इथेनॉल निर्मितीसाठीचे परवान्यांसाठी एक खिडकी योजना : मुख्यमंत्री

पुण्यात 'साखर परिषद २०-२०' चा समारोप

पुणे : साखर उद्योगाला अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी साखर कारखान्यांनी इथेनॉलसह उपपदार्थांच्या निर्मितीकडे वळावे. इथेनॉलबाबत केंद्र सरकारने अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले असून इथेनॉल निर्मिती प्रकल्पांच्या उभारणीत येणाऱ्या परवान्यांच्या अडचणी दूर करण्यासाठी राज्य सरकार एक खिडकी योजना तयार करणार आहे. ही यंत्रणा कार्यान्वित करण्यासाठी विशेष मंत्री गटाची स्थापना करून एका महिन्यात ही प्रक्रिया पूर्ण करत ती सेवा हमी योजनेत अंतर्भूत करण्यात येणार असल्याची ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

 

महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या माध्यमातून येथील वेस्टर्न हॉटेलमध्ये तीन दिवस सुरू असणाऱ्या “साखर परिषद २०-२०”चा समारोप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत झाला. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, सहकारमंत्री सुभाष देशमुख, माजी केंद्रीय मंत्री खासदार शरद पवार,राज्य सहकारी बँकेचे प्रशासकीय अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर, महाराष्ट्र राज्य साखर संघाचे अध्यक्ष आमदार दिलीप वळसे-पाटील, राज्य बँकेच्या प्रशासकीय मंडळाचे सदस्य अविनाश महागावकर, दिलीप भेंडे, बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. अजित देशमुख आदी उपस्थित होते.

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, साखर उद्योग हा महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा घटक आहे. कृषी मालावर प्रक्रिया होत नाही, तोपर्यंत शेतकऱ्यांचा उद्धार होणार नाही. ऊस हे शाश्वत पीक असल्यामुळे शेतकरी मोठ्या प्रमाणावर या पिकाकडे वळला आहे. सध्या साखर उद्योग अनेक संकटांचा सामना करीत आहे. अतिरिक्त साखरेचे उत्पादन आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पडलेले साखरेचे दर ही आजची सर्वात मोठी समस्या आहे. जागतिक बाजारपेठेमुळे साखरेचे दर पडले असून बाजारपेठही आकुंचित झाली आहे. यातून बाहेर पडण्यासाठी आता केवळ साखर उत्पादनावर अवलंबून न राहता इथेनॉलसह इतर उपपदार्थ निर्मितीवर भर द्यावा लागणार आहे.

साखर कारखाने सध्या मोठ्या संकटात असल्याचे सांगत मुख्यमंत्री म्हणाले, राज्य सहकारी बँकेने गेल्या काही दिवसात अडचणीत असलेल्या साखर कारखान्यांना अभूतपूर्व मदत केली आहे. नवीन गुंतवणूक करण्याची क्षमता साखर कारखान्यांत निर्माण करण्यासाठी राज्य बँकेला विशेष प्रयत्न करण्याची गरज आहे. बंद पडलेले आणि आजारी साखर कारखान्यांमध्ये राज्य शासनाचे आणि बँकांचे पैसे निरर्थकपणे अडकून पडले आहेत. यावर धोरण आखण्याची गरज असून राज्य शासन त्याबाबत विचार करत आहे.

राज्यात पाण्याचा प्रश्नही गंभीर असून त्यासाठी उसाचे क्षेत्र ठिबक सिंचनाखाली आणण्याची गरज असल्याचे सांगत मुख्यमंत्री म्हणाले, सूक्ष्म सिंचनाच्या योजनेला काही कारखान्यांनी योग्य प्रतिसाद दिलेला नाही. त्यासाठी राज्य शासन कडक पावले उचलण्याच्या तयारीत आहे. मुख्यमंत्री सहायता निधी हे आपल्या सर्वांचे सामाजिक दायित्व आहे. त्यासाठीही साखर कारखान्यांनी आपला वाटा उचलण्याचे आवाहन करत कोणत्याही परिस्थितीत राज्य शासन साखर उद्योगाच्या मागे खंबीरपणे उभे राहणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat