कॉंग्रेसमधील नाराजीनामा सत्र...

राहुल गांधी यांच्या कॉंग्रेस अध्यक्षपदाच्या राजीनाम्यानंतर कॉंग्रेसमध्ये राजीनाम्याचे सत्र सुरू झाले आहे. उत्तराखंडचे माजी मुख्यमंत्री आणि कॉंग्रेस महासचिव हरीश रावत, पश्चिमी उत्तरप्रदेशचे कॉंग्रेस महासचिव ज्योतिरादित्य शिंदे, मिलिंद देवरा, युवक कॉंग्रेसचे अध्यक्ष केशवचंद्र यादव यांच्यासह अनेकांनी आपल्या पदांचे राजीनामे दिले आहेत. याआधीही कॉंग्रेसच्या जवळपास 120 नेत्यांनी राजीनामे दिले होते. मात्र, त्यात दखलपात्र असे कोणतेच नेते नव्हते. पदावर असल्यामुळे पक्षाचा फायदा नाही आणि पक्षात नसले तरी पक्षाचे फार काही बिघडत नाही, अशा नेत्यांचा यात समावेश होता. त्यामुळे त्यांच्या राजीनाम्याची दखल घेतली गेली नाही.

अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर अन्य कोणत्याच नेत्याने पक्षाच्या लोकसभा निवडणुकीतील पराभवाची जबाबदारी घेत राजीनामे न दिल्याबद्दल राहुल गांधी यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. त्यामुळे कॉंग्रेसच्या नेत्यांची नैतिकता जागी झाली आणि त्यांना पक्षाच्या लोकसभा निवडणुकीतील दारुण पराभवाची जबाबदारी घ्यावी लागली. राहुल गांधींनी नाराजी व्यक्त केली नसती, तर कॉंग्रेसच्या एकाही नेत्याने राजीनामा दिला नसता, ही वस्तुस्थिती आहे. निवडणुकीत विजय मिळाला तर त्याचे श्रेय पक्षाच्या सर्वोच्च नेत्याला देण्याची परंपरा कॉंग्रेससह सर्वच पक्षात आहे. कॉंग्रेसमध्ये याचे प्रमाण जास्त आहे. त्यामुळे निवडणुकीतील पक्षाच्या यशाचे श्रेय सर्वोच्च नेत्याला मिळत असेल, तर निवडणुकीतील पक्षाच्या पराभवाचीही जबाबदारी त्यानेच घेतली पाहिजे. कारण कुणाही एका नेत्याने केलेल्या परिश्रमामुळे कोणताच पक्ष विजयी होऊ शकत नाही. पक्षाच्या विजयात बुथपातळीपासून गाव, तालुका, जिल्हा, प्रदेश आणि राष्ट्रीय पातळीवरील कार्यकत्यार्र्ंचे तसेच नेत्यांचे योगदान असते. पण, निवडणुकीत यश मिळाले की, सर्वोच्च पातळीवरील नेत्यांना बुथपातळीवरील कार्यकर्त्यांची आठवण येत नाही. पराभव झाल्यावर मात्र पराभवाची जबाबदारी सामूहिक असल्याचा साक्षात्कार होतो. यशाची जबाबदारी नेत्याला घ्यायची असेल, तर पराभवाची जबाबदारीही त्याने स्वीकारली पाहिजे. यशाचे श्रेय माझे मात्र पराभवाचे आपल्या सर्वांचे, हा दुटप्पीपणा आता चालणार नाही.

हरीश रावतवगळता आतापर्यंत राजीनामे दिलेले सर्व नेते हे तरुण आहेत, विशेष म्हणजे ज्योतिरादित्य शिंदे आणि मिलिंद देवरा यांचे राजीनामे दखलपात्र म्हणता येण्यासारखे आहेत. शिंदे यांनी पक्षाच्या पश्चिमी उत्तरप्रदेशातील पराभवाची जबाबदारी घेत राजीनामा दिला, त्यामुळे पूर्वी उत्तरप्रदेशातील कॉंग्रेसच्या पराभवाची जबाबदारी घेत कॉंग्रेसच्या महासचिव प्रियांका गांधी-वढेरा यांच्यावरही राजीनाम्यासाठी दबाव येऊ शकतो. राहुल गांधींना अपेक्षित होते, त्याप्रमाणे पक्षाच्या एकाही ज्येष्ठ नेत्याने पराभवाची जबाबदारी घेत आतापर्यंत राजीनामा दिला नाही. मुळात कॉंग्रेसची अडचण ही पक्षातील ज्येष्ठ तसेच जुनेजाणते नेते आहेत. या नेत्यांनी आतापर्यंत स्वत:च्या फायद्यासाठी कॉंग्रेस पक्षाचा वापर करून घेतला आहे. या नेत्यांचा कॉंग्रेस पक्षाला काहीच फायदा झाला नाही, या नेत्यांमुळे उलट कॉंग्रेसचे नुकसानच झाले आहे. दिग्विजय सिंह, मणिशंकर अय्यर यांच्यासारख्या नेत्यांचा यात समावेश आहे.

 

 

 

हे राजीनामासत्र कमी होते की काय, म्हणून कर्नाटकातील कॉंग्रेसच्या आमदारांनी राजीनामे दिले आहेत. कर्नाटकातील कॉंग्रेसच्या आमदारांनी आपल्या पक्षातील जबाबदारीचे नाही, तर आमदारकीचे राजीनामे दिल्यामुळे राहुल गांधींना धक्का बसणे स्वभाविक आहे. या राजीनाम्यामुळे कर्नाटकातील जनता दल धर्मनिरपेक्ष आणि कॉंग्रेस आघाडीच्या सरकारला धोका निर्माण झाला आहे. एच. डी. कुमारस्वामी यांच्या नेतृत्वातील सरकार अल्पमतात आले आहे. आतापर्यंत कॉंग्रेसच्या नेत्यांनी दिलेले राजीनामे हे खर्या अर्थाने राजीनामे होते, मात्र कर्नाटकातील कॉंग्रेसच्या आमदारांनी दिलेले राजीनामे हे नाराजीनामे आहेत. पक्षाच्या नेतृत्वावरची नाराजी या आमदारांनी आपल्या राजीनामापत्रातून व्यक्त केली आहे. कर्नाटकात कॉंग्रेसचे अर्धे सरकार आहे. देशातील साडेपाच राज्यांतच कॉंग्रे्रसची सरकारे उरली आहेत. यात पंजाब, छत्तीसगड, मध्यप्रदेश, राजस्थान आणि मणिपूर या पाच राज्यांत कॉंग्रेसची पूर्ण सरकारे, तर कर्नाटकात अर्धे सरकार आहे. आता कर्नाटकातील कॉंग्रेसचे अर्धे सरकार गेल्यातच जमा आहे. सरकार वाचवण्यासाठी कॉंग्रेस पक्ष वेगवेगळ्या पर्यायांवर काम करत असला, तरी त्याला यश येणे कठीण आहे.

 

हे सरकार वाचवणे कॉंग्रेस पक्षातील परमेश्वरन् नावाच्या नेत्यालाच काय, पण प्रत्यक्ष परमेश्वरलाही शक्य नाही! कारण हे नेते राजीनाम्याच्या आपल्या भूमिकांवर ठाम आहेत. कॉंग्रेसने या आमदारांचे मतपरिवर्तन करण्यासाठी आधी प्रेमाच्या आणि आता धमकावण्याच्या भाषेचा वापर सुरू केला आहे. त्यामुळे या आमदारांनी मुंबईत धाव घेतली आहे. कोणत्याही गोष्टीचे वा आपल्या अपयशाचे खापर भाजपावर फोडण्याची कॉंग्रेसची सवय आहे, त्याला अनुसरून कॉंग्रेसने आपल्या आमदारांच्या राजीनाम्यासाठी भाजपाला जबाबदार धरणे सुरू केले आहे. लोकनिर्वाचित सरकार पाडण्याचे भाजपाचे कारस्थान असून, हा लोकशाहीचा गळा घोटण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोपही कॉंग्रेसने केला आहे.

 

आतापर्यंत अनेक लोकनिर्वाचित सरकारे पाडणार्या तसेच आणिबाणी लावून लोकशाहीचा गळा घोटणार्या कॉंग्रेस पक्षाला असा आरोप करण्याचा नैतिक अधिकार तरी आहे काय, हा प्रश्न आहे. कॉंग्रेसने लोकसभेतही असा आरोप करत, आपली राजकीय हतबलता दाखवून दिली आहे. राहुल गांधींनी राजीनामा देत दाखवलेल्या मार्गावर या आमदारांनी आपली वाटचाल सुरू केली आहे. त्यामुळे आता या आमदारांना दोष देता येणार नाही. दोष असलाच तर तो आपल्या आमदारांना सांभाळू न शकणार्या कॉंग्रेसच्या प्रदेश आणि राष्ट्रीय पातळीवरील नेत्यांचा आहे. कॉंग्रेसच्या नेत्यांनी गांधी घराण्याबाहेरच्या नेत्याची पक्षाचा अध्यक्ष म्हणून लवकरात लवकर निवड केली पाहिजे. जवळपास दीड महिन्यापासून कॉंग्रेस नेतृत्वविहिन स्थितीत आहे. कोणत्याही पक्षासाठी अशी स्थिती चांगली नसते. कॉंग्रेस पक्षात नेता नसल्यामुळे अस्थिर परिस्थितीत कर्नाटकातील कॉंग्रेसच्या आमदारांनी राजीनामे दिले. राजकीय अस्थिरतेची परिस्थिती अशीच कायम राहिली, तर कॉंग्रेसने आपल्या ताब्यातील आणखी राज्ये गमावली तर आश्चर्य वाटणार नाही. कारण, पंजाब आणि छत्तीसगडवगळता अन्य कोणत्याच राज्यात सरकार असले तरी कॉंग्रेसची स्थिती समाधानकारक नाही. मध्यप्रदेश आणि राजस्थानमध्ये कॉंग्रेसला अगदी काठावरचे बहुमत आहे. एकदोन आमदाराही इकडचे तिकडे झाले तर कोणत्याही वेळी ही दोन्ही सरकारे कोसळू शकतात. मुळात कॉंग्रेस हे आता बुडते जहाज झाले आहे, त्यामुळेच या बुडत्या जहाजावरून सर्वात आधी त्याचे कॅप्टन असलेल्या राहुल गांधींनी बाहेर उडी मारत आपला जीव वाचवला. कॅप्टननेच बुडत्या जहाजातून स्वत:ला वाचवण्यासाठी बाहेर उडी मारल्यामुळे जहाजावरील अन्य सर्वांनी, ज्यात कर्नाटकातील कॉँग्रेसचे आमदारही आले, त्याचे अनुकरण करणे स्वाभाविक आहे. बुडते जहाज वाचवण्याचा प्रयत्न शेवटच्या क्षणापर्यंत करणे ही कॅप्टनची जबाबदारी असते; पण या जबाबदारीपासून राहुल गांधी यांनीच सर्वात आधी पळ काढला, त्यामुळे इतरांना दोष देण्याचा त्यांना अधिकार नाही.