॅरिस कराराच्या अंमलबजावणीतील अडथळे दूर होतील आणि एक सर्वमान्य तोडगा निघू शकेल.

नुकतेच आपल्या अडीच वर्षांच्या सत्ताकाळात हरित आणि शाश्वत पर्यावरणनिर्मितीच्या दिशेने आपण भरीव कार्य केल्याचे गोडवे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी स्वतःच गायले. ‘अमेरिकाज एन्व्हायर्नमेंटल लीडरशिप’ कार्यक्रमात ट्रम्प असेही म्हणाले की, “मी पॅरिस करारातून बाहेर पडण्यावर ठाम असून बळकट अर्थव्यवस्था स्वस्थ पर्यावरणासाठी महत्त्वाची आहे. आम्ही पर्यावरणाला वाचवूच, पण अमेरिकेच्या सार्वभौमत्त्वाचे, गौरवाचे आणि नोकर्‍यांचेही रक्षण करू.” वस्तुतः डोनाल्ड ट्रम्प अध्यक्ष होण्याच्या आधीपासूनच पर्यावरण, हवामान बदल आणि पॅरिस करारावर बोलत आले. अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष बराक ओबामा यांच्यासह जगातील १९६ देशांनी स्वाक्षरी केलेल्या पॅरिस कराराचा ट्रम्प यांनी कसून विरोध केला. पॅरिस करारामुळे अमेरिकन अर्थव्यवस्था, उद्योगधंदे धोक्यात येत असल्याचे, अमेरिकेवरच सर्वाधिक निर्बंध लादल्याचे, मात्र, अधिक प्रदूषण करणार्‍या अन्य देशांवर (चीनसह भारतावर) कोणतीही बंधने घातली नाहीत, असा आक्षेप ट्रम्प यांनी घेतला.

ट्रम्प यांच्या शब्दांचा अमेरिकन मतदारांवर चांगलाच प्रभाव पडला व ते अध्यक्षपदी निवडूनही आले. परिणामी, सत्तेवर आल्यापासून मतदारांना दिलेले आश्वासन पूर्ण करण्यासाठी अमेरिका पॅरिस करारातून बाहेर पडणार, असे ट्रम्प यांनी अनेकदा सांगितले. आता त्यांनी यासाठीची अंतिम तारीख नोव्हेंबर २०२० दिली आहे आणि तीही येत्या सप्टेंबर महिन्यात न्यूयॉर्कमध्ये होऊ घातलेल्या संयुक्त राष्ट्र हवामान बदल परिषदेच्या पृष्ठभूमीवर! तत्पूर्वी गेल्या महिन्यात जपानमधील ‘जी-२०’ परिषदेतही पॅरिस कराराला १९ देशांनी पाठिंबा दिला, तर अमेरिकेने मात्र तिथेही हस्ताक्षर केलेच नाही. अर्थातच, अमेरिकेची नव्हे तर डोनाल्ड ट्रम्प यांची ही भूमिका ‘धक्कादायक’ वगैरे नसून आगामी अध्यक्षपदाच्या निवडणुसाठीची तयारी सुरू असल्याचेच स्पष्ट होते. कारण, ज्या मतदारांनी २०१६ला ट्रम्प यांना मतदान केले, त्यांनी पुन्हा आपल्यामागे यावे, असे त्यांना वाटणे स्वाभाविकच. म्हणूनच आपल्या मतदारांना सुखावणार्‍या आणि लुभावणार्‍या विधानांचा पुनरुच्चार ट्रम्प यांनी केला असावा.

इथे पॅरिस करारातील मुख्य मुद्द्याचाही विचार करायला हवा. सदर करारान्वये वैश्विक तापमानातील वाढ कोणत्याही स्थितीत २ अंश सेल्सिअसपेक्षा अधिक व्हायला नको, तर ती १.५ अंश सेल्सिअसपेक्षाही कमी कशी राहील, यावर जगाने लक्ष दिले पाहिजे. त्यासाठी हरितगृह वायू आणि कार्बनसारख्या वायूंचे उत्सर्जन कमी करण्यावर देशोदेशांनी भर द्यायला हवा. तसा आराखडाही या करारात मांडला आहे. पण, जगातील एकमेव महासत्तेचे बिरुद लावणार्‍या अमेरिकेनेच या कराराला धाब्यावर बसवायला सुरुवात केली. खरेतर जगातील कोणत्याही भागातील कोणत्याही प्रश्नात हस्तक्षेप करणे, ही आपली जणू नैतिक जबाबदारीच असल्याचे अमेरिकेने नेहमीच मानले आणि असेच तो देश वागतही आला.

विकासाचा मुद्दा असो वा युद्धाचा, बंडखोरीचा असो वा दहशतवादाचा, उद्योगउभारणीचा असो वा तंत्रज्ञानाचा अमेरिकेने स्वतःकडेच उर्वरित जगाचे लक्ष राहील, असे पाहिले. पण, एका बाजूला सर्वच प्रकरणात मध्यवर्ती भूमिका बजावायची आणि पर्यावरणाशी संबंधित करारातून मात्र बाहेर पडायचे, हे अमेरिकेचे वागणे तो देश जागतिक उत्तरदायित्वापासून पळ काढत असल्याचेच दर्शवतो. तसेच, सध्याच्या एकध्रुवीय जगात अमेरिकेची ही कृती केवळ त्या देशासाठीच नव्हे, तर जगासाठीही दुर्दैवीच ठरू शकते. ट्रम्प यांच्या ‘अमेरिकेपेक्षा इतर देशच (भारतासारखे विकसनशील देश) अधिक प्रदूषण करतात किंवा सर्वाधिक प्रदूषण करणार्‍या अन्य देशांवर कोणतेही निर्बंध नाहीत,’ या म्हणण्याकडे लक्ष द्यायला हवे. अमेरिकेने नेहमीच कोणताही करार करतेवेळी किंवा मोडतेवेळी स्वतःचे हितसंबंध सांभाळले आणि नंतरच इतरांना मदतीचे नाटक रंगवले. शिवाय अशा करारांमुळे येणार्‍या विकासविषयक, उद्योग-व्यापारविषयक घडामोडींवरील नियमनांचा वापर विकसित देश विकसीतच राहतील आणि विकसनशील देश विकसनशीलच राहतील यासाठी केला. हा मुद्दा जगातील अनेक विचारवंत आणि अभ्यासकांनीही मांडत अमेरिकेच्या या धोरणांवर बोटही ठेवले.

तसेच एखाद्या करार वा नियमांतून बाहेर पडण्याचे वा त्यावर उत्तर शोधण्याचे अन्य मार्ग अमेरिकेसमोर उपलब्ध असतातच. मग तो ऊर्जेचा विषय असो वा पर्यावरणाचा वा अण्वस्त्रांचा. भारतासारख्या विकसनशील देशासमोर मात्र अशा परिस्थितीतून मार्ग कसा काढायचा, हा प्रश्न उभा राहतो. गेल्या काही वर्षांत पर्यावरण हा जागतिक राजकारणातील महत्त्वाचा मुद्दा झाला आहे, पर्यावरण रक्षणही महत्त्वाचे आहे, पण अमेरिकेसारखा विकसित देश वगळता उर्वरित जगाचे वास्तव काय आहे, हे वरील वाक्यांतून सहज लक्षात येते. अमेरिकेच्या याच हितसंबंध जपण्याच्या भूमिकेचा प्रत्यय पुढील घटनांतून येतो. सत्तेवर आल्यानंतर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पर्यावरणाच्या मुद्द्यावर देशाने आधी केलेले अनेक नियम आणि कायदे एकतर रद्द केले किंवा बदलले आहेत. ट्रम्प यांनी आपल्या देशातल्याच ‘क्लीन पॉवर प्लॅन’ योजनेतून २०१७ साली माघार घेतली. सदर योजनेनुसार अमेरिकेतील ऊर्जा क्षेत्राला २०३० पर्यंत कार्बन उत्सर्जनात ३२ टक्क्यांपर्यंतची कपात करायची होती, पण, ऊर्जा क्षेत्रावर या योजनेचा बोजा पडत असल्याचे सांगत ट्रम्प यांनी ‘क्लीन पॉवर प्लॅन’मधून माघार घेतली. तसेच अमेरिकेतीलच विषारी वायू प्रदूषणाशी संबंधित नियमांतही ट्रम्प यांनी ढील दिली.

इथे ‘वन्स इन-ऑल्वेज इन’ या नियमांनुसार एखादी कंपनी कायद्याने घालून दिलेल्या प्रमाणापेक्षा अधिक वायुप्रदूषण करत असेल, तर तिला आपल्या समकक्ष उद्योगातील सर्वात कमी प्रदूषण करणार्‍या कंपनीची बरोबरी करावी लागेल, अशी तरतूद होती. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मात्र या नियमांत बदल करत ते अधिकच लवचिक आणि कंपनीधार्जिणे केले. आपल्या देशांतील कायदे-कानून बदलून ट्रम्प यांनी प्रदूषणवाढीला हातभार लावलाच आणि हे आकडेवारीतूनही स्पष्ट होते. अमेरिकेचा (१५ टक्के) कार्बन उत्सर्जनात चीननंतर (२७ टक्के) मोठा वाटा असून त्यानंतर युरोपीय संघाचा (१० टक्के) व भारताचा (७ टक्के) क्रमांक लागतो. कार्बन उत्सर्जनाचे प्रमाण चीनबरोबर अमेरिकेचेच सर्वाधिक असून ते कमी करण्याची गरज त्याच देशांची आहे. ट्रम्प यांना मात्र हे मान्य नसावे, म्हणूनच ते आपल्या भाषणांतून भारतावरही वारंवार टीका करताना दिसतात.

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अर्थव्यवस्थेची बळकटी निरोगी पर्यावरणासाठी गरजेची असल्याचे म्हटले. पर्यावरणतज्ज्ञ आणि अभ्यासकांच्या मते मात्र, मजबूत अर्थव्यवस्था आणि जिवंत ऊर्जा क्षेत्राचा पर्यावरणाच्या स्वास्थ्याशी मेळ बसत नाही. कारण, अर्थव्यवस्था बलवान असली म्हणजे त्यात उद्योगधंदे, कंपन्या, औद्योगिक वसाहती, नागरिकांची भरमसाट क्रयशक्ती या गोष्टी येतातच आणि यातूनच प्रदूषणात भर पडत असते. विकास आणि प्रगतीच्या मार्गावर वाटचाल करताना हे मुद्दे गरजेचेच; पण त्यामुळे पर्यावरण सुदृढ होईल, हा ट्रम्प यांचा आपल्या समर्थकांना सुखावणारा दावा मात्र तितकासा योग्य नसल्याचे लक्षात येते. परंतु, देशाचे सार्वभौमत्त्व, गौरव आणि नोकर्‍यांच्या नावाखाली आपणच योग्य असल्याचे मिरवण्यातच ट्रम्प धन्यता मानतात.

आताची पॅरिस कराराला विरोध करणारी त्यांची विधाने पाहिली, तर अमेरिकेची तशी तयारी झालीच आहे, असेही वाटते. परंतु, पर्यावरणाचे, निसर्गाचे रक्षण अमेरिकेसह संपूर्ण जगाच्याच हिताचे आहे. तसेच हे काम अमेरिकेला वगळून करता येण्यासारखेही नाही. त्यामुळे यावर चर्चेचा मार्ग खुला ठेवणे, हाच योग्य पर्याय राहील. सप्टेंबर महिन्यातील परिषदेत मित्रराष्ट्रांनीही पॅरिस करारातून अमेरिकेने बाहेर पडू नये, यासाठी दबाव आणला पाहिजे. पेशाने व्यावसायिक असलेल्या डोनाल्ड ट्रम्प यांना फायद्या-तोट्यापलीकडेही पर्यावरणाचे महत्त्व अधिक असल्याचे पटवून द्यायला हवे. जेणेकरून पर्यावरणाच्या संरक्षणासाठी गरजेच्या पॅरिस कराराच्या अंमलबजावणीतील अडथळे दूर होतील आणि एक सर्वमान्य तोडगा निघू शकेल.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat