नवभारताचा अर्थसंकल्प

नरेंद्र मोदी सरकारच्या आजवरच्या धोरणांचा, योजनांचा परिपाक म्हणजे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत सादर केलेला अर्थसंकल्प. या अर्थसंकल्पाने मोदी सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळातील यशस्वी कृतिशील धोरणांची उजळणी तर करून दिलीच, पण अजून खूप मोठा पल्ला सरकारला गाठायचा असून त्यासाठी जनसहकार्याचीही अपेक्षा व्यक्त केली. निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यातील विकासाची ‘ब्लूप्रिंट’ प्रत्यक्षात आणण्यासाठी मोदी सरकारने या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून उचललेले प्रत्येक पाऊल हे कौतुकास्पद असून  ‘सबका साथ, सबका विकास आणि सबका विश्वास’ हीच नीती या अर्थसंकल्पामध्येही प्रतिबिंबित झाली. तेव्हा, नवभारताच्या निर्मितीचा पाया रचणार्‍या अशा या अर्थसंकल्पातील काही ठळक वैशिष्ट्यांचा आढावा घेणारा हा लेख...

2019-20 या आर्थिक वर्षाचा पूर्ण अर्थसंकल्प पहिल्या महिला अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शुक्रवारी लोकसभेत सादर केला. यापूर्वी इंदिरा गांधी यांनी अर्थसंकल्प सादर केला होता, पण त्यावेळी त्या पंतप्रधान होत्या व अर्थखातेही त्यांच्याकडेच होते. मोदी सरकारने त्यांच्या कार्याबाबत अर्थसंकल्पात काही बदल केले. पहिला बदल केला तो रेल्वे अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थसंकल्पात समाविष्ट केला. पूर्वी फेबु्रवारीच्या अखेरीस अर्थसंकल्प सादर होत असे. मोदी सरकारने तो फेब्रुवारीच्या सुरुवातीस सादर केला. अगोदरचे सर्व अर्थमंत्री लेदरच्या बॅगमधून अर्थसंकल्पाचा दस्तावेज आणत. ही ब्रिटिश पद्धत झुगारून आज अर्थमंत्र्यांनी लाल कापडाची दोन्ही बाजूंना बांधण्यासाठी नाड्या असलेली जी फाईल असते, त्यातून अर्थसंकल्पाचे दस्तावेज सभागृहात आणले. या अर्थसंकल्पात प्रचंड घोषणा करण्यात आल्या. पूर्वी जाहीर झालेल्या घोषणांचे ढोल वाजविण्यात आले, पण सामान्य माणसाची ‘हाती काहीच लागले नाही’ अशी प्रतिक्रिया आहे.

आपली अर्थव्यवस्था 1947 पासून ते 2014 पर्यंत फक्त 1.85 ट्रिलियन युएस डॉलर इतकी होती. ती पाच ट्रिलियन युएस डॉलर करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आल्याचे सांगून त्यांनी पुढे दिलेल्या माहितीनुसार अमेरिका चीननंतर तिसऱ्या क्रमांकावर भारताची अर्थव्यवस्था नेण्यावर या सरकारचा प्रयत्न राहणार आहे. भारतीय नागरिकांचा जिव्हाळ्याचा प्रश्न म्हणजे ‘प्राप्तीकर.’ यात काहीही बदल करण्यात आलेला नाही. अंतरिम अर्थसंकल्पात पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर करसवलत दिली होती. त्यामुळे या अर्थसंकल्पात यात काही बदल केलेला नाही. ‘80 सी’ खाली दीड लाख रुपयांपर्यंतच्या गुंतवणुकीवर कर सवलत मिळते. त्यात वाढ करावयास हवी होती. ही वाढ केल्यामुळे देशातली गुंतवणूक वाढली असती, पण अर्थमंत्र्यांनी ही संधी हुकविली. पूर्वी ‘आयकर रिटर्न फाईल’ करताना ‘परमनन्ट अकाऊंट नंबर’ लागत असे. यापुढे ‘परमनन्ट अकाऊंट नंबर’ नसेल, तर आधारकार्डद्वारेही ‘आयकर रिटर्न फाईल’ करता येणार आहे. दोन कोटी रुपयांहून अधिक उत्पन्न असणाऱ्यांना ‘सरचार्ज’ आकारला जाणार आहे. यात अयोग्य काही नाही. पेट्रोल-डिझेल महाग करून सामान्य जनतेला अडणचीत आणले आहे. अगदी पुण्यासारख्या शहरातही सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था इतकी खराब आहे की प्रत्येकाला दुचाकी ठेवणेच भाग पडते. इंधानाचे भाव वाढले की, सार्वत्रिक महागाई होते. अन्नपदार्थ, भाजीपाल्याच्या वाहतुकीवरचा खर्च वाढतो. ‘सोने’ ही भारतीय महिलांची मर्मबंधातील ठेव आहे. तीही महाग केली. देशात आर्थिक मरगळ आहे, ती दूर करण्यासाठी कंपनीकर कमी करणे गरजेचे होते. यात अर्थमंत्र्यांनी चांगले बदल केले आहेत. 400 कोटी रुपयांपर्यंतची उलाढाल असणाऱ्या कंपन्यांना 25 टक्के दराने कंपनीकर भरावा लागणार आहे व या मर्यादेत सुमारे 93 टक्के कंपन्या येतात. कंपनीकर कमी करणे व कर्जावरील व्याजदर कमी करणे, हे उपायच देशात औद्योगिक तेजी आणू शकतील. त्यांनी आपल्या भाषणात मोदी सरकाने 2014 पासून केलेल्या घोषणा व त्यात मिळालेले यश त्याची तपशीलवार माहिती दिली. देशातल्या शेवटच्या माणासापर्यंत पोहोचण्याच्या उद्देशाने या सरकारने अन्नसुरक्षेवर दुपटीने खर्च केला. गाव, गरीब अणि शेतकरी यांना केंद्रस्थानी ठेवून हा अर्थसंकल्प तयार करण्यात आल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या शेतीला पाणी मिळावे म्हणून जलसंधारण योजनांना चालना देण्याचा प्रस्ताव या अर्थसंकल्पात केला आहे. गावात गरिबीमुळे लोकांचे आरोग्य विशेषतः बालकांचे आरोग्य यांचे प्रश्न निर्माण होतात. त्यामुळे या अर्थसंकल्पात या विषयांकडे खास लक्ष देण्यात आले आहे. ‘मुद्रा’ योजनेमुळे तरुणांच्या जीवनात बदल झाला, असे वक्यव्य अर्थमंत्र्यानी केले. पण ‘मुद्रा’ योजनेत दिलेली बरीच कर्जे कर्जदारांकडून बुडविली जात आहेत. परिणामी, बँकांचा ‘एनपीए’ (बुडित कर्जे) वाढत आहे. त्यामुळे ‘मुद्रा’ योजनेबाबत सर्वत्र घोषणा करताना, अर्थमंत्र्यांनी वस्तुस्थिती डोळ्याआड केली. रोजगार देणारा देश म्हणून भारताची ओळख करायची आहे, असे अर्थमंत्री म्हणाल्या. खरोखर त्या जर अशी ओळख निर्माण करू शकल्या तर ही पाचच काय? पुढची 25 वर्षे यांचेच सरकार सत्तेवर असेल.

उच्चशिक्षणासाठी भारतीयांना परदेशात जायचे असते, तर परदेशी विद्यार्थ्यांना भारतात शिक्षण घेण्यासाठी यायचे असते. यासाठी भारत उच्चशिक्षणात जागतिक हब करण्याचा प्रस्ताव या अर्थसंकल्पात असून, या योजनेला ‘स्टडी इन इंडिया’ असे नाव दिले आहे. काळ्या पैशाला आळा घालण्यासाठी तसेच भ्रष्टाचारालाही आळा बसावा म्हणून रोखीतले व्यवहार कमी व्हावयास हवेत. त्यामुळे बँकेतून वर्षाला एक कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम रोख काढल्यास यापुढे मूळ स्रोत आयकर वसूल करण्याचा निर्णय या अर्थसंकल्पात जाहीर करण्यात आला आहे. ही एक कोटींची मर्यादा फार मोठी असून, 50 हजार रुपयांहून वर्षांला रोखीत रक्कम काढणाऱ्यांचा मूलस्रोत कापला जायला हवा होता. खासदारांनी अर्थसंकल्पाच्या चर्चेच्या वेळी ही मर्यादा खाली आणावी. कंपनी करात सुसूत्रता आणून जसा कंपन्यांना दिलासा दिला, तसाच दिलासा छोट्या लघु व मध्यय उद्योगांना देण्याचा प्रस्ताव या अर्थसंकल्पात आहे. त्यांच्या पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नापर्यंत त्यांना कर सवलत दिली आहे. या सरकारच्या काळात प्राप्तीकर भरणाऱ्यांच्या संख्येत प्रचंड वाढ झाली. त्यांनी आपले कर धोरण विकासाला व गृह प्रकल्पांना चालना देणारे असणार, असे सांगितले. तसेच 45 लाख किंवा त्याहून अधिक रकमेचे घर घेणाऱ्यांना प्राप्तीकरात साडेतीन लाख रुपये सवलत देण्याचा प्रस्ताव या अर्थसंकल्पात आहे. आपल्या देशाच्या निर्यातीपेक्षा आयात जास्त आहे. त्यामुळे आयात कमी करावी म्हणून इलेक्ट्रिक वाहनांना चालना देण्याचा प्रस्ताव या अर्थसंकल्पात आहे. आपला देश इंधन, सोने यांची फार मोठ्या प्रमाणावर आयात करतो. ती कमी व्हावी, इलेक्ट्रिक वाहने रस्त्यावर फार मोठ्या प्रमाणावर यावीत म्हणून या वाहनांसाठी घेतलेल्या कर्जावर दीड लाखांपर्यंत कर सवलत देण्याचा व या वाहनांवर फक्त पाच टक्के जीएसटी आकारण्याचा प्रस्ताव या अर्थसंकल्पात आहे.

देश स्वतंत्र झाला, त्यावेळी खाजगी लोकांकडे कंपन्या चालविण्याचे कौशल्य नव्हते. ‘टाटा’ व ‘बिर्ला’नंतर तिसरे नाव घेतले जात नव्हते. अशावेळी बहुतेक कंपन्या सरकारी उद्योेग म्हणून निर्माण केले गेले. यातल्या बऱ्याच कंपन्या सरकारी खाक्या व कामगारांचा मुजोरपणा यामुळे ‘आजारी’ झाल्या. बऱ्याच कंपन्या यथातथाच चालत आहेत. या अशा अनेक कंपन्या विकण्याचा प्रस्ताव या अर्थसंकल्पात आहे. कम्युनिस्ट पार्टीचे खासदार निवडून आलेले नाहीत. आता कामगार संघटनाही दुर्बल झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर या शासनाला हा प्रस्ताव कार्यान्वित करणे शक्य आहे. या निर्गुंतवणुकीतून सरकारला 1 लाख, 5 हजार कोटी रुपये मिळणार असून ही रक्कम हा रक्कम पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी वापरता येऊ शकतील. 1, 2, 5, 10 व 20 रुपयांची नवी नाणी पाडण्यात येणार असून, ही नाणी अंधव्यक्तीपण ओळखू शकणार आहेत. नाण्यांचे प्रमाण चलनात वाढवले, तर रोखीचे व्यवहार कमी होऊ शकतात. केंद्र सरकार सार्वजनिक उद्योगातील बँकांना नेहमी मदतीचा हात देते. वेळोवेळी या बँकांना जर केंद्र सरकारने मदत केली नसती, तर एव्हाना या बँका बंद पडल्या असत्या. यंदा सार्वजनिक बँकांना 70 हजार कोटी रुपयांचा निधी देण्याचा प्रस्ताव आहे. सहकारी बँका राज्य सरकारच्या अधिकारात येतात, पण या बँकांबाबत रिझर्व्ह बँक जेवढे कडक धोरण स्वीकारते, तेवढे सार्वजनिक उद्योगातील बँकांबाबत कडक धोरण स्वीकारत नाही. सार्वजनिक उद्योगातील बँकांचे एकत्रिकरण करून फक्त आठ बँका कार्यरत ठेवण्याचा प्रस्ताव अर्थमंत्र्यांनी मांडला. या बँकांचा ‘एनपीए’ गेल्या आर्थिक वर्षात एक लाख कोटी रुपयांनी कमी झाल्याचेही सांगितले. ही आशादायक बाब आहे. कलाकारांना आर्थिक मदत देण्याचा व पारंंपरिक नृत्यप्रकारांचे संवर्धन करण्याचा प्रस्तावही अर्थसंकल्पात ठेवून अर्थमंत्र्यांनी ‘कला’ विषयही अर्थसंकल्पात समाविष्ट केला आहे.

‘नारी ते नारायणी’

‘नारी ते नारायणी’ अशी त्यांनी समस्त भारतीय महिलांबाबत घोषणा केली. महिलांना एक लाख रुपये ‘मुद्रा’ योजनेखाली कर्ज देण्याचा प्रस्ताव व ‘जनधन योजने’च्या खात्यात पाच हजार रुपयांपर्यंतचा ‘ओव्हरड्राफ्ट’ देण्याचा प्रस्ताव आहे. बचत गटांनाही एक लाख रुपयांपर्यंत कर्ज देण्याचा प्रस्ताव आहे. हा प्रस्ताव चांगला आहे, पण दिलेली कर्जे परत यायला हवीत. यासाठी यंत्रणा हवी. ही कर्जे म्हणजे ‘खिरापत’ असू नये. कामगारांना पेन्शन देणारी ‘प्रधानमंत्री सहयोगी मानधन योजना’ घोषित करण्यात आली. देशातील 17 पर्यटनस्थळे जागतिक दर्जाची करण्याचा प्रस्तावही आहे. शिक्षकांचा दर्जा व शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठीच्या योजनाही प्रस्तावित आहेत. उच्चशिक्षणासाठी 400 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. उच्चशिक्षणासाठी तरतूद केली ठीक आहे, पण देशातील प्राथमिक शिक्षणाचा दर्जा कधी सुधारणार? मेट्रोसाठी ‘पीपीपी’(प्रायव्हेट पब्लिक पाटिसिपेशन) चा वापर करावा, असे अर्थमंत्र्यांनी सुचविले. ‘प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता योजने’खाली दोन कोटींना(लोकांना) ‘डिजिटल साक्षर’ करण्यात आले असेही त्यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी अनेक योजना राबविणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

2024 पर्यंत सर्व घरात पाणी मिळावे म्हणून सरकार पाण्याचे नियोजन करणार आहे व यासाठी ‘हर घर जल, हर घर नल’ ही योजना राबविण्यात येणार आहे. दुष्काळात आयुष्य कंठणाऱ्यांना ही योजना म्हणजे ईश्वरी भेट वाटेल. पाण्यासाठी वणवण करणाऱ्यांसाठी ही योजना खरोखर यशस्वी होवो, असे प्रत्येक भारतीयाला वाटत असेल. हे झाले पाण्याबाबत. विजेसाठी सौरऊर्जा वापरावर भर देण्याचा प्रस्ताव आहे. प्रत्येक घरी पाणी, प्रत्येक घरी वीज, प्रत्येकाला घर, प्रत्येकाला शौचालय हे ‘मुंगेरीलाल के सपने’ खरेच कार्यरत होवोत. दूध रस्त्यावर फेकून देणे वगैरे प्रकार आपण दूरदर्शनवर वरचेवर बघतो. याची अर्थमंत्र्यांनी नोंद घेऊन दुग्धोत्पादकांना मार्केट मिळवून देण्याचा प्रस्ताव त्यांनी मांडला. दुसरा कळीचा मुद्दा म्हणजे, डाळींबाबत देश स्वयंपूर्ण करण्याचा प्रस्तावही या अर्थसंकल्पात आहे. कृषिउत्पन्न विक्रीसाठी योजनांचा प्रस्तावही आहे. मच्छीमारांना साहाय्य करण्याचा प्रस्तावही आहे. 2022 पर्यंत हे सरकार 195 लाख घरे बांधणार आहे. शौचालय, वीज व गॅस असलेल्या घराचा ताबा 114 दिवसांत देण्यात येणार आहे. रस्त्यांच्या विकासावर या सरकारचा अगोदरपासूनच भर आहे. सरकारी जमिनींवर घर बांधण्याचे प्रस्ताव असून, भाडेकरारासंदर्भात नवे नियम आणण्याचाही प्रस्ताव आहे.

एफडीआय

‘फॉरेन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट’ (परदेशी थेट गुंतवणूक) याला या अर्थसंकल्पात महत्त्व दिलेले आहे. आपला देश ‘एफडीआय फे्ंरडली’ करायचा आहे. वर्षाला 20 हजार कोटी रुपयांची थेट गुंतवणूक भारतात यावयास हवी. हवाई, पत्रकारिता, अ‍ॅनिब्रेशन, विमा या उद्योगांत थेट परदेशी गुंतवणूक यावी म्हणून प्रयत्न करण्यात येणार आहे. विमा उद्योगात 100 टक्के थेट परदेशी गुंतवणुकीला परवानगी देण्यात आली. जरी 100 टक्के परदेशी मालकीची विमा कंपनी जर भारतात सुरू झाली, तर प्रत्येक भारतीयाला ती आपली कंपनी वाटावयास हवी. आज भारतात परदेशी बँका विशिष्ट वर्गच जातो, ही वस्तुस्थिती आहे. याशिवाय अर्थसंकल्पात महामार्ग वाढविण्याचा, जलवाहतूक सुधारण्याचे प्रस्ताव आहेत. पखानाराज आणि कोटाराज पूर्णपणे गेले असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. सर्वांना वीज देण्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी ‘वन नेशन वन ग्रीड’ ही घोषणा केली. अतिसूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांना 59 मिनिटांत एक कोटी रुपयांपर्यंत कर्ज मंजूर करण्यात येणार असल्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. ही प्रक्रिया ऑनलाईन होणार आहे. हा सवंग लोकप्रियतेचा प्रकार आहे. कर्जाच्या बाबतीत योग्य काळजी घेणे आवश्यक असते. अशी घिसाड घाईत दिलेली कर्जे बुडित होतात. हा आतापर्यंतचा इतिहास आहे. रेल्वेचेही मागील दाराने खाजगीकरण करण्याचा प्रस्ताव असून, रेल्वेतली ही ‘पीपीपी’ धोरण विचारणार असल्याचा प्रस्ताव या अर्थसंकल्पात आहे.

नवी पेन्शन योजना

या सरकारची असंघटित कामगारांसाठी अगोदरची ‘अटल पेन्शन योजना’ असूनही या अर्थसंकल्पात पेन्शनच्या अजून एका गाजराचा प्रस्ताव आहे. ‘प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन पेन्शन योजना’ ही दीड कोटी रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न असणाऱ्या छोट्या दुकानदारांसाठी आहे. या योजनेचा फायदा तीन कोटी दुकानदारांना होणार आहे. दुकानदाराकडे मात्र बँक खाते व आधारकार्ड हवे तरच त्याला या योजनेचा फायदा होऊ शकेल. या अर्थसंकल्पाचे वैशिष्ट्य म्हणजे हा आकडेवारीपेक्षा शब्दबंबाळ अधिक होता. कानावर खूप पडले, पण हाती काही आले नाही, अशा लोकांच्या प्रतिक्रिया आहेत.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat