सामाजिक गुंतवणुकीचा अर्थमार्ग

 

म्हणूनच कारवाईची कुऱ्हाड...

सामाजिक संस्थांसाठीच्या ‘सोशल स्टॉक एक्सचेंज’च्या संकल्पनेवर आगामी काळात भरपूर चर्चा, वादविवाद रंगलेले दिसतील. कारण, याच सामाजिक कामांचा बुरखा पांघरून अनेक स्वयंसेवी संस्था आणि त्यांचे मालक आपले खिसे भरण्यात आज धन्यता मानतात. अशा काही शे नाही, तर तब्बल 13 हजारांहून अधिक बिगर सरकारी संस्था अर्थात एनजीओंचे परवानेच मोदी सरकारने गेल्या पाच वर्षांत रद्द केले. Foreign Contribution Regulation Act (FCRA) कायद्याअंतर्गत मोदी सरकारने स्वयंसेवी संस्थांवर कारवाईचा बडगा उगारला. कारण, 2010 साली या कायद्यामध्ये केलेल्या दुरुस्तीनुरूप कोणत्याही प्रकारची परदेशी देणगी राजकीय हितासाठी देशात वापरता येत नाही. काँग्रेसच्याच कार्यकाळातील या कायदेबदलानंतरही अशा राजकीय हेतूने प्रेरित समाजकार्य करणाऱ्या सामाजिक संस्थांवर म्हणावी तशी कारवाई झाली नाही. सिव्हिल सोसायटी आणि पक्षांतर्गत लागेबांधे लक्षात घेता, संपुआ सरकारनेही अशा सामाजिक संस्थांवर कारवाई न करता, डोळेझाकच केली. काही स्वयंसेवी संस्थांनी त्यांना प्राप्त देणगीरूपी निधी हा मोदी सरकारच्या विरोधी प्रचार-प्रसारार्थ तसेच माओवादी कृत्यांसाठी वापरल्याचे धक्कादायक वास्तवही कालांतराने समोर आले. त्यानंतरच अशा स्वयंसेवी संस्थांवर कारवाईचा फास आवळत गेला.फोर्ड फाऊंडेशन, अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल यांसारख्या आंतरराष्ट्रीय कीर्तिच्या, तसेच त्यांच्याशी आर्थिकदृष्ट्या संलग्न एनजीओंची भारतीय बँक खातीही गोठवण्यात आली. परिणामस्वरूप, एका सरकारी अहवालानुसार एनजीओंना मिळणाऱ्या तब्बल 40 टक्के निधीमध्ये घट नोंदवण्यात आली आहे. पण, तरीही सामाजिक क्षेत्रातील खाजगी निधीची गुंतवणूक जी 2015 साली 60 हजार कोटी इतकी होती, ती 2018 मध्ये 70 हजार कोटींच्या घरात पोहोचली. यावरून सामाजिक क्षेत्रातील प्रचंड वित्तपुरवठ्याचा आपल्याला अंदाज येऊ शकतो. एवढेच नाही, तर यांसारख्या परदेशी देणग्यांमुळे जीडीपीही दोन ते तीन टक्क्यांनी घटल्याचा निष्कर्ष सरकारी अहवालातून समोर आला होता. तेव्हा, ही एकूणच परिस्थिती लक्षात घेता, मोदी सरकारने ‘सोशल स्टॉक एक्सचेंज’च्या दिशेने टाकलेले पहिले पाऊल निश्चितच स्वागतार्ह म्हणावे लागेल. कारण, अशाप्रकारे परदेशी भूमीतून, पैशाच्या जोरावर देशांतर्गत अस्थिरतेचे छुपे प्रयत्न होणार असतील, तर अशा आर्थिक दहशतवादालाही मुळापासून उखडून टाकण्याची गरज आहे.